Comments Add Comment

उपत्यकामा चार स्याटेलाइट सिटी : साढे तीन खर्बको योजनामा २ करोड बजेट

२३ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र बनाउने भनिएका चारवटा स्याटेलाइट सिटीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले तयार गरेका ३ वटा सिटीको प्रतिवेदन त शहरी विकास मन्त्रालयमा आइपुगेको छ ।

योजनाअनुसार काम हुने हो भने यी सिटीहरुको निर्माण सक्न ३ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ । तर, निकै होहल्ला गरिएको यो योजनाका लागि सरकारले यो वर्ष २ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ ।

स–सानो क्षेत्रमा हुँदै आएको टाउन प्लानिङ र जग्गा एकीकरण आयोजनालाई ठूलो रुप दिने गरी प्रस्ताव गरिएका यस्ता शहर विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्न सरकारलाई सहज अवस्था छैन ।

साढे ३ खर्ब भन्दा बढीको यो परियोजना अन्तरगत यो वर्ष प्रस्तावित एउटा शहरले १ करोड र बाँकी ३ वटा शहरले ५०/५० लाख बजेट पाएका छन् ।

प्रस्तावितमध्ये सबैभन्दा ठूलो शहर ‘इशान’ले एक करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । आग्नेय, नैऋत्य र उत्तर शहरले ५०/५० लाख बजेट पाएको प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए ।

‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रमामार्फत नै यी शहरलाई स्याटेलाइट सिटीमा रुपमा अघि बढाउने भनेको छ,’ उनले भने,‘यी शहरको प्रस्तावित भौतिक योजनालाई सरकारले स्वीकृत गरेपछि निर्माणको काम अघि बढ्छ ।’

सरकारले उपत्यकाभित्रै झण्डै एक लाख ३० हजार रोपनीमा चार नयाँ शहर बसाल्न र व्यवस्थित गर्न भन्दै डीपीआरहरु तयार गरेको हो । चारवटै शहर निर्माण हुने क्षेत्रलाई समेटेर ८ आनाभन्दा कम स्थानीय जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको तीन वर्ष बढी भइसक्यो ।

डीपीआरअनुसार योजनावद्ध शहर निर्माणका लागि सरकारले स्थानीयको जग्गा एकीकरण गर्ने भनिएपनि सरकारले तत्काल काम अघि बढाउनेमा स्थानीयहरु आशावादी छैनन् ।

आयुक्त तिवारी भने मन्त्रिपरिषदले योजना पास गरेपछि सडक रेखाङ्कनको काम सुरु हुने बताउँछन् । काम सुरु भएपछि स्थानीयको जमिन लिएर योजनावद्ध वस्ती विकासको लागि विभिन्न पूर्वाधारहरु तयार गर्न स्थानीयलाई नै हस्तान्तरण गरिने उनको भनाइ छ ।

तीन स्मार्ट सिटीका डीपीआरलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पास गरिसकेको तिवारीले जानकारी दिए । ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जन बैठकमा सहभागी नभएको नैऋत्य शहरको भने डीपीआर स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणबाट पास भएका डीपीआर शहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको भौतिक विकास सिमितिमा अनुमोदनका लागि पुगेको छ ।

मन्त्रालयमार्फत नै ती शहरहरुको भौतिक विकासको योजना मन्त्रिपरिषदमा लैजानुपर्नेछ । त्यसका लागि राष्ट्रय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयले स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म यी शहरको लगानी मोडालिटी तय भएको छैन ।

मन्त्रिपरिषदबाट पास भएपछि शहर विकासका लागि निर्माणको काम सुरु हुने आयुक्त तिवारीले बताउँछन् ।

कुन शहर कहाँ बन्दैछ ?

सरकारले उपत्यकामा सबैभन्दा ठूलो आधुनिक शहरका रुपमा ‘इशान’ लाई तयार गर्ने बताएको छ । काठमाडौंको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा पर्ने यो शहर झण्डै एक लाख रोपनीमा फैलिनेछ । भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक, तेलकोट सडक, पश्चिमतर्फ जोरपाटी, क्रिकेट मैदान, मुलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुलसम्म फैलिनेछ ।

उत्तरमा साँखु बजार र साँखु जाने मूल सडकसम्म रहने यो शहर भक्तपुरको पुरानो बाटो, सैनिक प्रतिष्ठान, इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजनासहितको क्षेत्रमा फैलिनेछ । फिनल्याण्डको हेलेन एन्ड कम्पनी एन्ड एसोसियन कम्पनीले तयार गरेको डीपीआर अनुसार यो शहर विकासका लागि करिब २ खर्ब ८२ अर्ब खर्च हुने देखिएको तिवारीले बताए ।

अर्को ‘आग्नेय’ शहर १० हजार रोपनीको हुनेछ । यो शहरले पूर्वतर्फ भक्तपुरको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक मन्दिर अगाडिको वनक्षेत्रलाई समेट्नेछ । पश्चिममा खहरे खोला, बालकोट, बिरुवा सडक, पानी ट्यांकी, बालकोट, अमरनगर, थिमी हुँदै अरनिको राजमार्गसम्म फैलिनेछ । उत्तरको सीमा भने अरनिको राजमार्ग हुनेछ । दक्षिणतर्फ सिलामखाल, रानीकोट जंगलछेउ, अनन्तलिंगेश्वर फेदी, तर्खगाल, पात्लेटार, बिरुवा हुँदै खहरेसम्म यो शहरको सीमा तोकिएको छ । ईआरएमसीले तयार गरेको डीपीआर अनुसार यो शहर विकास गर्न करिब ३० अर्ब खर्च हुनेछ ।

तेस्रो ‘नैऋत्य’ शहर पनि १० हजार रोपनीको हुने प्रस्ताव गरिएको छ । ललितपुरको पूर्वतर्फ खोकना बुङमति भएर छम्पी जाने बाटो तथा तत्कालीन वडा नम्बर २ देखि ६ सम्म फैलिनेछ । पश्चिम र दक्षिणतर्फ वागमती नदीको सीमा तोकिएको छ । उत्तरमा साविकको सैँबुसम्म शहर फैलने प्रस्ताव गरिएको छ । ईआरएमसीले नै बनाएको डीपीआर अनुसार यो परियोजनामा पनि २७ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ ।

चौथो शहर ‘उत्तर’ १० हजार रोपनीमा फैलिनेछ । पूर्वमा सामाखुसी, टोखा सडक हुँदै बाइपाससम्म सीमा तोकिएको छ । पश्चिमतर्फ काभ्रेस्थलीदेखि बाइपास आउने मूल सडकसम्म उत्तर शहरले ओगट्नेछ । उत्तरमा सपनतीर्थ मालुङ हुँदै काभ्रेस्थलीको बाटोसम्म फैलिनेछ । दक्षिणमा ग्रिनल्यान्ड चोकदेखि महादेवखोला काभ्रेस्थली मूल सडकलाई छुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । फुलब्राइक कन्सल्टेन्सीले तयार गरेको डीपीआर अनुसार यो शहरको पूर्वाधार तयार गर्न २३ अर्ब खर्च लाग्नेछ ।

तर, सरकारले सबै हरमा पानी पोखरीसहितको प्रस्तावित पूर्वाधार कटौती गरेमा खर्च घट्ने तिवारीले बताए ।

कस्तो बन्छ शहर ?

स्याटेलाइट सिटीलाई काठमाडौंमै पहिलोपटक व्यवस्थित शहरीकरणको नयाँ अभ्यासका रुपमा अगाडि बढाइने सरकारले बताएको छ । ल्यान्डपुलिङ गरेर जनताकै सहभागितामा शहरहरु बनाउन सकिने तर्क प्राधिकरणले गर्दै आएको छ ।

योजनाअनुसार शहरमा प्रशस्त खुला क्षेत्रहरु सिर्जना गरिनेछन् । साइलक ट्रयाकसहितको सडक र पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिइनेछ । सँगैखेल मैदान, पार्कलगायत आधारभूत शहरी पूर्वाधार रहने प्रमुख तिवारीले बताए । यातायात सञ्जाललाई सदृढ गर्ने गरी सडकहरु बनाइनेछ । ११ मिटरभन्दा फरकिलो सडक बनाउादा भने संघी सरकारले नै त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने प्राधिकरणले बताएको छ ।

‘एउटा व्यवविस्थत शहरमा हुनुपर्ने खानेपानी, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रका सबै पूर्वाधार तयार गर्ने गरी डीपीआर आएको छ,’ आयुक्त तिवारी भन्छन्, ‘काठमाडौंजस्तो ठाउँमा व्यवस्थित शहरहरुको विकास त्यति सहज छैन, तर चाह्यौं भने असम्भव छैन भन्ने देखाइदिन्छौं ।’

यी शहरमा सरकारले आवासीय, व्यापारिक र औद्योगिक क्षेत्रलाई छुट्याएर राख्नेछ । त्यसमा निजी क्षेत्रबाट सम्भाव्यताका आधारमा लगानी हुन सक्ने सरकारले बताएको छ । शहरलाई कुरुप हुन नदिन तारलाई अन्डरग्राउन्ड गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनको विशेष योजना बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ ।

यी चार शहरमा पाँच लाख मानिस बस्नसक्ने अनुमान छ । योजनाअनुसार काम भए अबको १० वर्षमा सबै शहर तयार भइसक्नेछन् । जग्गा एकीकरणको माध्यमवाट निजी जग्गाधनीलाई सिटीमा संलग्न गराउने योजना छ ।

तर, ठूलो लगानी लाग्ने यस्ता परियोजनामा जनताले सहजै आफ्नो जग्गा जमिन दिने अवस्था छैन । त्यसैले यी प्रस्तावित सहर नबाउनु सरकारका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुने स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment