१० मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र लामो समयदेखि जारी अन्तरकलहले जनता आजित बनिरहेका छन् । सरकारकै कार्यसञ्चालन प्रभावित भइरहेकाले यसमा सबैको चासो र चिन्ता छ ।

हालै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारमा भेट गरेपछि नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । यसले ओली र देउवाबीच नयाँ सत्ता साझेदारीका लागि ढोका खोलेको कतिपयले ठानेका छन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने अहिले आफ्नो पार्टीले सत्तामा ध्यानै नदिएको बताउँछन् । जनताले प्रतिपक्षमा बस्न म्यान्डेट दिएकाले अब दुई वर्ष कांग्रेसले धैर्य नगुमाउने शर्माको भनाइ छ ।

सत्तारुढ पार्टीभित्र उब्जेको विवादलाई प्रवक्ता शर्माले असैद्धान्तिक संज्ञा दिए । दुई पार्टीको एकता नै अप्राकृतिक भएको भाव व्यक्त गर्दै शर्माले भने, ‘त्यो डिजेल र पेट्रोलको जस्तो एकता थियो । त्यसैले नेकपाको इन्जिन सिज हुने निश्चित थियो, भयो ।’

प्रवक्ता शर्माले नेकपामा विभाजन आएमा कांग्रेस खुशी हुन नसक्ने भन्दै मेलमिलापका लागि शुभकामना दिए ।

नेकपाको विवादमा केन्द्रित भएर कांग्रेस प्रवक्ता शर्मासँग अनलाइनखबरले गरेको वार्तालाप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

सत्तारुढ दल नेकपाभित्र जारी रहेको अन्तरकलह प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई कत्तिको रमाइलो लागेको छ ?

बिल्कुलै रमाइलो लागेको छैन । सामान्यतया एउटा दलभित्र अन्तरद्वन्द्व हुँदै गर्दा अर्को प्रतिस्पर्धी दल खुशी हुने, त्यसबाट राजनीतिक र गणितीय लाभको आकांक्षा राख्ने पुरानो राजनीतिको मानसिकता हो । ०६२/६३ को आन्दोलनपछि नयाँ संविधान बनाएर हामी सुसंस्कृत राजनीति विकास गर्न खोजिरहेका छौं । त्यसैले नेकपाको झगडाबाट कांग्रेसले लाभ लिन खोजेको छैन र खुशी भएर उफ्रिएको पनि छैन ।

आदर्श कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर, प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टीभित्र विभाजन आयो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक लाभ त कांग्रेसलाई नै हुने हो । यो पाटोबाट कांग्रेसले नसोचेको होला र ?

हो, निश्चय नै नेकपामा विभाजन आयो भने निकटतम प्रतिस्पर्धीका हिसाबले तत्कालीन फाइदा होला । फेरि पनि, अहिले हामीले हेर्ने भनेको नेपाली कांग्रेसको फाइदा होइन, देशको फाइदा हो । कोरोनाको महामारीले जनतालाई नराम्ररी पिरोलिरहेको छ । देशको अर्थव्यवस्था धराशयी भइरहेको छ । हजारौं मानिस बेरोजगार भएका छन् । नयाँ विकास परियोजनाहरु ठप्प छन् । यो अवस्थाबाट कसरी पार पाउने भन्ने चिन्ता कांग्रेसलाई छ । सत्तारुढ दल भएको हिसाबले कांग्रेसलाई भन्दा नेकपालाई बढी चिन्ता हुनुपर्ने थियो । त्यो नहुनुचाहिँ दुखद हो ।

जहाँसम्म नेकपाको विभाजनबाट लाभ लिने कुरा छ, हामीले त्यो कोणबाट सोचेकै छैनौं । हाम्रो आँखा सत्तामा छँदैछैन । जनताले हामीलाई ५ वर्ष प्रतिपक्षमा बस भनेर म्यान्डेट दिएका हुन् । हामीले यो अवधिमा प्रतिपक्षमै बसेर आफूलाई रुपान्तरित गर्नुपर्छ । विगतका कमी–कमजोरीहरुका लागि आत्मालोचित हुनुपर्छ । आफैंलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरेर आगामी चुनावको तयारी गर्नुपर्छ । हाम्रो ध्यान यसमा छ ।

तपाईं यसो भन्नुहुन्छ, तर यहीबेला कांग्रेसका सभापतिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग बालुवाटारमै पुगेर भेट्नुभयो । यसलाई कसरी लिने ?

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका सभापतिबीच भएको भेटलाई एकदमै आश्चर्यजनकरुपमा लिइनु आवश्यक छैन । प्रधानमन्त्रीबाट भेटका लागि बारम्बार आग्रह भएपछि त्यसलाई पन्छाइरहनु पनि वाञ्छनीय हुँदैनथ्यो । प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो सभापतिको कुनै व्यक्तिगत दुश्मनी त छैन ।

फेरि, हाम्रो पार्टीले प्रधानमन्त्रीसँग अब भेट बन्द गर्ने भनेर निर्णय गरेको अवस्था पनि होइन । उहाँहरुको पार्टीमा विवाद छ भनेर हामीले भेट्दै नभेट्ने, हाई–हेल्लो नै नगर्ने, देख्दा पनि तर्केर हिँड्नुपर्ने भन्ने त हुँदैन नि ।

फेरि पनि, कुनै घरभित्र पारिवारिक कलह भइरहँदा छिमेकीले प्रवेश गर्नु र कलहको एउटा पक्षसँग छलफल गर्नुले दालमा केही कालो देखिँदैन ?

अवश्य पनि, धेरैले योबेला नभेटेको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहेको देखियो । तर, छिमेकीको घरमा झगडा हुँदै गर्दा त्यो बाटै हिँड्दै नहिँड्ने, घरका सदस्यसँग नबोल्ने पनि हाम्रो सामाजिक संस्कार पनि होइन । झगडाको अर्को पक्षसँग पनि भेटघाट भएको तर मिडियामा पो नपुगेको हो कि ? भेट्ने क्रम जारी नै पो छ कि ? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । फेरि, ठ्याक्कै झगडा भइरहेका बेलामा गएर भेटेको पनि होइन । अहिले उहाँको बैठक स्थगित छ ।

मैले भनेको के भने नेपाली कांग्रेस पार्टीले विपक्षीको झगडाको सन्दर्भमा आफ्नो धारणा र पक्षधरता राख्दैन । सत्ताका लागि आकांक्षा राख्दैन । त्यस्तो प्रस्ताव आउँदा मुस्कुराएर सुन्छ, जवाफ दिँदैन ।

तर, भेटेको मात्रै नभएर सम्भावित सत्ता साझेदारीकै विषयमा छलफल भएका कुराहरु मिडियामा आइरहेका छन्, तपार्ईलाई यसबारे कति जानकारी छ ?

अवश्य पनि भेटमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना पिरमर्का पोख्नुभयो होला । पार्टीभित्रको समस्यालाई देखाएर त्यसको समाधानका विषयमा लागेको कुरा गर्नुभयो होला । त्यसबारे धेरै टिप्पणी नगरौं । तर, हाम्रो सभापतिले उहाँसँग सत्ता साझेदारीमा कुनै रुचि प्रकट गर्नुभएको छैन । केवल प्रधानमन्त्रीका कुरा सुनिदिएर फर्किनुभएको हो ।

सभापति देउवाले विभिन्न पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबण्डाको कुरा निकाल्नुभएछ, त्योचाहिँ ठिक हो ?

संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्तिको प्रसंगमा कुरा भएको होला । यसलाई भागबण्डा भनिहाल्न मिल्दैन । संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति गर्ने प्रावधान किन राखियो, किन सबै क्याबिनेटबाटै नियुक्ति गर्ने भनिएन त भन्दा सबैको साझा स्वामित्वबोध होस् भनेर हो । राज्यका अंगहरुमा विपक्षीको पनि हिस्सेदारी होस् भन्ने हो । त्यसलाई त्यही रुपमा बुझ्नु उचित हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले सभापतिमार्फत पदको बार्गेनिङ गर्न खोजेको होइन । सभापतिले कुनै अमूक व्यक्तिको नाम लिएर यो वा त्यो हुनुपर्छ भनेर दाबी गरेको अवस्था पनि होइन ।

नेकपामा जारी विवादका विषयमा कुरा गरिरहँदा, तपाईंंलाई यो विवादको जड के हो जस्तो लाग्छ ?

मलाई लाग्छ कि उहाँहरुको गठवन्धन नै सैद्धान्तिक अन्योलको स्थितिबाट निर्माण भएको थियो । नेकपा एमाले र माओवादी दुई पार्टी आ–आफ्नो अस्तित्वमा प्राकृतिक थिए । त्यो प्राकृतिक स्वरुपलाई निमट्यान्न पारेर एकता भएको हो । त्यसकारण, आज जे भइरहेको छ, त्यो विलकुल अनपेक्षित होइन । यस्तो नभइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो कामना मात्र हो ।

एकता भावनात्मक भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?

सामान्यतया राजनीतिमा भावनात्मक एकता भन्ने हुँदैन । भावनात्मक एकता भनेको त प्रेमी र प्रेमिका बीचमा हुने हो । राजनीतिक दलहरुबीचमा सैद्धान्तिक, व्यवहारिक र कार्यगत एकता हुन्छ ।

उहाँहरुको पृष्ठभूमि भिन्न थियो । आचरण भिन्न थियो । जबरजस्ती आवरण मिलाइएको हो । सैद्धान्तिक एकता चाहिँ हुन सकेन, जुन सबैभन्दा आधारभूत हुन्छ । अझ प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्दा उहाँहरुको एकताको केन्द्रमा सिद्धान्त छँदै थिएन,, केवल सत्ता थियो । सत्ता हासिल कसरी गर्ने भन्नेमा उहाँहरु एक ठाउँमा उभिनुभएको हो । बहुदलीय जनवादलाई खोपाको भीमसेन बनाइदिनुभो । माओको विचारलाई तल छिँडीमा सुताइदिनुभो र आफू माथिल्लो आसनमा उक्लिनुभो ।

माओवादको पेट्रोल र बहुदलीय जनवादको डिजेल मिसाएर गाडी बनाइसकेपछि यसका चालकहरुलाई थाहा थियो, अलि पर गएपछि इन्जिन सिज हुने नै छ । त्यसपछि धकेल्नुको के विकल्प हुन्छ र ? अझै पनि धकेल्नुहोला । त्यसका लागि शुभकामना हामीले दिनुपर्छ । तर, धकेलेर कहाँसम्म पुग्ला भन्ने प्रश्न त उठ्छ नै ।

तर, दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकीकरणलाई तपाईंंले व्याख्या गरेजस्तो अप्राकृतिक गठवन्धन नै भन्न मिल्छ र ?

डिजेल र पेट्रोल हेर्दा उस्तैउस्तै देखिन्छ । एमाले र माओवादी पनि आवरणमा उस्तै थिए । दुवैले लालसलाम भन्थे । मार्क्स–लेनिनकै कुरा गर्थे । हँसिया–हथौडा नै बोक्थे । कमरेड नै भन्थे । कम्युनिस्ट नै कहलिएका थिए ।

तर, उनीहरु एउटाले अर्कोलाई कम्युनिस्ट ठान्दैनथे । माओवादीको नजरमा एमाले संसदीय भासमा भासिएको दलाल पुँजिवादको सेवा गर्ने बुर्जुवा पार्टी थियो । एमालेको नजरमा माओवादी उग्रवामपन्थी विचारधाराबाट ग्रस्त अराजक झुण्ड थियो । एक हुँदा दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेको भनिए पनि एकताको सैद्धान्तिक प्रस्तावना गलत नै थियो ।

त्यो एकता उनीहरु आफैंले गरेको नभएर बाह्य तत्वले गराइदिएको आशंका पनि एकथरिले गर्छन् । तपाईंलाई पनि त्यस्तो लाग्छ ?

यसमा विपक्षी दलको प्रवक्ताले सार्वजनिकरुपमा टिप्पणी गर्नु उचित नहोला । हो हामीले हाम्रो देशको राजनीतिको सन्दर्भमा बाह्य प्रभाव व्यहोरेका छौं । त्यसलाई कुन हदसम्म आउन दिने भन्ने प्रश्न उठ्छ । घरजमै गराउने हदसम्म आउन दिने कि नदिने भन्ने हो । हाम्रो सिद्धान्त नै गञ्जागोल हुने गरी विचित्र अवस्था हुन दिने कि नदिने भन्ने हो ।
तर, म यो आरोप लगाउँदिनँ कि उहाँहरुलाई कसैले मिलाइदिएको थियो, वा कसैले मिलाइदिएर उहाँहरु मिल्नुहुन्छ । मात्रै कतिपय अनुचित लाग्ने दृश्यहरु देखिन्छन् ।

शीतलनिवासबाट राष्ट्रपतिको अलि बढि नै सक्रियता चासो देखिनु, दक्षिण या उत्तरका कोही कसैको कुनै न कुनै रुपमा भेटघाटको श्रृंखला बढ्नु । यस्तोखालको चित्र एउटा राजनीतिक दलको द्वन्द्व हुँदै गर्दा सकभर नदेखियोस् ।

प्रचण्ड र माधव वा प्रचण्ड र ओलीबीच बहस–छलफल हुनु, सचिवालयमा वा केन्द्रीय समितिमा गर्मागर्मी हुनु स्वाभाविक कुरा हुन् । स्वाभाविक प्रक्रियाबाटै परिणाममा पुग्नुपर्छ । चाहे एकता होस् वा विभाजन ।

पछिल्लो समय भारत र चीनबाट भइरहेका भ्रमणलाई नेकपाको विवादसँग जोड्न खोज्नुभएको हो ?

