५ कात्तिक, काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिदबारे छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एयरबस कम्पनीले मूल्यसम्बन्धी विवरण दिन नमानेको बताएको छ ।
अख्तियारले फ्रान्सको टुलुसस्थित एयर बसको कार्यालयमा वाइडबडी विमानको मूल्य कति हो भन्दै पत्र पठाएको थियो । तर एयरबसले वाइडबडी जहाजको मूल्य जान्न कुटनीतिक च्यानलबाट आउन आग्रह गरेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
उत्पादक कम्पनीले मूल्य बताउन नचाहेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेदरल्याण्डमा रहेको एयर बसको हेडक्वार्टरबाट वास्तविक मूल्यबारे जानकारी लिने काम भइरहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार विमान खरिदका लागि १ मार्च २०१७ मा १० लाख अमेरिकी डलर र १९ जुन २०१७ मा ७ करोड ९० लाख गरी अमेरिकी डलर ८ करोड पेस्की दिइएको थियो । यसमै अनियमितता भएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
तर नेपाललाई दुई वटा जहाज बेच्दा एयर बस कम्पनीले कति रकम प्राप्त गरेको भन्ने तथ्यको समेत जानकारी नभएको महालेखाले प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमले पहिलो वाइडबडी विमान १४ असार ०७५ र दोस्रो विमान १० साउन ०७५ मा नेपाल ल्याएको थियो ।
साढे ४ अर्ब भ्रष्टाचार भएको संसदीय समितिको ठहर
दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको ठहर छ ।
सांसद राजेन्द्र केसी संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले गरेको अध्ययनमा प्रतिवेदन पारित गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिले थप छानबिन गर्न २३ पुस २०७५ मा अदुअआमा पत्राचार गरेको थियो ।
उपसमितिले बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित तीन मन्त्री र तत्कालिन सचिव प्रेमकुमार राईलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, मूल समितिले गृहसचिव राईलाई क्लिन चिट दियो, पूर्व र बहालवाला मन्त्रीहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिए पुग्ने भनेर मूल समितिले सिफारिस गर्यो ।
नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र बहालवाला पर्यटनसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई भने निलम्बन गरी कारबाही गर्न लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो । उनीहरुलाई बद्नियत राखी जहाज खरिदमा अख्तियारको दुरुपयोग गरिएको भन्दै अदुअवालाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
निरन्तर ताकेता गर्छौं : सभापति शाह
वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे छिटो छानबिन सकेर ल्याउन अख्तियारलाई निरन्तर ताकेता गरिरहने सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरत शाहले बताए ।
समितिले अख्तियारलाई पछिल्लो पटक ८ असोज ०७७ मा पत्राचार गर्दै छानबिन कहाँ पुग्यो ? भनेर सोधेको थियो । त्यसको जवाफ आएको सभापति शाहले जानकारी दिए ।
जवाफी पत्रमा अख्तियारले वाइडवडी विमानको मूल्य थाहा पाउन कोसिस गरिरहेको र खरिदमा संलग्न व्यक्तिहरुको बयान र प्राप्त कागजातको प्रमाणीकरण गर्ने काम सकिएको उल्लेख गरेको छ ।
