संविधानमा महिलाको हकअन्तरगत ‘महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । तर, आज पनि समाजमा महिला विरुद्ध हुने हत्या, हिंसा र विभेदका घटनामा कमी आउनुको बदला, अझै डरलाग्दो बन्दैछ ।

यो विकराल अवस्थाको प्रसंगमा कुरा कसैले बिहान समाचार सुन्न बन्द गरेको बताए भने कसैले सामाजिक सञ्जाल चलाउन छाडेको र केहीले समाचार नै हेर्न–पढ्न छाडेको बताए ।

तर, वास्तविकता के हो भने समाचार नसुने वा नपढे वा समाजिक सञ्जाल बन्द गरे पनि मुलुकमा हिंसाको श्रृंखला बन्द भएको छैन । यसर्थ मुख्य कुरा यस्ता अपराध र गलत व्यवहारको नियन्त्रण र न्युनीकरण कसरी भन्ने उपाय सुझाउनु र कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको सरकार र समाजको सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नु नै हो । यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष बनेका कानुनको बारेमा नागरिक जानकारी, अपराध विरुद्ध बोल्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य वोध र राज्य संयन्त्रद्धारा अपराध विरुद्धका कानुन कार्यान्वयनमा गम्भीर बनाउनु नै हो ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार हरेक दिन ७ जना महिलामाथि जबरजस्ती करणी हुने गरेको छ । त्यसमध्ये पाच जना बालिका र किशोरी छन् । राज्य संयन्त्रसम्म आइ नपुगेका घटना कति होलान् भन्ने कुरा त बझाङ, रुपन्देही र सप्तरीमा भएका मिलापत्रका घटनाले नै संकेत गर्दछन् । सार्वजनिक भएका घटनाको मात्रै पनि विश्लेषण गर्दा वर्गका रुपमा गरिव, भुगोलका रुपमा ग्रामिण क्षेत्र र वर्णका रुपमा अछुत बनाइएका दलित समुदायमाथि यस किसिमका घटनाहरु अत्यधिक रुपमा घट्दै आएका छन् । जसको कुरा राज्यको संयन्त्र– जनप्रतिनिधिमुलक संस्थादेखि सुरक्षा निकाय र प्रशासनले समेत सहज रुपमा सुन्दैन । र, न्यायिक निकायसम्म पुग्ने उनीहरुको पहुँच नै हुँदैन । पुगिहाले पनि शक्ति र सम्पत्तीको आडमा निर्णय पिडकको पक्षमा हुन जान्छ ।

अझ मुद्दा फैसला नभई आरोपितलाई धरौटीमा छाडिएपछि पिडितको जीवनमा आइपर्ने डरत्रास र सम्भावित खतराका बारेमा न्यायालयको अनभिज्ञता सन्त्रासपूर्ण हुने गरेको छ । अर्कातर्फ यस्ता आपराधिक घटनामासमेत जनस्तरमा क्रियासिल राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजका अगुवाहरु पीडित र प्रभावितको पक्षमा वकालत गर्नुको बदला पीडक पक्षलाई उन्मुक्ती दिलाउन उद्धत रहेको कैयौ घटनाहरुले देखाएको छ । जसले समाजमा बढ्दो वलात्कारजन्य अपराधको संस्कृतीले प्रश्रय पाउँछ ।

उदाहरणका रुपमा प्युठानका एक किशोरको नेतृत्वमा सामाजिक सञ्जालमा संगठित रुपमा देखा परेको अपराधपूर्ण प्रयत्नलाई लिन सकिन्छ । यसर्थ सुरक्षित र मर्यादित समाज निर्माणको सन्दर्भमा समाजका सबै पक्ष समयमा नै गम्भीर नहुने हो भने भावी पिँढी अपराधको डरलाग्दो चंगुलमा फस्नेछ । त्यतिखेर सुधारका उपाय अप्नाउन धेरै ढिला भइसकेको हुनेछ ।

सडकमा जनआक्रोस

समुदायमा बढ्दो अपराधबाट वाक्क भएका नागरिकहरु समुदायदेखि सडकसम्म मृत्युदण्डको माग गर्न थालेका छन्, जुन कुरा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र संविधानले बर्जित गरेको छ । त्यसैले पनि, आवश्यक परे प्रतिवद्धताबाट फिर्ता हुन र संविधान संशोधन गर्न समेत दबाव सिर्जना हुन थालेको छ । यद्यपि मृत्युदण्ड नै अपराध रोक्ने अचुक उपाय होइन भन्ने कुरा दुनियाँको घटनाले देखाएकै छ । तर पनि, यस्ता आवाज पटक–पटक नहोदोरिनका लागि पनि मृत्युदण्ड सम्बन्धी राष्ट्रको प्रतिवद्धता, प्रक्रिया र प्रावधानका बारेमा जनस्तरमा यस सन्दर्भको बहसलाई अन्यथा मान्न आवश्यक छैन ।

जनताको आवाज सुन्ने र सम्भव विकल्पको संस्थागत व्यवस्था गर्ने काम जनप्रतिनिधिको हो । यही दायित्वलाई अनुभुत गर्दै नीति र कानुन बनाउने शीर्ष संस्था संघीय संसद यस्ता सम्वेदनशील विषयमा व्यवस्थित छलफल, विषयको पहिचान र साझा दृष्टिकोणका साथ समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपायको खोजी गर्ने थलो बन्नुपर्दछ । यो समयले ल्याएको माग, आवश्यकता र दायित्व पनि हो ।

यही कुरालाई अनुभुत गर्दै असोज १२ गते संघीय संसदका उपलब्ध महिला सदस्यहरुका बीच अनौपचारिक भेला भयो । त्यहाँ अभिव्यक्त विचारलाई निरन्तर सार्वजनिक बहसको विषय बनाई निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने माग भयो । त्यही पहललाई निरन्तरता दिने उद्देश्यका साथ उक्त भेलाबाट सर्वदलीय सहभागितामा ‘लैंगिक न्यायका लागि संघीय सांसद समूह’ बनेको छ ।

समूह गठनको उद्देश्य

समाजमा लैंगिक हिंसा र विभेद महिला विरुद्ध मात्र सीमित रहेन । त्यस कुरालाई समेत मध्यनजर राख्दै लैंगिक न्यायका लागि संघिय सांसद समूह लैंगिक आधारमा हुने सबै किसिमका हिंसा र विभेदका विषयमा क्रियाशील रहने छ । यस क्रममा संसदभित्र सबै दल, समिति र सचिवालयसँग समन्वयमा अगाडि बढ्ने कामको थालनी गरिसकेको छ । अवस्था, आवश्यकता र औचित्य हेरी यसले प्रदेश र स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरु वीचमा समेत समन्वय गरी आफ्ना गतिविधिहरु अगाडि बढाउनेछ ।

संसद बाहिर सरकारका निकाय, नागरिक समाज र संचार माध्यम लगायत सबै पक्षसँग सम्वाद, अन्तरक्रिया र अभियानमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने छ । समुदायमा रहेका कतिपय विषयलाई जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थामार्फत सम्वोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित क्षेत्र र विषयमा क्रियाशील समूह, समुदाय र विज्ञका विचारलाई अन्तरक्रिया र परामर्शका माध्यमबाट संस्थागत गर्न प्रयत्न गरिनेछ । विद्यमान कानुनी प्रावधानलाई नागरिक तहसम्म पुर्याउने उपाय खोजिनेछ । बनेका नीति र कानुनको लैंगिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र विश्लेषण गर्ने काममा चासोपुर्ण पहल गर्नेछ । अपर्याप्त कानुनमा संशोधन र आवश्यक थप कानुन निर्माणको विषय पहिचान गरी सम्बन्धित निकाय समक्ष सुझाव, सिफारिस र प्रस्तावका लागि पहल गर्नेछ ।

तत्काल लिनुपर्ने पहल

अहिले समुदायमा डरलाग्दो समस्याका रुपमा वालिका, किशोरी र महिलामाथिको जबरजस्ती करणी र हत्याका घटनाहरु देखिएका छन । यसले समाजमा सिर्जना गरेको आक्रोस र विक्षिप्तताको सम्बोधन जरुरी विषय बनेको छ । यस सन्दर्भमा पाँचवटा काम तत्काल गरिनुपर्ने कुरा समूहले अगाडि सारेको छ । यी विषयलाई राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत सञ्चारमाध्यमबाट आम नागरिकका वीचमा नतिजा आउने गरी अभियानकै रुपमा बहसका लागि लैजानुका साथै संसदको आगामी अधिवेशनसम्ममा आवश्यक कानुन निर्माणकोे प्रक्रिया अगाडि बढाउने पहलको थालनी आवश्यकछ ।

१. घटना न्यूनीकरणका लागि जनचेतना

समाजमा आपराधिक तहका घटना हुनै नदिनका लागि गरिने पहल पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ । यसका लागि अहिलेसम्म बनेका कानुनी व्यवस्थाको वारेमा आम नागरिकको जानकारी लागि समुदाय हुँदै परिवारको तहमा प्रचार आवश्यक छ । यसको नेतृत्व नागरिकको नजिक रहेको स्थानीय तहले आफू मातहतमा रहेका राज्यका सबै किसिमका संयन्त्र, नागरिकवीच रहेका समूह, समुदाय, पेशा व्यवसायमा संलग्न नागरिकदेखि सञ्चारमाध्यम समेतको समन्वयमा कानुनमा भएका व्यवस्थाको जानकारी घरघरमा पुर्याउनु पर्छ । साथमा कतै घटना भइहाल्यो भने त्यसलाई राज्यको निकायसम्म ल्याउने कर्तव्य आम नागरिकले पनि पालना गर्नका लागि प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । कुनै पनि आपराधिक घटना परिवार र समुदायमा छिपाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि एकिकृत रुपमा सक्रियता आवश्यकता छ । यसको नेतृत्व समुदाय तहबाटै भएमा मात्र परिणाममुखी अभियान सम्भव छ ।

२. घटनाको निष्पक्ष छानविन

नागरिक सचेतना जति नै बढाए पनि अपराधको निराकरण नै हुन्छ भन्ने छैन । त्यसो हुदा लैंगिक आधारमा हुने जवरजस्ती करणी, हत्या र हिंसाका घटनाको न्याय निरुपणका लागि घटनास्थलको मुचुल्कादेखि उजुरीको चरणबाटै काममा चुस्तता ल्याउन आवश्यक छ । घटनाका प्रमाणहरु सुरक्षित गर्ने काममा समुदाय, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीबाट हुँदै आएका कमजोरीको अन्त्य हुनुपर्दछ । मुद्दालाई अदालत समक्ष पेस गर्दा स्पष्ट लैंगिक दृष्टिकोणसहित सबुद प्रमाणहरुलाई सवल रुपमा पेस गरिनुपर्छ । यस्ता मुद्दामा न्यायीक निकायले निरन्तर सुनुवाईका आधारमा यथाशक्य छिटो मुद्दा टुंग्याउने व्यवस्था प्रणालीका रुपमा स्थापित गरिनुपर्दछ । जसका कारण पिडित पक्षले न्यायको अनुभूति गर्न सकुन् । पीडक पक्षले गैरन्यायिक  चलखेलको अवसर नपाओस् ।

३. कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै मुलुक प्रजातन्त्र हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको दशकौं भैसक्दा पनि आपराधिक घटनामा समेत समुदायमा पञ्चायती बसेर मेलमिलाप गराउने प्रचलनको अन्त्य भएको छैन । यसर्थ यस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न परिवार, आफन्त, समाज, राजनीतिकर्मी, जनप्रतिनिधि वा जोसुकै भए पनि उनीहरुलाई समेत फौज्दारी अपराध कार्य अन्तरगत कार्वाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

संलग्न व्यक्ति जनप्रतिनिधि भए तत्काल पदबाट निलम्वनदेखि बर्खास्तीसम्मको व्यवस्था हुनुपर्दछ । राजनीतिक दलहरु वीच साझा आचारसंहिता बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र आपराधिक कार्यमा संलग्नलाई जनमानसमा जानकारी हुने गरी दलबाट निलम्वनदेखि भविष्यमा निर्वाचनलगायत कुनै पनि सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य हुने गरी निश्कासनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । आपराधिक घटनाको उजुरी गर्न जाँदा दर्ता नगर्ने र फौज्दारी घटनाको जानकारी पाएर पनि उजुरी नआएको भन्ने आधारमा बेवास्ता गर्ने सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक अधिकारीमाथि कार्वाहीको रुपमा सरुवा होइन, निलम्वन, घटुवा, ग्रेड रोक्का, निस्कासन र लापरवाही हेरी थप सजायसम्मको कार्वाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

यी सबै सन्दर्भमा कानुन कार्यान्वयनको सार्वजनिक अनुगमनको लागि जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र संचार माध्यम विच समन्वय र हातेमालो आवश्यक छ । कार्वाहीमा परेका व्यक्तिहरुको वारेमा आम जानकारीका लागि विद्युतीयरुपमा समेत दस्तावेजीकरण हुनपर्दछ । ता कि कुनै पनि व्यक्तिका बारेमा कसैले पनि चाहदा विगतमा आपराधिक कार्यमा संलग्न रहे–नरहेको सहज जानकारी प्राप्त हुन सकोस् ।

