१४ कात्तिक, काठमाडौं । जेठ तेस्रो साता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणको दायरा घटाउन ‘नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन फर कोभिड–१९’ बनाउँदा संक्रामक रोग विशेषज्ञ अनुप सुवेदीले भनिदिए, ‘यो जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड हो ।’
त्यसको साता नबित्दै मन्त्रालयकै ‘इन्सिडेण्ड कमाण्ड सिस्टम’ले लक्षण नदेखिएका तर आइसोलेसनमा बसेका शंकास्पद संक्रमितलाई परीक्षण नगरी १० दिनमा घर पठाउने निर्णय गर्यो । कोरोना संक्रमणयुक्त क्षेत्र भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टिनमा बसेका शंकास्पद संक्रमितहरुको समयमै परीक्षण र व्यवस्थापन गर्न नसकेको सरकारको त्यो चतुर्याईँमा डा. सुवेदी कड्किए, ‘यो त अति हो, यस्तो पाराले समुदायमा संक्रमण फैलिनबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।’
महामारीका १० महिनामा मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिपक्षीको भूमिका खेलेका डा. सुवेदीले सरकारका हरेक निर्णयको जनश्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरे । सरकारलाई उनले कहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न घचघच्याए त कहिले भद्रगोल क्वारेण्टिनले संक्रमण फैलाउने चेतावनी दिए । सरकारी निर्णयहरुको आलोचना मात्र गरेनन्, जनहितमा निर्णय गर्दा ‘स्याबास् सरकार’ भन्न पनि कञ्जुस्याईँ गरेनन् । सही निर्णयको कार्यान्वयन नहुँदा ‘सरकार यस्तै त हो नि ब्रो’ भन्दै व्यङग्य पनि गरे ।
तर डा. सुवेदी जस्ता जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले जे नहोस् भनेर खबरदारी गरे, अहिले त्यही भइरहेको छ । त्यतिबेला सार्वजानिक रुपमै सुवेदीको खेदो खनेका सरकारका ‘भारदारी विज्ञहरु’ अहिले भन्ने गरेका छन्, ‘तपाईले ठीकै भन्नु भएको रहेछ ।’
तर अझै पनि धेरै मानिसले सरकारको निर्णय र विज्ञ विश्लेषणको घनचक्कर बुझ्न सकेका छैनन् । डा. सुवेदी भने सरकारलाई खबरदारी गर्ने मात्र होइन, आम मानिसलाई कोरोना भाइरसको महामारीको वास्तविकता बुझाउने अभियानमा छन् र, अरु भन्दा फरक विज्ञको पहिचान बनाएका छन् ।
****
चीनको वुहानमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको बेला डा. सुवेदी, डा. सुवास आचार्य, डा. रक्षा पाण्डेसहितको टोली स्वास्थ्य सेवा विभाग पुगेको थियो ।
त्यसै पनि कोरोना भाइरसबारे निकै कम मात्र जानकारी थियो । संक्रमितमध्ये धेरैको मृत्यु हुन्छ भन्ने आंशका थियो । लक्षण नभएका मानिसहरुमा पनि संक्रमण हुन्छ र उनीहरुले अरुलाई सार्न सक्छन् भनेर चीनले भनिरहेको थियो, तर धेरैले पत्याएका थिएनन् । त्यस्तो भाइरसको महामारी नेपाल आयो भने कसरी नियन्त्रण र उपचार गर्न सकिएला ? भन्ने चिन्ताका साथ उनीहरू विभागमा पुगेका थिए ।
तर सरकारी हाकिमहरुको व्यवहारबाट बुझे, यिनीहरु महामारीप्रति पटक्कै संवेदनशील छैनन् ।
किनकी सरकारी सेवामा केश पकाएका उनीहरुले डा. सुवेदीको टोलीलाई ‘तिमीहरु को हौ ?’ भने जसरी व्यवहार गरे ।
‘नेपालमा महामारीले भयावह रुप लिन्छ भन्नेहरुलाई हामीले मन्त्रालयको छलफलमै थर्काइदियौं’, मन्त्रालयका कर्मचारी डाक्टरहरु डा. सुवेदीलाई संकेत गर्दै भन्थे, ‘कथित विज्ञ भनाउँदाहरु देशमा अफवाह फैलाएर डर बढाउन चाहन्छन् ।’
