१५ मंसिर, काठमाडौं । देशभरका ३०९ वटा पालिकामा सोमबार ५ देखि १५ शैय्याका आधारभूत अस्पतालको एकसाथ शिलान्यास गरिएको छ । स्थानीय तहसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सरकारले ३९६ स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउनका लागि ५७ अर्ब ९७ करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबार जग्गा प्राप्ति भइसकेका स्थानहरुमा अस्पतालको शिलान्यास गरिएको हो । बाँकी स्थानीइ तहमा मंसिरभित्र शिलान्यास गरिनेछ ।
देशभर एकसाथ यति ठूलो संख्यामा अस्पताल शिलान्यास गर्नु स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो फड्को हो । सरकारले यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘क्रान्ति’ भनेको छ । ‘स्वास्थ्य क्रान्ति नै हो कि होइन, त्यो त भन्न सक्दिनँ, तर जनस्वास्थ्यको हिसाबले यो ठूलो उपलब्धी हो’ जनस्वास्थ्यका जानकार डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन्, ‘अस्पताल टाढा भएर बिरामी छटपटिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्दछ ।’
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मै प्रत्येक गाउँपालिकामा १५ शैयासम्मको एउटा अस्पताल बनाउन माग गर्दै बजेट मागेको थियो । २६ बैशाख २०७५ मा तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘एक पालिका एक अस्पताल’को योजना अघि बढाएको बताएकी थिइन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा एक स्थानीय तहमा एक चिकित्सक पुर्याउने घोषणा समेत भएको थियो ।
कोभिडकालमा एकमुष्ट बजेट
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा नै प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने घोषणा गरिएको थियो ।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाका अनुसार यसपटक कोभिड-१९को महामारीका कारणले यो योजना कार्यान्वयनमा ठूलो बल प्रदान गर्यो । ‘हामीले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने क्रममै यसबारे छलफल गर्यौं र घोषणा पनि गर्यौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैअनुसार बजेटमा पनि ६ अर्ब विनियोजन भयो ।’
स्वास्थ्यले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा २१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बढी बजेट पाएको थियो र, यसरी आएको रकमको धेरै ठूलो हिस्स्ाा पूर्वाधार विकासमा छुट्याइयो ।
स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैय्याका आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नति गर्नुका साथै साबिकको जिल्ला र अञ्चल अस्पताल स्तरोन्नति गर्न १४ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । काठमाडौंमा ३०० शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल, प्रदेश राजधानीमा थप २५० आईसीयू र सबै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पतालको पूर्वाधार बनाउन १२ अर्ब ४६ करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।
अस्पताल बनाउन जग्गा अभाव हुन सक्ने देखेर मन्त्रिपरिषदले स्थानीय तहले जग्गा भाडामा लिएर पनि बनाउन सक्ने निर्णय गरिदियो भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि जग्गा प्राप्तिमा समन्वय गरिदिएको छ ।
पौडेलको राजनीतिक अभियान
बजेट विनियोजन भए पनि अस्पताल निर्माणले अभियानको रुप लिन सकेको थिएन । २८ असोजमा अर्थ मन्त्री नियुक्त भएका विष्णु पौडेलले ३ कात्तिकमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायतसँग छलफल गरे र प्रत्येक स्थानीय तहमा एकैदिन अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गर्ने योजना अघि सारे ।
‘अर्थमन्त्री पौडेलले यो कार्यक्रमलाई राजनीतिक अभियानको रुप दिन सफल हुनुभयो’ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘यसले अस्पताल निर्माणलाई गति दिने र जनतामा एक प्रकारको आशा जगाउने काम पनि गरेको छ ।’
ललितपुरको गोदवारी नगरपालिकामा बन्न लागेको बज्रबाराही चापागाउँ अस्पतालको भवन शिलन्यास गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्यसँग बाँच्न पाउनुपर्ने संविधानको मौलिक हक अनुसार स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न पूर्वाधार, डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराउन उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको बताए ।
