निजामतीलाई रोज्न दिने, शिक्षकलाई जबर्जस्ती स्थानीय तहमा राख्‍ने ?

६ भदौ, काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बिहीबार पास गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो । महासंघको मुख्य मागमध्ये एउटा हो– स्थानीय सरकार मातहत नबस्ने ।

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षकहरूलाई जबर्जस्त स्थानीय तहमा राख्न खोजिएको आरोप लगाए । ‘स्थानीय तहमा माध्यमिक तहको शिक्षा एकल अधिकार सूचीमा रहेपनि माध्यमिक शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा अहिले पनि छैन,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘कक्षा १० र १२ को परीक्षा स्थानीय तहले लिदै छ ? छैन।’

शिक्षकको विभागीय कारबाही र दरबन्दी हस्तान्तरण स्थानीय सरकारलाई दिन नहुने माग महासंघको छ । ‘शिक्षकको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन विद्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश हुदै केन्द्रमा रहेको शिक्षक सेवा आयोगबाट हुदै आएको छ। अनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अधिकार बाड्न सकिदैन ? परीक्षाको अधिकार बाड्न सकिने शिक्षकको विभागीय कारबाहीलगायतका दरबन्दी हस्तान्तरण किन हुन नसक्ने ?’

शिक्षकको दरबन्दी संघको भएकाले जबर्जस्त स्थानीय तहमा नराख्न महासंघले चेतावनी दियो । ‘दरबन्दी संघको हो। शिक्षक नेसनल क्याडर हो। जबर्जस्ती राख्न पाइदैन,’ उनले भने।

निजामती कर्मचारीलाई कुन तहमा बस्ने भनेर रोज्न दिएको तर शिक्षकलाई नदिएकोमा महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘निजामतीमा कर्मचारीको स्थानयि तहमा पठाउदै गर्दा रोज्ने अवसर दिइएको थियो। जो स्थानीय तहमा जाने भनेको थियो एक तह बढुवा गरेको थियो । शिक्षकलाई त्यो खालको प्रबन्ध खोई ? एउटै देशमा एउटा पेशाकर्मीलाई एउटा मापदण्ड अर्कोलाई अर्को मापदण्ड हुदैन,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने।

आफूहरूको माग सम्बोधन नभई विधेयक पास नहुने दाबी महासंघको छ । ‘यतिकै पास हुदैन । अहिलेको जसरी पास भयो भने । २०८१–०८२ को भन्दा ठूलो आन्दोलन हुन्छ,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षा विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति : पार्टीको निर्देशनमा सत्तापक्ष मौन

शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षा समितिमा शिक्षक महासंघको माग ९५ प्रतिशत पूरा भएको र महासंघकै सहमतिमा विधेयक अगाडि बढाएको बताएका थिए । तर यसमा महासंले आपत्ति जनाएको छ । ‘लिखित डकुमेन्ट सार्वजनिक गर्न चुनौती दिन्छु । अन्तिम पटक २७ बुँदे सहमति भएको हो । त्यो नै बटमलाइन हो,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘त्यो भन्दा बाहेक कुनै सहमति भएको छैन ।’

गत वैशाख १७ गते भएको ९ बुँदे सहमति समेत कार्यान्वयन नभएको महासंघको भनाइ छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको आजको मितिसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । पत्रचार भएको छैन । राज्य सञ्चालक कति इमानदार छ भन्न यो भन्दा अर्को उदाहरण छैन,’ सुवेदीले भने । तर मन्त्री पन्तले समिति बैठकमा बारम्बार ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा गएको बताउदै आएका छन् ।

शिक्षा समितिबाट पारित भएको विधेयक शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । अब प्रतिनिधिसभाबाट आफ्ना माग सम्बोधन गर्न प्रयत्न गर्ने महासंघले जनाएको छ । ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा सच्याउन प्रयत्न गर्छौं,’ उनले भने ।

महासंघले विधेयकको छलफलका क्रममा आफूहरूले सांसदहरूलाई धम्की नदिएको पनि स्पष्ट पारेको छ । ‘संसदाहरूलाई नेपाल शिक्षक मआसंघले धम्की दिएको छैन । यदि कसैबाट भएको भए त्यो कार्यको भर्त्सना गर्छौं’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

यसअघि बिहीबारको समितिको बैठकमा एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले सांसदहरूलाई धम्की आएको विषय प्रवेश गराएका थिए । तर समितिमा कसले धम्की दिएको हो त्यसबारे केही उल्लेख गरिएको थिएन। त्यसपछि समिति सभापति अम्मबर बहादुर थापाले धम्की आएकोबारे सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए । सभापति थापाले धम्की दिनेहरूमाथि निगरानी गर्न सरकारलाई निर्देशन नै दिएका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस

आन्दोलन घोषणा गरेको शिक्षक महासंघको माग के हो ?