(समाचार टिप्पणी)
यो साता दक्षिण एशिया र दक्षिणपूर्वी एशियामा विकसित घटनाक्रमले क्षेत्रीय राजनीतिमा असन्तुलनका संकेतहरु देखिएका छन् । यो असन्तुलनको बाछिटा काठमाडौंसम्म आउने प्रष्ट संकेत देखिएको छ ।
यसैसाता अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क एस्पर र विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले भारतको भ्रमण गरे । भ्रमणका क्रममा भारत र अमेरिकावीच ‘टु प्लस टु’ मन्त्रिस्तरीय बैठक सम्पन्न भयो र बेसिक एक्सचेञ्ज एण्ड कोअपरेसन एग्रिमेन्ट (बेका) मा हस्ताक्षर भयो ।
भारत र अमेरिकावीच सम्पन्न यो सम्झौताले अमेरिका र भारतवीच सामरिक सूचनाहरु आदान-प्रदानको ढोका खोलेको छ । र, दक्षिण एशियाको शक्तिराष्ट्र भारत घोषितरुपमै अमेरिकातर्फ ढल्केको देखिएको छ । साथै, यसले चीनलाई उत्तेजित बनाएको छ ।
एस्पर र पोम्पियोले भारतका साथै दक्षिण एसियाका मालदिभ्स र श्रीलंका र दक्षिणपूर्वी एशियाका इण्डोनेसिया र भियतनामको पनि भ्रमण गरेका छन् । अमेरिकी अधिकारीहरुको यो भ्रमणले एशियामा चीनको प्रभाव कम गर्ने र भारतसँग नजिक हुने लक्ष लिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
एशियाली देशहरुको भ्रमणका क्रममा पोम्पियोले चीनविरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति र चीनले अमेरिकाविरुद्ध व्यक्त गरेको आक्रोशलाई हेर्दा अब दक्षिण एशियाली देशहरु चीन-अमेरिका बाकयुद्धको कोपभाजनमा पर्ने प्रष्टै देखिएको छ । विश्लेषकहरुका अनुसार यो कोपभाजनबाट नेपाल पनि अछुतो रहने छैन ।
अहिले भारत-अमेरिका आपसमा निकट बनेका छन् । यो निकटताले चीनलाई झस्काएको छ । विश्लेषकहरुको चिन्ता के छ भने अब नेपालजस्ता दक्षिण एशियाका साना देशहरुले चीनसँग दूरी राख्ने दबावको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
हुन त अमेरिका र भारतवीचको सम्बन्ध विगतमा पनि खासै नराम्रो थिएन । तर, विगतमा भारतले लिएको असंलग्न परराष्ट्र नीति र शीतयुद्धका बेलामा तत्कालीन सोभियत संघतर्फको झुकावले अमेरिकासँग केही दुरी भने अवश्यै देखिएको थियो । भारतका समाजवादीहरुले ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ को विरोध गर्दै भारतलाई ‘अर्धऔपनिवेशिकता’ बाट बचाउनुपर्ने आवाजसमेत उठाउने गरेकै थिए । भारतमा अमेरिकापरस्त र अमेरिकाविरोधी भन्ने दुईखाले सोचाइ अझैसम्म पाइन्छ । अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भन्ने शक्ति त्यहाँ अझैसम्म छ । भारतसँग असंलग्न आन्दोलनको लिगेसी पनि छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा भारत आफैं पनि ‘साम्राज्यवाद’ बाट आफैं पीडित पनि हो ।
तर, वर्तमान भारतीय सत्ताले अमेरिकासँग पूरै हात मिलाउने र आलिंगनमा जाने गरी तयारी गरिराखेको देखिन्छ । फलस्वरुप, भारतले आफूलाई अमेरिकी धुरीतर्फ धकेलेको छ । केही दशकसम्म पाकिस्तान-अमेरिकावीचको सम्बन्ध राम्रो बनेको भए पनि अहिले त्यो स्थिति बदलिएको छ र पाकिस्तान-अमेरिकावीचको सम्बन्ध खुकुलो बनेको छ ।
दक्षिण एशियामा बर्चश्व पुनःस्थापित गर्ने चाहना
दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय शक्तिका रुपमा रहेको भारतसँग सफ्ट पावर पनि छ र हार्ड पावर पनि छ । विगतलाई हेर्दा कांग्रेस आईको सरकार हुञ्जेल नेहरुकै पालादेखि उसले सफ्ट पावरलाई बढी प्रयोग गर्यो । हार्ड पावरतिर खासै नजाने र सकेसम्म सम्झौतालाई जोड दिने नीति भारतले लियो । असंलग्न राष्ट्रहरुको गठबन्धनमा नेहरु संलग्नताले पनि यसलाई आधार दिएको थियो । नेहरुको त्यो लिगेसी पछिसम्म पनि भारतले छोड्न सकेको थिएन । मनमोहन सिंहकै पालासम्म पनि यो लिगेसी धेरथोर कायमै रह्यो ।
बंगलादेशमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन हुँदाखेरि भारतले सैन्य सपोर्ट गर्यो । श्रीलंकामा तमिलहरुलाई दबाउन सेना नै पठायो । यी दुई घटना दक्षिण एशियामा भारतको हार्ड पावरको प्रयोगका दृष्टान्त हुन् ।
बंगलादेशको सन्दर्भमा ऊ सफल भयो भने श्रीलंकामा मिश्रति परिणाम निस्कियो । अन्ततः भारतको प्रतिष्ठालाई त्यसले राम्रो गरेन । र, त्यसैको प्रतिफलस्वरुप एकजना भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले ज्यानै गुमाउनुपर्यो ।
सिक्किममा इन्दिरा गान्धीले सफ्ट पावरको प्रयोग गरिन् । नेपाल, भुटानजस्ता देशहरुमा भारतले सफ्ट पावरमार्फत नै आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्दै आयो ।
इन्दिरा गान्धीपछि हार्ड पावरको प्रयोगमा कांग्रेस आई केही हच्किएको देखिन्छ । तर, राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को परिकल्पनामा बीजेपीको आइडियोलोजी बन्यो । बीजेपी राष्ट्रवादी दर्शनबाट प्रभावित छ । योसँगै जोडिएर नेतृत्वमा आएका प्रधानमन्त्री मोदीको ‘विश्वगुरु’ बन्ने आकांक्षा देखिन्छ । यी सबै पक्षलाई हेर्दा भारत दक्षिण एशियाका साना देशहरुमा आफ्नो बर्चश्व पुनःस्थापित गर्न चाहन्छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।
भारतलाई पाकिस्तानको सामना गर्न त आफ्नो आन्तरिक पावरले पुग्ला, तर चीनको सामना गर्न उसलाई नयाँ प्रवृधि र नयाँ स्रोत चाहिएको छ । त्यो प्राप्त गर्ने भनेको पश्चिमबाटै हो, अमेरिकाबाटै हो ।
अमेरिकारसँग भएको सिभिल न्युक्लियर एग्रिमेन्टले भारतको आत्मरक्षालाई मजबुद गरेको त्यतिबेलाको सरकारले भनेको थियो । अहिले आएर भारतले एशियामा आफैं बलियो मुद्रा प्रदर्शन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । भारतको आन्तरिक राजनीतिमा यसको महत्व पनि छ ।
भारतले पाकिस्तानलाई देखाउनुपर्ने छ । चीनलाई पनि देखाउनुपर्ने छ । उसँग ‘मेरा भारत महान’ भन्ने मनोविज्ञान छ । त्यसैले नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, मालदिभ्सजस्ता साना र कमजोर देशहरुलाई पनि उसले चीनतिर हैन, मतिर हेर भनेर तर्साउनु छ । यसैका लागि उसले अमेरिकासँग नजिक रहेर बलियो ‘पोस्चर’ प्रदर्शन गर्न खोजेको देखिन्छ । यसैका लागि भारत विस्तारै अमेरिकारतिर ढल्किन थालेको विश्लेषकहरु तर्क गर्छन् ।
अमेरिकाको ‘इन्ट्रेष्ट’
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि विश्वका खास क्षेत्रहरुमा आफ्ना सहयोगीहरु खोजिराखेका छन् । भारत, जापान, अष्ट्रेलिया र अमेरिकावीचको रणनीतिक फोरम क्वाडिलिटरल सेक्युरिटी डाइलग (क्वाड) भनेको पनि यही गठबन्धन हो, जुन गठबन्धनले १३ वर्षपछि यही नोभेम्बरमा अरब महासागरमा संयुक्त सैन्य अभ्यास (मालावार एक्सरसाइज) गर्दैछन् ।
अमेरिका संसारभरिका एलिट (ठालु) देशहरुसँग एलाइन्स बनाउन चाहन्छ । यही कारण उसले भारतलाई स्रोतहरु दिने र डिफेन्स इन्टिलिजेन्स प्रयोग गर्ने अनि उसबाट सामरिक सूचनाहरु लिने चाहना राखेको छ । यसका लागि दक्षिण एशियामा भारतीय भूमिका बढोस् भन्ने अमेरिकी चाहना देखिन्छ । र, यसो गर्दा दक्षिण एशियामा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने अमेरिकाको बुझाइ देखिन्छ । अमेरिकामा यसै साता हुन लागेको चुनावबाट जुनसुकै नतिजा आए पनि यसले भारतलाई हेर्ने अमेरिकी नीतिमा असर गर्ने देखिन्न ।
भारतलाई लिएर अमेरिकामा सधैं दुई पार्टीवीच होडबाजी चल्ने गरेकै छ । त्यहाँको चुनावमा इण्डियनहरुको प्रभाव रहन्छ । क्लिन्टन त एकजना भारतीय नागरिकलाई साथमा लिएर भारतको भ्रमणमै आएकी थिइन् । ओमाबाले पनि इण्डियनको पक्षमा क्याम्पेनिङ गरेका थिए । डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन दुबै पार्टीवीचमा इण्डियालाई लिएर एक प्रकारको समानता नै हुने गरेको छ ।
यसकारण अमेरिकाको चुनावमा जुनसुकै परिणाम आए पनि भारतसँगको सम्बन्धमा उसलाई फरक पर्ने देखिन्न । जसरी, भारतमा बीजेपी वा कांग्रेसले जित्नुले नेपालप्रतिको उसको व्यवहार उस्तै देखिने गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा मोदी र डोनाल्ड ट्रम्पवीच कायम भएको मित्रतादेखि बेटा एग्रिमेन्टसम्म यही अमेरिकी चाहनाले काम गरिरहेको देखिन्छ । भारतलाई ४५ वटा आणविक राष्ट्रहरुको सौविध्यप्राप्त राष्ट्रको दर्जा दिने अमेरिकाले प्रयास गरिरहेको छ । यसबाट इण्डो प्यासेफिक गठबन्धन बलियो हुने अमेरिकीहरुको बुझाइ देखिन्छ ।
चीनसँगको व्यापारयुद्धका कारण कमजोर बन्दै जान थालेको आफ्नो अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउन अमेरिकाले दक्षिण एशियाको ठूलो देश भारत र दक्षिणपूर्वी एशियाको ठूलो देश इण्डोनेसियालाई सामरिक रुपमा मात्र होइन, आफ्नो बजारका रुपमा समेत महत्व दिएको बुझ्न सकिन्छ ।
ट्रम्पले नै फेरि चुनाव जिते भने अमेरिका र भारत झनै आक्रमक भएर विश्व राजनीतिक र क्षेत्रीय राजनीतिमा प्रस्तुत हुन सक्ने विश्लेषणहरु पनि भइरहेका छन् ।
नेपाललाई हेर्ने अमेरिकी आँखा
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका भ्रमणमा गएका बेला अब अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखाबाट होइन, आफ्नै आँखाले हेर्छ भन्ने चर्चा खुबै चलेको थियो । यद्यपि त्यतिबेला पनि भारत र अमेरिकाको सम्बन्ध भने राम्रै थियो । बरु, चीन र अमेरिकाको सम्बन्धचाहिँ यति धेरै बिगि्रइसकेको थिएन ।
अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) फण्ड नेकपाभित्रैको आन्तरिक विवादका कारण संसदबाट अनुमोदन हुन सकेन ।
नेकपाका केही नेताहरुको विश्लेषणमा एमसीसी पारित भएको भए अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखाबाट नभई आफ्नै आँखाले हेथ्र्यो कि ? र, श्रीलंकासम्म पुगेका अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पियो नेपाल पनि आउँथे कि ? एमसीसी पारित भएको र सम्झौतामा जनाइएको प्रतिवद्धता समयमै पूरा भएको भए नेपालको ‘अन्तरराष्ट्रिय व्यक्तित्व’ खुम्चिने थिएन कि ?
त्यसो त विगतमा पनि अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखाले नभई आफ्नै आँखाले हेरेको इतिहास पनि छ । जस्तो- नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत मोरियार्टीले भारतको भन्दा फरक दृष्टिकोण राखेकै हुन् ।
भारतले बाह्रबुँदे सम्झौतामार्फत माओवादी र संसदवादीलाई मिलाएर राजाविरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई साथ दिँदा अमेरिकी राजदूत मोरियार्टीचाहिँ राजा र संसदवादीको गठबन्धनकै पक्षमा थिए । उनले माओवादी र संसदबादीको गठबन्धनको विरोध गरेका थिए, तर भारतले त्यो गठबन्धनलाई साथ दिएको थियो ।
अब भारतकै आँखा !
पछिल्लो समयमा भारत र अमेरिकारवीच गठबन्धन कसिलो बनेको अवस्थामा अब नेपाललाई पर्ने सोझो असर भनेको अमेरिकाले भारतकै आँखाबाट नेपाललाई हेर्ने सम्भावना प्रवल बनेको छ । नेपलामा रअले वा सैन्य डिप्लोम्यासीले पहल लिए पनि वा राजनीतिक पहल गरिए पनि भारतले नै गरोस् भनेर अमेरिकाले छाडिदिने सम्भावना बढेको छ ।
किनभने, एमसीसीमा नेपालले गरेको बेवास्ताबाट पक्कै पनि अमेरिकीहरु चिढिएका छन् । र, चीनसँग नेपालको दुरी बढाउन भारतले नै पर्याप्त भूमिका खेल्नेछ भन्ने अमेरिकीहरुमा विश्वास पलाएको हुन सक्छ ।
त्यसो त अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नै आँखाले हेर्छ भने पनि भारतको सवाल आउँदा ऊ दिल्लीप्रति नै नरम हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
अन्तरराष्ट्रिय मामिलामा एकजना जानकार भन्छन्, ‘दुईवटा हात्ती -भारत र अमेरिका) मिल्दा नेपाललाई जरुर असर पर्छ । चीनसँगको सम्बन्धमा अब हामीलाई प्रेसर पर्छ ।’
आत्तिएको चीन
भारत र अमेरिकारवीच सम्पन्न बेका सम्झौताबाट चिनियाँहरु जति आत्तिएका छन्, त्यति अत्यास ‘रअ’ का प्रमुख नेपाल आउँदा नलागेको नेपालका विश्लेषकहरुको बुझाइ छ । विश्लेषकहरुका अनुसार नेपाल र भारतवीचको सीमा समस्या समाधान हुँदा चीनलाई फाइदै हुन्छ । कालापानीबाट सेना हट्दा चीनलाई समेत फाइदा हुन्छ ।
भारतीय सेनापति नेपाल आउँदा सम्भवतः सेनाको लेभलमा सीमानासम्बन्धी कुरो नहोला, तर भारत-अमेरिका गठबन्धन बलियो भएर आयो भने चीनसँगको कनेक्टिभीटी नबनाउनुपर्ने दबाव नेपालमाथि पर्न सक्छ । नेपालमा जारी चिनियाँ परियोजनमाहरुमा अवरोध पुग्न सक्छ ।
र, नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसियामै चीनको सन्दर्भमा रहेक राष्ट्रमाथि दबाव पर्न सक्छ । नेपालमा जस्तै बंगलादेश, माददिभ्स र श्रीलंकामाथि पनि भारतको दबाव पर्न सक्छ । भारतले ‘रअ’का मान्छेहरु पठाएर थप दबाव दिन सक्छ र उसको हात माथि पर्न सक्छ । यसको संकेत ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको भ्रमणले नै दिइसकेको छ ।
अन्ततः भारत र अमेरिकावीचको निकटता अनि चिनियाँहरुमा बढ्दो आशंकाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि केही संशय बढाएको छ ।
अब नेपालले के गर्छ ?
