५ कात्तिक, काठमाडौं । योजनाअनुसार काम भएको भए ३ वर्षअघि नै काठमाडौंका चोकमा ‘इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक सिस्टम’ (आईटीएस) जडान भइसक्थ्यो ।

तर, सरकारको हेलचेक्र्याइँका कारण काम भएन । बनिसकेको योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले अब कहिलेसम्म नयाँ प्रक्रियाबाट जोडिसक्ला भन्ने प्रश्न मात्रै छैन, विदेशी दातृ निकायको सहयोगमा तयार भएको डिजाइन पुनरावलोकन गर्ने परामर्शदाता छान्न एउटा मात्रै कम्पनीलाई दिने गरी मिलेमतोमा टेन्डर निकालिएपछि सडक विभागको नियतमा समेत प्रश्न उठेको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा यो प्रणाली जोड्न चार वर्षअघि नै तयारी गरिएको थियो । तर सरकारले ठेक्का लगाउन नसक्दा योजना खारेज मात्रै भएन, करिब ३३ करोड बढी रकम रुपैयाँ फिर्ता भयो ।

तत्कालीन काठमाडौं दिगो शहरी यातायात आयोजना (केएसयूपीटी)ले योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको थियो । काठमाडौंको ट्राफिक जाम व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सन् २०११ मा यो आयोजना स्थापना गरिएको थियो । लगतै सडकमा आधुनिक खालको ट्राफिक लाइट जडान गर्ने प्रस्ताव आएको थियो ।

आयोजनाले परमार्शदतामार्फत अध्ययन गराएर ट्राफिक लाइट जोड्ने चोक पहिचान गर्नुका साथै चोकहरुको पुर्नसंरचना गर्न आइल्यान्डहरु पनि बनाएको थियो । तर आयोजनाको म्याद सकिँदासम्म ठेक्का लगाउन सकेन ।

काठमाडौं दिगो शहरी यातायात आयोजनाले लाइट जोड्न तीन पटकसम्म टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, सबै टेन्डर सरकारको लागत अनुमान भन्दा बढी भएपछि रद्द भएका थिए ।

करिब ५० करोड लागत अनुमान गरिएपनि त्योे भन्दा बढी मूल्यका बोलपत्रहरु परेका थिए । ‘स्टिमेन्ट रिभ्यु गर्न हामीले अनुमति दिन्छौंभन्दा अघि बढाउन त्यतिबेला चासो दिइएन,’ एडीबीस्थित नेपाल कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले सडक विभागले आफ्नै खर्चमा प्रणाली जोड्छौं भनेको छ, काम छिटो भए काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थाका लागि राम्रो हो ।’

सबै नेपाली प्राविधिक रहने परामर्शदता छानेर यस्तो नवीनत्तम प्रणाली कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने ती अधिकारीको भनाइ छ । नेपाली कम्पनी र प्राविधिकका लागि यस्तो एकीकृत प्रणालीको कमजोर ज्ञान भएकाले सबै विज्ञलाई प्रतिस्पर्धामा आउन खुला राखेर अघि बढ्न सडक विभागलाई उनको सुझाव छ ।

उनका अनुसार विगतमा डिजाइन ‘रिभ्यु’ गरेर नयाँ स्टमेट तयार गरेर टेन्डर गर्न ६ महिनाभन्दा बढी समय हुँदाहुँदै पनि सरकारले चासो नदिएपछि यस्तो प्रणालीमा खर्च गर्न एडीबीबाट विनियोजन भएको रकम खर्च नै नभई फिर्ता भएको थियो ।

एडीबीको ५१ प्रतिशत अनुदान र २१ प्रतिशत ऋणमा यो सिस्टम जडान गर्ने भनिएको थियो । केएसयूपीटीले अन्तिम पटक गरेको टेन्डरमा ८ वटा आवदेन परेका थिए । तीमध्ये रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमा छनौट भयो ।

