१५ मंसिर, गोरखा । जिल्लामा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।
आइतबार कार्यालयले पत्र लेखी आ–आफ्नो स्थानीय तहमा सञ्चालित अवैध क्रसरहरु बन्द गराउन भनेको हो ।
‘पालिकाभित्र सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु कानून बमोजिम गर्नुपर्ने नवीकरण तथा प्रक्रिया नपुगेको देखिएकाले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा रणनीतिक आयोजनालाई सामग्री आपूर्ति गर्नका लागि खुलेका तथा सम्झौता भएकाको हकमा सोही आयोजनालाई मात्र आपूर्ति गर्ने गरी तथा प्रक्रिया नपुगेकाको हकमा हाललाई तत्काल बन्द गर्नु गराउनु हुन आदेशानुसार अनुरोध छ,’ प्रशासनद्वारा स्थानीय तहलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ ।
स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्रीले बताइन् ।
‘हामीले सिधै बन्द गराउनु भन्दा पनि कानूनी प्रक्रिया अनुसार पालिका मार्फत गएका हांै, पालिकाले पनि बन्द गराएन भने प्रशासनले आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ,’ उनले भनिन् । अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगका सञ्चालकलाई उद्योग बन्द गर्न मौखिक जानकारीसमेत गराइसकेको उनले बताइन् ।
प्रशासनले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोकसमेत लगाएको छ । स्थानीय तहमा रहेका खोला तथा नदीनालामा अवैध रुपमा ढुङ्गा, गिटी, वालुवा उत्खनन भइरहेको जनगुनासो आएको भन्दै उक्त कार्यमा रोक लगाइएको प्रशासनले जनाएको छ ।
जिल्लाका कुनै पनि नदीनाला तथा खोलामा प्रारम्भिक वातवरणीय अध्ययन गरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरिएको छैन । त्यसैले हाल खोला तथा नदीबाट गरिएको उत्खनन अवैध हो ।
