Comments Add Comment

नेकपाका दुई विकल्प : सकिने या सच्चिने

राष्ट्रिय राजनीतिमा बहुप्रतिक्षित बनेको सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठक आज बस्दै छ । बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले कात्तिक २८ को सचिवालयमा पेस गरेको प्रस्तावको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिखित जवाफ दिने छन् । ओलीले बैठकमा पेश गर्ने जबाफले नेकपाको आगामी दिनको धमिलो चित्र देख्न सकिने छ । त्यसैले यो बैठकलाई मुलुकको राजनीतिक बृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।

प्रचण्डको प्रतिवेदनले सय केजीको घन टाउकोमा बजि्रएको महसुस गरेर रन्थनिएका अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई आरोप पत्रबाहेक केही होइन भनेका छन् । त्यसैले ओलीले आज पेश गर्ने जबाफ ‘प्रत्यारोप पत्र’ को रुपमा आउने देखिन्छ । यसपछि दुई अध्यक्षको ‘आरोप पत्र र प्रत्यारोप पत्र’ माथि सचिवालयमा छलफलको बाटो खुला हुने छ ।

‘आरोप पत्र र प्रत्यारोप पत्र’ माथिको छलफल थप पेचिलो भएर आरोप-प्रत्यारोप तल्लो स्तरमा पुग्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यि ‘आरोप पत्र र प्रत्यारोप पत्र’ हरु स्थायी समिति हुदै केन्द्रीय कमिटिसम्म पुग्ने छन् र छलफलको एजेण्डा बन्ने छन् । यि पत्रहरु बहुमत र अल्पमत गरी केन्द्रीय कमिटिसम्म पुग्दा त्यसको असर कार्यकर्तास्तरसम्मै पुगेर दुई तिहाई जनमत ओगटेको नेकपा सिधा दुई चिरामा बिभक्त हुने छ । फलतः यसको दुष्परिणाम नेकपाले मात्र होइन, सिंगो मुलुक र जनताले भोग्नु पर्ने छ ।

भ्रुणदेखिको विवाद, अहिले उत्कर्षमा

स्थानीय तहको निर्वाचनबाट मुलुकको पहिलो र तेस्रो ठूला शक्तिका रुपमा उदाएका दुई पार्टीका चार जना नेताका बिचमा मात्र एकताको छलफललाई सीमित गराइएको हुदा सत्तारुढ नेकपा जन्मनुअघि भ्रुण अवस्थैदेखि विवादित छ । तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको फगत सत्तास्वार्थले नेकपाको बीऊ रोपिएपछि यो पार्टी नजन्मँदै विवादित हुनु स्वभाविक थियो । राजनीतिक पार्टीको जन्म सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम र कार्यदिशाको निश्चित गरेर मात्र हुन्छ । अझ कम्युनिष्ट पार्टी त सिद्धान्त, बिचार र नीतिको ठेगानबिना कल्पनै गर्न सकिँदैन । तर, नेकपाको जन्म राजकीय सत्ता र पार्टी सत्तालाई सर्बोपरि मानेर गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षको पद ओली र प्रचण्डले कुन अबधिदेखि कुन अबधिसम्म खाने भन्ने निश्चित गरेर नेकपा जन्माइएको ०७५ जेठ २ गतेको सहमति पत्रले पुष्टि गरिसकेको छ ।

भ्रुण राख्दा र जन्माउनुपूर्व ओली र प्रचण्डवीच भए/गरिएका कागजी तमसुक बेबारिसे बन्दा वा एक-अर्कावीचको धोखाधडीले पटक-पटक प्ाार्टीको आन्तरिक जीवनमा समस्या उत्पन्न हुन थालेपछि गएको साउन ३० गते महासचिवको नेतृत्वमा समस्या समाधान सुझाव कार्यदल नै गठन गरियो । कार्यदलले भदौं २६ गते स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रतिवेदन पेस पनि गर्‍यो ।

प्रतिवेदनअनुसार ओलीले बाँकी अवधि निस्पिmक्री सरकार हाँक्ने, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले महाधिवेशन नभएसम्म निर्धक्क भएर पार्टी चलाउने र एकता प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । त्यही बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभाको सदस्यको सुनिश्चित पनि गरिदिएको थियो । यति गरेपछि बिबाद सकिएको घोषणा गरियो । यसले त्यतिबेला केवल तीनजना शीर्षनेताको असन्तोष व्यवस्थापन मात्र गरेको थियो ।

असन्तोष व्यवस्थापनले दीर्घकालीन समाधान दिने कुरा थिएन । पटक-पटक सिर्जना हुने असन्तोषको कारण पत्ता लगाएर त्यसको उपचार गरेको भए सायद दुई महिनापछि नै विवाद उत्कर्षमा पुगेर ‘आरोप पत्र र प्रत्यारोप पत्र’ आउने अबस्था बन्ने थिएन ।

पार्टीभित्रको असन्तोष मूल रुपमा नेकपाको भ्रुण राख्दा र जन्माउँदा गरिएको अबैघ कपाली तमसुक हो भन्नेतिर नजरअन्दाज गरियो । त्यो तमसुकअनुसार लेनदेन गर्न अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिएको अनिच्छा र त्यसलाई कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने प्रचण्डको ढिपीले पार्टीभित्र निरन्तर विवाद भइरहेको तथ्यलाई आत्मसात नगर्दा समस्या जहाँको त्यही रहृयो । तमसुकलाई बेवारिसे बनाउन ओलीले आफूलाई सर्वशक्ति मान बनाउन जरुरी देखे । फलतः उनी मनमौजी बने । पार्टी र सरकार सञ्चालनमा उनी न कसैसँग परामर्श गर्न थाले न सुझाव लिन नै आवश्यक ठाने । यसले उनमा अहंकार, दम्भ र एकाधिकारवादी चिन्तन मौलाउन थाल्यो । अब पार्टीभित्र विधि, पद्दतिका बगे्रल्ती समस्याहरु थपिए ।

हो, भदौ २६ ले ओलीको यही अहंकार, दम्भ र एकलकाटे चिन्तनमाथि बलियोसँग लगाम लगाउन सक्नुपथ्र्यो । यसो भएमा कार्यदलको प्रतिबेदन कार्यान्वयनको बाताबरण बन्थ्यो । जसले पार्टीभित्र देखिने समस्या दीर्घकालीनरुपमा समाधानको आधार तय गथ्र्यो । स्थायी समितिको निर्णय ओलीले मात्र उलंघन गरेका होइनन् ।

प्रचण्डले पनि परिभाषित जिम्मेवारी पुरा गर्नेतिर कुनै चासो देखाएनन् । एकता प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्दै पार्टी महाधिबेशनको तयारी गर्नेतिर उनको अचम्मलाग्दोढंगले अरुची देखियो । उनले कार्यदलको प्रतिवेदन र स्थायी समितिको निर्णयलाई किन लत्याएको भनेर ओलीतिर चोर औला त तेस्र्याए, तर बाँकी चार औला आफैतिर फर्केको कुरालाई नजरअन्दाज गरे । परिभाषित जिम्मेवारीअनुसार कुनै एउटा काम गरेको भए प्रचण्डमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने थिएन । बरु सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिको भागवण्डाका लागि प्रधानमन्त्रीसँग पौंठेजोरी खेल्न पुगे । जसले ‘आरोप र प्रत्यारोप पत्र’ मार्फत संघर्ष गर्ने अवस्थासम्म पुर्‍याएको छ ।

तथ्य भन्छ, खतराको घण्टी हेर

यति ठूलो अन्तरविरोधले नेकपाभित्र कस्तो प्रकारको क्षति पुगेको छ या आगामी दिनमा यसको असर कस्तो पर्न सक्छ भन्नेतिर नेत्तृत्वले मथिंगल खियाएको देखिदैन । मानौं, नेकपा अजर, अमर छ, या यो दललाई कुनै चुनौति नै छैन । नेत्तृत्वको यस्तै विवेकहीन घमण्ड र अहंकारले आज संसारमा कम्युनिष्ट आन्दोलन अस्तित्वको लागि संघर्षरत छन् । कयौं देशहरुमा कम्युनिष्ट पार्टी इतिहासका पानामा सीमित भइसकेका छन् ।

दुई तिहाइको नेकपाको नेतृृत्वमा देखिएको अहंकार, बहुलठि्ठपन र अकमन्र्यताले त्यसैको संकेत गरिरहेको छ । पार्टीभित्रको विवादको सिधा असर सरकार सञ्चालनमा परेको छ । यसले सरकारले गरेका कामको स्वामित्व सिंगो पार्टीले नलिएको मात्र होइन, सरकारका कमजोरीलाई खोजी-खोजी पार्टीपंक्तिबाटै बिरोध भइरहेको छ । जसका कारण सरकारले जनताको पक्षमा कामै नगरेको स्वर शक्तिशाली र प्रभाबी बन्न पुगेको छ ।

यसका गहिरो असर सिंगो पार्टीमा परिरहेको छ र नेकपाको जनमतमा निकै ठूलो धक्का लागेको छ । उता पार्टीभित्रको बिबाद अब कथंकदाचित समाधान भइहाले पनि नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकबिच कहिले नामेट नहुने गरी फाटो भएको छ । यसको गम्भीर असर आगामी निर्वाचनहरुमा पर्ने निश्चित छ । आउने निर्बाचनहरुमा एक-अर्काबिच असहयोग, घात, प्रतिघात, बागी उम्मेद्वारी सामान्य बन्ने देखिन्छ । यसबाट पनि नेकपाले निकै ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्ने छ ।

कोभिड-१९ को महामारीले उत्पन्न समस्यालाई पनि जनताले सरकारको कमजोरीका रुपमा बुझेका छन् । लकडाउनमा मजदुरले पाएको सास्ती, रोगजारी र पेशा व्यवसाय गुमाएर बिचल्ली पर्दा राज्यबाट नपाएको उचित आर्थिक राहत, बिदेशी श्रमबजारबाट श्रमिकलाई उद्धार गर्न भएको ढिलाई, उद्धार गर्दा उनीहरुले ब्यहोर्नु परेको झन्झट र आर्थिक बोझलाई पनि सरकारको कमजोरीका रुपमा लिइएको देखिन्छ । यसले पनि नेकपाले निकै क्षति ब्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ ।

यी तथ्यहरुबाट सामान्य क्षति हुँदा पनि नेकपाको राजनीतिक जीवनमा कस्तो प्रभाब पर्न सक्छ ? केही तथ्य हेरौं :

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०७४ का लागि निर्बाचन आयोगले प्रकाशित गरेको अन्तिम मतदाता नामवलीमा मतदाताको संख्या १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३८ थियो । दुई चरणमा गरी सम्पन्न उक्त निर्बाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कुल १ करोड ५ लाख ९३ हजार ९ सय ७१ मतदाताले मतदान गरेको थिए । यो औसत ६८.६७ प्रतिशत मतदान थियो ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीले २०७४ साल असोज १७ पार्टी एकता गर्ने घोषणा गर्दै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्बाचनका लागि संयुक्त गबन्धन गरेका थिए । यो गठबन्धनले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कुल २७५ सिटमध्ये १७४ सिट जित्न सफल भयो । यो लगभग दुई तिहाई सिट हो । १७४ सिटमा पूर्बएमालेको १२१ र पूर्बमाओबादीको ५३ रहेको छ । यो भनेको पूर्बएमालेको ८० प्रतिशत र पूर्ब माओबादीको ३० प्रतिशत हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ६० प्रतिशत एमाले र ४० प्रतिशत माओवादी हुनेगरी सिटको भागबण्डा गरेर उम्मेद्वारी दिएका थिए । जसमा एमालेले मात्र प्रत्यक्षमा ८० र माओवादीले प्रत्यक्षमा ३६ गरी ११६ सिट जितेका थिए ।

क्र. स. राजनीतिक दल उमेद्वारी विजयी कुल मत
नेकपा एमाले ९८ ८० ३०,८२,२७७
नेपाली कांग्रेस १४५ २३ ३५,९०,७९३
नेकपा म्ाओवादी केन्द्र ५५ ३६ १५,१०,७६०
संघिय समाजवादी फोरम १०२ १० ५,२७,९२४
राष्ट्रिय जनता पार्टी ५९ ११ ४,५८,४०९
नयाँ शक्ति पार्टी १२१ ८४,०३७
राष्ट्रिय जनमोर्चा ७९ ७०,७१४
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १,१८,३१८
नेपाल मजदुर किसान पार्टी ५१ ५२,६६८
१० स्वतन्त्र ४५४ ७३,२४३
  जम्मा   १६५  

