२९ कात्तिक, काठमाडौं । लकडाउनपछि ठप्प भएको निर्माण क्षेत्र अझै जुर्मुराएको छैन । सुरुमा महामारीलाई बहानाबाजी बनाएको यो क्षेत्रले त्यसपछि वर्षा र चाडबाड निहुँ पायो ।
लकडाउनपछि निर्माण साइट खुलाउन न सरकारी आयोजनाहरुले चसो दिएका छन् न त ठेकेदारलाई तातो लागेको छ । दशैंअघिसम्म तिहारपछि साइटहरु खुल्छन् भनिरहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको टोली अहिले आन्दोलनको चेतावनीसहित मागपत्र पेश गर्न मन्त्री र सचिवहरुलाई भेटिरहेको छ ।
आयोजनामा कोभिड–१९ महामारीको असर परेकाले म्याद थप्नेदेखि म्यादका सीमाहरु परिवर्तन गर्नेसम्मका मागहरु बोकेर उनीहरु अर्थ र पूर्वाधार मामिला हेर्ने निकायहरु धाइरहेका छन् ।
भौतिक पूर्वाकार मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमपछि उनीहरुले शुक्रबार सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहलाई भेटे । उनीहरुले बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि भेटेरै आफ्ना मागका ठेली बुझाएका थिए ।
‘माग पूरा भएनन् भने निर्माणस्थलमा जान सक्ने अवस्था बन्दैन’
अध्यक्ष रवी सिंह महासंघको मागमा मन्त्री र सचिवहरु सकारात्मक रहेको बताउँछन् । कुनै बहानामा आफ्ना मागहरु पूरा नभए निर्माण सुरु गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘त्यो अवस्थामा आन्दोलनमा जानुको विकल्प रहन्न ।’
निर्माण क्षेत्रलाई विकासशील अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । तर, गत फागुनदेखि नेपालमा निर्माण क्षेत्र सुस्ताएको छ । आठ महिना प्रभावित भइसकेको यो क्षेत्र तिहारपछि जाग्ने आशामा व्यवसायीहरुकै गतिविधिले तुषारापात गर्न थालेको छ । वार्षिक करिब रु.८ खर्बको आर्थिक कारोबार गर्ने ठेकेदारहरु हुन् यी ।
नेपालमा मंसिर–असार अवधिलाई निर्माणको मुख्य सिजन मानिन्छ । तर, चैतमा लकडाउन सुरु भएदेखि सबैजसो विकास आयोजना ठप्प छन् । चारमहिना काम नहुँदा गत आर्थिक वर्षमा सरकारले गर्ने विकास खर्च ३० प्रतिशत पनि पुग्न सकेन ।
केही आयोजनामा आंशिक काम भइरहेको छ । ती ठाउँमा निर्माण लक्ष्यको १० प्रतिशतदेखि २० प्रतिशत मात्र प्रगति हुने गरी साइट खुला गरिएका छन् ।
व्यवसायीका मागै माग
अहिले व्यवसायीले जोडतोडका साथ उठाएको माग हो– सबै आयोजनामा एकमुष्ट म्याद थप । उनीहरु कम्तिमा एक वर्ष म्याद थप नभए आयोजना पूरा गर्न सकिने बताइरहेका छन् ।
सरकारले महामारीका कारण काम नसकिएका र लकडाउनबीचमा खरिद सम्झौता भएका आयोजनाहरुलाई थप ६ महिना समय दिएको छ । चैतबाट गणना हुने यो म्याद भदौमा सकिएको छ । त्यो व्यवस्थाले प्रभावित सबै आयोजनालाई नसमेटेको महासंघ बताउँछ ।
‘चैत–साउनमा काम सकिने आयोजना कम थिए, त्यस अवधिमा ठेक्का सम्झौता भएका आयोजना त छँदै थिएनन् भन्दा हुन्छ,’ महासंघको अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘काम भइरहेका सयौं आयोजना महामारी प्रभावित भए पनि सरकारले आँखा चिम्लियो ।’
महामारीले पूरै एक सिजन प्रभावित पारेकोले सबै आयोजनालाई एक वर्ष म्याद थप्नुपर्ने महासंघको माग छ । आयोजनाहरुको लागत पुनरावलोकन पनि हुनुपर्ने उसको माग छ । सरकारले गत फागुनमा मात्र २७ सय रुग्ण आयोजनाको म्याद एक वर्ष थपेको थियो । त्यसपछिको समय काम गर्न नपाई बितेकाले म्याद थप हुनुपर्ने ठेकदारहरुको तर्क छ ।
व्यवसायीहरुले खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनले गरेको व्यवस्था हटाउन पनि माग गरेका छन् । कुनैपनि आयोजनाको म्याद सुरुमा दिइएको अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी थप्न नपाइने व्यवस्था संशोधनले गरेको छ । त्यसको साटो आयोजना पूरा नभइन्जेल म्याद थप हुनपर्ने माग तेर्स्याइएको छ ।
साइटमा लागू हुने स्वास्थ्य प्रोटोकल र त्यो पालना गर्दा लाग्ने अतिरिक्त खर्च पनि सरकारले दिनुपर्ने ठेकेदारहरुको माग छ । स्थानीय तहहरुमा रहेका साइटमा जाँदा कामदारलाई क्वारेन्टिनमा राख्न र विभिन्न सुरक्षा साधन तथा उपकरण दिनुपर्दा लागत बढ्ने उनीहरुको तर्क छ ।
आयोजनापिच्छे फरक मापदण्ड लागू गर्दा कोभिड संक्रमण नियन्त्रण प्रभावकारी नहुने, एकै प्रकृतिको निर्माणमा फरक अवस्था सिर्जना हुने र काम गर्न कठिन पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । एउटै किसिमको कानूनी मापदण्ड बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निश्चित रकम (ओभरहेड खर्च) समावेश गराउनुपर्ने महासंघको माग छ ।
हरेक बिल भुक्तानीमा सरकारले राख्ने पाँच प्रतिशत रकम जम्मा भएर बनेको करिब ३० अर्बको कोष यही बेला परिचालन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । बैंक ग्यारेन्टी लिएर सो रकम चलाउन दिए व्यवसायीहरु तरलता संकटबाट जोगिने महासंघको भनाइ छ ।
काम नभए पनि घर भाडा, बैंक किस्ता, ब्याज, कर्मचारी तलब लगायत ओभरहेड खर्चहरुले निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाहमा समस्या पारिरहेको महासंघले बताएको छ । धरौटी वापतको सो रकम बजारमा आए व्यवसाय चलाउन सहज हुने महासंघको तर्क छ ।
निर्माण व्यवसायीहरुलाई साइटमा काम थाल्न ६५ अर्ब अपुग रहेको महासंघको मागपत्रमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोक्ने ‘क्रेडिट लाइन’को व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग पनि छ । बैंकबाट यस्तो कागजात बनाउँदा प्रतिवर्ष लागत अनुमानको झण्डै ०.६ प्रतिशतदेखि २.५० प्रतिशतसम्म कमिसन खर्च हुने गरेको गुनासो व्यवसायीरुले गरेका छन् । यसलाई कायमै राखिए व्यवसायीहरु टाट पल्टने महासंघको दाबी छ ।
अब बहाना चल्दैन : योजना आयोग
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल महामारीकाबीचमा पनि निर्माणको काम भएको बताउँछन् ।
‘आयोजना कार्यान्वयनको लागि तोकिएको समयसीमा ५–६ महिना यताउता हुन सक्छ, तर काम नै ठप्प हुनुपर्ने अन्य बहाना छैन,’ उनी भन्छन् ।
बहानाबाजी खोज्नेले छुट नपाउने बताउँदै उनले भने, ‘कस्तो सहजीकरण हुनुपर्ने हो, त्यसका लागि योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय वा अन्य निकाय तयार छन् ।’
निर्माण क्षेत्रमा ५ लाख भारतीयसहित १५ लाख मजदुरले मौसमी रुपमा काम गर्ने गरेका थिए । निर्माण साइटहरु नखुले पनि भारतीय मजदुरहरु कार्यस्थलमा फर्किन थालेका छन् । चाडबाडका लागि गाउँमा रहेका नेपाली मजदूर पनि तिहार र छठपछि कार्यस्थलमा फर्किने अपेक्षा छ ।
यो अवस्थामा निर्माण व्यावासायीहरु काममा जुर्मुराए अर्थतन्त्रलाई पनि छिटो चलायमान गराउन सहयोग पुग्ने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।
