राज्य र नागरिकको पक्षमा हुनेगरी भ्रष्टाचार वा अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेलाई दुरुत्साहन गरी मुलुकमा सुशासन प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गर्यौं । तर, यसका कृयाकलाप र व्यवहारले बलियो भ्रष्टलाई जोगाउन गठन भएको संस्था जस्तो देखिन गयो ।

स्वतन्त्र रुपले मुलुकको पक्षमा काम गर्ने भन्दा पनि बाहिरियाको इसारामा कसैलाई जोगाउने र कसैलाई समाप्त पार्ने हतियारको रुपमा प्रयोग हुन गएको गुनासो बढ्यो । यो धेरै नै गम्भीर र लाजमर्दो कुरा हो ।

संरचना, गठन र अधिकारको हिसाबले अख्तियार संसारकै उदाहरणीय संस्थामा पर्छ । आफ्नो अधिकारको प्रयोगबाट चाहेको खण्डमा भ्रष्टाचारजन्य घटनालाई  सक्षम अदालतसम्म पुर्याउन र भ्रष्टाचारविरोधी महौल बनाउन यसले गर्न नसक्ने केही पनि छैन । तर, यसले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भन्ने आम बुझाइसँग मेरो पनि सहमति छ ।

अरु विभिन्न कठिनाई पनि होलान् । तर, यो अवस्था आउनुमा मूल कारकतत्व भनेको त्यहाँ जाने पात्रको छनौट नै सही हुन नसक्नु हो ।

हुन त अरु संवैधानिक अंगमा पनि समस्या नदेखिएको होइन । तर, अख्तियारलाई चाहिँ सुरुदेखि नै जोगाउने र फसाउने संस्थाका रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयास भए र तदनुरुप विकसित गर्दै ल्याईयो ।

को इमान्दार र क्षमतावान छ ? कसलाई लैजाँदा भ्रष्टाचारको जरो हल्लिन्छ भन्ने हिसाबबाट राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै पनि लिएको देखिएन । कसलाई नियुक्त गर्दा म जोगिन्छु र मेरा विरोधीलाई तह लगाउन  प्रयोगगर्न सक्छु भन्ने दुरासयबाटै समस्याको सुरुवात हुन्छ ।

अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने अख्तियार प्रमुख आयुक्तविहीन छ । राम्रो मान्छेको खोजीमा ढिलाइ भएको हो त ? पक्कै होइन । आ–आफ्ना खोजीको व्यक्ति पार्न र भागबन्डा नमिलेकाले नियुक्तिमा ढिलाइ भएको जस्तो लाग्छ ।

जबकि अख्तियारमा आफ्नै समेत स्वार्थ नहेर्ने व्यक्ति जानुपर्ने हो । जसले संविधान, मुलुक र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सकोस् ।

नीतिगत नियत

अख्यितारका पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ । पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचारको मुद्दा नचल्ने प्रावधान ल्याइएको छ । भ्रष्टाचार र यस्तो प्रवृत्ति बिरुध्द निर्मम हिसाबले आक्रमण गर्नुपर्ने आजको यस घडीमा यस्तो प्रावधानले भ्रष्टाचार प्रवृत्तिलाई झनै उन्मुक्ति दिने डरलाग्दो परिस्थिति ल्याउन सक्छ।

उदाहरणका लागि, आफूले नियुक्त गरेको व्यक्तिले पाँच वर्षसम्म मुद्दा तामेली राखिदियो भने जति भ्रष्टाचार गरे पनि सोझै उन्मुक्ति पाउने हुन्छ । अर्थात् कानून बनाउँदा नै भ्रष्टाचार गरेर कसरी जोगिने भन्ने मनसाय राखेको देखिन्छ । यसबाट हाम्रो राजनीतिज्ञहरुको सोच कस्तो रहेछ भन्ने प्रष्ट्याउछ।

मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छैन । मंत्रिपरिषदका सवै निर्णय नीतिगत नहुन सक्छन् । तर, उक्त प्रावधानमा टेकेर र अख्तियारको दायराबाट बाहिर पार्ने नियतले ठूल–ठूला आर्थिक ठेक्कापट्टा र घोटाला सम्बन्धित विषयका निर्णय मंत्रिपरिषदबाट हुने गरेका छन् ।  जसले गर्दा ठूला ठूला भ्रष्टाचारको श्रोत नै मन्त्रिपरिषदको निर्णय हुने गरेको देखिन्छ । नीतिगत निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउँदा भ्रष्टाचारीहरू उम्किएको देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषदका कस्ता निर्णय नीतिगत हुन भन्ने कुराको ब्याख्या भएको छैन । यस सन्दर्भमा, दरो अख्तियार भएको भए, टुलुटुलु हेरेर पन्सिनुको साटो त्यस्ता  निर्णयमा समेत हात हालेर अदालतमा लान सक्थ्यो र सक्नु पर्दछ । यसबाट एउटा अवस्थाको सिर्जना हुन सक्ने थियो ।

संविधान जारी गर्दा अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अख्तियारबाट झिकियो । लोकमानसिंह कार्कीको तत्कालीन मनपर्दो व्यवहारको परिणतिले अख्तियारको अधिकार खुम्चिन गयो । दलहरुको स्वयं रोजाइको पात्रको प्रवृत्तिका कारणले संस्थाको नै अधिकार खोसियो ।

जुन हिसाबबाट अनुचित कार्य गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ, अख्तियारलाई अनुचित कार्यमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइनु पर्दछ । त्यतिमात्रै होइन, गैरसरकारी संस्था, तथा निजी क्षेत्रका संलग्नताबाट पूठ पाएका ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा पनि अख्तियारलाई छानविन गर्न दिइनु पर्दछ । जति भ्रष्टाचार गरे पनि छुनै नसकिने हुनुहुँदैन । तर, निजी क्षेत्रको अनुसन्धान गर्दा शक्तिको थप दुरुपयोग नहोस् भनेर आवश्यक गाइडलाइन बनाउन सकिन्छ ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारलाई दिइसकेपछि त्यसको क्षमता पनि विस्तार गर्नुपर्दछ । मुलुकसामु विकराल रुपमा देखिएको भ्रष्टाचारविरुध्द लड्न साधन, श्रोत, प्रविधि र चुस्त जनशक्तिले यो संस्था बलियो बनाउनु पर्दछ ।

पूरै पहाड बगिरहेजस्तै भ्रष्टाचारले देशलाई लानै आँटेको छ । हामीले गरिरहेको छलफल भनेको समुच्च पहाडै बगिरहेको अवस्थामा त्यो पहाडमा रहेका एक–दुई वटा घर कसरी जोगाउने भनेर चिन्ता गरेजस्तै हो । बगिरहेको पहाडमा रहेका त्यस्ता घरमा टेको लगाएर जोगाउन खोजेजस्तो मात्रै हो । भ्रष्टाचार निर्मूल हुनका लागि सबै क्षेत्र सुध्रिनै पर्दछ । अख्तियार एक्लैले थेग्न नसक्ने बिकराल स्थिति देखिन्छ ।

इच्छा शक्ति भए रोक्न सकिन्छ भ्रष्टाचार 

त्यति हुँदाहुँदै पनि अख्तियार मात्रै ठीक हुने हो भने पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सही व्यक्ति अख्तियारमा पुग्नुपर्दछ । त्यहाँ पुगेको व्यक्तिले संविधानले निर्दिष्ट गरेको काम डर, लोभलालच, मोह त्यागेर गरे पुग्छ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भ्रष्टाचार हो । यसका बिरुध्दमा  ‘जुनसुकै मुल्यमा लड्छु ’ भन्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्दछ । भोलि अवसर नपाउला, मलाई केही पो गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता नलिएर देश र जनता सम्झेर काम गर्नुपर्दछ ।

यो संस्थाले त्यसरी काम गर्ने हो भने भ्रष्टाचार र भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण र परास्त गर्न ठूलो भूमिका निर्वाह गरेर राज्यलाई गुन लाउन सक्छ । यसका लागि कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी आस र त्रासबाट मुक्त भै सुरुवात ठूला भ्रष्टाचारीबाटै गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्ने हो भने अपार जनसमर्थन प्राप्त हुनेछ र त्यो संस्थाको शाख पनि उच्च हुँदै जानेछ । ठूलोबाट सुरुवात नगरी मुलुकलाई मार्न लागेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन ।

जस्तो बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पहुँचवाला जोगिएको आम बुझाइरहेको छ । हेर्दा एउटा घटनाजस्तो देखिन्छ । तर, यसको असर समग्रतामा हुन्छ । फलाना जोगियो वा अख्तियारले फलानालाई जोगायो भन्ने सन्देश जानु भनेको स्वयं त्यो संस्थाको शाख समाप्त हुनु हो । स्मरण रहोस् शाखयुक्त संस्थाले नै ‘मोरल अथोरिटी’ राख्छ ।

अख्तियारको कानूनीरुपमा अख्तियारी पाउनासाथ डेढ दशक पहिले राजस्वका ठूलो संख्याका कर्मचारीलाई अख्तियारले एकैपटक अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा अनुसन्धान थाल्यो । एकैपटक त्यसरी छापा मारेपछि केही समय ‘हैन बिताई पो हाल्छ की’ भनेर मान्छेहरू डराउँथे । अहिले अवस्था ठीक उल्टो छ । ठूला भ्रष्टाचारी म जोगिइहाल्छु भनेर ढुक्क छन् । यस्तो अवस्थामा सुशासनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

अख्तियारमा तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारको आवश्यकता देख्छु । तत्कालका लागि अहिलेकै संरचनामा रहेर पनि केही न केही सुधार ल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि पहिलो आबस्यकता भनेको दलीय भागबण्डा र ‘ हुन्छ हजुर’  भन्ने  व्यक्ति होइन समाजले विश्वास गरेको स्वतन्त्र नागरिकहरूले अख्तियारमा जाने पदाधिकारीको सूची तयार पार्ने र व्यापक नागरिक सुनवाईबाट अनुमोदित ब्यक्तिहरुको रोष्टरबाट नियुक्ति गर्ने एउटा विकल्प हुनसक्छ ।

नागरिक समाजले अख्तियारलाई जिम्मेवार बनाउन दबाबमुलक भूमिका खेल्न सक्दछ । सम्बन्धित संसदीय समितिले पनि अख्तियारलाई जिम्मेवार बन्न बाध्य पार्न सक्छ ।

अख्तियारलाई पूर्वकर्मचारीको बाहुल्यताको अवस्थाको अन्त्य गरी बजारमा रहेका क्षमतावान ब्यक्तिहरुलाई पनि समेट्न सकिन्छ।

पूर्वकर्मचारी बाहेकबाट ल्याउँदा पनि क्षमतावान ल्याउनुपर्दछ । ६ वर्ष आयुक्त भइसक्दा पनि अख्तियार बुझ्न नसक्ने किसिमको व्यक्ति ल्याएर हुँदैन । बुझेको भन्दा भनेको मान्ने व्यक्ति ल्याउने चलनको अन्त्य हुनै पर्दछ । क्षमता भएका र आफ्नो ब्रम्हले देखेको गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिन्छ ।

दीर्घकालिक सुधारको कुरा गर्दा अख्तियारको हालको संरचनामा नै पो सुधार खोज्ने हो कि ? अर्थात, लोकपाल वा अम्ब्युडस्म्यान मोडलहरुबारे छलफल चलाउने कि ?

भ्रष्टाचार हुन नदिने मूल काम सरकारको हो र भ्रष्टाचारजन्य अपराधको अनुसन्धान गर्ने काम अख्तियारको हो । जबसम्म कुनै पनि सरकारले आफ्नो यो दायित्व निभाउन्न र जति बेसी अख्तियारमा उजुरी पर्यो त्यति बेसी आफू असक्षम भएको महसुस गर्दैन र अख्तियारलाई देखाएर पनि खोज्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गाह्रो छ । त्यस्तो जिम्मेवारीबोध भएको सरकार निर्माण मुलुकको आवश्यकता हो ।

भ्रष्ट आचरणका कारणबाट मुलकमा देखिएको चरम नैरास्य र कुशासनको अन्त्य गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट तदनुरुप जिम्मेवारी बहन गरी मुलुकलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउन सबैमा बेलैमा सद्बुद्धि पलाओस् ।

तर, अहिलेको पृष्ठभूमि र सुशासनप्रतिको नेतृत्वको बुझाइ हेर्दा तत्कालै धेरै सुधार होला भनेर कल्पना गर्नु नै मूर्खता हुनेछ जस्तो लाग्छ।

(पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलसँग अनलाइनखबरकर्मी सन्त गाहा मगरले गरेको संवादमा आधारित)

यो पनि पढ्नुहोस ‘भ्रष्टाचार घटाउने अख्तियारले होइन, प्रधानमन्त्रीले हो’

यो पनि पढ्नुहोस पूर्वसचिवको बाहुल्य रहेसम्म अख्तियारबाट धेरै आशा नगरे हुन्छ

यो पनि पढ्नुहोस ‘अख्तियारमा फेरि अर्को गुलाम नियुक्तिको खेल हुँदैछ’

यो पनि पढ्नुहोस अख्तियार नेतृत्वमा कस्तो व्यक्ति लैजानुपर्छ ?

यो पनि पढ्नुहोस ‘आयुक्तले नै घुस खान्छ भनेपछि अख्तियारको साख रहने कुरै भएन’

यो पनि पढ्नुहोस अदालत बलियो हुँदा शासन शैलीमै फरक पर्दोरहेछ