२४ कात्तिक, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडनको जित सुनिश्चित भएसँगै उनले विश्वका दुई उदाउँदा शक्ति चीन र भारतप्रति अख्तियार गर्ने सम्भावित नीतिबारे नयाँ दिल्ली र बेइजिङमा बहस सुरु भएको छ ।
यतिबेला बेइजिङ र नयाँ दिल्लीका विश्लेषक, प्राज्ञ र मिडियाले अमेरिकामा नयाँ प्रशासनसँगै अमेरिका–चीन सम्बन्ध र अमेरिका–भारत सम्बन्धको प्रक्षेपथको बहस चलाइरहेका छन् । डोनाल्ड ट्रम्पले झैं बाइडनले पनि एसिया नीतिलाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसैले अमेरिकाको लागि एसियाका यी दुई मुलुकको सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
त्यसमाथि चीनसँग अमेरिकाको व्यापार चलिरहेको र भारतसँग निर्वाचनको केही अगाडि मात्रै रक्षा सम्झौता भएको पृष्ठभूमिमा अमेरिकी नेतृत्व परिवर्तन हुन गइरहेको छ । अझ एसियाका दुई शक्ति भारत र चीनबीच केही महिनायता गलवान उपत्यकामा सीमाको विषयमा तनाव जारी छ । त्यसैले अमेरिकी प्रशासनले भारत र चीनका सम्बन्धमा अपनाउने नीतिले धेरैसम्म नेपाललगायत एसियाका अन्य मुलुक पनि प्रभावित हुन्छन् ।
बेइजिङ बहस
विश्वको शक्तिराष्ट्र अमेरिका र उसलाई उछिन्ने दौडमा रहेको चीनको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने विश्वभर चासोको विषय हो । ट्रम्पको शासनकालमा अमेरिका–चीन सम्बन्ध चिसिएको छ । बाइडन आए पनि चीन नीतिमा खासै परिवर्तन नहुने विश्लेषकहरु बताइरहेका छन् । तर, उनको नीति भने ट्रम्पको जस्तो आक्रमक नहुन सक्छ ।
सुरुआती अनुमान के गर्न सकिन्छ भने बाइडनको कार्यकालमा चीनसँगको व्यापारिक तनाव कम हुँदै जानेछ । त्यस्तै, कोभिड–१९ लाई जसरी ‘चिनियाँ भाइरस’ भनेर ट्रम्पले उत्तेजित पारे, त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुन सक्छ । तर, चीनसँग अहिलेको आधारभूत नीतिमा भने उलेख्य परिवर्तन नआउने विश्लषेकहरुले ठोकुवा गरिरहेका छन् ।
बाइडनले आफ्ना सहयोगीहरुसँग छलफल गरेपछि ट्रम्पले यसअघि चिनियाँ सामग्रीमा लगाएको अतिरिक्त भन्सार शुल्क हटाउने वा नहटाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने बताइसकेका छन् । यद्यपि उनले तत्काल अतिरिक्त कर हटाउने कुनै घोषणा भने गरेका छैनन् ।
चीनसँगको व्यापारिक तनाव कम भए पनि बाइडनको कार्यकालमा अमेरिकाले सिन्चियाङका उहीगुर मुस्लिम समुदायको मानव अधिकारको मुद्दालाई झन् चर्काेसँग उठाउने छन् किनभने मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र धार्मिक स्वतन्त्रतामा बाइडनको विशेष चासो छ ।
साथै, चीनको बढ्दो प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै अमेरिकाले अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुक जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकसँग आफ्नो सम्बन्ध बढाउँदै चीनमाथिको दबाब बढाउन सक्ने विश्लेषकहरुको आकलन छ । यद्यपि अमेरिकाले ताइवानलाई अहिले गर्दै आएको खुला समर्थन अब यो तहको नहुन सक्छ ।
जो बाइडनले निर्वाचनमा जित हासिल गरेसँगै चीनले पनि आफ्नो तर्फबाट अमेरिकासँग कसरी सम्झौता गर्ने भन्ने तयारी सुरु गरिसकेको छ । साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले उल्लेख गरेअनुसार चीनले बाइडनको कार्यकालमा अमेरिकासँगको व्यापार सम्झौतालाई आफू अनुकूल यसका प्रावधानको संशोधनको बारेमा पुनः कुराकानी गर्न सक्छ ।
