१ कात्तिक, काठमाडौं । प्रदेश सरकारका देखिएको विवाद समाधानका लागि कर्णालीका नेकपा नेताहरु तीन दिनदेखि काठमाडौंमा छन् । विहीबार र शुक्रबार दुईदिन कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल लगायतका नेताहरुसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका उनीहरु शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका छन् ।
कर्णालीका पदाधिकारीसँगको छलफलमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि शनिबार बालुवाटार बोलाएका थिए । तर, प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई ‘तपाई आफैं छलफल गर्नोस्’ भनेर सुझाएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि चर्किएको विवाद समाधान गर्न कर्णालीका नेकपा पदाधिकारीहरुलाई अध्यक्षद्वयले काठमाडौं बोलाएका हुन् ।
प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरु तीन दिन पहिले नै काठमाडौं आइपुगे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भेट्ने समय नदिएका कारण विहीबार र शुक्रबार प्रचण्डले एक्लै छलफल गरेका थिए ।
अर्का बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ तीन दिनपछि बल्ल शनिबार बिहान मात्रै उनीहरुलाई सामुहिकरुपमा भेट्ने समय दिएका हुन् ।
कर्णालीका पदाधिकारीसँग दुबै अध्यक्षले बसेर छलफल गरौं भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार बहिान प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । तर, प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको निम्तो अस्वीकार गरे ।
कर्णालीका एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार प्रचण्डले ओलीलाई जवाफ दिँदै भने, ‘मैले उहाँहरुसँग दुई दिनसम्म दुई÷दुईघण्टा छलफल गरिसकें । उहाँहरुको कुरा पनि सबै सुनें, अब तपाई उहाँहरुका कुरा सुन्नोस्, त्यसपछि दुबै अध्यक्ष बसौंला ।’
कर्णाली प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, पार्टी अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी, प्रदेश कमिटीका सहइन्चार्ज यामलाल कँडेल, प्रमुख सचेतकबाट निलम्बित गुलावजंग शाह, र प्रदेश कमिटीका सचिव मायाप्रसाद शर्मा, प्रकाश ज्वाला, चन्द्रबहादुर शाहीलगायत तीनै गुटका नेताहरु काठमाडौं आएका छन् ।
अध्यक्षद्वयले उनीहरुलाई केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आउन लिखित निर्देशन दिएका थिए । तर, उनीहरु केन्द्रीय कार्यालयमा नभई नेताहरुका निवासमा धाइरहेका छन् ।
केपी ओली पक्षका नेता यामलाल कँडेलको अगुवाइमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध १६ जना सत्तारुढ सांसदले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कर्णाली सरकार विवादमा फसेको हो ।
यसवीचमा हस्ताक्षरकर्ता माओवादी र माधव नेपाल पक्षका नेताहरु ब्याक हटेर केही सांसदहरु मन्त्री समेत बनिसकेका छन् भने ओली पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव अझै कायमै रहेको तर्क गर्दै आइरहेको छ ।
