दुई बहस : मधेसमा पञ्चायत, काठमाडौंमा मृत्युदण्ड

गाउँका अगुवाहरुले पञ्चायत (पञ्चायती) मार्फत कानुन हातमा लिने गरेको घटना राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । सँगसँगै, संविधानमा मृत्युदण्डको प्रावधान नभए पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग काठमाडौंमा मुखरित भएको छ ।

आखिर, पञ्चायती प्रथा र मृत्युदण्डको मागलाई कसरी हेर्ने ? यसमा विधिशास्त्रीय नजर आवश्यक देखिएको छ ।

यस आलेखमा मृत्युदण्डको माग र पञ्चायती प्रचलनबारे विश्लेषणात्मक चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । मृत्युदण्डको कानुन नेपालमा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने मत यस आलेखमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको होइन, मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुनको विधिशास्त्रीय अर्थ के हो र नेपालमा त्यस्तो कानुन बनाउँदा के–कस्ता जटिलता आउलान् भन्ने सपाट व्याख्या मात्र गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

मृत्युदण्डको विधिशास्त्र

बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय बहसको सुरुवात कानुन निर्माता एवं संविधान बदल्ने हैसियत भएका सांसदहरुबाटै भएको छ । आम मानिसमा पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन जरुरी छ भन्ने मत बढ्दै गएको सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रियाबाट पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । र, यो बहसमा ०४७ सालका संविधान निर्मातादेखि बहालवाला मुख्यमन्त्रीले समेत भाग लिन थालेका छन्, अब मन्त्रीहरु पनि बोल्दै जालान् ।

देशमा बलात्कारका घटना दिनानुदिन बढिरहेका र त्यस्ता अपराधीविरुद्ध जनआक्रोश तीब्र बनिरहेका बेला कसैले पनि मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउनु हुँदैन भन्न शायदै सक्ला । तर, यही बहसकै बीचमा २०४७ सालको संविधानका मस्यौदाकार, मानवअधिकारकर्मी एवं पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले मृत्युदण्डको कानुनको माग गर्नु बचकानापन हो भन्दै ‘एन्टीकरेन्ट’ तर्क गरेका छन् ।

मृत्युदण्डको कानुन बनाउँदैमा बलात्कारका घटना रोकिँदैनन् भन्दै त्यसका लागि समाजमा हुने अपराधको कारकतत्वमाथि नै उपचार गरिनुपर्ने ढुंगानाको मत छ । नेपालले मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सन्धी–सम्झौताहरुमा जनाएको प्रतिवद्धताका कारणले पनि मृत्युदण्डको कानुन बनाउन नमिल्ने उनको तर्क छ ।

मृत्युदण्डको कानुन चाहिन्छ/चाहिँदैन भन्ने जुन राष्ट्रिय बहस चलिरहेको छ, यसले हामीलाई पक्कै पनि सकारात्मक ढंगको तार्किक निश्कर्षमा पुर्‍याउने आशा गर्न सकिन्छ ।

मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि मूलतः  चारवटा पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ :

१. संविधान संशोधन : नेपालमा २०४७ सालको संविधानले ‘मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था पहिलोचोटि गर्‍यो । त्यसपछि अन्तरिम संविधान २०६३ र वर्तमान संविधानले पनि त्यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएका छन् । अब बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिले संविधानमै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र मौलिक हक अन्तरगत धारा १६ (२) मा रहेको ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कुनै कानुन बनाइने छैन’ भन्ने  प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधान संशोधन नगरिकन नेपालमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउन मिल्दैन । अहिले पुष्पा भुसाललगायतका जे–जति सांसदहरुले मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुनको माग गरिरहेका छन्, उनीहरुले यसका लागि सर्वप्रथम संविधान संशोधन गरेर मृत्युदण्डको प्रावधान राख्न माग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९ ले कानुनबमोजिम बाहेक कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइने छैन भनेर मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउने ढोका खुल्ला राखेको थियो । सोही ढोका प्रयोग गरेर पञ्चायती शासकहरुले राजनीतिज्ञलाई समेत मृत्युदण्ड दिए ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२ ले स्वतन्त्रताको हकअन्तरगत मृत्युदण्डलाई बर्जित गर्दै भन्यो, ‘मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानुन बनाइने छैन ।’