यद्यपि अमेरिकी व्यापार विशेषज्ञहरुले भने चीनले सोचेजस्तो नरम नीति बाइडनले भने अपनाउने छैनन् । अमेरिकासँगको व्यापार युद्ध रोक्न अमेरिका र चीनबीच भएको १८ महिनापछिको वार्तापछि चीनले पहिलो चरणको सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार सन् २०१७ को तुलनामा चीनले थप दुई खर्ब डलरका सामग्रीहरु खरिद गर्ने बताएको थियो । विशेषज्ञहरुले यो सम्झौता व्यवहारमा पालना हुन नसक्ने बताएका थिए । त्यसैले चीन त्यसमा पुनः कुराकानी गर्ने सोचमा छ ।
नयाँ दिल्लीको मनसाय
यतिबेला भारतका केही स्थानमा अहिले बाइडनको जितमा खुसीयाली मनाइँदै छ । उपराष्ट्रपति निर्वाचित कमला ह्यारिसको भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर उनीहरुले खुसीयाली मनाइरहेका छन् । तर, बाइडनको कार्यकाल भारतको लागि त्यति सुखद् भने हुनेछैन ।
बाइडनले यसअघि आफ्नो निर्वाचन प्रचारको क्रममा भारतले गत वर्ष नागरिकता ऐनमा गरेको संशोधनको बारेमा कुरा उठाएमा थिए । कश्मीरको मानव अधिकारको विषयमा पनि बाइडनले भारतको आलोचना गरेका थिए ।
यसअघि कश्मीरको मानव अधिकारको सवालमा अमेरिकी सिनेटरहरुले कडा आवाज उठाए पनि ट्रम्प प्रशासन भने तुलनात्मक रुपमा मौन थियो । अर्काेतर्फ ट्रम्पले आर्थिक कारोबारमा बढी ध्यान दिए । मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रतालगायत विषयमा उनको कम चासो थियो । त्यसैले पनि यो मुद्दामा अमेरिका मौन थियो । चुनावी प्रचारका क्रममा बाइडनले नेशनल सिटिजन्स रेजिस्ट्रेसन एक्ट जस्ता मुद्दामा पनि भारतको आलोचना गरेका थिए ।
कश्मीरमा सरकारप्रति असहमति जनाउन रोक्ने, इन्टरनेटमा रोक लगाउने वा स्लो गर्नेजस्ता कार्यले लोकतन्त्र कमजोर पार्ने बाइडनको चिन्ता थियो । त्यसैले यिनै विषयलाई लिएर अमेरिका र भारतको सम्बन्धमा केही समस्या पनि आउन सक्छ ।
अमेरिकाको निर्वाचनलाई भारतले पनि निकै चासोका साथ हेरेको छ । चीनसँगको सम्बन्ध चिसिएको कारण उसले अमेरिकासँग सम्बन्ध विस्तार गरेको छ । तर, अमेरिकामा अहिले भएको सत्ता परिवर्तनसँग उसले तालमेल मिलाउनुपर्ने चुनौती भारतलाई छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमले बाराक ओबामाको पालामा उपराष्ट्रपति रहेका बाइडनले भारतसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउँदै आएकाले उनको कार्यकालमा भारतसँग सम्बन्ध सुधारमा अमेरिकाले जोड दिन सक्ने बताएका छन् ।
ट्र«म्पको पालामा भारतको टाउको दुखाइको विषय बनेको आप्रवासन नीति भने बाइडनको पालामा लचिलो बन्ने आश नयाँ दिल्लीको छ । बाइडनको पालामा अमेरिकामा अध्ययन, बसोबास र काम गर्ने भारतीयको अवस्थामा सुधार आउने अनुमान भारतको छ ।
बाइडनले ओबामाको कार्यकालमा आतंकवादविरुद्ध भारत र अमेरिका एक भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले दक्षिण एसियामा हुने कुनै पनि गतिविधि आफूलाई सह्य नहुने बताएका थिए । यसको फाइदा भारतलाई पुग्न सक्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुको दाबी छ ।
यसबाहेक दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव कम गर्ने र अन्य क्षेत्रीय सुरक्षाको विषयमा भने भारत र अमेरिका एक ठाउँमा आउने सम्भावना छ । निर्वाचन अगाडि मात्रै दुई देशबीच महत्वपूर्ण रक्षा सम्झौता भएको थियो ।
भारतसँगको मानव अधिकार, कश्मीरलगायतका विषयमा भने दुई मुलुकको मत बाझिने सम्भावना छ । तर, अमेरिकाले गत दुई दशकमा भारतलाई एउटा महत्वपूर्ण साझेदारको रुपमा अगाडि बढाएकाले केही मतभेदका बाबजुद पनि दुई मुलुकबीच सहकार्य नै हुने देखिन्छ ।
(अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुको सहयोगमा)
