२१ कात्तिक, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालहरुको आम्दानी घटेकाले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न नसकेको स्पष्टिकरण दिएको छ ।
कोरोना महामारीमा बिरामीको संख्या कम भई अस्पतालको आय घटेको र स्वास्थ्यकर्मीले तलब नै नपाउने अवस्था आएपछि कोरोना उपचारमा शुल्क लिने निर्णय भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताए ।
‘सरकारी अस्पतालको पनि आय आर्जन कम भएको कारणले स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब भत्ता खुवाउन नसकेका कारणले सक्नेसँग पैसा लिने भनिएको हो’ शुक्रबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा अर्यालले भने ।
समिति बैठकमा सांसदहरुले कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिएर सरकारले नागरिकको मौलिक हक हनन गरेको टिप्पणी गरेका थिए ।
सचिव अर्यालले सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण र परीक्षण निःशुल्क गर्न आदेश दिएकाले अब निशुल्क उपचार गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद लैजाने बताए ।
निशुल्क उपचार कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ? भन्ने सांसदहरुको प्रश्नको जवाफमा सचिव अर्यालले भने, ‘सम्पूर्ण उपचार निशुल्क गर्र्ने भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय कुनुपर्ने हुन्छ ।’