स्रोत : निर्वाचन आयोग

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सदर मत ९५ लाख ४४ हजार ७ सय ७९ रहेको थियो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा ४९ राजनीतिक दल सहभागी थिए । तर, समानुपातिक सदस्य पदमा विजय हुनको लागि कुल सदर मतको कम्तिमा ३ प्रतिशत प्राप्त गर्नुपर्ने र प्रत्यक्षतर्फबाट न्यूनतम् १ सिट विजयी हुनुपर्ने संबैधानिक व्यवस्थाले ५ राजनीतिक दलहरुको मात्र प्रतिनिधित्व रहन गयो ।

समानुपातिकतर्फ एमाले ४१ र माओवादीले १७ गरेर अहिलेको नेकपाले ५८ सिट हात पारेको थियो । कुल सदर मतमध्ये एमालेले ३१ ल्ाख ७२ हजार ४ सय ९४ मत प्राप्त गरेको थियो । यो ३३.२४ प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले १३ लाख ३ हजार ७ सय ३१ मत प्राप्त गरेको थियो । यो भनेको १३.६५ प्रतिशत मत हो । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको हालको नेकपाको कुल समानुपातिक मत ४४ लाख ७६ हजार २ सय १५ रहेको छ । जसमा एमालेको ७० प्रतिशत र माओवादीको ३० प्रतिशत हुन आउँछ ।

प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचनतर्फको परिणाम

क्र. स. राजनीतिक दल प्राप्त सिट संख्या प्राप्त मत प्राप्त मत (प्रतिशतमा)
नेकपा एमाले ४१ ३१,७२,४९४ ३३.२४८५
नेपाली कांग्रेस ४० ३१,२८,३८९ ३२.७७५९
नेकपा माओवादी केन्द्र १७ १३,०३,७२१ १३.६५९०
राष्ट्रिय जनता पार्टी ४,७२,२५४ ४.९४७८
संघीय समाजवादी फोरम ४,७०,२०१ ४.९२६३
विवेकशील साझा पार्टी   २,१२,३६४ २.२२४९
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी   १,९६,७८२ २.०६१७
रा.प्र.पा प्रजातन्त्रीक   ८८,३७७ ०.९२५९
नयाँ शक्ती पाटी   ८१,८३७ ०.८५७४
१० राष्ट्रिय जनमोर्चा   ६२,११३ ०.६५१०
११ अन्य ३९ दल   ३,५२,१६४ ३.६८९६
  जम्मा ११० ९५,४४,७७९ ९६.३१०४

स्रोत: निर्वाचन आयोग

एमाले र माओवादी मिलेर बनेको हालको नेकपाको कुल समानुपातिक मत ४४ लाख ७६ हजार २ सय १५ रहेको छ । यो भनेको ४६.८९ प्रतिशत मत हो । यसमा पनि पार्टीगत मत हेर्ने हो भने एमालेको ७० प्रतिशत र मओवादीको ३० प्रतिशत छ ।

यसले के देखाउँछ भने प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा नेकपाले संसदको कुल संख्या २७५ को ६३ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरे पनि पार्टीगत मत त्यस्तो छैन । पार्टीगत मत भनेको समानुपातिक मत हो । समानुपातिकमा खसेको मतले कुन पार्टी कति लोकपि्रय छन् भन्ने देखिन्छ । यस हिसाबले सत्तारुढ नेकपाकेा मत करिब ४७ प्रतिशत मात्र हो । यो मत भनेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँगे्रसभन्दा १४ प्रतिशत मात्र कम हो ।

नेपाली कांग्रेस नेकपाको मुख्य प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल पनि हो । सरकारप्रतिको असन्तुष्टिका कारण ५ प्रतिशत र अन्तरविरोधका कारण ५ प्रतिशत मात्र क्षति हुँदा पनि प्रतिनिधिसभामा नेकपा र मूल प्रतिद्वन्द्वीको अहिलेको तस्वीर उल्टिन्छ । यसैगरी प्रत्यक्षतर्फको निर्बाचनमा नेकपा बिजयी ३८ सिटमा त २५ सयभन्दा कम मतान्तर रहेको छ । अहिलेको अन्तरबिरोध कायमै रहेको अबस्थामा आगामी निर्बाचनमा यो परिणाम पुरै उल्टने देखिन्छ ।

विभाजित हुदाको अबस्थामा त दुबै पार्टीहरुले १५/१५ प्रतिशत मत ल्याउन पनि ठूलै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले अहिले नेकपाले आफूलाई भविश्यमा कुनै चुनौति नभए जस्तो गरे पनि वास्तवमा त्यस्तो अवस्था छैन । बिबाद उत्कर्षमा पुगेको यो अवस्थामा नेकपाको सिंगो पङ्तिले सक्किने कि सच्चिने भनेर ठण्डा दिमागले सोच्न जरुरी छ ।

अबको बाटो

भ्रुणावस्थादेखि आरोप पत्रसम्म आइपुग्दा नेकपाभित्रको बिबाद कुनै सैद्धान्तिक, बैचारिक र राजनीतिक छँदैछैन । तर पनि विवाद यति उत्कर्षमा पुगेको छ कि अब नेकपा बिभाजन नहुनु निकै आश्चर्यजनक हुने छ । शीर्षस्थ नेताहरु अहंकार, दम्भ र ब्यक्तिवादी चिन्तनका बन्धकीजस्तै बनेका छन् । पदीय लेनदेनले निम्त्याएको बिबाद भएको हुदा त्यसको निरुपण पनि अब लेनदेनबाटै गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, नेतृत्व तहमा यस्तो लेनदेनलाई ब्यक्तिगत प्रतिष्ठासँग जोडेर अत्तो थाप्दा ‘बिनास काल विपरीत बुद्धि’ जस्तो देखिँदै छ ।

यतिबेला अध्यक्ष ओली पार्टीको मूल अभिभावक भएको हुँदा उनले पदीय लेनदेन गर्न तत्परता देखाउने हो भने पार्टीभित्रको अन्तरविरोध किनारा लाग्ने देखिन्छ । यो भनेको आफू मुलुकको कार्यकारी प्रमुख मात्र हुने र पार्टीमा सबैको अभिभावक बन्दै अध्यक्ष पद त्याग गर्ने हो । आगामी महाधिवेशनपछि ओलीले नेत्तृत्वमा पुनः दोहोरिन्न भनेर सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा केही महिनाअघि मात्र अध्यक्षबाट बिदा भएर बास्तबिक अभिभावक बन्दा पार्टी र आन्दोलन बच्छ भने त्यो जतिको महानता अरु हुन सक्दैन ।

पार्टीको महाधिवेशन चैत्रमा गर्ने घोषणा नै भएको अबस्थामा तीन महिनाअघि अध्यक्ष पद त्याग गर्नुले पार्टी र आन्दोलनप्रतिको उनको निष्ठा, समर्पण र योगदान इतिहासको पानामा दर्ता हुन्छ । यो प्रस्ताव यही सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष ओली आफैंले गर्ने हो भने उनको राजनीतिक व्यक्तित्वले शिखर चुम्छ । यसले नेत्तृत्वको पुस्तान्तरणमा पनि ऐतिहासिकरुपले दबाव सिर्जना गर्छ । उनले त्याग गरेपछि रिक्त हुन आएको अध्यक्ष पदमा सचिवालयमै छलफल गरेर टुंगो लगाउने हो भने बरिष्ठ नेता माधव नेपालले उठाएको विधि, पद्दतिको पनि सम्बोधन हुने छ ।

वास्तवमा अध्यक्ष यसलाई दिन्छु, उसलाई दिन्छु भनेर प्रस्ताव गर्नुभन्दा सचिवालयले जसलाई जिम्मेवारी दिन्छ, त्यसैलाई बनाउनु विधि, विधान र स्थापित मान्यताअनुसार हुनेछ । यसले अभिभावकको जिम्मेवारी र भूमिकामा रहने नेता साझा व्यक्तित्वमा स्थापित हुन्छ । यति गरेर महाधिवेशनको तीव्र तयारी गर्न सकिन्छ । महाधिवेशनले बिचार र नेत्तृत्वको फैसला गर्ने हुँदा चैत्र महिनामै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

पार्टी एक ढिक्का हुने हो भने चैत्रमा महाधिवेशन गर्न समस्या देखिँदैन । महाधिबेशनको लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या सदस्यताको हो । पूर्वएमालेमा सदस्यताको समस्या छैन । तर, माओवादीमा गञ्जागोल देखिन्छ । यसलाई विधि बनाएर टुंगो लगाउन सकिन्छ । सदस्यताको झन्झट टुंगो लगाएपछि महाधिवेशनको बाटो खुला हुन्छ, जसले नेकपाभित्रको विवादको स्थायी समाधान दिन्छ ।

(लेखकहरु नेकपाका युवा नेता हुन् )

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment