बाबा ! मैले त स्कुल जाने बाटो नै बिर्सिसकेँ । साथीहरु र शिक्षकहरुको अनुहार बिर्सिसकेँ । स्कुल कहिले खुल्छ ?
अनलाइन कक्षा सकिनेबित्तिकै छोरीले प्रश्न गरिन् ।
छोरी ! समय नै यस्तो छ के गर्ने त ? अनलाइनमा आँखा तानितानी पढ्दा थाकेकी र साथीहरुसँग उफ्रिएर रमाउन नपाउँदा आत्तिएकी छोरीलाई मैले सम्झाउने कोशिस गरेँ ।
छोरीका प्रश्नहरुले मेरो मथिङ्गल झन्झनायो । कोरोनाको महामारीको कारण लकडाउन भएर स्कुलहरु महिनौदेखि बन्दछन् । लाखौं विद्यार्थीहरु अन्योलमा छन् । विद्यार्थीहरुलाई स्कुल बोलाउने हिम्मत कसैले जुटाउन सकेका छैनन् । विद्याआर्जनको लागि विद्यार्थीहरु स्कुलमा अनिवार्यरुपमा उपस्थित हुनुपर्दछ । स्कुल, होटल, रेष्टुरेण्ट, मल, सैलून, पार्लरजस्तो गए पनि हुने, नगए पनि हुने स्थान होइन । विद्यार्थी जम्मा हुने थलो भएकाले संक्रमण तिब्र हुन सक्ने भयले अविभावक, विद्यार्थी, शिक्षक र सरकार त्रसित मनोविज्ञानमा रहेकाछन् । स्कुल खोल्ने र सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयले शिक्षक, विद्यार्थी, अविभावक, स्कुल सञ्चालक, समुदाय र सरकारलाई अनिदानीय पीडा पनि दिएको छ ।
विद्यार्थीको पीडा
कोरोनाको संक्रमणले च्याप्दै ल्याएपछि देशव्यापी लकडाउन भयो । कक्षा चढ्ने परीक्षाहरु मुखैमा आएका थिए । विद्यार्थीहरु परीक्षाको तयारीमा थिए । शैक्षिक संसारमा अनिश्चितताको बादल लामो समयसम्म लागिरकोछ । स्कुल बन्द छन् । घरपरिवार र समाज कठिन मोडमा खडा छ । त्यसको प्रभाव पनि विद्यार्थीमाथि परेको छ । लामो समय घरभित्र बस्नुपर्दा विद्यार्थीहरुले स्कुलको जीवन सम्झनु स्वाभाविक हो ।
स्कुलमा गएर सिकेको शिक्षा दिगो पनि हुन्छ । विद्यार्थीहरु साथीहरुसँग खेल्दा र रमाउँदा मानसिकरुपमा स्वस्थ र पढ्न उत्प्रेरित पनि हुन्छन् । स्कुलहरु बन्द भएकाले पाँच वर्षदेखि एक्काइस वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीहरु घरभित्र सीमित भएर बसेका छन् ।
शिक्षकको पीडा
संक्रमणको भयले स्कुलहरु बन्द भएपछि सरकारले दीर्घकालीन सोचविना अविभावकहरुलाई स्कुलको शुल्क नतिर्नु भन्यो । सरकार वा सामुदायिक विद्याालयमा पढाउने अविभावकहरुले विद्यालयको शुल्क खासै बुझाउनुनपर्ने भएकाले त्यसको असर पनि शुन्य रहयो । सामुदायिक स्कुलका शिक्षकहरुले तलव भत्ता महिनैपिच्छे पाईरहे । तर, निजी विद्यालयका अविभावकहरुलाई छोराछोरीको फी तिर्नुपर्छ भन्ने हुँदाहुँदै पनि सरकारले भनेको भनेर उनीहरुले बितेको शैक्षिकसत्रको फी पनि नतिरिकन बसेका छन् । त्यसको असर सोझोरुपमा निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुमाथि पर्यो ।
शिक्षकहरुले पाँच÷छ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । अनलाइन कक्षाहरु चलेका छन् । तर, विद्यालय सञ्चालकहरु विद्यार्थीले शुल्क बुझाएपछि तलव दिउँला भन्दै टारिरहेका छन् । अहिले शिक्षक कर्मचारीहरुको दैनिक गुजारा नै जोखिममा परेको छ । सरकारी स्कुलका शिक्षकले तलव पाउने र निजी विद्यालयका शिक्षकले तलब नपाएको असमान विषयमा सरकार भने मौन छ ।
सरकारको अलमल
सरकारले वैकल्पिक शिक्षण विधिका रुपमा सूचना प्रविधि अवलम्वन गरेर विद्यार्थीलाई पढाउने व्यवस्था मिलायो । एसईईको नतिजा प्रकाशित गर्यो । स्कुलको मूल्यांकनका आधारमा विद्यार्थीहरु कक्षा चढे । एघारको परीक्षा स्कुललाई लिने भन्यो ।
भारत सरकारले पनि जून महिनामा नै विद्यार्थीहरुले सामान्य अवस्थामा पढने पाठयक्रमको भार बीस प्रतिशतले कम गरेर विद्यार्थीहरुलाई हल्का बनायो । एघार, बाह्र कक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्यो । तर, हामी शैक्षिकसत्र सुरु भैसक्दा पनि पाठ्यक्रम, विद्यार्थी र शिक्षकका बारेमा नीतिगतरुपमा स्पष्ट हुन र बाह्रको परीक्षा कसरी गर्ने टुङ्गोमा पुग्न र अनलाइन पढाइलाई मान्यता कसरी दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन सकेका छैनौं । एक कक्षामा भर्ना गर्न पनि अलमलिएका छांै । बाह्रको परीक्षा स्कुल र बोर्डको भूमिकामा स्पष्ट हुन सकेका छैनौं ।
अनलाइन र दूरकक्षाको प्रभावकारिता
२०७७ असार एक गतेदेखि स्कुल नगइकन रेडियो टेलिभिजनबाट दूर शिक्षा र अनलाइन कक्षाहरु चलाउने व्यवस्था आरम्भ भएको छ । घरभित्र बस्दा बस्दा आत्तिएका विद्यार्थीहरुलाई अनलाइन पढाइ वा दूरशिक्षाले केही राहत दियो ।
सरकारी र निजी स्कुल, कलेजहरुले नयाँ शैक्षिकसत्रका लागि पनि पढाइ प्रारम्भ गरे । विद्यार्थीहरु अनलाइन र दूरशिक्षाको माध्यमबाट पढ्ने कोशिस गरिरहेका छन् । वि.सं. २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशतको रेडियोमा, ५६ प्रतिशतको टेलिभिजनमार ५५ प्रतिशत जनसंख्याको मोबाइल फोनमा पहुँच पुगेको थियो भने ३ प्रतिशत जनसंख्यामात्र ईन्टरनेट सुविधामा आवद्ध थिए ।
रेडियो प्रयोगकर्ता गाउँमा ५० प्रतिशत र शहरमा ५४ प्रतिशत थिए भने टेलिभिजन प्रयोगकर्ता गाउँमा ४१ प्रतिशत र शहरमा ११४ प्रतिशत रहेका थिए ।
यसैगरी मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता गाउँमा ६० प्रतिशत र शहरमा ८४ प्रतिशत रहेको थियो भने इन्टरनेट प्रयोग गर्ने जनसंख्या गाउँमा ४ प्रतिशत र शहरमा १३ प्रतिशत मात्र थियो । पन्ध्रौं योजनाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा विद्युत सेवा पुगेको जनसंख्या ८८ प्रतिशत र इन्टरनेट सुविधा पुगेको जनसंख्या ६६ प्रतिशत रहेको देखाएकोछ । रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइल फोन र इन्टरनेटमा पहुँच बढ्दै गएको भए पनि शैक्षिक गतिविधि चलाउन ती साधनहरुको गुणस्तर पनि उचित हुनुपर्छ ।
गाउँदेखि शहरसम्मका निम्न वर्गका जनता एउटै कोठा वा कोठा नभएको घरमा पाँच÷छ जना बस्ने, सँगै टेलिभिजन हेर्ने र पढ्ने गरेका हुन्छन् । गरिव विद्यार्थीहरुका लागि दूरशिक्षा वा अनलाइनमा पढने वातावरण छैन । सबै परिवारसँग स्मार्ट मोबाइल पनि छैन । यसबाट अनलाइन र दूरशिक्षामा विद्यार्थीहरुको पहुँच कम रहेको स्पष्टै देखिन्छ भने शहरको तुलनामा ग्रामीण, धनीको तुलनामा गरिव, निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको तुलनामा सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको अनलाइन शिक्षा र दूरशिक्षामा पहुँच अझ कम छ ।
शिक्षाविज्ञहरु अनलाइन दूरकक्षाको गुणस्तरको हिसावमा हेर्ने हो भने केवल एकतिहाई विद्यार्थीहरुले मात्र सिक्न सकेको राय प्रस्तुत गर्दछन् । यसले भविश्यमा शिक्षा आर्जनमा ठूलो असमानता ल्याउने जोखिम देखिएको छ ।
सामान्यतः पाँच वर्षदेखि सत्र वर्ष उमेर समूह स्कुले उमेर हो । अविभावक र शिक्षकले पढ भनेर उत्प्रेरित गर्दा पनि पढ्नभन्दा साथीहरुसँग खेल्न रमाउने उमेर हो । मोबाइल, टीभी र सामाजिक सञ्जालले किताब पल्टाउन नै मन नलाग्ने गरी विद्यार्थीलाई भड्काएको छ । घरमा थुनिएर बसेका छोराछोरीहरुलाई बाबुआमाले पढ् पढ् भनेर धेरै कर गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । बाबुआमाको रोजगारी टुटेको र आयआर्जन रोकिएको अवस्थामा तत्कालै ल्यापटप, रेडियो र टीभी किन्न सक्ने ल्याकत पनि छैन । विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षा र दूरशिक्षामा केन्द्रित गराउन अविभावकहरुलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।
निजी स्कुलहरुले बैसाखदेखि अनलाइन पढाइ सुरु गरेका थिए । निजी स्कुलहरुले चलाएका अनलाइन कक्षाहरुको पहुँच करीब ७०/८० प्रतिशत विद्यार्थीसम्म पुगेको र गुणस्तर पनि राम्रो भएको अनुमान रहेको छ । शैक्षिक सत्रको कोर्स नै सक्न लागेको विद्यार्थीहरु सुनाउँछन् ।
तर, सरकारी शिक्षकहरुमा देखिएको उदासीनताका कारण सामुदायिक स्कुलहरुको अनलाइन पढाइले गति लिन सकेको छैन । करीव ३ लाख ५० हजार सरकारी शिक्षकहरुमध्ये केवल ३० प्रतिशत शिक्षकहरु मात्र अनलाइन पढाइमा संलग्न रहेको शिक्षाविज्ञहरुको अनुमान छ । बल्लतल्ल विद्यार्थीलाई स्कुल बोलाएर होमवर्क दिने गरेको समाचार आएको छ । सरकारी शिक्षकहरुको उदासीनता पूर्णरुपमा अस्वीकार्य छ भने अनलाइन र दूर कक्षा चलाएर ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन ।
शैक्षिक सत्रको संरक्षण
कोभिड १९ को सक्रमण विश्वलगायत नेपालमा पनि उच्चदरमा बढिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा विकास संस्थाले कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई आशावादी चरण, मध्यवादी चरण र निराशावादी चरण गरी तीन भागमा बाँडेको छ । आशावादी चरण भनेको खोपको आविस्कार र प्रयोगको अवस्था जहाँ सबै निर्धक्क हिँडडुल गर्न सक्छन् । दोस्रो, मध्यवादी चरण भनेको खोपको अनुसन्धान भैरहेको र संक्रमणको तीब्रता धीमा भएको र तेस्रो निराशावादी चरण कोरोना संक्रमण उच्च दरमा फैलिएको अवस्था हो ।
शैक्षिकसत्र लाखौं विद्यार्थीको भविश्यसँग जोडिएको विषय हो । हामी निराशावादी चरणमा स्कुल खोल्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं भने आशावादी चरणमा स्कुल खोल्न केहीले पनि रोकेको हुँदैन । महामारीको संक्रमण तीब्र भैरह्यो भने स्कुल कलेज बन्द गरेर शैक्षिकसत्र नै गुजार्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न पनि सकिन्न । अहिले विश्व संक्रमणको मध्यवादी चरणमा छ । लकडाउन खुकुलो भएसँगै मानिसहरु मास्क लगाएर, सामाजिक दूरी कायम गरेर, हातमा स्यानिटाइजर दलेर काममा संलग्न हुन थालेका छन् । भ्याक्सिन निर्माणको क्रममा छ । विस्तारै आर्थिक क्रियाकलापहरु चल्न थालेका छन् । कार्यालयहरुबाट सेवाप्रवाह सुरु भएको छ । घरबाट पनि अफिसका कामहरु भएका छन् । टेक अवे रेष्टुराँहरु खुलेका छन् । सार्वजनिक यातायात पनि चलेका छन् ।
तर, बन्द स्कुल कलेजहरु खुल्न सकेका र विद्यार्थीहरु स्कुल जान पाएका छैनन् । बेलायत र फ्रान्स जस्ता देशहरुमा लकडाउनमा पनि स्कुलहरु बन्द नगर्ने भन्ने समाचार आएका छन् । भारतमा स्कुल खोल्ने जमर्काेहरु गरे पनि निधो भएको छैन । विश्वभर विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र कसरी जोगाउन सकिएला भनेर विभिन्न कोणबाट चिन्तन र बहस भइरहेका छन् ।
बहसका लागि प्रस्ताव
विद्यार्थीहरुलाई अनलाइन र दूरकक्षाहरु चलाउने, अनलाइन र दूरकक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षकहरुलाई तालिम दिने, सक्ने स्थानीय तहले रेडियो टेलिभिजन बाँड्ने, केही शिक्षकहरुले घरदैलो शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्कुलमा बोलाएर विद्यार्थीलाई होमवर्क दिएर होमवर्कमार्फत पढाउने आदि गर्ने गरेका छन् ।
शिक्षक र विद्यालयले भर्चुअल ल्याब बनाएर विद्यार्थीलाई विज्ञान वा विविध विषयको सीप सिकाउने प्रयासहरु पनि गरिरहेका छन् । सिकाउने शिक्षक र सिक्ने विद्यार्थीहरुलाई यस घडीमा धन्यवाद भन्नैपर्छ । तर, एकातर्फ छुटेका ठूलो मात्राका विद्यार्थीहरुलाई कसरी अनलाइन अध्ययनमा समेट्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर छ भने अर्कोतर्फ पढाइ र सिकाइको गुणस्तर कसरी कायम गर्ने र सिकाइको मापन कसरी गर्ने भन्ने पनि चिन्ताको विषय बनेको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा संक्रमणको मध्यवादी चरणको अवस्थामा शैक्षिकसत्र जोगाउने, विद्यार्थी स्कुल जान पाउने वातावरण बन्ने र उनीहरुमा कुनै प्रकारको मनोवैज्ञानिक समस्या नआओस् भन्ने उद्देश्य राखी स्कुल खोल्न सकिन्छ कि भन्ने ध्येयले देहायबमोजिमका रणनीतिक बुँदाहरु बहसका लागि प्रस्तुत गरिएको छु ।
- सरकारले अस्थायीरुपमा पाठ्यक्रमको भार घटाएर सानो बनाउने, बाह्र कक्षाको परीक्षा सञ्चालनको विषयमा तत्काल निर्णय लिने, हरेक कक्षाहरु हप्तामा एकदिन स्कुलमा र चारदिन अनलाइन गरी पाँचदिन चलाउने, अनलाइन तथा दूरशिक्षाको पढाइलाई मान्यता दिने तथा एक कक्षाको भर्ना खुलाउने ।
- विद्यालयले विद्यालय शिक्षा र अनलाइन कक्षाहरु सँगसँगै चलाउने । अनलाइन शिक्षणका लागि मार्गनिर्देशिका बनाउने, विद्यालय शिक्षा नभएका दिनमा चार दिन अनलाइन कक्षाहरु चलाउने, विद्यालयहरुमा अनलाइन कक्षा चलाउन कम्प्युटर ल्याब बनाउने र आवश्यक परे शिक्षकलाई तालिम दिने, संक्रमित नभएका जिल्लाहरुमा कम भीड हुने गरी स्कुलमा नै कक्षाहरु चलाउने व्यवस्था गर्ने,
- सिकाएको खण्डमा चार पाँच वर्षको बच्चाले पनि मास्क लगाउन सक्ने वरपर बच्चाहरु मास्क लगाएर हिडेको देख्दा संभव लाग्छ । यसकारण विद्यार्थी, शिक्षकहरुले विद्यालय र विद्यालय बाहिर नाकमुख छोप्न मास्क लगाउने र हातमा सेनिटाइजर लगाउने अनिवार्यरुपमा व्यवस्था गर्ने,
- स्कुलमा हात नधोइकन हातले नाक मुख छुन नहुने विषय विद्यार्थीहरुलाई सिकाउने ।
- विद्यालय र कक्षा कोठाहरु हरेकदिन निसंक्रमित गर्ने र विद्यालयमा सेनिटाइजर, साबुन पानीको व्यवस्था गर्ने,
- एउटा कक्षा (वा सेक्सन) को पढाई हप्तामा एकदिन मात्र गर्ने,
- विद्यालयहरु हरेक हप्ता विहान ९ बजेदेखि साढे बाह्र बजेसम्म र एक बजेदेखि साँढे चारबजेसम्म गरी दुई सिफ्टमा केवल दुईवटा कक्षा (सेक्सनसहित) हरु मात्र सञ्चालन गर्ने,दुवै सिफ्टका विद्यार्थीहरुलाई भेट हुन नदिने ।
- विद्यार्थीको संंख्या हेरेर विद्यालयले कुन सिफ्टमा कुन कक्षालाई बोलाउने निर्णय गर्ने, एउटा कक्षामा कोठा अनुसार पन्धबीस जनाभन्दा धेरै विद्यार्थी नराख्ने,एउटा कक्षाका साना साना सेक्सन बनाएर पढाउने,
- एकदिनमा सबै विषयको पढाई गर्न सक्ने गरी कक्षाहरुको समय विभाजन गर्ने, हरेक कक्षाहरुमा शिक्षक, विद्यार्थी विद्यार्थीबीचको दूरी कम्तिमा एक मिटर कायम गर्ने,
- सेनिटाइजर बोकेर हिँड्ने र शिक्षकले विद्यार्थीहरुलाई हरेक कक्षा अगाडि र पछाडि स्यानिटाईजर हातमा लगाउन लगाउने । मास्क लगाए नलागाएको अनुगमन गर्ने,
- ब्रेकको समयमा विद्यार्थीहरुलाई एकआपसमा छोएर खेल्ने खेलहरु खेल्न वा गफ गर्न मनाही गर्ने,
- विद्यार्थीहरुलाई कक्षा कोठामा जाँदा र निस्कँदा दुई मिटरको दूरी बनाएर हिँड्न लगाउने,
- एकदिनमा एउटा कक्षाका परीक्षाहरु मात्र सञ्चालन गर्ने वा अनलाइन परीक्षा लिने ।
- स्कुलमा पढाइका अतिरिक्त कुनै पनि प्रकारको कार्य नगर्ने र भीडभाड हुन नदिने,आवश्यक शिक्षक कर्मचारी मात्र (७५ प्रतिशत ) स्कुल आउने ।
- अविभावकले छोराछोरी स्कुलबाट फर्केपछि उनीहरुको किताबकपी निसंक्रमित गर्ने र ब्याग तथा ड्रेस धुने व्यवस्था गर्ने,
- विद्यार्थीले स्कुलमा पिउने पानीबाहेक कुनै प्रकारको टिफिन नलैजाने, स्कुल क्यान्टिन पनि नचलाउने,
- शिक्षकले विद्यार्थीलाई होमवर्क दिने र सो को जवाफ शिक्षकले कक्षामा वा अनलाईन कक्षामा बताई दिने । विद्यार्थीको कपिकिताव नछुने, र
- अविभावकहरुले नै विद्यार्थी लैजाने ल्याउने व्यवस्था गर्ने, स्कुल बस प्रयोग नगर्ने ।
विद्यार्थीको उमेर र सिकाइबीच घनिष्ट सम्बन्ध रहेकोहुन्छ । निरन्तर पढन नपाएको अवस्थामा पढेको सबै बिर्सने स्थिति आउँछ । वर्षदिन पढन नपाउँदा वा समयमा परीक्षा नहुँदा माथिल्लोतहमा पढ्ने अवसरहरु छुटन् सक्दछन् । स्कुल गएर पढन नपाउँदा किशोर किशोरीहरुमा मानसिक समस्या आउन सक्छ । मनोवैज्ञानिकहरु कोभिडको सक्रमणभन्दा विद्यार्थी घरभित्रै बसिरहँदा हुन सक्ने घटनाको जोखिम उच्च हुने तर्क गरिरहेका छन् । एक दिनमात्र स्कुल जान पाउँदा पनि विद्यार्थीमा सिक्ने उर्जा बढ्छ ।
विद्यालय सञ्चालनको सम्भावनाका सम्बन्धमा बहसका लागि उठाइएका बुँदाहरु सबैले मान्नैपर्छ भन्ने होइन । विद्यार्थीको पढाइलाई निरन्तरता दिनु आजको आवश्यकता हो । विद्यार्थीका लागि विद्यालय शिक्षाको विषयमा निर्णय लिन ढीलो गर्न नहुने देखिन्छ । तर, विद्यालय शिक्षाका नाममा विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षामा भने कुनै सम्झौता गर्न सकिँदैन ।
स्कुल खोल्ने विषयका रणनीतिक छलफलहरुले विद्यार्थीको मात्र नभएर सरकार, शिक्षक, अविभावक तथा विद्यालयका समस्याहरु पनि समाधान हुँदै जाने उपायहरु निस्कन्छन् । यसकारण विद्यालयहरु खोल्न सरकार, अविभावक, विद्यालय तथा सबै सरोकारवालाहरुले गम्भीर भएर पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
