१४ कात्तिक, काठमाडौं । ‘एकताको महाधिवेशनपछि तपाईं नै अध्यक्ष हुनुहोस्, मेरो साथ रहन्छ । तपाईंका मान्छेहरुको नाम दिनुहोस्, कसलाई कहाँ राख्नुपर्ने हो, सहकार्य गरौं ।’
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग मंगलबारको बालुवाटार भेटवार्तामा पुरानै प्रस्ताव दोहोर्याए ।
गत वैशाखमा त नेपाललाई ओलीले तेस्रो अध्यक्ष र आफूले छोड्नु परे प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसबेला नेता नेपालले प्रचण्ड हुँदाहुँदै आफू प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने बताएका थिए ।
मंगलबार पनि ओलीलाई नेपालको जवाफ कात्तिक ४ को भेटवार्ताकै जस्तो थियो । ‘कतिलाई अध्यक्ष बाँड्नु हुन्छ ? प्रचण्ड र वामदेवलाई पनि तपाईं यही प्रस्ताव राख्नुहुन्छ’ नेपालको भनाइ उधृत गर्दै एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।
कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुरा नमिलेपछि यो हप्ता मात्रै नेपालसँग ओलीले दुई पटक (कात्तिक ४ र कात्तिक ११) ‘वान अन वान’ वार्ता गरिसकेका छन् । जबकि, साउन ९ यता ओली-नेपाल बीच सम्वाद टुटेको थियो ।
प्रचण्डसँग सम्वाद गर्ने निरन्तरको प्रयास सफल नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई फकाउन लामो सम्वाद गर्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूत सिफारिस र तत्कालीन माओवादी कोटाबाट कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयार भएपछि १० दिन यता ओली-प्रचण्ड बीच कुराकानी हुन सकेको छैन ।
नेता नेपालले भने ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै प्रचण्डसँगको सहकार्यलाई जोड दिँदै आएका छन् । कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको पद जोगाउन आफू निकटका प्रदेश सांसदहरुलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हटाएका नेपालले एक वर्षयता लगभग प्रचण्डसँग ‘एकतर्फी प्रेम’ नै गरिरहेको देखिन्छ ।
ओलीले भने यहीबेला नेपालको साथ पाउनुलाई महत्वपूर्ण मानिरहेका छन् । किनभने, नेपालले प्रचण्डलाई साथ दिएपछि पार्टी कमिटीदेखि संसदीय मोर्चामा समेत ओली अल्पमतमा छन् ।
ओलीका अनेक मीठा प्रस्तावमा सहमत नहुने, तर प्रचण्डसँग दिनहुँजसो सम्वादमा बस्न तयार हुनु नेता नेपालको बाध्यता रहेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । ‘खुमलटारसँगको सहकार्य बालुवाटारबाट भएको लगातारको तिरस्कारको परिणाम हो’, नेपाल निकट एक नेता भन्छन् ।
३३ वर्षे संघर्ष-एकता
अध्यक्ष ओलीले बरिष्ठ नेता नेपालको विश्वास जित्न नसक्नुमा लामै घटनाक्रम नियाल्नुपर्ने हुन्छ । नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालका अनुसार भनेको कुरा पूरा नगर्नु नै केपी ओलीप्रतिको अविश्वास हो । ‘उहाँ जे भन्नुहुन्छ, त्यो गर्नु हन्न । केपी ओलीले माधव नेपालको विश्वास जित्न नसक्नुको प्रमुख कारण नै यही हो’, भुसाल भन्छन् ।
ओली-नेपाल बीचको सहकार्य र संघर्ष भने २०५४ बाट देखिने गरी थालनी भएको थियो । एमालेको छैठौं महाधिवेशनमा कार्यनीतिक दस्तावेज पेश गर्ने गरी ओलीलाई नेपालले पार्टीमा तेस्रो बरियता दिलाए । ओलीलाई आफूभन्दा माथि राखेपछि रिसाएका वामदेव गौतमले महाधिवेशनमा फरक दस्तावेज नै पेश गरे । ‘दुईजना बीचको सहकार्य र संघर्ष सायद त्यसै बेलाबाट शुरु भयो’, भुसाल सम्झन्छन् ।
त्यसबेला मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष र नेपाल महासचिव थिए । गौतमलाई पछि पारेर ओलीलाई तेस्रो बरियता दिलाउनुमा भने मदन भण्डारीको मृत्युपछि महासचिव बनेका नेपालले ओलीको साथ पाउनु नै हो ।
अर्का एक नेताका अनुसार, मदन भण्डारी र माधव नेपालको नेतृत्व रहेको पार्टीमा संस्थापन विरुद्ध सीपी मैनाली सदाबहार प्रतिपक्षी भूमिकामा देखिनुले पनि ओली नेपालसँग नजिक हुनुपर्ने परिस्थिति बनेको थियो । सीपी र केपी बीच पहिलेबाटै सम्बन्ध राम्रो थिएन ।
ओलीनिकट नेताहरु भने माधव नेपाल १४ वर्ष महासचिव रहिरहँदा सधैं ओलीले साथ दिएको दाबी गर्छन् । तर, महासचिव हुँदा पनि ईश्वर पोखरेल, प्रदीप नेपाल, अशोक राई, अमृत बोहोरा, युवराज ज्ञवालीहरुको जस्तो साथ ओलीबाट कहिल्यै नमिलेको नेपालले आफू निकटकाहरुलाई बताउने गरेका छन् ।
बरू, ओलीलाई तेस्रो बरियता दिनु र सीपी-वामदेवहरुप्रति ओली अनुदार देखिनु पनि एमाले विभाजन हुनुको एउटा कारण रहेको नेपाल समूहमा समीक्षा हुने गरेको छ । त्यसबेला सीपी-वामदेवहरुले केन्द्रीय सदस्य बनाउन १४ जनाको नाम पेश गरेका थिए । तर, त्यो माग पूरा गर्ने पक्षमा ओली थिएनन् । ओलीकै अडानका कारण सीपी-वामदेवहरुले बुझाएका नामहरु मनोनित भएनन् ।
सीपी-वामदेवहरु बाहिरिएपछि भने ओली मुख्य नेतृत्वकै प्रमुख दाबेदार बने । पछि, तिनै वामदेव गौतमसँग गठबन्धन गरेर ओलीले २०५९ को सातौं महाधिवेशनमा महासचिव पदमै दाबी गरे । अन्तिम समयमा उम्मेद्वारी नदिए पनि ओलीले केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएकाहरुलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित नगरे पार्टी विभाजनकै चेतावनी दिएको नेपाल पक्षका नेताहरु बताउँछन् ।
‘भाषा त फरक थियो, तर चेतावनी पार्टी विभाजनकै थियो’, एक नेता भन्छन् । पार्टी विभाजनकै चेतावनीपछि तत्कालीन महासचिव नेपालले महाधिवेशनमा पराजित भएका १४ जना ओली पक्षका नेताहरुलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका थिए ।
तर, ओलीले नेपाललाई कहिल्यै नबिर्सने गरी केही गुण पनि लगाएका छन् ।
दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहको ‘कू’ पछि गिरफ्तारीमा परेका बेला ओलीले नै नेपालको महासचिव पद जोगाएको ओली पक्षका नेताहरु बताउँछन् । त्यसबेला कार्यवाहक महासचिव बनेका झलनाथ खनालले केही नेताहरुको साथ लिएर नेपाललाई महासचिवबाटै हटाउने तयारी थाले पनि ओलीले रोकेका थिए ।
पहिलो संविधानसभाका बेला पनि तत्कालीन माओवादीको विरोधका बीच प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिन नेपाललाई ओलीले बलियो साथ दिए ।
गुणको बदला नेपालले पनि ओलीलाई केही ठूला अवसरहरु आँखा चिम्लेर दिए ।
दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६२ पछि बनेको अन्तरिम सरकारमा एमालेको नेतृत्व गर्दै ओलीलाई माधव नेपालले परराष्ट्रसहित उपप्रधानमन्त्री बनाए । त्यसबेला जनआन्दोलनकै विरोधमा बोलेका ओलीलाई नभएर अमृत बोहोरालाई सरकारमा पठाउनुपर्ने पक्षमा धेरै नेताहरु थिए । तर, नेपालले पार्टी बैठकबाटै निर्णय गरेर ओलीलाई सरकारमा पठाए ।
‘जनआन्दोलनकै विरोध गरेका ओलीको राजनीति सकिने अनुमानकै कारण अन्तरिम सरकारमा पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व दिइएको थियो’, नेपाल निकट स्रोत भन्छ ।
तर, २०६५ को आठौं महाधिवेशनमा झलनाथ खनालविरुद्ध अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिएका ओलीले नेपालको साथ पाउन नसकेपछि भने सम्बन्धमा चिसोपना आयो । त्यसबेला नेपाल मौन बसेपछि उनी निकटहरु ओली र खनालतर्फ बाँडिएका थिए ।
त्यसपछि थोरै सम्बन्ध सुधारको प्रयास चाहिँ भयो । ओलीलाई तेस्रो बरियता दिलाउन नेपाल लागि परे भने प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा नेपाललाई ओलीले साथ दिए ।
आठौं महाधिवेशनमा खनालसँग पराजित भएका ओली नवौं महाधिवेशनमा भने नेपाललाई नै पराजित गर्दै अध्यक्ष भए ।
२०७१ साउनमा सम्पन्न महाधिवेशन पछाडि भने ओली-नेपालबीचको सम्बन्ध कहिल्यै राम्रो भएन ।
तिक्ततापूर्ण ६ वर्ष
ओलीले नेपालको विश्वास जित्न नसक्नुमा धेरै टाढाको सम्झना आवश्यक नपर्ने स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अविश्वासको कारण बुझ्न गएको दुई वर्ष नै काफी छ, धेरै सम्झिरहनुपर्दैन ।’
पार्टीको जिम्मेवारी दिँदा र संवैधानिक नियुक्तिमा समेत ओलीले नेपाल पक्षलाई छानीछानी पन्छाउने गरेको उनी बताउँछन् । तर, ओली पक्ष भने यो तथ्य स्वीकार्न तयार छैन ।
ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा अहिले जनताको जीवन रक्षा प्रमुख एजेण्डा हुनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘कसले के पायो भन्दा पनि जनताको जीवन रक्षा प्रमुख एजेण्डा बन्नुपर्छ, सरकार सफल हुँदा मात्रै पार्टी बलियो हुन्छ । तर, व्यक्तिबारे मात्रै सोच्न थालियो भने परिणाम उचित आउन सक्दैन ।’
व्यक्ति केन्द्रित भएर निर्णय लिन थाल्दा समस्या हल नहुने भएकाले शीर्ष नेताहरुबीचको सहमति नै अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको तर्क छ ।
तर, नेपाल निकट अर्का एक नेताका अनुसार बरियता विवादमा झलनाथ खनालसँग नेपाललाई विवादमा तान्नेदेखि माओवादीसँग एकताका क्रममा जिल्ला तहमा समेत नेपाल पक्षलाई भूमिकाविहीन बनाउने काम ओलीले गरे । र, त्यहीँबाट अविश्वास झनै बढेर गयो ।
माओवादीसँग पार्टी एकता भइरहँदा ३६ जिल्लामा नेपाल पक्षका अध्यक्ष थिए । तर, सिन्धुपाल्चोकका झम्क नेपाल र दोलखाका भीम दाहाल बाहेक सबैलाई भूमिकाविहीन बनाउने प्रस्ताव ओलीले तयार पारेको नेपला पक्षका नेताहरुको आरोप छ ।
प्रदेश १ मा भीम आचार्य र बागमतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बन्न रोकेपछि भने नेपाल ओलीसँग थप बिच्किए । त्यस्तै, पार्टी एकीकरणका बेला नेपाल पक्षबाट एमालेका उपाध्यक्ष रहेका भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवालीलाई सचिवालयमा नराखिएको तथा नवौं महाधिवेशनमा बिष्णुप्रसाद पौडेल भन्दा बढी मत ल्याएर उपमहासचिव निर्वाचत घनश्याम भूसाललाई गतिलो जिम्मेवारी समेत नदिएको तर, पौडेललाई भने महासचिवको जिम्मेवारी दिइएको गुनासो पनि नेपाल पक्षको छ ।
त्यसबेला ओली-प्रचण्ड मिलेर माधव नेपाललाई कर्नरमा पार्ने गरी पार्टी र सरकारका निर्णयहरु भएका थिए ।
संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सरकारमा समेत नेपाल पक्षलाई किनारामा धकेलिएकाले नै नेपालले ओलीभन्दा बढी प्रचण्डतिर विश्वास बढाएको देखिन्छ । कतिसम्म भने गएको माघ १५-१९ को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेपाल प्रचण्डतिर मिल्न पुग्दा ओली अल्पमतमा परेका थिए भने असार १० देखि शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाटै राजीनामा मागिएको थियो । तर, भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठक मार्फत् फेरि ओली-प्रचण्ड मिलेपछि नेपाल फेरि बेवास्तामा परे ।
पछिल्ला घटनाक्रमहरुले भने नेपाल-प्रचण्ड जोडिन पुगेका छन् । जबकि, दशकौं लामो सहकार्य र वैचारिक पृष्ठभूमि हेर्दा प्रचण्डभन्दा नेपालको विश्वास ओलीमा बढी हुनुपर्ने हो ।
‘अहिले सैद्धान्तिक मतभेद छैन, पार्टी संस्थागत रुपमा चल्नुपर्छ भन्ने विषय हो’, नेपाल निकट नेता भुसाल भन्छन् । माधव नेपालले पहिले पार्टी चलाउँदा सन्तुलन मिलाउने र संस्थागत निर्णय गर्ने गरेको बताउने सम्झँदै उनी भन्छन्, ‘अहिले न व्यवहारमा देखिएको छ, न त संस्थागत निर्णय नै हुन सकेको छ ।’