त्यो पनि भन्दिनँ । काकताली पनि परेका हुन सक्छन् कतिपय विषय । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमहरु जुधेका पनि हुन सक्छन् । मात्र मैले गर्ने आग्रह के हो भने घरायसी विषयलाई घरभित्रै सीमित राखौं । अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धमा त्यसलाई नमिसाऔं ।

उत्तरी चीन र दक्षिणी भारतसँग हाम्रो देशको कूटनीतिक सम्वन्ध परापूर्व कालदेखि रही आएको छ । तर, यस्तो सम्वन्धलाई अघि बढाउने क्रममा राष्ट्रिय स्वाभिमानको लक्ष्मणरेखालाई कसैले पनि नाघ्न मिल्दैन । त्यसमा राख्नुपर्ने गाम्भीर्यको प्रतिनिधि नेपाल सरकार हो । हामीले सोध्ने नेपाल सरकारलाई हो ।

अहिले बढी चर्चा चिनियाँ राजदूतको हुने गर्छ । उहाँले जारी राख्नुभएका भेटघाटहरुले के कूटनीतिक सीमाको उल्लंघन गरेका छन् त ?

हामीले कुनै अमूक देशको राजदूततिर लक्षित भएर बोल्ने होइन । मैले त मेरो देशको सरकारलाई भन्ने हो । यदि तपाईंहरुको घरायशी विवादको सन्दर्भमा नै यो सक्रियता हो भने त्यो गलत छ । कूटनीतिक मूल्यभन्दा बाहिर छ । यो मैले सरकारलाई भन्ने हो ।

यदि संयोग परेको हो भने क्लियर गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । यस्ता भेटघाटलाई निश्चित मर्यादामा राख्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले, सरकारले हो । विपक्षीले, नेपाली कांग्रेसले चीन र भारतलाई भन्दैन । नेपाल सरकारलाई भन्छ ।

यदि राजदूतले सीमा उल्लघंन गरिरहेको हो भने उनलाई चाहिँ किन भन्न नहुने ?

बोल्नुपर्ने अवस्थामा त हामीले बोलेकै छौं । हुम्लामा सीमा मिचिएको विषय बाहिर आउनेवित्तिकै हामीले बोल्यौं । वस्तुगत अध्ययन गरेर सरकारले धारणा ल्याओस् भन्यौं । हतारोमा टिप्पणी नगर्न भन्यौं । भारतका विषयमा आएका विवादमा पनि हामी बोल्छौं । तर, कुनै अमूक व्यक्तिप्रति लक्षित भएर हामीले प्रतिक्रिया जनाउन सुहाउँदो हुँदैन ।

तपाईंको विचारमा उत्तरी छिमेकी चीनप्रति वर्तमान सरकार र नेकपा नतमस्तक नै देखिएको हो त ?

सीमा मिचिएको विषयमा सरकार मौन बस्नु, अनि सी जिनपिङ विचारधाराको प्रशिक्षण पार्टी पङ्तीलाई दिनु जस्ता क्रियाकलाप हेर्दा सरकारले आवश्यक कूटनीतिक सन्तुलन नराखेको देखिन्छ । हो, चीनबाट, हामीले चीनको विकासबाट सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । तर, उहाँ (नेकपा) हरुका लागि अनुकरणीय भनेको चीनको विकास होइन, चीनको शासन प्रणाली हो ।

नेपालमा बहुमतको सरकार आएपछि राजनीतिक स्थायित्व होला, विकासले गति लेला भन्ने जनअपेक्षा थियो । बहुमतको सरकारले मात्रै राजनीतिक स्थिरता आउने सोचाइ पनि गलत सावित भयो होइन ?

बितेको ६० वर्षदेखि नेपालमा कसैले ५ वर्ष लगातार सरकार चलाउन पाउनुभएन । पछिल्लो कालखण्डमा त सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम तीव्र हुँदा देशको सबै उर्जा त्यसमै खपत हुन थाल्यो । यसले विकास पछि धकेलिएकै हो । त्यसकारण हाम्रो दिमागमा स्थिरता भन्नेबित्तिकै पाँच वर्षको सरकार भन्ने भयो ।

राजनीतिक स्थिरताका लागि स्थायी सरकार प्रमुख सर्त हो । तर, त्यो नै प्रथम र अन्तिम होइन । स्थिरताका परिभाषा नै बदल्नुपर्ने भएको छ । स्थिरता भनेको नीतिगत सुनिश्चितता पनि हो । सरकार कतिवटा बन्छन् भन्ने गणना गरेर मात्र हुँदैन, कुन सिद्धान्त र कार्यनीतिले मुलुकलाई अघि लैजान चाहन्छौं भन्ने सुनिश्चितता चाहियो ।

नयाँ मन्त्रीज्यू आउनुहुन्छ, अब उहाँले केही गर्नुहुन्छ भनेर भर परेका छौं । तर, उहाँले यो गर्नुहुन्छ भन्ने नीतिगत सुनिश्चितता कहिल्यै भएन । व्यक्तिमा भर पर्नुपर्ने भयो । तसर्थ, स्थिर सरकार बनेर पनि स्थायित्वमा पुगेनौं ।

आन्तरिक कलहको अनुभव तपाईंहरुलाई पनि यथेष्ट छ । अहिले नेकपाको विवादलाई बाहिर बसेर हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई एक्लो जिम्मेवार मान्नुहुन्छ कि अरु नेताको पनि अर्घेलो छ ?