पालिकाहरूमा बन्ने आधारभूत अस्पतालका लागि ५७ अर्ब ९५ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । १८ करोड रुपैयाँको सीमामा रहेर १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्न सकिने भन्दै उनले पूर्वनिर्धारित समय दुई वर्ष अघि नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे ।
तर, सोमबार शिलान्यास भएका अधिकांश अस्पताल निर्माणको ठेक्का नै लाग्न बाँकी छ । तर, दुई वर्षभित्र सबै अस्पताल बनिसक्ने सरकारको दाबी छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पनि दिपायल सिलगढी-५, ग्वालसैनमा प्रदेशस्तरीय सरुवा रोगसम्बन्धी अस्पताल उदघाटन गर्दै अस्पताल नबन्ला कि भनेर आत्तिनु नपर्ने बताए । अस्पताल बनाउन छिट्टै टेन्टर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र कुनै अवरोधविना अस्पताल बन्ने उनले बताएका छन् ।
अस्पताल उदघाटन गर्ने हरेकले जस्तै मुख्यमन्त्री भट्टले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आज ऐतिहासिक दिन भएको बताए । तर, परियोजनाको सुरूवात भने २०७३ सालमा भएको देखिन्छ ।
गगनको योजनामा प्रचण्डको साथ
परियोजनाको विजारोपण तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पालामा भएको हो । प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दा स्वास्थ्य मन्त्री थिए गगनकुमार थापा । छोटो समय मन्त्रालय सम्हालेका थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुुप्रै नीतिगत जग बसाल्ने प्रयास गरेका थिए ।
त्यसमध्ये एक हो, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना । हरेक नागरिकले आधा घण्टाको दुरीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने गुरुयोजना त्यसबेला बनेको थियो । अस्पताललाई बेडका आधारमा नभई सेवाका आधारमा वर्गीकरण गरिएको थियो ।
यसरी बन्ने अस्पतालहरुका लागि कस्ता जनशक्ति र उपकरण चाहिन्छ भनेर अध्ययनसमेत भएको थियो । त्यही अध्ययनले नर्सिङका लागि चाहिनेभन्दा बढी जनशक्ति रहेकोे, विशेषज्ञ चिकित्सक भने झण्डै तीन हजार कम भएको देखायो । यो अभाव पूर्ति गर्न सरकारले आफैंले ठूलो संख्यामा पठाउनुपर्छ भनेर कोशी, लुम्बिनीजस्ता सरकारी अस्पतालमा पढाउने योजना बन्यो ।
‘अस्पतालको पूर्वाधार त बन्छ । तर, विशेषज्ञ चिकित्सक तयार पार्न लामो समय लाग्ने भएकाले ७ वर्षे योजना बनायौं’ त्यसबेला मन्त्रालयका सल्लाहकारसमेत प्रताप पौडेल भन्छन्, ‘ता कि समग्र हस्पिटल सिस्टम बनाउन सकियोस् ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘नेपाल स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड’ बनाएपछि २१ वैशाख २०७४ मा मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसलाई स्वीकृत पनि गरेको थियो । भवनको पूर्वाधारको डिजाइन तथा निर्माणसम्बन्धी निर्देशिका बनाउनुका साथै कुन स्थानीय तहमा कहाँ र कस्तो अस्पताल बनाउने टुंगो लगाएको थियो । तर, बजेट ल्याउन नपाउँदै स्वास्थ्यमन्त्रीबाट थापा विदा भए ।
कांग्रेस र माओवादीको समझदारीअनुसार चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरे । दीर्घकालिन योजना भएकाले चुनावी सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने कुरै थिएन, निर्वाचन आचार संहिताले पनि दिएन । त्यसपछि हरेक स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका मन्त्रीलाई यो योजनाबारे सम्झाउन पूर्वमन्त्री थापा मन्त्रालयमा आउने गरेको एक सहसचिवले जानकारी दिए ।
‘सामुदायिक अस्पताल भनेको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो’
संविधानले आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर पालिकाहरूमा शिलान्यास गरिएका अस्पताललाई आधारभूत अस्पतालमा सीमिति गर्न नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।
कानूनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनेको छ । आधारभूतको परिभाषामा सामान्य उपचार मात्रै पर्छ । ‘आधारभूत अस्पताल भन्दा पनि सामुदायिक अस्पताल वा पालिका अस्पताल भनेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. मरासिनी भन्छन्, ‘जेहोस् पालिकाका अस्पताल आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सीमित हुनुहुँदैन ।’
साथै अस्पताललाई कति बेड भन्नुभन्दा पनि सेवाका आधारमा हेेर्न उपयुक्त हुने जानकारहरु बताउँछन् । ‘यो योजनाको परिकल्पना गर्दा पनि वेडभन्दा सेवाका आधारमा अस्पताहरुलाई वर्गीकरण गरिएको थियो । र, त्यहाँ चाहिन जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने योजना थियो’ स्रोत भन्यो, ‘यो अहिले मिस भएको छ ।’
