२६ असोज, वीरगञ्ज । पर्सामा दसैंपछि (कात्तिक ११ गतेदेखि) विद्यालय खोल्ने निर्णय भएको छ । प्याब्सनले आयोजना गरेको सरोकारवालाको बैठकले पर्साका सम्पूर्ण विद्यालयहरु सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आइतबार साँझ प्याब्सन पर्साका अध्यक्ष डाक्टर हरिशंकरप्रसाद साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरसफाई गरी पूर्ण रुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । पर्सामा ३ सय भन्दा बढी सरकारी विद्यालय तथा १ सयको हाराहारीमा निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि लकडाउन आह्वान गरेदेखि विद्यालय बन्द छन् । कतिपय निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छन् भने कतिपयले त्यो समेत गर्न नसकेको अवस्था छ । अनलाइन कक्षामा सहभागिता जनाउने विद्यार्थीहरुको संख्या एकदमै न्यून हुने गरेको छ ।
बैठकमा वीरगञ्ज महानगरपालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भने कुनैपनि प्रतिनिधिको उपस्थिति थिएन ।
सांसद प्रदिप यादव, जिल्ला शिक्षा समितिको प्रमुख समेत रहेका जिल्ला समन्वय अधिकारी नेक महम्मद अन्सारी, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, अभिभावक संघ, शिक्षक महासंघका अध्यक्ष, एन प्याब्सन लगायत विभिन्न सरोकारवाला संघ संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनीधिहरु सहभागी थिए ।
बैठकले विद्यालय सञ्चालन मापदण्ड तयार गर्नुको साथै मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन गर्न समिति समेत गठन गरेको छ । जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्षको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको प्याब्सन पर्साले जनाएको छ ।
स्थानीय पालिकालाई विद्यालय सञ्चालनको वातावरण बनाइदिनका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएपछि विद्यालय खोल्ने निर्णयमा पुगेको प्याब्सन पर्साका अध्यक्ष डाक्टर साह बताउँछन् । ‘पालिकालाई पटक पटक स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘ तर सुनुवाई नभएपछि सरोकारवालाको बैठक डाकेर परामर्श गर्दा खोल्नुपर्छ भन्ने भएपछि कात्तिक ११ गतेबाट खोल्ने निर्णयमा पुगेका हौं ।’
सुरुमा ८, ९ र १० कक्षा सञ्चालन गर्ने र क्रमशः अन्य कक्षा पनि औपचारिक रुपमै सञ्चालनमा ल्याउने प्याब्सनका पर्सा अध्यक्ष साहले बताए ।
कोरोना महामारी संक्रमणको जोखिमबाट बालबालिकालाई जोगाउँदै सिकाइ प्रणाली सुरु गर्न सरकारले वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीमा जोड दिइएको छ । त्यसका लागि वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी गरेको छ ।
विद्यार्थीको वर्गीकरण गरेर वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा दिन भनिएको छ । विद्यालय र पालिकाको समन्वयमा गरेर उपयुक्त वैकल्पिक विधिबाट विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
विद्यालय खोल्नेबारे मलाई जानकारी छैन : प्रजिअ
विद्यालय सञ्चालनका सन्दर्भमा केन्द्र सरकारले गर्ने निर्णय नै आधिकारिक हुने पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङ बताउँछन् ।
‘कसले के निर्णय गरको छ, मलाई औपचारिक जानकारी आएको छैन । विद्यालय शिक्षाका सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना २०७७ र वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ अनुसार नै जानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी वैकल्पिक शिक्षा दिने क्रममा प्रशासनीक सहयोग गर्न सकिन्छ, अन्यथा औपचारिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न मिल्दैन ।’
आफूखुशी विद्यालय सञ्चालन गर्दा बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्ने भएकोले कसैले पनि त्यस्तो काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ । विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा महानगरपालिका लगायतका सरोकारवाला निकायसँग छलफल र समन्वय भइरहेको तर औपचारिक निर्णय भइनसकेको उनले बताए ।
बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई जोखिममा राखेर विद्यालय खोल्नु हुँदैन : सरावगी
सरोकारवालाले कात्तिक ११ गतेदेखि विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेपनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगी भने केन्द्र सरकारले औपचारिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न नभनेसम्म बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई जोखिममा राखेर विद्यालय खोल्न नहुने बताउँछन् ।
‘बारामा पनि समन्वय नगरी विध्यालय खोल्दा पछि बन्द गराउन भनियो, विद्यालय खोल्नुपर्छ भन्नेमा म पनि छु । तर सबै निकायसँग समन्वय गरेर खोल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजी विध्यालयसँग हामीले पटक-पटक छलफल गरेका छौं, मापदण्ड तयार पार्दैछौं । जिल्ला प्रशासन लगायत सरोकारवाला निकायमा पठाएका छौं । प्रकिया मिलाएर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।’
विद्यालय खोल्न मिल्दैन : शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पर्साका प्रमुख फत्तबहादुर श्रेष्ठ औपचारिक शिक्षाका लागि अहिले सरकारी निर्देशन नरहेको बताउँछन् ।
‘कोरोना संक्रमणको अवस्था भोलि के हुन्छ, कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अहिले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणमा जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ, पालिका र विद्यालयले आपसी समन्वयमा उचित विकल्पहरुको प्रयोग गर्नुपर्छ ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट अर्को निर्देशन नआएसम्म औपचारिक रुपमा विद्यालय खोल्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।