त्यस्तै अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२ मा पनि २०४७ कै प्रावधानलाई कपीपेष्ट गर्दै भनियो, ‘मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानुन बनाइने छैन ।’

वर्तमान संविधानमा पनि मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन नपाइने स्पष्ट भाषामा लेखिएको छ । मौलिक हक (स्वतन्त्रताको हक) अन्तरगत संविधानको धारा १६ को उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कुनै कानुन बनाइने छैन ।’

२. अन्तरराष्ट्रिय चासो : कुनै पनि देश आफ्नो राष्ट्रिय कानुन बनाउन स्वतन्त्र र सार्वभौम हुन्छ । तर, त्यो देश कतिपय अन्तरराष्ट्रिय मान्यताहरुमा पनि बाँधिएको हुन्छ, ती मान्यताहरुलाई बिर्सेर राष्ट्रिय कानुन बनाउन कठिन हुन्छ ।

नेपालले मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन नबनाउने भनेर मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा कबुल गरिसकेको मानवअधिकारवादीहरुले स्मरण गराइरहेका छन् । अमेरिका र भारतमा दशकौं पहिले नै संविधान बनिसकेको हुनाले त्यहाँको संविधानमा मृत्युदण्डको प्रावधान यथावत रह्यो । तर, नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा बडो लोकतान्त्रिक एवं मानवअधिकारको पक्षधर देखिनका लागि २०४७ सालमा यो प्रावधान हटायो । अब फेरि मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउन र संविधानमा यस प्रकारको प्रावधान थप्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिन अथवा ‘कन्भिन्स’ गर्न जरुरी देखिन्छ ।

त्यसर्थ, नेपालमा बलात्कारीलाई फाँसी दिने कानुन निर्माण गर्ने हो भने राष्ट्रियरुपमा मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रियरुपमै लविङको खाँचो देखिन्छ ।

३. दण्डको विधिशास्त्र : मृत्युदण्डसम्बन्धीे कानुन आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस गरिरहँदा केही बलात्कारजन्य विभत्स अपराधका घटनालाई मात्रै हेरेर पुग्दैन । अहिले नै प्रश्न उठिसकेको छ– बलात्कारीलाई मात्रै मृत्युदण्ड दिने कि भ्रष्टाचारीलाई पनि ? मृत्युदण्डको कानुन ल्याउँदा राज्यसत्ताबाट यसको दुरुपयोग हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? छिमेकी भारतमा मृत्युदण्डको कानुन हुँदा पनि किन बलात्कार घटिरहेको छैन ? यस्ता प्रश्नहरुको समाधान आवेगमा होइन, विधिशास्त्रीय ढंगबाट खोजिनुपर्छ ।

खासगरी मानवअधिकारकर्मीहरुले मृत्युदण्डको कानुनलाई मानिसको बाँच्न पाउने हकसित जोडेर हेर्ने गरेका छन् र जस्तोसुकै अपराधीलाई पनि मृत्युदण्ड दिनहुँदैन, उसले बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने गरेका छन् । यही मान्यताका आधारमा अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारवादीहरुको लबिङअनुसार धेरै देशहरुले नेपालमा जस्तै संविधानबाटै मृत्युदण्डको प्रावधान हटाउँदै लगिरहेका छन् ।

भारत, अमेरिका, चीनजस्ता बलिया देशले भने मृत्युदण्डको कानुन हटाएका छैनन्, नेपालजस्ता कमजोर देशहरुमा मात्रै अन्तराष्ट्रिय ‘प्रेसर’ले काम गरेको छ । यसले विभिन्न प्रश्नहरु उब्जाइरहेको छ– यदि मृत्युदण्डको सजाय लोकतन्त्र मानवअधिकारसम्बन्धी मान्यताको विपरीत हुन्थ्यो भने अमेरिका र भारतलाई अलोकतान्त्रिक एवं मानवअधिकारविरोधी मुलुक भन्न मिल्छ त ? उनीहरुलाई संसारकै अनुपम लोकतन्त्रको दृष्टान्त उसोभए किन मान्ने ?

कुनै पनि देशमा मृत्युदण्डको प्रावधान छ कि छैन भन्ने आधारमा त्यो देशमा मानवअधिकार, कानुनको शासन र लोकतन्त्र छ कि छैन भन्ने मापन हुँदैन भन्ने यसले देखाउँछ । तर, यो कुरा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउन सकिरहेको छैन ।

अपराधशास्त्र एवं दण्डको सिद्धान्तले मृत्युदण्डलाई अपराध नियन्त्रणको एउटा महत्वपूर्ण माध्यम मान्छ । मृत्युदण्डका सकारात्मक र नकारात्मक दुईवटै पक्ष हुन्छन् । हामीले नेपालमा मृत्युदण्डको कानुन बनाउने नै हो भने मृत्युदण्डका फाइदा र बेफाइदा दुबै पक्षलाई ध्यान दिएर मात्रै त्यस्तो कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कतिपय मानिसहरुले मृत्युदण्डको सजायलाई ‘आँखाको बदला आँखा फुटाउने’ भनेजस्तो मध्ययुगीन दण्डसँग तुलना गर्दै यस्तो कानुन बनाउन नहुने तर्क गरेको पाइन्छ । तर, यो तर्क भ्रामक छ । किनभने, अपराधीले कसैको आँखा फुटाएमा उसको पनि आँखै फुटाउनेखालको सजाय भनेको दण्डको ‘प्रतिरोधात्मक सिद्धान्त’ हो । तर, मृत्युदण्डको सजाय चाहिँ दण्डको ‘निरोधात्मक सिद्धान्त’ हो ।

दण्डका सिद्धान्त मुख्यतः तीन प्रकारका हुन्छन् : प्रतिरोधात्मक, निरोधात्मक र सुधारात्मक सिद्धान्त ।

प्रतिरोधात्मक सिद्धान्तले अपराधीबाट जे अपराध भएको हो, उसलाई त्यही बदला दिने मान्यता राख्छ । विश्वमा यस्तो मध्ययुगीन दण्ड प्रणाली लगभग लोप भइसकेको छ । निरोधात्मक सिद्धान्तले चाहिँ अपराधीलाई समाजबाट पृथक राखेर अपराधको निरोध गर्ने मान्यता राख्छ । खासगरी आजीवन काराबास र मृत्युदण्डको सजाय यो सिद्धान्तअन्तरगत पर्छन् ।

निरोधात्मक दण्डको ध्येय के हुन्छ भने अपराधीले अपराध गर्न नपाओस् । उसले पाउने कठोर सजायको डरले अन्य मानिसहरुले त्यस्तो अपराध नगरुन् ।

र, तेस्रो सुधारात्मक सिद्धान्तले अपराधीलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । कम सजाय गर्ने, जेलको साटो जरिवानाहरु तोक्ने वा सुधार गृहमा राख्ने, अपराधीलाई ध्यान योग सिकाउने इत्यादि कर्महरु सुधारात्मक सिद्धान्तअन्तरगत पर्दछन् । समाजमा अपराधको विरुघमा जनचेतना जगाउने, अपराधका कारणहरुपत्ता लगाई तिनमा सुधार गर्ने ‘एप्रोच’ यस सिद्धान्तले राखेको हुन्छ ।

यसबाहेक विधिशास्त्रीहरुले ‘प्रायश्चितात्मक दण्ड सिद्धान्त’ को पनि चर्चा गर्ने गरेका छन् । यो सिद्धान्तले अपराधीले थोरै समय कारागारमा बसेपछि आफ्नो कर्ममा प्रायश्चित गर्छ र सुध्रिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।

निरोधात्मक सिद्धान्तले अपराधीलाई मात्रै निषेध गर्छ तर समाजमा अपराध जन्मने कारणहरुमाथि उपचार गर्दैन भनेर यो सिद्धान्तको आलोचना हुने गरेको छ । त्यस्तै सुधारात्मक सिद्धान्तले जघन्य अपराधको उपचार हुन सक्दैन भन्ने निरोधात्मक सिद्धान्तका पक्षधरहरुको जिरह रहने गरेको छ ।

निरोधात्मक सिद्धान्तका पक्षधरहरुको मान्यताअनुसार कतिपय जघन्य अपराधीहरु यस्ता हुन्छन् कि उनीहरु सुध्रिने कुनै सम्भावना हुँदैन । तर, प्रश्न उठ्ने गर्छ– तिनलाई आजीवन काराबासमा राखे भैहाल्यो नि, किन मृत्युदण्ड नै दिनु ? दण्डको निरोधात्मक सिद्धान्तअनुसार त्यस्ता अपराधीले राज्यले आफ्नो खर्चमा पालिरहनुभन्दा मृत्युदण्ड दिनु समाजका लागि हितकर हुन्छ । जघन्य अपराधी मानव नभएर दानव भएकाले उसलाई मानवअधिकारको प्रश्नसँग जोड्न नमिल्ने यो सिद्धान्तका पक्षधरहरुको तर्क रहने गरेको छ । यस्तो मृत्युदण्डको सजायले अन्य अपराधीहरु पनि डराउँछन् र अपराध कम हुन्छ भन्ने यो सिद्धान्तको मान्यता छ ।

मृत्युदण्डका पक्षधर विधिशास्त्रीहरु के भन्छन् भने मृत्युदण्डको कानुन बनाउँदैमा मानिसहरुलाई भटाभटी मारिँदैन । यो त एउटा अन्तिम अस्त्र हो । र, खासगरी अपराधीहरुलाई तर्साउनका लागि बनाइने कानुन हो ।

हामीले नेपालमा किन मृत्युदण्डको माग गर्दैछौं ? के हामीले निरोधात्मक र सुधारात्मक दुबै सिद्धान्तलाई एकीकृतरुपमा लागू गर्न चाहेका हौं ? वा भारतको जस्तै बलात्कारीलाई मार्ने कानुन बनाउँदैमा समाजमा बलात्कारका घटना रोकिन्छन् भनेर ढुक्क बन्न मात्र खोजेका हौं ? मृत्युदण्डको माग गर्नेहरुले यसबारे सैद्धान्तिकरुपमा प्रष्ट हुन र प्रष्ट्याउन जरुरी देखिन्छ ।

४. दुरुपयोग हुने खतरा : मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुनको कमजोर पक्षको चर्चा गर्दा यसको दुरुपयोग हुने खतरा बढी हुने गरेकाले यो निकै जोखिमपूर्ण सजाय हो । पञ्चायतकालमा यसको भरपूर दुरुपयोग भयो । त्योभन्दा अघि राणाहरुले अपराधीलाई मात्र होइन, आफ्ना आलोचकलाई मृत्युदण्ड दिए । शहीद गंगालालहरु त्यही मृत्युदण्डको कानुनका आधारमा मारिए । पञ्चायतकालमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा कांग्रेस–कम्युनिष्टका धेरै नेताहरुलाई मृत्युदण्ड दिइयो, नमिता–सुमिता काण्डका अपराधीले मृत्युदण्ड पाएको कतै सुनिएन ।

२०४७ सालपछि मृत्युदण्डको कानुन नहुँदा नहुँदै पनि प्रचण्ड–बाबुरामको टाउको ल्याउनेलाई सरकारबाटै पुरस्कारको घोषणा गरिएको थियो ।

संविधानले मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउन बाटो खोलेपछि बलात्कारीलाई मात्रै मृत्युदण्ड दिने कि भ्रष्टाचारीलाई पनि दिने ? अन्य कस्ता–कस्ता अपराधीहरुलाई मृत्युदण्ड दिने ? मृत्युदण्ड दिने कार्यविधि कस्तो हुने ? सर्वोच्च अदालतले गल्ती गर्‍यो भने त्यसलाई कसले सच्याउने ? राष्ट्रपतिले अन्तिम निर्णय लिँदा राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने सम्भावनालाई कसरी रोक्ने ? यस्ता विविध प्रश्नहरुको रौंचिरा विश्लेषण नगरी मृत्युदण्ड–मृत्युदण्ड मात्रै भनेर चिच्याएर पुग्दैैन । हामीले फेरि मृत्युदण्डको कानुन बनाउने हो भने राज्यसत्ताबाट यसको दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा सजग हुनैपर्छ ।

निचोडमा, मृत्युदण्डको कानुन बनाउने माग गर्नेहरुले सर्वप्रथम संविधान संशोधनका लागि लबिङ गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय समुदाय र स्वदेशकै मानवअधिकारवादीहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नुपर्‍यो । देशले कुन दण्ड सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्‍यो । र, मृत्युदण्डको सजायको दुरुपयोग नहुने मेकानिज्म बन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्‍यो ।

यति गर्ने हो भने ‘अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनैहुँदैन’ भनेर रोईकराई गरिराख्न जरुरत पर्दैन । किनभने, मृत्युदण्ड जघन्य अपराधीले पाउने हो, सज्जनले होइन । सरकारले निर्णय गरेर भटाभट मार्ने पनि होइन, न्यायालयका विभिन्न तहमा पक्ष–विपक्षमा बहस भइसकेपछि, अन्तिममा मात्र निर्णय हुने हो । तर, यसका लागि न्यायालयको जनआस्था पनि अहिलेको जस्तो कमजोर र अविश्वसनीयचाहिँ हुनुहुँदैन ।

पञ्चायती प्रथा : मास्ने कि सच्याउने ?

गाउँमा कुनै विवादास्पद घटना भयो भने स्थानीय अगुवाहरु जमघट हुनु र दुबै पक्षलाई राखेर कुनै निर्णयमा पुग्नु मधेसी समाजको ‘पञ्चायती’ प्रचलन हो । तर, यस्तो प्रथा मधेसमा मात्र छ भनेर बुझ्नु गल्ती हुन्छ । यस्तो प्रचलन पहाडमा पनि छ, खाली नाम मात्रै फरक हो । पहाडमा यसलाई प्रायः ‘कचहरी बसेको’ भन्ने गरिन्छ ।

पहाड होस् या तराई, नेपाली समाजमा स्थानीय जनतामा कुनै विवाद उत्पन्न भयो भने गाउँका गन्नेमान्ने भनिएका व्यक्तिसमक्ष गएर मौखिक उजुरी गरिन्छ र गाउँलेहरु एक ठाउँमा भेला भएर छलफल गर्छन् अनि विवादलाई निरुपण गर्छन् । ‘अब जे भयो भइहाल्यो, यो विषयलाई प्रहरी वा अदालतसम्म नलैजाऔं, गाउँमै मिलाऔं’ भन्दै स्थानीयले दुबै पक्षका झगडियालाई मिल्न आग्रह गर्छन् । कतिपय घटनामा गल्ती गर्नेलाई माफी मगाइन्छ त कतिपय घटनामा क्षतिपूर्ति भराइन्छ । कुनै घटना कागज गराएर मिलाइन्छ । कुनै घटनामा दोषी ठहर भएको मानिसलाई समाजबाट ‘बहिस्कार गर्ने’सम्मका घोषणा गरिन्छन् ।

विगतमा गाउँलेहरुको पञ्चायतले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई चारपाटा मोडेर गाउँ निकालासम्म गरिन्थ्यो । अहिले पनि कतिपय ठाउँमा ‘समाज’ ले अपमानजनक सजाय घोषणा गर्ने गरेको पाइन्छ । कथित बोक्सी घोषणा गरेर महिलालाई दिसा खुवाइएका विभत्स घटना अहिले पनि यदाकदा हुने गरेका छन्, झाँक्रीले पिटेका घटनाहरु हुने गरेका छन् । यस्ता घटना विगतका कुरीति एवं सामन्ती व्यवस्थाका अवशेष हुन् ।

उसोभए, गाउँमा हुने सबैखाले पञ्चायती वा कचहरीहरु पूर्णतः खारेजयोग्य हुन्छन् त ? यो कचहरी प्रथालाई पूर्णरुपमा निषेध गरेर हरेक घटनाहरु प्रहरी वा अदालतमै पुर्‍याइनुपर्ने हो त ? वा, स्थानीय विवादहरु स्थानीयरुपमै मिलाउन खोज्नुमा केही सकारात्मक पक्ष पनि छ ? यस विषयमा बहस गर्नका लागि सर्वप्रथम कानुनको स्रोत एवं प्रथाजन्य कानुन के हो भन्ने बुझाइमा स्पष्टता आवश्यक पर्छ । अर्थात् न्यायिक मन र नजरले यसको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो समय मधेसमा ‘पञ्चायती’ बसेर केही अप्रिय निर्णयहरु गरिए, जसले मानिसहरुमा स्थानीय कचहरी र पञ्चायती प्रचलनप्रति नै घृणा र बैराग उत्पन्न भयो, भइरहेको छ । यही जगमा टेकेर सरकारले पञ्चायती प्रचलनलाई पूर्णतः निरुत्साहित गर्ने नीति लिँदैछ ।

