२१ कात्तिक, काठमाडौं । बुधबार साउदी अरेबियाले पनि आफ्नो श्रम कानूनका असहज व्यवस्थाहरु सुधार्ने घोषणा ग¥यो । जसले त्यहाँ कार्यरत धेरै नेपाली श्रमिकलाई पनि खुसी बनाएको छ ।

करार अवधि सकाएर पनि साउदीमा एउटै कम्पनीमा ‘दास’ जस्तै भएर बस्नुपर्ने बाध्यता नयाँ व्यवस्थाले हटाउने विश्वास गरिएको छ । यदि घोषणाअनुसार नै साउदीले श्रम कानूनमा सुधार गरेमा त्यहाँ कार्यरत मात्रै होइन, भविष्यमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकले ठूलो राहत पाउनेछन् ।

खाडी मुलुकहरु विदेशी श्रमिकलाई अधिकार दिने मामिलामा अन्य देशभन्दा अनुदार मानिन्छन् । नेपालको प्रमुख श्रम गन्तब्यका रुपमा रहेका कतार, साउदी अरेबिया, यूएई, बहराइन, ओमान लगायतका देशका श्रम कानूनलाई अझै पनि विश्वस्तरमा ‘कडा’ मानिन्छ । त्यहाँका कानूनले गरेका कतिपय अन्यायपूर्ण व्यवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विरोध पनि हुँदै आएको छ ।

तर, पछिल्ला समयमा यी देशले आफ्ना श्रम कानूनलाई खुकुलो बनाउँदै लगेका छन् । यसरी श्रम कानून खुकुलो बनाउने कदम चाल्नेमा पछिल्लो समय कतार र साउदी अरेबिया हुन् । यूएईले त नेपालले राखेका अधिकांश श्रम शर्त मानेरै श्रम समझदारी गरेको छ ।

२०२२ को विश्वकपको आयोजना गर्ने तयारीमा रहेको कतारलाई श्रम कानून लचिलो बनाउन यसै पनि दबाब थियो । त्यसमाथि कोभिड–१९का कारण विदेशबाट श्रमिक ल्याउन परेको अप्ठेरोको कारण सिर्जित परिस्थितिले पनि कतारलाई श्रम कानून सुधार्न बाध्य परेको विश्लेषण भएको थियो ।

साउदीको नयाँ घोषणा

साउदी अरेवियाले पनि बुधबार ‘श्रम सम्बन्धी सुधार पहल’ कार्यक्रम ल्याएर विदेशी श्रमिकका लागि लगाउँदै आएको महत्वपूर्ण प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाहरु हटाउने बताएको छ । सन् २०२१ को मार्चदेखि लागू हुने गरी साउदी सरकारले रोजगारदाता परिवर्तन तथा रोजगारदाताको अनुमति विना देश छोड्ने भिसा (एक्जिट भिसा) पाउने अनुमति दिने बताएको छ ।

साउदी अरेवियाका मानव संशाधन सहायक मन्त्री अव्दुल्लाह बिन नासिर अबुथनैनका अनसार त्यहाँको श्रम बजारमा श्रमिकलाई आकर्षित गर्न करार अवधि सकिएपछि रोजगारदाता फेर्न पाउने र रोजगारदाताले अनुमति नदिए पनि साउदीबाट स्वदेश फर्किन पाउने व्यवस्था गरिने छ ।

अहिले यी व्यवस्था नगरिँदा त्यहाँ लाखौं विदेशी श्रमिक बाध्य भएर सुरुमै श्रम गर्न पुगेका कम्पनी तथा रोजगारदाताकोमा वर्षौंसम्म काम गर्न विवश छन् । करार अवधि सकिएपछि पनि अहिले हजारौं श्रमिकलाई रोजगारदाताले स्वदेश फर्किन अनुमति नदिँदा त्यहाँ ‘बन्धक’ सरह बस्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

रोजगारदाताविरुद्ध उजुरी लिएर उनीहरु नेपाली दूतावासमा पनि आउने गरेका छन् । दूतावासमा दैनिक ५० भन्दा बढी उजुरी रोजगारदाताले करार अवधि सकिएपछि पनि घर फर्किन नदिएको भन्दै पर्ने गरेको छ ।

अब साउदी सरकारले रोजगारदाताले अनुमति नदिए पनि करार अवधि सकाएर फर्किन दिने नीति ल्याएको छ । त्यसलाई पारदर्शी गर्न श्रम करारलाई डिजिटाइज्ड गर्ने घोषणा पनि भएको छ ।

नयाँ घोषणा अनुसार श्रमिकले आफूलाई अप्ठेरोमा परेमा पहिलो करार अवधि सकाएर नयाँ रोजगारदाताकोमा काम पनि गर्न पान पाउनेछन् ।

यदि स्वदेश फर्किन चाहेमा पनि सजिलै पाउने र फेरि साउदीमा नयाँ कामका लागि जान पाउने गरी नियम बनाइने साउदी सरकारले बताएको छ । साउदीको बाध्यकारी व्यवस्थाविरुद्ध लामो समयदेखि अधिकारवादीहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।

घोषणा अनुसारको व्यवस्था भए साउदीमा गएर काम गरिरहेका लाखौं विदेशी श्रमिकले यसको लाभ उठाउन पाउने छन् ।

मानव अधिकारवादी संस्था ह्यूमन राइट्स वाचले पनि त्यहाँ स्पोन्सरसिप प्रणाली (कफाला) का कतिपय पक्षमा परिवर्तन हुने अपेक्षा गरेको छ । उसका अनुसार कफाला प्रणाली पूरै नहट्ने भएपनि सुधारको थालनी सरकारले गरेको छ ।

साउदीले सन् २०२० भित्रै कफालामा सुधार गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, उसले महामारीको कारण देखाएर नयाँ समयतालिका तय गरेको छ ।

यसअघि कतारले पनि यस किसिमको आधुनिक दासताको स्वरुपमा रहेका व्यवस्थाहरु हटाएको थियो । त्यसैले अब विस्तारै खाडी मुलुकबाट श्रमिकमाथि चरम अन्याय हुने गरी राखिएका व्यवस्थाहरु हट्दै जाने विश्वास गरिएको वैदेशिक रोजगार विज्ञहरु बताउँछन् । तर, त्यसका लागि समय भने लाग्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

कतारको त्यो सुधार

गत भदौको मध्यमा कतारको सरकारले पनि आफ्नो श्रम नियम परिवर्तन गरेको घोषणा गरेको थियो । जसमा श्रमिकको न्यूनतम तलब २५ प्रतिशत बढाउने निर्णय पनि भएको थियो ।

यससँगै कतारमा श्रमिकको न्यूनतम तलब एक हजार रियाल (२७५ डलर) पुगेको थियो । साथै कामदारहरुले काम परिवर्तन गर्न रोजगारदाताबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान पनि हटाइएको थियो ।

कामदारहरुले आफ्नो करार अवधि सकिएपछि अर्को काम गर्न पनि पाउने व्यवस्था कतारमा पनि भएको छ । रोजगारदाताको अनुमति लिनुपर्ने नियम तत्काल हटाइने गरी घोषणा भएको थियो ।

सन् २०२२ को फिफा विश्वकप फुटबल आयोजनाको जिम्मा पाएसँगै कतारमा कामदारको मानव अधिकारको विषयमा विश्वको ध्यान खिचिएको छ ।

कतार सरकारको घोषणा गरेको नियम सबै श्रमिकहरुलाई लागू भएको छ । आफ्ना कामदारलाई तलब नदिने वा आवासको व्यवस्था नगर्ने कम्पनीले ठूलो सजायको सामना गर्नुपर्ने त्यहाँको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको श्रम नियोगले यो परिवर्तनको स्वागत गर्दै यसले कतारमा कामदारहरुलाई थप स्वतन्त्रता र सुरक्षा दिनुका साथै कामदारहरुलाई धेरै विकल्प पनि दिएको बताएको थियो । एम्नेष्टि इन्टरनेशनलले कतारको यो कदम सही दिशामा चालेको निकै महत्वपूर्ण कदम भए पनि न्यूनतम तलब अझै पनि कम रहेको बताएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न दबाब, तत्काल डेढ लाखको माग आउने दाबी