२१ कात्तिक, वीरगञ्ज । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी अन्तर्गत बारा क्षेत्र नं ३ मा २८ वटा योजना छनौट गरिएकोमा २० वटा सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीको असहयोगका कारण ८ वटा योजनाको काम अघि बढ्न नसकेको सांसाद रामबाबु कुमार यादवले बताए ।
‘टाठाबाठा उपभोक्ताहरुले योजनाको काम सम्पन्न गराए । नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको असहयोगले स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक विकास, पछाडि पारिएका वर्गको हितका लागि छनौट गरिएका ८ वटा योजनाको काम हुन सकेन,’ उनले भने, ‘चैतमा त कोरोना महामारी नै सुरु भयो, कर्मचारी कार्यालयमा नबस्ने, कार्यालयमा पुगेका उपभोक्ताहरुलाई फकाइदिने गर्न थालेपछि काम हुनै सकेन ।’
कलैया उपमहानगरपालिका– १० मटिअर्वामा प्रवेशद्वार बनाउन १६ लाख, कलैया– ६ र ७ मा विपन्न वर्गको २ वटा घर बनाउन ११ लाख, कलैया– ८ र १२ मा सिँचाइ र विद्युतिकरणका लागि छुट्याइएको २० लाख, कलैया– ६ स्थित कलैया अस्पतालको प्रसुति गृह, महिला तथा बालबालिकाका लागि आईसीयूसहितको भेन्टिलेटर जडान गर्न १० लाख, डायलायसिस सेवाका लागि १० लाख, कलैया– ३ मा खेलकुदका लागि छुट्याइएको ११ लाख ४० हजार, कलैया– ११, १४ र २० स्थित शिवराधिका प्रावि भोडहा, नेपाल राष्ट्रिय प्रावि भवरा र नेपाल राष्ट्रिय प्रावि बसतपुरमा भौतिक पूर्वाधारका लागि ५० लाखको छुट्याइएकोमा कलैया–११ र २० मा काम हुन नसकेको सांसद यादवको सचिवालयले जनाएको छ ।
एम्बुलेन्स खरिद, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, तेली कल्याण समाजको भवन, सामुदायिक भवन निर्माण, मठ मन्दिर तथा मस्जिद निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण, सडक ढलान, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण लगायतका २० वटा योजना भने सम्पन्न भएका छन् । यी आयोजनाहरुमा १० लाखदेखि १ करोडसम्म बजेट विनियोजना गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मास्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत बारा क्षेत्र नं ३ मा १० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका कलैया– ५ बरेवास्थित रामराजा मोहन बिक्रम शाह क्याम्पस भवन निर्माण, ३ वटा धर्मशाला निर्माण, कलैया उपमहानगरपालिका र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका १२ र १३ मा शौचालय निर्माण, लगायतका २० वटा योजना सम्पन्न भएका थिए ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सांसदको भूमिका कमजोर बनाइएकोले पनि यस्तो समस्या आएको सांसद यादवको तर्क छ । सांसदलाई योजना छनौट गर्नमा मात्रै सीमित गरेका कारण योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन समस्या भएको गुनासो उनले गरे ।
कलैयामा शुक्रबार स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तथा संसदीय विकास कोष कार्यक्रमका विषयमा सरोकारवालालाई जानकारी गराइएको थियो । त्यस क्रममा उनले कार्यक्रम कार्यान्वयनको ढाँचा निर्वाचन जितेपछि जनतासँगको दुरी बढाउने खालको रहेको बताए ।
‘जनताले चुनाव जितेर जानुभयो, तर गाउँमा केही गर्नुभएन भन्छन् । पहिला त दुई खाले कोष थियो, अहिले जम्मा ४ करोड आउँछ । त्यसमा पनि योजना छनौट गर्ने सम्मको अधिकार मात्रै छ । कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्छ,’ उनले भने, ‘९ वटा स्कुलका लागि योजना छनौट गरेको कुनैले पनि पूरा काम गर्न सकेनन् । हामीले केही गर्न सकेनौं । किनकी खर्च गर्न सक्ने अधिकार हामीसँग छैन् । जनताको गाली भने सांसदले खानुपर्छ ।’
लागत भन्दा ४० प्रतिशत कम मुल्यमा ठेक्का लाग्दा पनि कामको गुणस्तर कमजोर हुने गरेको तर्क उनले गरे । ‘१ करोडका योजना ६० लाखमा ठेक्का लाग्छ, अनि गुणस्तरीय काम कसरी हुन्छ ?’ सांसद यादवले भने ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य पारस प्रसाद साहको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को संसदीय तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको बजेटबाट भएका कामका बारेमा समेत जानकारी गराइएको थियो ।
