११ मंसिर, काठमाडौं । गत चैतमा गठन भएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पर्याप्त कानुन बिनै काम अघि बढाएको छ । नियमावली पारित नहुँदै २७ कात्तिकमा १४ वटा पालिकासँग सम्झौता गरेर लगत संकलन सुरू गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले नियमावली नबन्दै काम थाल्नु अर्थहिन हुने बताएका छन् । आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

‘अव्यवस्थित बसोबासीलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने ? सुकुमबासी बाहेकलाई जग्गा वितरण गर्दा राजस्व कति लिने ? भन्ने लगायतको प्रश्नको जवाफ नियमावली नबन्दासम्म कसैले दिन सक्दैन’ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन् । मन्त्रालयले भने गत भदौमै मन्त्रिपरिषद्मा नियमावली पेस गरेको बताउँछन् ।

आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली भन्छन्, ‘नियमावली भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ, सकेसम्म चाँडो नियमावली आओस् भन्ने चाहेका छौं ।’

१५६ पालिकासँग सम्झौता हुँदै

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कम्तिमा १०० पालिकाको लगत संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसै अनुसार आयोगले गत कात्तिकदेखि प्रत्येक प्रदेशबाट दुई दुई पालिकासँग सम्झौता गरेर काम अघि बढाएको छ ।

प्रदेश १ मा झापाको कन्काई र उदयपुरको बेलका नगरपालिका, प्रदेश २ मा सिराहाको धनगढीमाई र सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, बागमतीमा चितवनको रत्ननगर र मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा काम सुरू गरेको हो । यस्तै, गण्डकीमा कास्कीको रुपा गाउँपालिका र नवलपुरको कावासोती नगरपालिका, लुम्बिनीमा रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका र दाङको बबई गाउँपालिका, कर्णालीमा सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका र चौकुने गाउँपालिका तथा सुदुरपश्चिममा कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका र कञ्चनपुरको कृष्णनगर नगरपालिकासँग काम अघि बढाएको हो ।

ती सबै पालिकामा आयोगमा इकाई गठन भएको अध्यक्ष ज्ञवालीले जानकारी दिए । १ पुसभित्र १५६ पालिकासँग सम्झौता हुने ज्ञवाली बताउँछन् ।

द्वैध स्वामित्व संधैका लागि अन्त्य गर्छौ : मन्त्री अर्याल

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भने भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्व राज्यले सधैंका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताएकी छन् । भूमि आयोगको पहिलो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘सहमती भएन भने राज्यले हस्तक्षेप गरेर भएपनि द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्छाै ।’

मन्त्री अर्यालले जतिखेर जनताको हातमा रातो पुर्जा दिनसकिन्छ त्यतिखेर मात्र आयोगको कामले सफलता प्राप्त गर्ने बताइन् । यो कामलाई गम्भिर रुपमा लिन पनि उनले आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिइन् ।

‘काम भइहाल्छ नी भन्ने ढंगले लिनु हुँदैन । तपाईंहरूलाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएका छौं जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्ने त्यो तपाईंहरूकै हातमा छ’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ।