बालबालिको अधिकारका लागि एकीकृत योजना चाहियो- मन्त्री गुरुङ

२८ असोज, काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघ, संस्थाहरुलाई एकीकृत कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन ।

मन्त्री गुरुङले बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी संघ, संस्थाहरुले एकीकृत नीति, कार्यक्रम र बजेटका साथ काम नगरे बाल अधिकार सुनिश्चित गराउने अभियान प्रभावकारी हुन नसक्ने बताए ।

एकीकृत नीति, कार्यक्रम र बजेटका साथ काम नगरे बाल अधिकार सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय अभियान अधुरो रहने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । बाल सहभागितामा कार्यरत संस्थाहरुको साझा समूह कन्सोर्टियम-नेपालले बुधबार भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरेको २१ औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले भने, ‘बाल अधिकार सुनिश्चित गराउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पनि एकीकृत कार्यक्रम बनाएर अघि बढन म सम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी संघ, संस्थाहरुलाई अपिल गर्दछु ।’

उनले बालबालिकासँग केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अन्तर मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा जोड दिएको समेत बताए ।

मन्त्री गुरुङले बालमैत्री नेपाल निर्माण हुनेगरी बालबालिका सम्बन्धी १० वर्षे रणनीतिक योजना बनाउने कामलाई तीव्रता दिइएको बताए ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको नेतृत्वमा बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघ, संस्थालाई एउटै कार्यक्रमका साथ अघि बढाएर बाल अधिकार सुनिश्चित गराउने अभियानलाई सार्थक बनाउन लागिपर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले बाल अधिकारसँग सम्वन्धित संस्थाहरुलाई एकीकृत योजना बनाई कार्यान्वयनको लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने बताए ।