२१ असोज, काठमाडौं । उपभोक्ता हित संरक्षणको उद्देश्य बोकेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पछिल्लो समयमा भुत्ते भएको भन्दै आलोचित बनिरहेको छ । विभागको कार्यशैलीबाट न उपभोक्ता सन्तुष्ट छन्, न व्यवसायी ।
उपभोक्ताहितमा काम गर्नु पर्ने विभाग संगठित र ठूला व्यापारी जोगाउने तथा सानालाई कज्याउन अभ्यस्त बनेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीले आरोप लगाएका छन् । राजनीतिक संरक्षणमा रहेका ठूला व्यापारीलाई विभागले कडा कारवाहीबाट जोगाउने गरेको उनीहरुको दावी छ । व्यवसायीहरु चाहिँ विभागले आफूहरुलाई अनावश्यक झमेला दिइरहेको भनेर असन्तुष्ट छन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण र स्वच्छ बजार कायम गर्नका लागि १७ वटा ऐन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको विभाग यसरी आलोचनामाथि आलोचना खेपिरहेको छ ।
ठूलो अपराध, मामुली जरिवाना
२०७६ सालको असोज १६ गते काठमाडौंको सतुंगलमा रहेको एक आयातित चकलेट र खाद्य वस्तुको गोदाममा प्रहरीले छापा हान्यो । व्यवसायी बिनित अग्रवालको सुयाश इन्टरनेसनलले भारत र इन्डोनेसियाबाट आयात गरेर १५ भन्दा धेरै ब्राण्डका चकलेट, बिस्कुट तथा कफीहरु नेपालमा बिक्री वितरण गर्दथ्यो ।
तर कम्पनीले आफ्ना सबै उत्पादनहरुको उपभोग्य मिति सकिएपछि पुनः नयाँ मिति राख्दै गर्दा प्रहरीले रङ्गेहात फेला पार्यो । पिल्सबेरी-प्यास्टी केक, अस्टोर-मिनी स्टीक, जुजी मिल्क, मुन्च अन (नेमकिन), अनमोल म्यारी प्लस् (चिया), चोकोरिच, लुभिट, कोपिको (चकलेट), कफी, गो, चोको-पोलिल, चोकी-चोकी, स्ट्याबल बिचिङ पाउर, ब्याङ ब्याङ, टाइगर क्लीयर चकलेट लगायत ब्राण्डहरुका १५ ट्रक वस्तुसहित प्रहरीले गोदाम सिल गरेको थियो ।
गोदाम सिल गरेको १५ दिनपछि प्रहरीले वितरक विरुद्धको मुद्दा कात्तिक १ गते वाणिज्य विभागलाई बुझायो । गोदाममा फेला परेको खाद्यवस्तु वाणिज्यले सिसडोल ल्याण्डफिल्ड साईटमा लगेर नष्ट गर्यो । बालकदेखि बृद्धसम्मले खाने चिया, कफी चकलेट, केकजस्ता वस्तुको उपभोग्य मिति सकिएपछि पुनः नयाँ मिति राखेर बजार पठाउने गरेको पाइएको थियो । गोदाममा के-कस्ता वस्तु थिए, ती बजारमा कति गए भन्ने अनुसन्धान नै नगरी अपराधमा संलग्नलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेर वाणिज्य विभागले मुद्धा टुङ्ग्याई दियो ।
कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध कानूनअनुसार जिल्ला प्रशासनले नै मुद्दा अघि बढाउन पनि सक्थ्यो । तर काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले बाणिज्यमा पठायो र वाणिज्यका नवनियुक्त महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले यसलाई सदर गरिदिए । मानवीय अपराधबिरुद्ध जेल बस्नुपर्ने सञ्चालकले जरिवानाबाट उन्मुक्ति पाए । नष्ट भएका चकलेट र खाद्य वस्तुको बिमाबापतको ठूलो रकम सञ्चालकले असुल गरेको स्रोत बताउँछ ।
ह्याचरीवालालाई उन्मुक्ति
बजारमा मागभन्दा अत्यधिक चल्ला उत्पादन भएको भन्दै नेपाल हृयाचरी उद्योग संघले गत वर्ष मंसिर २९ देखि पुष ६ गतेसम्म चिक्स होलिडे (चल्ला नष्ट गर्ने अभियान) अभियान चलाए । एक साता लामो अभियानका क्रममा केही हजार जिउँदा चल्लासहित ६० हजार चल्ला उत्पादन हुने निशेँचित अण्डा ह्याचरी व्यवसायीले नष्ट गरे ।
चिक्स होलिडेपछि बोइलर कुखुराको उत्पादनमा ह्रास आयो । बजारमा किसानले कुखुराको चल्ला अभाव झेल्नु पर्यो र यही बहानामा ह्याचरीले चल्लाको मूल्य प्रतिगोटा ३५ बाट ७० रुपैयाँभन्दा धेरै पुर्याए । अर्कोतर्फ बजारमा मासु उत्पादन घटेपछि मासुको भाउ किलोमै १६० रुपैयाँले बढ्यो ।
दुई सय १० रुपैयाँ रहेको कुखुराको मासुको भाउ तीन सय ७० रुपैयाँ पुर्याईयो । ह्याचरीवालाको तुच्छ अभियानले कुखुराको मासु, अण्डा, चल्लाको मूल्यमा दोब्बर बृद्धि हुँदा वाणिज्य विभाग मुकदर्शक बनेर बस्यो । विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले हृयाचरी व्यवसायीलाई सम्मानपूर्वक छलफलमा बोलाए । व्यवसायीलाई ठोस कारबाहीबिना मुद्दा यत्तिकै ढिसमिस भयो ।
साना व्यवसायीलाई डण्डा
ठूला र संगठित व्यवसायीलाई सामान्य कारबाही गर्ने विभागले साना खुद्रा व्यापारीलाई भने जरिवानाको धारिलो तरबार प्रयोग गर्ने गरको छ । गत वर्ष विभागले देशभर एक हजार ८ सय ७१ वटा अनुगमन गर्यो । जसबाट तीन करोड ४७ लाख ७८ हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना उठेको थियो ।
अधिकांश साना र्फम तथा व्यपारिमा केन्द्रित अनुगमनबाट राजस्व संकलन राम्रै भए पनि विभागले जम्मा चारवटा घटनामा मात्रै मुद्दा चलायो ।
एउटा किराना र एउटा सर्जिकल पसललाई मुद्दा अगाडि बढाइए पनि थप दुई मुद्दा चलेको कैफियत विभागले गत वर्षको विवरणमा उल्लेख गरेको छैन ।
अनुसन्धान नै नगरी रिहा
गत साता कलंकी र बाफलबाट हर्लिक्स, बनर्भिटा, स्निकर्स, मार्स, ओरियो जस्ता खाद्यवस्तुमा पुनः नयाँ लेबल लगाउँदै गर्दा ८ जना पक्राउ परे । बच्चाले खाने चकलेट तथा बिस्कुटदेखि अस्पतालमा बिरामी भेट्न लिएर जाने हर्लिक्स समेतमा गम्भिर लापरबाही भेटिँदा विभागले मुद्दा हलुका बनायो ।
असोज १५ गते कलंकी र बाफलबाट म्याद सकिएको वस्तुसँगै संलग्नहरु समातिएका थिए । तर, विभागले गोदामको विस्तृत अध्ययन नै नगरी पक्राउ परेकामध्ये बदमासीमा संलग्न कम्पनी प्रमुखसमेत ७ जनालाई धरौटीमा रिहा गरिदियो ।
बिहीबार पक्राउ परेकाहरु शुक्रबार छुटे, ६ कामदारसहित कम्पनी सञ्चालकलाई छोड्दा विभागले गोदाममा सिल गरेको वस्तुको मूल्य ४ करोड अनुमान गरेर त्यसको २५ प्रतिशत धितो जमानी एक करोड रुपैयाँ मोगेको थियो । तर, सिल गरिएको गोदाममा कुन-कुन ब्राण्डका कति मूल्य बराबरको कति वस्तु छन् भन्ने विभागले बिस्तृत अध्ययन नै नगरेको स्रोत बताउँछ ।
वस्तुको सूची सार्वजनिक भएन
बजारमा असाध्यै रुचाईएका वस्तुहरु ठूलो मात्रामा रिलेबलिङ गरिएको छापामा सहभागी महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अधिकारी बताउँछन् । बनर्भिटा, स्निकर्स, मार्स, बण्टी लगायतका चकलेट र यूनिलिभरका सबै सौन्दर्य सामग्रीमा रिलेबलिङ गरिएको महाशाखाले जनाएको छ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीकोे वस्तुमा गुणस्तरको विषयलाई लिएर उपभोक्ता अन्यौलमा छन् । केही कम्पनीले आफ्नो वस्तु त्यहाँ नरहेको दाबी सञ्चार माध्यममा छापे । सिल गरेको गोदाममा रहेको रिलेबलिङ गरिएको वस्तुको सूची विभागले सार्वजनिक गरेको छैन ।
आइतबार अनलाईनखबरसँग कुरा गर्दै विभागका महानिर्देशकले केही दिनमा गोदामको विस्तृत अध्ययन हुने बताएका थिए । वस्तु र अपराधको पूर्ण अध्ययन नै नभई संलग्नमध्ये केही हिरासतमुक्त भएका छन् ।
किन भुत्ते भयो विभाग ?
महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको विभाग नेतृत्व दृढ इच्छाशक्ति र नेतृत्वको चेपुवाको शिकार भएको अधिकारकर्मी बताउँछन् । सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त एवं वाणिज्य ज्ञाता कृष्णहरी बास्कोटा विभागले स्वतन्त्र भएर काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
विभागलाई हौसला दिएर बजार पठाउन मन्त्रालय र सरकारी नेतृत्व चुकेको उनको बुझाई छ ।
‘बजारमा कैफीयत गर्नेलाई सजाय दिन प्रशस्त कानुन र अधिकार भए पनि त्यो चलाउने हिम्मत कार्यालय प्रमुखलाई नहुनुले विभागको आलोचना चुलिँदै गएको छ,’ बास्कोटाले थपे, ‘विभाग एक्लै अघि बढ्न नसके अन्य सरकारी निकाय र अधिकारकर्मीले पनि सघाउनु पर्छ, तर मलाई त्यस्तो भए जस्तो लाग्दैन ।’
अन्तरसरकारी समन्वय नहुनु, तीन तहको सरकार मिलेर काम नगर्नुले गर्दा पनि विभागले जस नपाइरहेको उनको बुझाइ छ ।
विभागमा लामो समय नेतृत्व टिक्न नसक्नु र टिक्नेले मन्त्रालय र सरकारको गुलाम हुनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ बताउँछन् । सिण्डीकेट, कालोबजारी र उपभोक्ता ठगीमा संलग्नलाई विभागले कारबाही गर्न खोजे पनि राजनीतिक नेतृत्वको दबाव झेल्नै नसक्ने उनको बुझाई छ ।
‘कानुन छ, अधिकार पनि छ तर काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा कार्यालय प्रमुख छन्,’ बानीयाँले थपे, ‘वाणिज्य, आपूर्ति तथा उद्योग मन्त्री र स्वयम् सरकार जनताको पक्षमा काम गर्नर् दिँदैनन् ।’
वाणिज्य विभागले सफाइ दिएकाहरु सामान्य नागरिक भए उनीहरुले फौजदारी कानून भोगेर जेल जीवन बिताउने पर्ने उनको दाबी छ । वाणिज्यमा मुद्दा बुझाएर आफू पन्छिने प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी नभएको बानियाले बताए ।
मंगलबार विभागले प्हरी र प्रशासनलाई पत्र लेखेर कालोबजारी मुज्ञा चल्ने अवस्थमा मुद्दा आफूलाई नबुझाउन भनेको छ । तर, विभागमा आएपछि स्वतः मुज्ञा कमजोर बन्ने गरेको आरोप लागेपछि विभागले यस्तो कदम चालेको हो ।
तर, प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धानमा विभागबाट पर्याप्त सहयोग नभएकाले बुझाउनुपरेको तर्क गर्दै आएको छ ।
दबाव र प्रभाव छैन : महानिर्देशक
आफूले कुनै पनि घटनामा नियतवस र कसैको दवावमा नभई कानुनी हिसाबले नै निर्णय गरेको विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदी दाबी गर्छन् ।
‘कुनैबेला म सिकारु थिएँ, विभागमा कतिपय निर्णय कमजोर पनि भयो होला, तर कानुनको प्रयोग गर्न मलाई कसैको दबाव र प्रभाव छैन,’ उनले अनलाईनखबरसँग भने ।
विभागले स्वतन्त्र भएरै काम गरेको र कानुनी अस्त्र प्रयोग गर्न मन्त्रालय नेतृत्वबाट स्पष्ट निर्देशन भएको उनले बताए ।
कलंकीको चकलेट प्रकरणमा पनि एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग्नु चानचुने नभएको भन्दै उनले अनुसन्धानमा दोषी पाइएकालाई कडा सजाय दिलाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
केही अधिकारकर्मीले विभागको कामको सम्वेदनशीलतालाई नबुझेर विषयवस्तुलाई बंग्याएको उनको टिप्पणी छ ।
