नेकपाका दुई विकल्प : सकिने या सच्चिने

राष्ट्रिय राजनीतिमा बहुप्रतिक्षित बनेको सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठक आज बस्दै छ । बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले कात्तिक २८ को सचिवालयमा पेस गरेको प्रस्तावको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिखित जवाफ दिने छन् । ओलीले बैठकमा पेश गर्ने जबाफले नेकपाको आगामी दिनको धमिलो चित्र देख्न सकिने छ । त्यसैले यो बैठकलाई मुलुकको राजनीतिक बृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।

प्रचण्डको प्रतिवेदनले सय केजीको घन टाउकोमा बजि्रएको महसुस गरेर रन्थनिएका अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई आरोप पत्रबाहेक केही होइन भनेका छन् । त्यसैले ओलीले आज पेश गर्ने जबाफ ‘प्रत्यारोप पत्र’ को रुपमा आउने देखिन्छ । यसपछि दुई अध्यक्षको ‘आरोप पत्र र प्रत्यारोप पत्र’ माथि सचिवालयमा छलफलको बाटो खुला हुने छ ।

‘आरोप पत्र र प्रत्यारोप पत्र’ माथिको छलफल थप पेचिलो भएर आरोप-प्रत्यारोप तल्लो स्तरमा पुग्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यि ‘आरोप पत्र र प्रत्यारोप पत्र’ हरु स्थायी समिति हुदै केन्द्रीय कमिटिसम्म पुग्ने छन् र छलफलको एजेण्डा बन्ने छन् । यि पत्रहरु बहुमत र अल्पमत गरी केन्द्रीय कमिटिसम्म पुग्दा त्यसको असर कार्यकर्तास्तरसम्मै पुगेर दुई तिहाई जनमत ओगटेको नेकपा सिधा दुई चिरामा बिभक्त हुने छ । फलतः यसको दुष्परिणाम नेकपाले मात्र होइन, सिंगो मुलुक र जनताले भोग्नु पर्ने छ ।

भ्रुणदेखिको विवाद, अहिले उत्कर्षमा

स्थानीय तहको निर्वाचनबाट मुलुकको पहिलो र तेस्रो ठूला शक्तिका रुपमा उदाएका दुई पार्टीका चार जना नेताका बिचमा मात्र एकताको छलफललाई सीमित गराइएको हुदा सत्तारुढ नेकपा जन्मनुअघि भ्रुण अवस्थैदेखि विवादित छ । तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको फगत सत्तास्वार्थले नेकपाको बीऊ रोपिएपछि यो पार्टी नजन्मँदै विवादित हुनु स्वभाविक थियो । राजनीतिक पार्टीको जन्म सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम र कार्यदिशाको निश्चित गरेर मात्र हुन्छ । अझ कम्युनिष्ट पार्टी त सिद्धान्त, बिचार र नीतिको ठेगानबिना कल्पनै गर्न सकिँदैन । तर, नेकपाको जन्म राजकीय सत्ता र पार्टी सत्तालाई सर्बोपरि मानेर गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षको पद ओली र प्रचण्डले कुन अबधिदेखि कुन अबधिसम्म खाने भन्ने निश्चित गरेर नेकपा जन्माइएको ०७५ जेठ २ गतेको सहमति पत्रले पुष्टि गरिसकेको छ ।

भ्रुण राख्दा र जन्माउनुपूर्व ओली र प्रचण्डवीच भए/गरिएका कागजी तमसुक बेबारिसे बन्दा वा एक-अर्कावीचको धोखाधडीले पटक-पटक प्ाार्टीको आन्तरिक जीवनमा समस्या उत्पन्न हुन थालेपछि गएको साउन ३० गते महासचिवको नेतृत्वमा समस्या समाधान सुझाव कार्यदल नै गठन गरियो । कार्यदलले भदौं २६ गते स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रतिवेदन पेस पनि गर्‍यो ।

प्रतिवेदनअनुसार ओलीले बाँकी अवधि निस्पिmक्री सरकार हाँक्ने, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले महाधिवेशन नभएसम्म निर्धक्क भएर पार्टी चलाउने र एकता प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । त्यही बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभाको सदस्यको सुनिश्चित पनि गरिदिएको थियो । यति गरेपछि बिबाद सकिएको घोषणा गरियो । यसले त्यतिबेला केवल तीनजना शीर्षनेताको असन्तोष व्यवस्थापन मात्र गरेको थियो ।

असन्तोष व्यवस्थापनले दीर्घकालीन समाधान दिने कुरा थिएन । पटक-पटक सिर्जना हुने असन्तोषको कारण पत्ता लगाएर त्यसको उपचार गरेको भए सायद दुई महिनापछि नै विवाद उत्कर्षमा पुगेर ‘आरोप पत्र र प्रत्यारोप पत्र’ आउने अबस्था बन्ने थिएन ।

पार्टीभित्रको असन्तोष मूल रुपमा नेकपाको भ्रुण राख्दा र जन्माउँदा गरिएको अबैघ कपाली तमसुक हो भन्नेतिर नजरअन्दाज गरियो । त्यो तमसुकअनुसार लेनदेन गर्न अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिएको अनिच्छा र त्यसलाई कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने प्रचण्डको ढिपीले पार्टीभित्र निरन्तर विवाद भइरहेको तथ्यलाई आत्मसात नगर्दा समस्या जहाँको त्यही रहृयो । तमसुकलाई बेवारिसे बनाउन ओलीले आफूलाई सर्वशक्ति मान बनाउन जरुरी देखे । फलतः उनी मनमौजी बने । पार्टी र सरकार सञ्चालनमा उनी न कसैसँग परामर्श गर्न थाले न सुझाव लिन नै आवश्यक ठाने । यसले उनमा अहंकार, दम्भ र एकाधिकारवादी चिन्तन मौलाउन थाल्यो । अब पार्टीभित्र विधि, पद्दतिका बगे्रल्ती समस्याहरु थपिए ।

हो, भदौ २६ ले ओलीको यही अहंकार, दम्भ र एकलकाटे चिन्तनमाथि बलियोसँग लगाम लगाउन सक्नुपथ्र्यो । यसो भएमा कार्यदलको प्रतिबेदन कार्यान्वयनको बाताबरण बन्थ्यो । जसले पार्टीभित्र देखिने समस्या दीर्घकालीनरुपमा समाधानको आधार तय गथ्र्यो । स्थायी समितिको निर्णय ओलीले मात्र उलंघन गरेका होइनन् ।

प्रचण्डले पनि परिभाषित जिम्मेवारी पुरा गर्नेतिर कुनै चासो देखाएनन् । एकता प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्दै पार्टी महाधिबेशनको तयारी गर्नेतिर उनको अचम्मलाग्दोढंगले अरुची देखियो । उनले कार्यदलको प्रतिवेदन र स्थायी समितिको निर्णयलाई किन लत्याएको भनेर ओलीतिर चोर औला त तेस्र्याए, तर बाँकी चार औला आफैतिर फर्केको कुरालाई नजरअन्दाज गरे । परिभाषित जिम्मेवारीअनुसार कुनै एउटा काम गरेको भए प्रचण्डमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने थिएन । बरु सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिको भागवण्डाका लागि प्रधानमन्त्रीसँग पौंठेजोरी खेल्न पुगे । जसले ‘आरोप र प्रत्यारोप पत्र’ मार्फत संघर्ष गर्ने अवस्थासम्म पुर्‍याएको छ ।

तथ्य भन्छ, खतराको घण्टी हेर

यति ठूलो अन्तरविरोधले नेकपाभित्र कस्तो प्रकारको क्षति पुगेको छ या आगामी दिनमा यसको असर कस्तो पर्न सक्छ भन्नेतिर नेत्तृत्वले मथिंगल खियाएको देखिदैन । मानौं, नेकपा अजर, अमर छ, या यो दललाई कुनै चुनौति नै छैन । नेत्तृत्वको यस्तै विवेकहीन घमण्ड र अहंकारले आज संसारमा कम्युनिष्ट आन्दोलन अस्तित्वको लागि संघर्षरत छन् । कयौं देशहरुमा कम्युनिष्ट पार्टी इतिहासका पानामा सीमित भइसकेका छन् ।

दुई तिहाइको नेकपाको नेतृृत्वमा देखिएको अहंकार, बहुलठि्ठपन र अकमन्र्यताले त्यसैको संकेत गरिरहेको छ । पार्टीभित्रको विवादको सिधा असर सरकार सञ्चालनमा परेको छ । यसले सरकारले गरेका कामको स्वामित्व सिंगो पार्टीले नलिएको मात्र होइन, सरकारका कमजोरीलाई खोजी-खोजी पार्टीपंक्तिबाटै बिरोध भइरहेको छ । जसका कारण सरकारले जनताको पक्षमा कामै नगरेको स्वर शक्तिशाली र प्रभाबी बन्न पुगेको छ ।

यसका गहिरो असर सिंगो पार्टीमा परिरहेको छ र नेकपाको जनमतमा निकै ठूलो धक्का लागेको छ । उता पार्टीभित्रको बिबाद अब कथंकदाचित समाधान भइहाले पनि नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकबिच कहिले नामेट नहुने गरी फाटो भएको छ । यसको गम्भीर असर आगामी निर्वाचनहरुमा पर्ने निश्चित छ । आउने निर्बाचनहरुमा एक-अर्काबिच असहयोग, घात, प्रतिघात, बागी उम्मेद्वारी सामान्य बन्ने देखिन्छ । यसबाट पनि नेकपाले निकै ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्ने छ ।

कोभिड-१९ को महामारीले उत्पन्न समस्यालाई पनि जनताले सरकारको कमजोरीका रुपमा बुझेका छन् । लकडाउनमा मजदुरले पाएको सास्ती, रोगजारी र पेशा व्यवसाय गुमाएर बिचल्ली पर्दा राज्यबाट नपाएको उचित आर्थिक राहत, बिदेशी श्रमबजारबाट श्रमिकलाई उद्धार गर्न भएको ढिलाई, उद्धार गर्दा उनीहरुले ब्यहोर्नु परेको झन्झट र आर्थिक बोझलाई पनि सरकारको कमजोरीका रुपमा लिइएको देखिन्छ । यसले पनि नेकपाले निकै क्षति ब्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ ।

यी तथ्यहरुबाट सामान्य क्षति हुँदा पनि नेकपाको राजनीतिक जीवनमा कस्तो प्रभाब पर्न सक्छ ? केही तथ्य हेरौं :

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०७४ का लागि निर्बाचन आयोगले प्रकाशित गरेको अन्तिम मतदाता नामवलीमा मतदाताको संख्या १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३८ थियो । दुई चरणमा गरी सम्पन्न उक्त निर्बाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कुल १ करोड ५ लाख ९३ हजार ९ सय ७१ मतदाताले मतदान गरेको थिए । यो औसत ६८.६७ प्रतिशत मतदान थियो ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीले २०७४ साल असोज १७ पार्टी एकता गर्ने घोषणा गर्दै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्बाचनका लागि संयुक्त गबन्धन गरेका थिए । यो गठबन्धनले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कुल २७५ सिटमध्ये १७४ सिट जित्न सफल भयो । यो लगभग दुई तिहाई सिट हो । १७४ सिटमा पूर्बएमालेको १२१ र पूर्बमाओबादीको ५३ रहेको छ । यो भनेको पूर्बएमालेको ८० प्रतिशत र पूर्ब माओबादीको ३० प्रतिशत हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ६० प्रतिशत एमाले र ४० प्रतिशत माओवादी हुनेगरी सिटको भागबण्डा गरेर उम्मेद्वारी दिएका थिए । जसमा एमालेले मात्र प्रत्यक्षमा ८० र माओवादीले प्रत्यक्षमा ३६ गरी ११६ सिट जितेका थिए ।

स्रोत : निर्वाचन आयोग

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सदर मत ९५ लाख ४४ हजार ७ सय ७९ रहेको थियो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा ४९ राजनीतिक दल सहभागी थिए । तर, समानुपातिक सदस्य पदमा विजय हुनको लागि कुल सदर मतको कम्तिमा ३ प्रतिशत प्राप्त गर्नुपर्ने र प्रत्यक्षतर्फबाट न्यूनतम् १ सिट विजयी हुनुपर्ने संबैधानिक व्यवस्थाले ५ राजनीतिक दलहरुको मात्र प्रतिनिधित्व रहन गयो ।

समानुपातिकतर्फ एमाले ४१ र माओवादीले १७ गरेर अहिलेको नेकपाले ५८ सिट हात पारेको थियो । कुल सदर मतमध्ये एमालेले ३१ ल्ाख ७२ हजार ४ सय ९४ मत प्राप्त गरेको थियो । यो ३३.२४ प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले १३ लाख ३ हजार ७ सय ३१ मत प्राप्त गरेको थियो । यो भनेको १३.६५ प्रतिशत मत हो । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको हालको नेकपाको कुल समानुपातिक मत ४४ लाख ७६ हजार २ सय १५ रहेको छ । जसमा एमालेको ७० प्रतिशत र माओवादीको ३० प्रतिशत हुन आउँछ ।

प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचनतर्फको परिणाम

स्रोत: निर्वाचन आयोग

एमाले र माओवादी मिलेर बनेको हालको नेकपाको कुल समानुपातिक मत ४४ लाख ७६ हजार २ सय १५ रहेको छ । यो भनेको ४६.८९ प्रतिशत मत हो । यसमा पनि पार्टीगत मत हेर्ने हो भने एमालेको ७० प्रतिशत र मओवादीको ३० प्रतिशत छ ।

यसले के देखाउँछ भने प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा नेकपाले संसदको कुल संख्या २७५ को ६३ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरे पनि पार्टीगत मत त्यस्तो छैन । पार्टीगत मत भनेको समानुपातिक मत हो । समानुपातिकमा खसेको मतले कुन पार्टी कति लोकपि्रय छन् भन्ने देखिन्छ । यस हिसाबले सत्तारुढ नेकपाकेा मत करिब ४७ प्रतिशत मात्र हो । यो मत भनेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँगे्रसभन्दा १४ प्रतिशत मात्र कम हो ।

नेपाली कांग्रेस नेकपाको मुख्य प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल पनि हो । सरकारप्रतिको असन्तुष्टिका कारण ५ प्रतिशत र अन्तरविरोधका कारण ५ प्रतिशत मात्र क्षति हुँदा पनि प्रतिनिधिसभामा नेकपा र मूल प्रतिद्वन्द्वीको अहिलेको तस्वीर उल्टिन्छ । यसैगरी प्रत्यक्षतर्फको निर्बाचनमा नेकपा बिजयी ३८ सिटमा त २५ सयभन्दा कम मतान्तर रहेको छ । अहिलेको अन्तरबिरोध कायमै रहेको अबस्थामा आगामी निर्बाचनमा यो परिणाम पुरै उल्टने देखिन्छ ।

विभाजित हुदाको अबस्थामा त दुबै पार्टीहरुले १५/१५ प्रतिशत मत ल्याउन पनि ठूलै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले अहिले नेकपाले आफूलाई भविश्यमा कुनै चुनौति नभए जस्तो गरे पनि वास्तवमा त्यस्तो अवस्था छैन । बिबाद उत्कर्षमा पुगेको यो अवस्थामा नेकपाको सिंगो पङ्तिले सक्किने कि सच्चिने भनेर ठण्डा दिमागले सोच्न जरुरी छ ।

अबको बाटो

भ्रुणावस्थादेखि आरोप पत्रसम्म आइपुग्दा नेकपाभित्रको बिबाद कुनै सैद्धान्तिक, बैचारिक र राजनीतिक छँदैछैन । तर पनि विवाद यति उत्कर्षमा पुगेको छ कि अब नेकपा बिभाजन नहुनु निकै आश्चर्यजनक हुने छ । शीर्षस्थ नेताहरु अहंकार, दम्भ र ब्यक्तिवादी चिन्तनका बन्धकीजस्तै बनेका छन् । पदीय लेनदेनले निम्त्याएको बिबाद भएको हुदा त्यसको निरुपण पनि अब लेनदेनबाटै गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, नेतृत्व तहमा यस्तो लेनदेनलाई ब्यक्तिगत प्रतिष्ठासँग जोडेर अत्तो थाप्दा ‘बिनास काल विपरीत बुद्धि’ जस्तो देखिँदै छ ।

यतिबेला अध्यक्ष ओली पार्टीको मूल अभिभावक भएको हुँदा उनले पदीय लेनदेन गर्न तत्परता देखाउने हो भने पार्टीभित्रको अन्तरविरोध किनारा लाग्ने देखिन्छ । यो भनेको आफू मुलुकको कार्यकारी प्रमुख मात्र हुने र पार्टीमा सबैको अभिभावक बन्दै अध्यक्ष पद त्याग गर्ने हो । आगामी महाधिवेशनपछि ओलीले नेत्तृत्वमा पुनः दोहोरिन्न भनेर सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा केही महिनाअघि मात्र अध्यक्षबाट बिदा भएर बास्तबिक अभिभावक बन्दा पार्टी र आन्दोलन बच्छ भने त्यो जतिको महानता अरु हुन सक्दैन ।

पार्टीको महाधिवेशन चैत्रमा गर्ने घोषणा नै भएको अबस्थामा तीन महिनाअघि अध्यक्ष पद त्याग गर्नुले पार्टी र आन्दोलनप्रतिको उनको निष्ठा, समर्पण र योगदान इतिहासको पानामा दर्ता हुन्छ । यो प्रस्ताव यही सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष ओली आफैंले गर्ने हो भने उनको राजनीतिक व्यक्तित्वले शिखर चुम्छ । यसले नेत्तृत्वको पुस्तान्तरणमा पनि ऐतिहासिकरुपले दबाव सिर्जना गर्छ । उनले त्याग गरेपछि रिक्त हुन आएको अध्यक्ष पदमा सचिवालयमै छलफल गरेर टुंगो लगाउने हो भने बरिष्ठ नेता माधव नेपालले उठाएको विधि, पद्दतिको पनि सम्बोधन हुने छ ।

वास्तवमा अध्यक्ष यसलाई दिन्छु, उसलाई दिन्छु भनेर प्रस्ताव गर्नुभन्दा सचिवालयले जसलाई जिम्मेवारी दिन्छ, त्यसैलाई बनाउनु विधि, विधान र स्थापित मान्यताअनुसार हुनेछ । यसले अभिभावकको जिम्मेवारी र भूमिकामा रहने नेता साझा व्यक्तित्वमा स्थापित हुन्छ । यति गरेर महाधिवेशनको तीव्र तयारी गर्न सकिन्छ । महाधिवेशनले बिचार र नेत्तृत्वको फैसला गर्ने हुँदा चैत्र महिनामै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

पार्टी एक ढिक्का हुने हो भने चैत्रमा महाधिवेशन गर्न समस्या देखिँदैन । महाधिबेशनको लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या सदस्यताको हो । पूर्वएमालेमा सदस्यताको समस्या छैन । तर, माओवादीमा गञ्जागोल देखिन्छ । यसलाई विधि बनाएर टुंगो लगाउन सकिन्छ । सदस्यताको झन्झट टुंगो लगाएपछि महाधिवेशनको बाटो खुला हुन्छ, जसले नेकपाभित्रको विवादको स्थायी समाधान दिन्छ ।

(लेखकहरु नेकपाका युवा नेता हुन् )