४. पीडित र प्रभावितलाई न्याय

आजका दिनसम्म आम रुपमा भन्दा राज्य पीडकमाथिको कार्वाहीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । समाजमा आवाज पनि कार्वाहीमा नै बढी केन्द्रीत छ । र, पीडितप्रति रहदै आएको खोटपूर्ण दृष्टिकोणमा गुणात्मक तहमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । जसका कारण पीडित पक्ष पटक–पटक अपमानित अनुभुत गर्न बाध्य छन् । सोच र व्यवहारमा सुधार गर्न जरुरी भैसकेको यो प्रमुख विषय हो ।

यस सन्दर्भमा पहिलो, जबरजस्ती करणीको घटनालाई पीडितको इज्जत, मर्यादा र अस्मितासँग जोड्ने संस्कारले पीडित पक्षलाई जीवनभर दोषी अनुभुत गराउँछ । यो सोच र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । र, तत्काल यस विषयमा सम्वेदनशील रुपमा अभियान बढाउन आवश्यक छ । ताकि पीडित पक्ष बाध्य भएर समाजबाट विस्थापित हुने होइन, उच्च मनोवलका साथ समाजमा पुनस्थापित हुन सकोस् ।

दोस्रो, हरेक पीडित पक्षलाई राज्यले अभिभावकको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । यसका लागि पहिलो कुरा पीडित पक्षको सुरक्षाको सुनिश्चितता हो । साथमा उक्त व्यक्तिका लागि आधारभूतरुपमा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको जिम्मा राज्यले लिने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । कम्तिमा पनि संविधानको धारा ३८(५) अनुसार गर्न सकिने विशेष व्यवस्थाको प्रावधान अपराध पीडित/प्रभावित व्यक्ति र परिवारबाट शुरु गर्न सकियो भने पनि समाजमा छिपेर बसेका अपराधका कैयौं घटनालाई राज्य संयन्त्र समक्ष ल्याउन समेत सहयोग पुग्नेछ ।

तेस्रो, पीडित र प्रभावित पक्षले न्याय पाएको अनुभूतिका लागि पहिलो त निरन्तर सुनुवाइ गरेर मुद्दाको टुंगो लगाउने व्यवस्था हो । साथमा खास किसिमका अपराधका घटनामा संलग्न अपराधीलाई सर्वस्वसहित आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, श्रम शिविरसहितको कारावास र रसायनिक बन्ध्याकरणलगायतको कानुनी प्रवन्ध यथासक्य गरिनुपर्छ ।

५. सामाजिक सञ्जालको नियमन

सामाजिक सञ्जालका नाममा असामाजिक सामग्री उपलव्ध रहेको ‘अश्लील सामग्री’ पनि कतिपय सन्दर्भमा आपराध कार्यको कारक पक्ष बनेका छन् । त्यसैगरी, सञ्चार क्षेत्रको न्यूनतम आचार र मर्यादा, कानुनी प्रावधान र व्यक्ति/परिवारको गोपनीयताको समेत ख्याल नगरी अमार्दितरुपमा सञ्चालनमा रहेका कतिपय युट्युव च्यानलहरु समाजमा अराजकताको कारक पक्ष बन्दै आएका छन् । यसर्थ यस्ता अश्लील साइटहरुलाई बन्द गर्ने र युट्युव च्यानललाई नियमन गर्न र यसका सञ्चालकहरुलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्दछ ।

अन्तमा,

मानव समृद्धिको प्रमुख आधार सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सुरक्षित समाज हो । जहाँ हरेक नागरिकले यौनिकता, जात, क्षेत्र, वर्ग वा अन्य कुनै पनि आधारमा आफूलाई विभेदित, अपमानित र उत्पीडित अनुभूत गर्न नपरोस् । यस किसिमको समाज निर्माणका लागि अधिकार र कानुनका अगाडि मात्र सबै समान हुन भनेर पुग्दैन, नागरिक कर्तव्य निर्वाह गर्ने कुरामा पनि हरेक नागरिक समानरुपमा जिम्मेवार हुन सक्नुपर्छ ।

राज्य संयन्त्रका हरेक निकायले सबै नागरिकका लागि सामाजिक न्यायका आधारमा समान अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । सञ्चार क्षेत्र समाजको ऐना बन्न सक्नुपर्छ, जसले हरेक पक्षको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको उजागर गर्दै सुधार र परिवर्तनका का क्षेत्र पहिचान गर्न सकोस् । घटनाको विवरण दिँदा कानुनी प्रावधान वारेमा पनि सजग गराउन सकोस् । र, नागरिकसहित राज्यका सबै पक्षलाई पथप्रदर्शन गर्न सकोस् ।

नेपालीहरुको पर्व दसैं–२०७७ को सबैमा शुभकामना ।

(पाण्डे प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्)