कांग्रेस प्रवक्ताको हिसाबबाट मैले व्यक्तिकेन्द्रित भएर बोल्न मिल्दैन । सैद्धान्तिकरुपमा भन्दा उहाँहरुको प्रस्थान बिन्दूमा नै समस्या छ । जे रोपिएको छ, त्यही फल्छ । फलिसकेपछि चर्चा गर्नु एउटा कुरा हो, तर, के रोपिएको थियो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । उहाँहरु अहिले पनि प्रष्ट भन्न सक्नुहुन्न, कुन सिद्धान्तमा हिँडिरहेका छौं भन्ने । उहाँहरुको एउटै गठवन्धनभित्र बहुदलीय जनवाद पनि ज्यूँदै छ, माओवाद पनि ज्यँुदै छ ।

केपीले नेतृत्व गर्दा यो समस्या आयो । प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको थियो भने भने योभन्दा फरक समस्या आउँथ्यो होला । माधव नेपालले गरेको भए अर्को आउँथ्यो । समस्या त आउँथ्यो नै ।

उहाँहरुको प्राथमिकताको केन्द्रमा सत्ता मात्रै भयो, जनजिविका भएन । वर्तमान सरकार बनेपछि आर्थिक समुन्नतिका लागि अनुकुल वातावरण छ । शान्ति छ, स्थिरता छ । गहिरो योजना बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । तर, सरकारको ध्यान अन्यत्रै छ । प्रधानमन्त्रीज्यू संघीयता बलियो बनाउनेभन्दा पनि शक्ति केन्द्रीकृत गर्न बढि रुचि देखाइरहनुभएको छ । भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ भन्नुहुन्छ, तर भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई जोगाउन तल्लीन हुनुहुन्छ । अनि नेकपा पनि प्रधानमन्त्री राख्ने र हटाउनेमै रुमल्लिएको छ । उहाँहरुको वास्तविकता यत्ति हो ।

पार्टी विवादका सन्दर्भमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएका गल्तीहरु के हुन् ?

उहाँले कहिले माधव नेपाललाई च्याप्ने, झलनाथको तेजोवध गर्ने कहिले झलनाथलाई अगाडि ल्याउने, माधव नेपाललाई पेल्ने गरिरहनु भएको देखिन्छ । तथापि, उहाँहरुको दलीय विषयमा कांग्रेस प्रवक्ताले धेरै बोल्नु उचित हुन्न । हामीले त देशको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो । सरकार सञ्चालनको सन्दर्भका गर्नुभएका गल्तीको कुरा गर्ने हो । यसमा भएका गल्तीका लागि प्रमुख जवाफदेही त प्रधानमन्त्री नै हुनुहन्छ ।

कोरोनाकालमा समेत सरकार भ्रष्टाचारमा तल्लीन छ र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले नै संरक्षण गर्नुभएको आरोप लागेको छ । ७० करोड कमिसन, बालुवाटार प्रकरण, ओम्नीमा उहाँले ढाकछोप प्रयास गर्नुभएकै हो । यी कुराहरु हामीले पहिलेदेखि उठाइरहेका थियौं । अहिले प्रचण्डकै दस्तावेजमा यी कुराहरु आए ।

अहिलेसम्मको कार्यशैली र कार्यसम्पादन हेर्दा केपी ओलीको सरकारले थप दुई वर्ष निरन्तरता पाउनु देशको हितमा छ त ?

(गहिरो हाँसो) । तपाईंको प्रश्नमा घुमाउरो ढंगले आएको कुरालाई मैले सोझो ढंगले उत्तर दिएँ भने त… कांग्रेसले केपी ओली हट्नुपर्छ भन्ने निस्कर्ष निकालेको देखिन्छ । त्यसकारण के हो भने, जनताले नेकपालाई म्यान्डेट दिएका हुन् । फलानो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर नेकपाले चुनाव लडेको होइन । नेकपाले गर्ने निर्णयले संसदको बहुमतको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यही नै अन्तिम हुन्छ ।

भोलि यो सरकार ढलेर प्रचण्ड वा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएमा अहिलेभन्दा राम्रो नतिजा आउन सक्ने कति सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