आम जनमानसमा आक्रोश जगाउने केही पञ्चायती फैसलाहरु –

माथि चर्चा गरिएका घटनाबाट गाउँमा हुने गरेका पञ्चायती वा कचहरीले कसरी पीडितलाई अन्याय गर्छन् दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छन् भन्ने विद्रूप तस्वीर सामुन्नेमा आउँछ । यदि पञ्चायतले यस्तै निर्णयहरु गर्ने हो भने यसलाई ‘न्याय’ होइन सामुहिक अपराध मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कुनै पनि हर्कतहरु पञ्चायत, कचहरी इत्यादिका नाममा गर्नु/गराउनु शोभनीय होइन ।

तर, यसो भन्दैमा स्थानीय तवरमा हुने विवाद समाधानका हरेक प्रयासहरुलाई थोक रुपमै बञ्देज लगाउने सोच्नु हुँदैन । चर्चित जर्मन विधिशास्त्री सेभेग्नीका अनुसार विधि र कानुनको स्रोत भनेको समाजमा चल्दै आएका विभिन्न प्रथा परम्परा र सामाजिक नियमहरु नै हुन् ।

पञ्चायतका नाममा हुर्केका विकृतिहरु हटाउनेबारे सोच्दैगर्दा विवाद समाधानका स्थानीय प्रयासहरु, जो नेपाली समाजमा चल्दै आएका छन्, त्यसका सकारात्मक पक्षहरुलाई जोगाउनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि खेतमा पानी लगाउँदा सँधियारवीच सामान्य विवाद पर्न सक्छ । छिमेकीको गाईले आफ्नो बारीको दुई–चार बोट मकै खाइदिएको निहुँमा झगडा पर्न सक्छ । यस्ता सामान्य भनाभन र असमझदारीहरु गाउँ समाजमा भइ नै रहन्छन् । एकैठाउँमा सुतेपछि खुट्टाले पनि लाग्छ भन्ने आहानै छ । यस्तो अवस्थामा दौडँदै प्रहरी कार्यालय वा वकिलमार्फत अदालततिर पुग्नु मात्रै समाधानको अचूक विकल्प हो भन्न सकिँदैन ।

त्यसैले समाजमा हुने सामान्य विवादहरुलाई आपसमै बसेर समाधान गर्ने नेपाली समाजको परम्परा प्रथाजन्य कानुनको एउटा अवशेष पनि हो र त्यसलाई समाजबाट पूरै हटाउन सकिँदैन ।

त्यसैले, सुझावका रुपमा भन्नुपर्दा पछिल्लो समयमा पञ्चायती वा कचहरीका विषयमा जुनप्रकारका विसंगतिहरु देखिएका छन्, त्यसको समस्या समाधानका लागि निम्न उपायहरु अपनाउनु उपयुक्त हुन सक्छ–

१. गाउँमा हत्या–हिंसा, लुटपाट, कुटपिट, बलात्कार, जातीय विभेद, महिला–वालबालिकामाथिको हिंसा, भ्रष्टाचार, चोरी डकैतीलगायतका सबैखाले फौजदारी अपराधहरु भएमा त्यस्ता अपराधलाई समाज बसेर मिलाउने प्रयास गर्नुहुँदैन । यी अपराधहरु थाहा पाउनसाथ प्रहरी–प्रशासनलाई जानकारी दिनुपर्छ र प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । दोषीलाई ढाकछोप गर्नुको साटो राज्यको कानुनबमोजिम सजाय गराउनुपर्छ । गाउँको ठूलोठालु वा आफन्त नै भए पनि यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिको बचाउ कसैले पनि गर्नुहुँदैन ।

२. आपसी असमझदारीका कारण उत्पन्न हुने सामान्यखाले आर्थिक, सामाजिक विवादहरु, जुन विवाद कुनै ‘अपराध’ को परिभाषाभित्र पर्दैनन् भने त्यस्ता सामान्य विवादहरु दुबैतर्फलाई आपसमा राखेर स्थानीय समाजले मिलाइदिँदा सबैको हित हुन्छ । त्यस्ता सामान्य खालका असमझदारीहरु प्रहरी वा अदालतले नै हेर्नुपर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन ।

३. तर, यसरी सामान्य खालका विवादहरु मिलाउने पञ्चहरुले ध्यान दिनैपर्ने केही कुराहरु छन् । जस्तो – अहिले हरेक वडामा स्थानीय सरकार छ । हरेक पालिकामा न्याय निरुपणका लागि उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति पनि छ । त्यसर्थ, जुनसुकै विवाद पनि न्यायिक समितिसम्म पुर्‍याउन कुनै कठिनाई छैन । र, यस्ता विवादहरु सकेसम्म पञ्च भलाद्मीले मिलाउनुभन्दा पनि न्यायिक समितिले मिलाउनु नै बैधानिक हुनेछ । न्यायिक समितिमार्फत विवाद समाधान गर्ने हो भने त्यसले वैधानिकता पाउँछ ।

४. स्थानीय विवादहरु समाधान गर्दा कुन सिद्धान्तका आधारमा गर्ने ? जस्तो – विगतमा दलितका छोराले बाहुनकी छोरीसँग प्रेम गर्दा समाज बसेर प्रेमीलाई कठोर दण्ड दिइन्थ्यो । धनी र गरीबको विवादमा धनीको पक्षमा लागेर समाजले गरीबलाई पेल्थ्यो । यस्तो सामन्ती सिद्धान्तमा आधारित पञ्चायत वा कचहरी बस्ने हो भने त्यो सामन्तवादी उत्पीडनकै निरन्तरता हुनेछ ।

त्यसैले, समाजमा झगडा मिलाउन बस्ने पञ्चायतीहरु सामाजिक न्यायमा आधारित हुन सक्नुपर्छ । अहिले गाउँमा हुने गरेका कतिपय ‘पञ्चायती’हरु सामाजिक न्यायमा आधारित भन्दा पनि सामन्तवादी शोषणका भद्दा मजाकका रुपमा देखा परेका छन्, त्यसलाई सच्याएर सकारात्मक पक्षलाई जोड दिन आवश्यक छ ।

स्थानीय विवादहरु मिलाउने नाममा कसैलाई बोक्सीको आरोप लगाउने, गरीब वा उत्पीडित समुदायलाई उच्च जातीय अहंकार देखाएर झन् दबाउन खोज्ने, पैसा र बलको धम्की दिएर निरीह नागरिकको आवाज दबाउन खोज्ने जस्ता सामन्ती हैकम देखाउनु हुँदैन । त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुन्छ भन्ने कुरा पञ्च भदलाद्मीहरुले ख्याल गर्नुपर्छ । पञ्चहरुले न्याय, समानता, मानवअधिकार र राज्यको कानुन राम्ररी ख्याल गर्नुपर्छ ।

प्रथा भर्सेस आधुनिक कानुन

निश्कर्षमा, कसैलाई पनि दण्ड सजाय सुनाउने अधिकार राज्यको तोकिएको अंगलाई मात्र छ । स्थानीय न्यायिक समिति, प्रहरी प्रशासन र अदालतबाहेक अरुले कानुनलाई हातमा लिन खोज्नुुहुँदैन । समाजमा हुने सामान्य अमझदारीहरु हटाउने र एकता कायम गर्ने भूमिकाचाहिँ सुधारिएको पञ्चायतले खेल्न सक्छ ।

समाजमा राम्रा प्रचलन र प्रथाहरु छन् भने तिनलाई कानुनले आत्मसात गर्छ र गर्र्नैपर्छ । यही आधारमा प्रथाजन्य कानुनहरु बनेका हुन्छन् र विधिशास्त्रले प्रथालाई पनि कानुनको स्रोत मानेको हुन्छ । तर, प्रथाजन्य कानुन र आधुनिक कानुनको वीचमा द्वन्द्व भयो भने आधुनिक कानुनले नै बैधानिकता पाउँछ । आधुनिक कानुनसँग नबाझिने प्रथाहरु जीवित रहन्छन्, अमिल्दा प्रथा परम्पराहरु कुरीति वा रुढीवादमा परिणत हुँदै क्रमशः लोप भएर जान्छन् ।

समाजमा चलेको प्रथा हो भन्दैमा आधुनिक समाजमा जातीय विभेद गर्न पाइन्न । हिंसा गर्न पाइन्न । बहुविबाह गर्न पाइन्न । जारी उठाउन पाइन्न । बलात्कारी वा हत्यारालाई जोगाउन पाइन्न । अपराधलाई ढाकछोप गर्न पाइन्न । पुरानो प्रथा हो भनेर कसैमाथि शोषण र विभेद गर्न पाइन्न । प्रथाभन्दा राज्यको आधुनिक कानुन नै शक्तिशाली हुन्छ र हुनुपर्छ ।