प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्मयन्त्रीको ‘कोरोना बुझाइ’ पनि स्वास्थ्यका हाकिमहरुको जस्तै थियो । त्यसमाथि केही विज्ञहरु सरकारी अधिकारीहरुसँग हो मा हो मिलाउँथे । उनीहरूको कुरोको चुरो हुन्थ्यो, ‘नेपालमा संक्रमितको संख्या १०० कट्दैन ।’
त्यही बेला नाम चलेकै एक ‘विज्ञ’ले महामारी केही होइन, बेवास्ता गर्न सकिन्छ भन्ने आशयको लेख लेखे ।
त्यसपछि डा. सुवेदीलाई लाग्यो, अब मैले पनि लेख्नुपर्छ, आफूले जाने बुझेको जनतालाई भन्नुपर्छ ।
उनले विभिन्न सञ्चार माध्यममा कोरोना भाइरसका रुपमा आउन लागेको महामारीबारे तथ्यगत जानकारीहरु दिए । परीक्षण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र जनशक्ति व्यवस्थापनको महत्वबारे बुझाउँदै सरकारलाई पनि अब यसो गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिइरहे । डा. सुवेदी भन्छन्, ‘सुरुमै हाम्रो कुरा सुनेर यो महामारीविरुद्ध रणनीति बनाएको भए अहिले यो अवस्था आउँदैनथ्यो ।’
इमानमाथि उठेको प्रश्न
डा. सुवेदी, ‘सरकारको तयारी भएन, अब स्वास्थ्यमन्त्रीलाई भेटेर भन्नुपर्छ’ भनेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला र डा. अर्जुन कार्कीलाई भनिरहन्थे ।
कोरोना महामारी विश्वव्यापी बन्दै जाँदा नेपालमा पनि तेस्रो मुलुक र भारतबाट आउनेमा संक्रमण देखिन थाल्यो । सरकारले लकडाउन त गरेको थियो, तर सम्भावित महामारीसँग लड्न जुन तयारी गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएको थिएन ।
त्यहीबेला डा. कोइरालाहरुकै पहलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मिटिङ बोलाइयो । डा. सुवेदीलगायतले उठाएका क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङप्रति स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल सकारात्मक देखिए ।
त्यसको हप्ता–दश दिनमा मन्त्रालयले विभिन्न कमिटी बनायो, प्राविधिक समितिमा डा. सुवदीलाई पनि राखियो । डा. सुवेदीमा केही हुन्छ कि भन्ने आश पलायो, तर एकाध बैठकमा सहभागी भएपछि मन्त्रालयको मनोविज्ञान बुझिहाले । ‘हाम्रा चुनौतीहरु के हुन् ? हाम्रा कमजोरीहरु के हुन् भन्ने छलफल भएन । एयरपोर्टमा थर्मल स्क्यानर हेर्न मन्त्री जाँदा फोटो खिच्ने मान्छे हुन्छ कि हुँदैन भने जस्तो छलफल हुन थाल्यो’ डा. सुवेदी भन्छन्, ‘भारतमा रहेका नेपालीहरु ठूलो संख्यामा घर फर्किन सक्छन्, सीमा नाकासम्म आइपुग्ने उनीहरुको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर कुनै बैठकमा छलफल भएन ।’
पब्लिक हेल्थ पढेको भएपनि लामो समयसम्म अस्पतालभित्र बसेर काम गरेको र विदेशमा बसेका कारण उनलाई पनि धेरै थाहा थिएन । यसअघि काम गरेकाहरुले पूर्वनुमान गरेर महामारी कसरी सामना गर्ने भनेर योजना बनाउनुपर्ने हो । तर त्यो पटक्कै भएन । बरु विज्ञलाई कमिटीमा राख्नु भनेको प्रश्न उठाउनेहरुलाई थान्को लगाएको अर्थमा बुझेको महसुस उनले गरे । यद्यपि उनले सञ्चार माध्यममार्फत सुझाव पनि दिइरहने र बैठकमा सहभागी भएर आफ्ना कुरा राख्दै पनि आए ।
डा. सुवेदीले वैशाखमा अर्का संक्रामक रोग विशेषज्ञ किरणराज पाण्डेसँग मिलेर प्राप्त तथ्यांकहरुका आधारमा नेपालमा संक्रमण कसरी फैलिनसक्छ भनेर काठमाडौं उपत्यकाको अध्ययन गरेका थिए । त्यो अध्ययनले नेपालमा एक लाखभन्दा बढीमा संक्रमण हुने आँकलन गरेको थियो । डा. सुवेदी र पाण्डेले त्यो तथ्यांक बाहिर सार्वजनिक नगरे पनि स्वास्थ मन्त्रालयको छलफलहरुमा प्रस्तुत गरे, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका सरकारी निकायहरूमा जानकारी गराए ।
तर स्वास्थ्यका सरकारी हाकिमहरु र नाम चलेका विज्ञहरुले उल्टै उनीहरुको इमानमा प्रश्न गर्न खोजे । ‘लोकप्रिय बन्न कोरोना भाइरसबारे आतंक मच्चाउन खोजेको’, ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको’ जस्ता आक्षेपहरु लगाए ।
उनलाई बेलाबेला धम्क्याउने कामसमेत भयो । ‘मन्त्रालयकै नजिक भएका केही विज्ञले फोन गरेरै तर्साउने प्रयास गर्नुभयो । ‘तपाईले बिना प्रमाण यत्तिकै बोल्दिने’ भन्नु भएको छ’ डा. सुवेदी भन्छन्, ‘मन्त्रालयको छलफलमा त हाक्काहाक्की तपाईंहरु कुन नियतले यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हाम्रो इन्टिग्रिटीमा प्रश्न गरियो ।’
बारम्बार प्रहार हुन थालेपछि डा. सुवेदीले मन्त्रालयमा भएको छलफलमा एकदिन भनिदिए, ‘म आफ्नो विवेकले बोल्ने मान्छे हुँ । मेरा विचार र लेखहरुमा आपत्ति छ भने भन्नुस् । त्यसपछि यो कमिटीमा बस्ने नबस्ने म निर्णय गर्छु ।’
भारदारी विज्ञहरु
१२ वर्षसम्म अमेरिकामा काम गरेर फर्किएका डा. सुवेदीले कोरोनाकालमा नेपालको प्रशासन, खासगरी स्वास्थ्य मन्त्रालय कसरी चल्छ भन्ने बुझ्ने मौका पाए ।
मन्त्रालय वरिपरि राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा स्वास्थ्यसँग काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था छन् । र, धेरैजसो विज्ञहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै सोर्स लगाउने र त्यस्ता संस्थाहरुमा जाने रहेछन् । ‘एउटा म्युजिकल चियर रहेछ र पालैपालो सत्ताको वरिपरि घुम्ने रहेछन्’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा पनि मलाई आपत्ति छैन । तर उनीहरुले सरकारको अक्षमता र असंवेदनशीलता ढाकछोप गर्ने वा सरकारी मुखौटो बन्ने काम गर्दैछन् ।’
उनीहरुको यही प्रवृत्तितिर संकेत गर्दै डा. सुवेदीले उनीहरुलाई भारदारी विज्ञको संज्ञा दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले निराश बनाएको त्यो दिन
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका उपायबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाध पटक विज्ञहरुसँग छलफल गरे । केही छलफलमा डा. सुवेदीलाई पनि बोलाइयो । त्यसमध्ये पनि २२ जेठमा भएको छलफल डा. सुवेदीलाई अझै याद छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा एक विज्ञले नेपनलमा कोरोना संक्रमण भदौमा पिकमा पुग्ने र कुल संक्रमितको संख्या ३० हजार नकट्ने दाबी गरे ।
एक त मानिसहरुले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएका छैनन्, त्यसमाथि विज्ञहरुले नै ३० हजार कट्दैन भनेपछि उनलाई असह्य भयो । उनले त्यही प्रश्न गरे, ‘यो आंकडा कसरी आयो देखाउनुस् ? तपाईको कुरा पत्यायो भने मान्छे मर्छन् ।’
डा. सुवेदीले ओलीलाई आग्रह गरेका थिए, ‘तपाई अलिकति रिसाउनुपर्यो प्राधनमन्त्रीज्यू ।’
२०४५ सालमा धरानका भूकम्प प्रभावितहरुलाई वितरण गरेको त्रिपालको गुणस्तर हेरेपछि तत्कालीन राजा रिसाएर झड्कालेको दृश्य सानैमा टीभीमा देखेका सुनाउँदै उनले भनेका थिए, ‘क्वारेन्टिन स्थल संक्रमणको केन्द्र बनेको छ, मानिसहरु टेष्ट नगरी घर पठाइएको छ । अहिलेसम्म कसैको जागिर खोसिएको छैन, सरुवा भएको छैन । तपाई अलिकति रिसाएको खोई ?’
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अनुपजी, सत्य बोल्नुस्, प्रिय बोल्नुस् । प्रिय बोल्न सक्नुहुन्न भने सत्य पनि नबोल्नुस्, कहिलेकाहीँ’ भनेपछि उनी निकै निराश भए ।
भ्यान्डेलरसँग त्यो सवाल जवाफ
महामारीकालमा नेपालमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) असाध्यै निरीह देखिएको र सरकारका गलत कामको पृष्ठपोषण गर्न प्रयोग भएको डा. सुवेदीको निष्कर्ष छ ।
सरकारले आफ्ना हरेक जसो निर्णयहरुको बचाउका लागि ‘डब्ल्यूएचओको मापदण्ड’ को लेपन लगाउँथ्यो । तर डब्ल्यूएचओले परीक्षणका लागि प्रयोग नगर्नु भनेको र्यापिड डाइग्नोस्टिक किट (आरडीटी) कै भरमा क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुलाई धमाधम घर पठाइन्थ्यो । तै पनि डब्ल्यूएचओका नेपाल प्रतिनिधि विरोधमा चुइक्क बोल्दैनथे । बरु सरकारले राम्रै काम गरिरहेको छ भन्दै अन्तर्वार्ता दिन्थे ।
साउनमा मन्त्रालयमा भएको एउटा छलफलमा भने डा. सुवेदी र डब्ल्यूएचओबीच रोचक सवाल जवाफ भएको छ ।
त्यो छलफलमा डा. सुवेदीले हस्पिटल म्यानेजमेन्ट, क्वारेन्टिनमा सरकारले केके गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए । अर्का विज्ञले यस्तो सुझाव पहिले किन आएन, सरकारलाई आक्रमण मात्र किन भयो भनेर प्रश्न गरे ।
डब्ल्यूएचओका तत्कालीन नेपाल प्रतिनिधि डा. जोस भ्यान्डेलर पनि त्यो बैठकमा थिए । जब उनको बोल्ने पालो आयो, सुरुमा प्रश्न गर्ने विज्ञले भने, ‘जस पर्ख तिमी । यही कोठाभित्र केही मान्छे छन्, जो काठमाडौंमा समुदायमा संक्रमण फैलिइसक्यो भनेर सन्त्रास फैलाइरहेका छन् । त्यसो हो भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनिदिओस्, समुदायमा संक्रमण फैलिएको छ कि छैन ?’
डा. भ्यान्डेलरले चलाखीपूर्ण जवाफ दिए, ‘मैले देख्दा नेपालमा व्यापक रुपमा र देखिनेगरी समुदायमा संक्रमण भएको छैन ।’
त्यहाँ सवाल जवाफ गर्ने अवसर जुरेन । छलफल सकिएलगतै डा. सुवेदीले भ्यान्डेलरलाई केही मिनेट समय मागे, र सोधे, ‘तपाईंले व्यापक रुपमा र देखिनेगरी समुदायमा संक्रमण भएको छैन भन्नुभयो । यसलाई सरकारले कसरी प्रयोग गर्छ थाहा छ ? नेपालमा समुदायमा संक्रमण छैन : विश्व स्वास्थ्य संगठन ।’
अर्को, व्यापक रुपमा र देखिनेगरी समुदायमा संक्रमण छैन भन्ने आधार के ?
काठमाडौंमा संक्रमित भएर सिन्धुपाल्चोककी महिलाको मृत्यु भएको दुई महिना भइसक्यो । हामीलाई थाहा छ, एउटा संक्रमितको मृत्यु हुँदा उसका वरिपरि १०/१५ सय मान्छे हुन्छन् । उपत्यकाका हरेक पालिकाको हरेक वडामा संक्रमित भेटिएका छन् र, धेरै संक्रमितको संक्रमणको स्रोत फेला परेको छैन । काठमाडौंको विभिन्न स्थानको ढलको पानीमा भाइरस देखिएको छ र, यसले समुदायमा संक्रमण छ भन्ने इंगित गर्छ भन्ने अरु देशको आंकडाले देखाउँछ ।
डब्ल्यूएचओका प्रतिनिधि भ्यान्डेलरले नेपालका ९७.५ प्रतिशत संक्रमित भारतबाट आएका मजदुर हुन् पनि भनेका थिए ।
डा. सुवेदीले त्यसमा पनि प्रश्न गरे, त्यसो भए काठमाडौं उपत्यकाका वडावडामा भेटिएको संक्रमणको स्रोत के हो ? समुदायमा संक्रमणको परिभाषा के हो ?’
डा. भ्यान्डेलरले प्रतिप्रश्न गरे, ‘समुदायमा संक्रमण फैलिएको हो भने किन अस्पतालहरु भरिएनन् ?’
सुवेदीले जवाफ थियो, ‘सुरुमै अस्पताल भरिँदैन, अहिले युवा उमेरका मानिसहरुलाई संक्रमण भएको छ । उनीहरुबाट दीर्घ रोगी, बृद्धबुद्धाहरुमा सर्छ, अनि अस्पतालहरु भरिन्छन् । त्यसो भए अस्पताल नभरिउञ्जेल चुप लागेर बस्ने ?’
डा. सुवेदी त्यतिमै रोकिएनन्, ‘काठमाडौंमा पोजेटिभ आएका कति बिरामीको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको छ ? नेपालमा भेटिएका कति संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको छ, यो डाटा छ ?’
भान्डेलरले छैन भन्ने जवाफ दिए । ‘मैले भने, मलाई थाहा छ । मैले काम गर्ने ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना भएका १२ मध्ये ६ जना संक्रमितलाई ६ दिनपछि फोन आयो । बाँकीलाई फोन आएको छैन’ डा. सुवेदीले भान्डेलरलाई भनेका थिए, तपाईंलाई कतिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको छ भन्ने थाहा छैन । अनि ९७ प्रतिशत संक्रमण भारतबाट आएको छ भन्ने कसरी थाहा भयो ?’
भान्डेलर नाजवाफ भए ।
‘तपाईलाई समुदायमा संक्रमण छ कि छैन भन्ने थाहा छैन । तर समस्या के भयो भने तपाईले समुदायमा संक्रमण छैन भनिदिनाले सरकारले परीक्षणको दायरा साँघुरो बनाउने बाहना पायो’ डा. सुवेदीले भने, ‘आजको दिनमा तपाईलाई ज्वरो या खोकी लाग्यो । कोरोना हुनसक्छ भनेर टेष्ट गर्न खोज्दा पाउनुहुन्न ।’
भान्डेलरले भने, कहाँ हुन्छ, क्राइटेरियामा लेखेको छ ?
सुवेदीले ट्राभल हिस्ट्री भएका र संक्रमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएकाबाहेक अरुको परीक्षण नभएको यथार्थ कम्प्युटर खोलेर सरकारी गाइडलानमा देखाइदिए, र, भने तपाईंहरु दुरुपयोग हुँदा हामीले दुःख पायौं ।’
डा. सुवेदीको निष्कर्ष छ, अन्तराष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थाहरुले सरकारसँग व्यवसायिक दुरी कायम गर्न सकेका छैनन्, जसको प्रत्यक्ष मारमा जनता परेका छन् ।
शायद, त्यो सम्वादले विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रतिनिधि डा. भान्डेलरलाई छोएछ । केहीदिनमै स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड सच्यायो, जसलाई डा. सुवेदीसहित सबै विज्ञहरुले स्वागत गरेका थिए ।
स्थानीय सरकारको तारिफ
सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि सुरुदेखि सही बाटो लिएर सक्रियता देखाएको भए अहिले नेपालको अवस्था दक्षिण एसियाकै अब्बल हुने डा. सुवेदी ठान्छन् ।
यसले जनताको जीवन रक्षा मात्र गर्ने थिएन, सरकार र स्वास्थ्यमन्त्रीले ५० औं वर्षलाई पुग्ने राजनीतिक पुँजी आर्जन गर्ने उनको धारणा छ । भन्छन्, ‘तर, भारदारी विज्ञहरुको सल्लाहमा सरकार ढुक्क भएर बस्नु नै दुर्भाग्य भयो ।’
यद्यपि उनी कोरोना महामारीमा स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिकाको खुलेर तारिफ गर्छन् । ‘संघीय सरकारको राम्रो काम खासै याद छैन, स्थानीय सरकारहरुले भने कोशिस गरेको देखियोे, डा. सुवेदी भन्छन्, ‘अहिले जे जति भएको छ, उहाँहरुले (संघीय सरकार) गरेर भएको होइन । यति त त्यहाँ ढुंगाको मूर्ति भएपनि हुन्थ्यो ।’
आफैं समीक्षा
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. सुवेदीलाई बेलाबेला लाग्छ, जिन्दगीभर सँगै काम गर्नुपर्ने मान्छेहरु कति झगडा गर्नू । तर विवेकले देखेको कुरा लुकाउन सक्दैनन् ।
बेलाबेला आफ्नै समीक्षा गर्छन् । कोरोना भाइरसबारे हरेक दिन नयाँ तथ्यांकहरु आएकाले त्यसअनुसार आफैंलाई परिमार्जन गर्छन् । यसरी हेर्दा र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) प्रयोग गर्न दिएको राय दुरुपयोग भएको मान्छन् ।
ओम्नी समूहको स्वार्थअनुसार सरकारले विवादास्पद सम्झौतामार्फत केही आरडीटी किट भित्र्याएको थियो । यसको विश्वसनीयतामा सुरुदेखि प्रश्न उठेको थियो । तर डा. सुवेदीले परीक्षण नै नहुनुभन्दा आरडीटी प्रयोग गर्न सकिने राय दिए ।
वैशाख अन्तिम साता पीसीआर किटको अभाव भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गाइडलाइन बनाएरै क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुलाई आरडीटी परीक्षण गर्दै घर पठाउन अनुमति दियो ।
पीसीआर टेष्टभन्दा आरडीटीलाई नै प्राथमिकता दिन थालियो । मन्त्रालयका अधिकारीहरुले यतिसम्म गर्न सक्छन् भनेर बुझ्न नसक्दा आफू गलत साबित भएको डा. सुवेदी बताउँछन् । ‘१० महिने कोरोनाकालमा आफ्नो समीक्षा गर्दै डा. सुवेदीले भने, पीसीआर किट नआउञ्जेल आरडीटी गर्दा हुन्छ भन्ने सुझाव थियो, तर त्यसलाई गलत प्रयोग गरियो ।’
तर सरकारले राम्रो काम गर्दा स्याबासी दिने र गलत गर्दा खबरदारी गर्ने आवाज मत्थर र भएको छैन । सार्वजनिक हितका लागि खबरदारी गरिरहने प्रण गरेका डा. सुवेदी भन्छन्, ‘मेरो संगत र सिकाइले भन्छ, ब्रम्हले देखेको बोल्नुपर्छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4