यो पनि करिब–करिब उही प्रश्न हो, अलि फरक रुपको । हामीले गर्ने आग्रह के मात्र हो भने हामी प्रतिपक्षमा छौं । सत्तापक्षको द्वन्द्वसँग निरपेक्ष रहन चाहन्छौं । सत्ताको संलग्नतामा हाम्रो कुनै रुचि छैन ।

हामीले सोध्ने प्रश्न यति मात्र हो कि, स्थिरताको वचन दिनुभएको थियो, समृद्धिको सपना देखाउनुभएको थियो, त्यो के भयो ? अझै पनि हामी भन्छौं कि एकतावद्ध भएर सरकार चलाउनुस् । सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने उहाँहरुको आन्तरिक विषय हो । नेपाली कांग्रेसले अहिल्यै बोल्न उचित नहोला ।

हामीले विविध विषयहरु उजागर गरेर वर्तमान सरकारले शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार गुमाइसकेको निस्कर्ष पहिल्यै निकालेका हौं । त्यसबेलाको निर्णय अहिले पनि यथावत नै छ । अहिलेको मितिमा नयाँ धारणा निर्माण गरिरहेका छैनौं । पुरानो धारणालाई मागका रुपमा अघि सारिरहेका पनि छैनौं । प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा मात्रै पनि विपक्षी दलको नेताले गाली खानुपर्ने अवस्थाले उहाँ कति अलोकप्रिय हुनुभएको छ भन्ने त दर्शाउँछ नै ।

नेकपाभित्रको विवादमा राष्ट्रपतिले समन्वय गर्न खोज्नुभएको विषय अघि तपाईंले अलिकति कोट्याउनुभएको थियो । यो कुरा के कारणले आपत्तिजनक लाग्यो तपाईंलाई ?

दुईवटा कुरा छन् । हामीले विदाइ गरेको केलाई भन्दा राजसंस्थालाई हो । विदाइ गरेको के हो भन्दा दैनिक राजनीतिमा राजसंस्थाको चासो, हस्तक्षेप र सहभागितालाई । हामीले यस्तो संस्था चाहेका हौं जो राजनीतिभन्दा माथि होस् । राजनीतिक दलहरुको घरायसी मामलाभन्दा माथि सम्मानित संस्थाका रुपमा राख्न चाहेका हौं नि त । राजनीतिकरुमै सक्रिय, यो वा त्यो पक्षमा धारणा दिएर समन्वय गराउने हो भने राजसंस्था नै राखेको भए भइहाल्थ्यो नि । किन सेरेमोनियल राष्ट्रपति राख्यौं ?

राष्ट्रपति तत्कालीन एमाले नेता भएको हिसाबले, अहिले देशकै अभिभावक भएको नाताले सत्तारुढ पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन खोज्नुलाई सकारात्मक रुपमै हेर्न सकिँदैन ?

अहँ, सकिँदैन । उहाँको राजनीतिक आस्था के हो भन्ने मुख्य कुरा होइन । गणतन्त्रको पहिलो–दोस्रो वर्षमा राष्ट्रपतिले स्थापित गर्ने मार्गचित्र वर्षौंसम्म कायम रहन्छ । अहिलेको राष्ट्रपतिले मभित्र कुन राजनीतिक आस्था थियो भन्ने सोच्न थाल्नुभयो भने त्यसले संस्थाको गरिमामा आँच आउँछ । देशको राष्ट्रपति भनेको नेकपाको मात्र होइन, कांग्रेसको पनि हो । सबैको हो । शीतलनिवास नेकपाको वैठकस्थल हुन सक्दैन । शीतलनिवास शीतल नै हुनुपर्‍यो, गरम हुनुभएन ।

देशको अभिभावक हुनुको नाताले संविधानको पालना भयो कि भएन भनेर सरकारलाई, दलहरुलाई घच्घच्याउन उहाँलाई सुहाउँछ । यस्ता कुराहरु छन् भने विभिन्न पार्टीका नेताहरुलाई सँगै राखेर चिया खुवाएर भन्दा हुन्छ । तर, एउटा अमूक पार्टीको विषयमा नेताहरुलाई डाकेर लविङ गर्न सुहाउँदैन । भोलि भक्तपुरको नेमकिपामा विवाद आउला, उहाँले के गर्नुहुन्छ ? मधेस केन्द्रित दलमा के गर्नुहुन्छ ? कांग्रेसकै विवादमा पनि के गर्नुहुन्छ ?

‘छिमेकी पार्टी’ का नाताले नेकपालाई यो विवादलाई सुल्झाउने सम्बन्धमा के सुझाव दिनुहुन्छ ?

अहिले उहाँहरु आ–आफ्नो इगोमा हुनुहुन्छ । पहिले मिल्दै गर्दा पनि सैद्धान्तिक थिएन भने अहिले झगडा गर्दै गर्दा पनि सैद्धान्तिक छैन । उहाँहरुले पहिले त आफ्नो राजनीतिक दर्शन क्लियर गर्नुपर्‍यो । कम्युनिस्ट पार्टी भनेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको पार्टीको स्पष्ट राजनीतिक दर्शन पहिल्यै स्पष्ट भएको भए कम समस्या आउँथ्यो ।

उहाँहरुले ‘जनताको जनवाद’ भनेर दुईवटै विचार ‘इन्कर्पोरेट’ गर्ने भन्नुभएको छ । तर, त्यसमा पनि एउटा विचारधाराले बढी मुभ गर्न खोजेर समस्या भएको होला । भोलि विभाजन भयो भने एमाले र माओवादी भनेर हुने स्थिति छैन । त्यसकारण सैद्धान्तिकरुपमा जब प्रष्ट हुँदैन, यसले सिर्जना गर्ने एकता पनि गतिलो हुँदैन ।

भोलि विवाद मिल्यो भने ‘नेकपा फुटाउन खोज्ने देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको षडयन्त्रलाई परास्त गर्‍यौं’ भन्दै आउन सक्नुहुन्छ । तर, त्यसबेला पनि उहाँहरुले सत्तालाई नै केन्द्रमा राख्ने हो ।

कांग्रेस प्रवक्ताका रुपमा नभएर व्यक्ति विश्वप्रकाश शर्माका रुपमा तपाईंले नेकपाका तीन शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई तुलना गर्नुपर्‍यो भने कसरी गर्नुहुन्छ ?

उहाँहरु तीनैजना सुयोग्य हुनुहुन्छ । आ-आफ्ना कमजोरी छन् । जुध्न सक्ने र आवश्यकता अनुसार लचक हुन सक्ने क्षमता उहाँहरु सबैको छ ।

केपी ओलीको खुबी र कमजोरी के हो ?

केपी शर्मा ओली केही गरौं भन्ने प्रशस्त भावना भएको तर केही गर्ने डिजाइन नभएको नेता हो । म उहाँलाई अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग पनि तुलना गर्न रुचाउँछु ।

कसरी ?

उहाँहरुका बीचमा प्रवृत्तिगत समानता धेरै रहेछ क्या ! जस्तो– चुनावमा जाँदै गर्दा ट्रम्पले ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ भन्दै राष्ट्रवादी नारा उराले । मेक्सिकोको सिमानामा पर्खाल लगाउने, आप्रवासीहरुलाई कडाइ गर्ने उग्रराष्ट्रवादी कुरा गरे । तर, राष्ट्रपति बनेपछि उनको राष्ट्रवाद यत्तिकै सेलायो । ओलीजीको पनि यस्तै देखियो । उहाँको राष्ट्रवादी छवि प्रधानमन्त्री बनेपछि पखालिएको छ ।

ट्रम्पले अघिल्लो सरकारका महत्वपूर्ण कुराहरुलाई अस्वीकार गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरुबाट पछि हट्नुभयो । ओलीले पनि अघिल्लो सरकारले गोविन्द केसीसँग गरेका सम्झौता उल्टाइदिनुभयो ।

कोरोनाको सम्वन्धमा पनि उस्तै शैली देखियो । ट्रम्पले मास्क नलगाऊ भन्नुभयो । ओलीले हाछ्यूँ गरेर उडाइदेऊ भन्नुभो । काम गराइको शैली उस्तै देखियो । सानो कोर ग्रुपमा भर गर्ने, आफैं वैज्ञानिक, आफैं डाक्टर, आफैं न्यायाधीश बन्न खोज्ने । उताको ट्रम्पवाद गयो, यताको भ्रमवाद के हुन्छ हेरौ ।

प्रचण्डलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुभएको छ ?

प्रचण्ड राम्रैसँग जुध्न सक्ने र समझदारीमा अत्यधिक लचक पनि हुन सक्ने नेता हो । उहाँ कठोरमा एकदमै कठोर हो, नत्र माओवादी विद्रोह हुँदैनथ्यो । लचकमा एकदमै लचक हो, नत्र माओवादी युद्धको सेफल्यान्डिङ हुँदैनथ्यो ।

कमजोरीको कुरा गर्ने हो भने एउटा मात्रै भन्दा अपूरो हुन्छ, धेरैभन्दा पूर्वाग्रही देखिन्छ । देशमा सबै प्रजातान्त्रिक अधिकारहरु भएको बेलामा बन्दुक उठाएर उहाँले ऐतिहासिक गल्ती गर्नुभयो । अनि अहिले आफ्ना सारा संघर्षका बिरासतलाई तिलाञ्जली दिएर संसदीय व्यवस्थाभित्र गुट्मुटिनुभएको छ । आफ्ना सहयोद्धाहरुलाई बिर्सेर नेकपा एमालेमा समाहित हुनुभएको छ । संसदीय व्यवस्थामा आउँदै गर्दा फरक अस्तित्व कायम राख्न सक्नुभएन ।

भन्नाले, तपाईंहरुले गरिरहेको बुर्जुवा राजनीतिमै प्रचण्ड पनि मिसिनुभयो ?

त्यो त म भन्दिनँ । नेपाली कांग्रेसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको रुपान्तरणमा सहजीकरणको भूमिका खेलेको छ । त्यसमा हामी गर्व गर्छौं । संसदीय व्यवस्थाको पार्थिव शरीरमा सर्वहाराको अधिनायकत्व स्थापित गर्ने भनेर कम्युनिस्ट नेताहरुको जुँगाको रेखी बसेको हुन्छ । तर, जुँगा फुल्दै गर्दा संसदीय व्यवस्थाको सेवामा समर्पित भइसक्नुहुन्छ । प्रचण्डमा पनि यही प्रवृत्ति देखियो । उहाँ यसरी रुपान्तरित भएर आउँदै गर्दा हामी त स्वागत नै गर्छौं । र, पनि कहिलेकाहीँ आइसकेपछि छलाङ र क्रमभंग जस्ता शब्दोच्चारण गरिरहनुहुन्छ ।

माधव नेपालको विषयमा पनि दुई शब्द ? उहाँ टेस्टेड एन्ड फेलियर हो कि होइन ?

उहाँले हामीसमेत सहभागी सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको हो । त्यो सरकारको सफलता–असफलतामा हामी पनि केही हिस्सेदार छौं ।

माधव नेपालमा टिम संयोजन र व्यवस्थापनको कला ओली र प्रचण्डको भन्दा राम्रो छ । तथापि उहाँ ओली–प्रचण्डजस्तो तिख्खर र विषयवस्तुमा कमाण्ड भएको नेता होइन ।

अब थोरै तपाईंकै कांग्रेस पार्टीको कुरा पनि गरौं । फागुनमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन सर्ने निश्चित भएको हो ?

फागुनमा नहुने निश्चित झैं छ । तर, केन्द्रीय समितिले निर्णय गरिनसकेको अवस्थामा प्रवक्ताले अघि सरेर सर्ने भयो भन्न मिलेन । इमान्दार भएर भन्दा फागुनमा हुने अवस्था छैन । तर, मलाई लाग्छ जेठको मसान्तभन्दा लम्बिँदैन ।

अबको महाधिवेशनबाट कांग्रेसको चेहरामा परिवर्तन आओस्, युवा नेताले पार्टीको नेतृत्व बोकुन् भन्ने धेरैले चाहेका छन् । यस्तो चाहना पूरा हुने अवस्था छ त ?

सभापति नै हामीमध्येबाट कोही युवा होला भनेर त भन्दिनँ । तर, पदाधिकारी तहमा चाहिँ युवाहरुकै बाहुल्य नै हुनेछ भन्नेमा आश्वस्त पार्न सक्छु । पार्टीमा निश्चित १४ जना पदाधिकारी हुन्छन् । त्यसमध्ये ९ देखि १० जना युवा आउँछन् भन्ने लाग्छ ।

नेपाली कांग्रेसभित्र तपाईं पनि एउटा आशालाग्दो अनुहारका रुपमा हेरिनुहुन्छ । अबको महाधिवेशनमा तपाईंलाई कुन पदको प्रत्याशीका रुपमा देख्न पाइएला ?

पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीमा नै मेरो उम्मेदवारी रहन्छ । यो वा त्यो पद भनिहाल्ने बेला भएको छैन । मैले भनिरहेकै लाइन दोहोर्‍याउँछु– प्रवक्ताबाट रिटायर्ड हुने गरी मैले राजनीति गरेको होइन ।

यसमा अहिले नै खुल्दा के फरक पर्छ ? जति चाँडो उम्मेदवारीको घोषणा गर्‍यो, उति छिटो माहोल बन्ला ।

यसो छ, जब तपाईं बजारमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मात्रै आफ्नो माल निकाल्ने हो, अनि क्रेताहरु तान्ने हो । बजार नपुग्दै डाँडादेखि नै ‘हरेक माल दो आनामा’ भनेर कराउनु सायद ठीक नहोला । गलत पनि होइन, केही साथीहरुले अगाडि नै पनि घोषणा गर्नुहुन्छ । प्रवक्ताको पदमा रहेको मान्छेले चैं अलिकति धैर्य राख्नैपर्छ ।