अन्तरराष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय राजनीतिमा देखिएको रस्साकस्सीले हाम्रो घरेलु राजनीतिमा कस्तो असर गर्ला ? यो प्रश्न देशका बारेमा चिन्ता गर्ने सबै नेपालीमाझ उठेको छ । खासगरी भारतीय गुप्तचर प्रमुखको भ्रमणले यो प्रश्नलाई बढ्ता मुखरित गरिदिएको छ ।
अमेरिका र चीनवीच जति धु्रवीकरण बढ्दै गइरहेको छ, नेपालसँग तीनवटा छनोट छन् ः चीनसँग निकट हुने, अमेरिकासँग निकट हुने, वा कुनै शक्तिराष्ट्रको पक्षमा नलागी असंलग्न एवं समदूरीमा रहने ।
भारत र चीनवीचमा पनि जसरी दुरी बढिरहेको छ, यसमा पनि नेपालले तीनवटै छनोट गर्नुपर्ने हुन सक्छ : भारतसँग नजिक हुने, चीनसँग नजिक हुने वा समदुरीमा रहने ।
ठीक यहीबेला भारतीय गुप्तचर प्रमुखलाई बालुवाटारमा निम्तो दिइएपछि हामी चीनलाई आशंकित पार्ने गरी भारतसँग नजिकिएका पो हौं कि भन्ने सन्देश गएको छ, यसमा नेपालले आफूलाई सन्तुलित बनाउन जरुरी देखिएको छ र चीनलाई आश्वस्थ तुल्याउन जरुरी छ ।
तर, परिस्थिति यस्तो जटिल बन्दै गइरहेको छ कि- चीनलाई विश्वासमा लिन खोज्दा भारत-अमेरिका भड्किने, भारतलाई विश्वासमा लिन खोज्दा चीनले शंका गर्ने । यस्तो द्वन्द्वात्मक परिस्थितिमा नेपाल सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ला ? सरकारको कुशलता र प्रस्तुती हेर्न बाँकी छ ।
तर, यही बेला सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह यतिधेरै बिगि्रइसकेको छ कि सरकारले भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँगको उठबसबारे आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई विश्वासमा लिन सकेको छैन । सरकारले चाल्ने हरेक कदममा पार्टीकै नेताहरुले साथ दिन छाडेको अवस्था छ । सरकार एक्लो र कमजोर बनेको छ । र, यहीबेला नेपालको ‘अन्तरराष्ट्रिय व्यक्तित्व’ कमजोर प्रतीत हुन थालेको छ ।
कामना गरौं- विश्व समुदायमा नेपालको छवि कमजोर नबनोस् । र, दक्षिण एशियाको एउटा सार्वभौम देश विदेशी शक्तिहरुको खेलमैदान नबनोस् ।