तर, वित्तीय रुपमा विश्लेषण गर्दा भने ओभर स्टमेटका कारण आयोजनाले यसलाई निर्माणको जिम्मा दिन सकेन । केएसयूपीटीले ३ अर्ब ७ करोड ७७ लाखको बजेट पाएको थियोे । जमसध्ये २ अर्ब ५ करोड रकम बराबरको रकम एडीबीले अनुदान तथा ऋणको माध्यमबाट प्रदान गर्न लागेको थियो ।

बोलपत्र संशोधनको तयारी

सडक विभागका सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखा कृष्णनाथ ओझा चालु आर्थिक वर्षभित्रै आईटीएसको डिजाइन पुनरावलोकनको काम सकिने बताउँछन् ।

‘विभागले जगारी गरेको बोलपत्रमाथि केही प्रश्न उठेका छन् । केही शर्त संशोधन गर्नुपर्छ कि भनेर छलफल सुरु भएको छ,’ उनले भने,‘काठमाडौंमा अत्यावश्यक भइसकेकाले यो प्रणाली सुरु गर्न थप ढिलाइ हुन दिने पक्षमा छैनौं ।’

विभागमा जारी भएको बोलपत्रबारे मंगलबार छलफल भएको थियो । विभागका महानिर्देशक केवकुमार शर्माले बोलपत्रको म्याद १५ दिनको मात्रै राखिएको भन्दै त्यसलाई लम्ब्याउन निर्देशन पनि दिएका छन् । चाडबाड र महामाहरीको समय भएकाले त्यति छोटो म्याद राख्न नहुने शर्माले बताएका छन् । तर, सो टेन्डरमा अन्य कुनै मिलेमतो नभएको उनले दावी गरे ।

के हो इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक सिस्टम ?

अहिले राजधानीमा जापान सरकारले जोडिदिएको अधिकांश ट्राफिक लाइट बिग्रेका छन् । चोकचोकमा ट्राफिक प्रहरीले सवारीको व्यवस्थापन गर्नुपरिरहेको छ ।

केही चोकमा नेपाली कम्पनीले बनाएका ट्राफिक लाइट सिस्टम जोडिएको छ, तर पुरै सिस्टम एकीकृत नहुँदा एउटा चोकमा अड्किएको सवारीको लगत्तैको अर्को चोकमा पनि जाममा फस्छ ।

बानेश्वर, थापाथली, महाराजगञ्ज, पद्मोदयमोड लगायतका चोकमा जोडिएका बत्ती पनि पटक–पटक बिग्रन्छन् । वैज्ञानिक प्रणाली नआपाएकाले यस्ता सवारीले जाम घटाउने भन्दा झन जाम बढावा गर्ने काम गरिरहेको छ ।

त्यही भएर इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक सिग्नल सिस्टम जडानको योजना आएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस ट्राफिक लाइटको ठेक्कामा एकमात्र कम्पनीको योग्यता पुग्ने गरी सर्त !

यस्तो सिस्टम युरोप लगायतका देशका प्रायः ठूला शहरमा प्रयोगमा आइसकेको छ । यसमा जेब्रा क्रसिङ नजिकै पोलमा राखिएको ‘पुस बटन’ पैदल यात्रुले दबाउन सक्छन् ।

बटन दबाएको केहीबेरमा नै सडकमा हिँडेका गाडीलाई ट्राफिक लाइटले रोकिन निर्देशन दिन्छ । तत्कालै कन्ट्रोल युनिटले पैदलयात्रीलाई बाटो काट्न अनुमति दिने गरी हरियो बत्ति बाल्छ । अनि पैदलयात्रुले सहजै बाटो काट्न सक्छन् ।

लाइटहरुको व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक प्रहरीको केन्द्रमा छुट्टै कन्ट्रोल युनिट स्थापना गरिएको हुन्छ । कन्ट्रोल रुममा बसेर विभिन्न चोकमा सीसी क्यामाराको सहयोगमा लाइटमार्फत नै सवारी र पैदलयात्रुको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

लाइट राख्ने पूर्वाधारका लागि काठमाडौंका विभिन्न चोकहरुमा त्रिकोणात्मक नयाँ ट्राफिक आइल्यान्डहरु बनाइएका छन्, केही चोकहरुमा बनाउन बाँकी छन् ।