सत्यसंग नलडने र शक्ति संग नझुकने , येा कुरा ठिक छ । तर हलेा अडकाएर गेारू पडकाउने कुरा ठिक छ कि बेठिक छ ? लु अध्यक्ष त माहांधिवेशनले बनायेा, अधिवेशन सम्म पर्खनै पर्छ। प्रधानमन्त्री त चुनावले बनाएकेा हेाइन् , साम्सदन बनाएकेा हेा । प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयता त्यही स्थाहीकमिटी, केन्दिय कमिटीले गरेकेा हैन र ? कम्युनिष्ट पार्टीकेा कमिटी पध्दती केहेा ? कानुनकेा अाडमा कमिटीकेा बैठकमा उपस्थित नहुने , अाफ्नाकुरा बैठकमा नराख्ने ,अनि डामेर छाडेकेा साँडेजस्तेा जतासुकै सिंगैारी हान्ने , भिमसिने बेाकेाजस्तेा बर्बराउने पनिहुन्छ ।

100 % Sahi kura

समाचार भन्दा लामो प्रतिक्रिया लेखेर हैरान गरिसके

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का बरिष्ट्र न १ अध्यक्ष एब पार्टीका सर्बोच्च कमाण्डर , सर्बमान्य नेता प्रचण्ड को प्रस्तावमा छलफल गर्न नसक्ने नेकपा का द्वितिय आध्यक्ष को अडान ले यिनीहरुको बिबाद ले नेपाली जनता लाइ कोरोना को खोप ल्याएर लागाउने तयारीमा झनै धेरै ढिलाई भएको छ । सत्तारुढ नेकपा पुरा गैह्र जिम्मेवार देखिन्छ यस कुरामा भन्ने कुराको प्रमाण बरिष्ट्र नं १ अध्यक्ष प्रचण्डको १९ पृष्ठको प्रस्ताव होस् द्वितीय अद्यक्ष प्रधानमन्त्रीको त्यसको काउन्टरमा ३८ पृष्ठको बेग्लै प्रस्ताव होस् एब ‘लाञ्छनापत्र’ होस् कुनै मा पनि कोरोना भन्ने शब्द परेको छैन । कोरोना महामारी मा जनता तड्पिएको छन , उपचार , राहत, पुनर्थ्थान , पुनर्निमार्ण को कहिँ कतै उल्लेख छैन ।। अहिले संसार भरी का देशलाई एक मात्र चिन्ता ले सताएको छ कसरी सबै जनसंख्या लाइ कोरोनाको खोप लागाउने, कोरोनाले ध्वोस्त पारेको अर्थतन्त्र लाइ पुनः पहिलेको ट्रयाक मा ल्याउने र कसरी पुनर्थ्थान , पुनर्निमार्ण गर्ने भन्ने ।। त्यसको लागि ठुलो रकम आवस्यक जोहो गरि सके । हामि नेपाली को दुर्भाग्य अहिले नेकपा को दुइ तिहाइ को सरकार को ध्यान पटक्कै गएको छैन भन्ने कुरा सत्तारुढ दलको समसामयिक बिषयमा एजेन्डा कै रुपमा समेत प्रबेश नपाउने चुच्चे ढुंगो, उही टुंगो’ भएको छ । बल प्रयोग गरेर सत्ता कब्जा गरुन वा हटाउँन त्यो जनता लाइ सरोकार छैन । ----------------------------------------------------------------------------------------- न मलाइ भारतीय गुप्तचर सस्था रअ ले नेपाल खाने युध्य का सेनापति प्रचण्ड को समर्थन गर्नु छ न ओली को प्रधानमन्त्रि के पी ओली को बिरोध नै । तर ३ करोड नेपाली कोरोनाको महामारीमा छटपटाएका बेला ३८ पृष्ठ लामो मुलकका प्रधानमन्त्रि को आजका मितिको दस्ता बेजमा "कोरना भन्ने सब्द समेत नपर्नु ले के कस्तो जिम्मेवारी लिएर बसेका र काम गरेका रहेछन हाम्रा प्रधानमन्त्री भन्ने प्रष्ट्र हुन्छ । हुन् त् पृष्ठ २६ मा महामारी भनिएको मात्र भनिएको छ कुन डलर खेति को एन जी ओ का सुचाङ्ग प्रस्तुत गर्न तर के को महामारी समेत उल्लेख छैन । कोरोना महामारी भन्ने सब्द चाहि आयो ३२ नम्बर पृष्ट मा तर चार्टर्ड उडान गर्दा गरिब बैदेशिक रोजगारी मा गएका ले १० गुणा महँगो भाडा तिरेको सत्य कुरा लाइ तोड मोड गरिएको मात्र छ । ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .. ..... ..... ..... ..... ..... ..... अहिले ससारका सबै देशका सरकार प्रमुखको पुरा समय कोरोना रोग नियन्त्रण , रोकथाम, राहत, उपचार मै ध्यान गएको पाइन्छ । कोरोना को ४ खाले खोप छन , पहिलो भनेको ९५% प्रभाकारी Vaccines बनाउने Pfizer and Moderna कम्पनीको खोप नै हो जुन पाउन अहिले को ओली सरकारको तयारि ले हुन्न , पाइदैन । नेपाली जनता लाइ हालको महामारी मा गरिएको उपचार कुनै पनि हिसाब ले सहि छैन । कोरोना रोगि गरिब नेपाली जनताहरु रुँदै हिडेका छन अस्पताल ले भर्ना लिएन भनेर , कति अस्पताल चाहार्दा चाहार्दा भर्ना नलिएर ट्याक्सी मै मरेको समाचार आइ रहन्छ । अर्को तिर रोजागरी गुमाएका, गरिब भोका, रोगि नेपाली को कहानी झन् कहाली लाग्दो छ । तर सरकारको ३८ प्रिष्ट्र लामो प्रतिबेदन मा उल्लेख नहुनु महा दुखदायी कुरा भएको छ । ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .. ..... ..... . खोप आउँछ - आउछ - आउछ भन्दै एकोहोरो सुगा रटाइ गर्दैमा खोप आउन्दैन । भजन गाउँदैमा २०२१ सम्म नेपालमा कोरोना खोप आउँदैन त्यसको लागि ठुलो तयारि आबस्यक छ र त्यो तयारि यसरी हुँदैन । रुस , चीन को सस्तो खोप आउला तर यसले त झन् गभ्भीर स्वाथ्य सङ्कट नै निम्त्याउछ लाखौ नेपाली साँ पे /आँपे /प्यारालाइसेस बनाउला - ब्राजिल मा सस्तो खोप लगाएको व्यक्ति मर्यो नै ।------------------------------------------- नेकपा को सरकारको कोरोना भाइरस को भ्याक्सिंन प्राप्ति मा कुनै काम गरेन, बहुत ढिलाइ गर्यो, सारै सुस्थता र निस्प्रभाबि भएको छ । अहिले बिस्वोमा धनी रास्ट्र र गरिबं रास्ट्र को बिचको युध्य vaccine nationalism, मा नेपालको ओली सरकार पुरा हावा -न - चावा पुरा बेखवर छ । उस्ले कुन मोडलमा आफ्ना नागरिकलाइ खोप उपलब्ध गराउने प्रष्ट्र भएको छैन । जेनेभा , न्यु वोर्क, ब्रसेल्स, वसिङ्गटन डिसी, लण्डन मा बसेका नेपाली राजदुत र युन प्रतिनिधि, प्रररास्ट्रा मन्त्रालय, स्वाथ्य मन्त्रालय, स्थानीय बिकास र प्रधान मन्त्री पूर्ण रुपमा फेल भएका छन । यसले गर्दा बिस्वो को यो vaccine nationalism, को खिचातानी मा नेपाल बेबारियी देश झैँ बनेको छ । रुस चीन र भारतको मुख ताकेर केहि हुने वाला छैन , यी देश आफै vaccine nationalism, मा सङ्घर्सरत छन , तिनले के को नेपाल लाइ वास्ता गर्छन । मनाउनु पर्ने अमेरिका, बेलायत, इयु र WHO का गभ्र्निङ्ग बडी लाइ हिओ जहा नेपाल को ओली सरकार असफल भएको छ । अरु देश ले पाए पछि मात्र नेपाल ले पाउने स्थति नेकपा ले सृजाना गर्यो । ............................................................................................. अहिले ससार देशमा कसले Covid-19 vaccine पहिले पाउने र कसले पछि लगाउने ? Vaccines बनाउने Pfizer and Moderna कम्पनी ले भनी सके कृपया तपाइँहरु प्राथमिकता तोक्नुहोस् ९५% प्रभाकारी vaccines कसलाई पहिले लगाउने कसलाई पछाडी लगाउने भनेर । Emergency use authorization का लागि हाल बनाईको vaccine को संख्या थोरै छ माग धेरै छ । प्रसस्त मात्रामा खोप उत्पादन नहुञ्जेल सम्म गरिब देशले पर्खिनु पर्छ । धनि देश ले किन्न सक्ने हुँदा उनिहरुले पहिले पाउनु पर्छ भन्छन तर यहा धनि गरिब को कुरा हैन ।............................................................................................. “vaccine nationalism,” ले राष्ट्रिय स्वार्थ ले गर्दा नहुने vaccines नलगाइ नहुने ग्रुप ले नपाई धनीमानि समुहले मात्र पाएर गरिब मर्ने स्थिथि आउनु हुन्न । यो नैतिक र मानवता को दृष्ट्रि ले तुच्छ काम हो । गएको September 18 सम्म थियो ससारर्का रास्ट्र प्रमुख र सरकारले Covax Facility मा आबद्ध हुने समय सिमा ; यो एउटा बिस्वोका देश हरुलाइ vaccine को लागि चाहिने जति रकम जुटाउने र सहभागी मुलुक ले समयमानै बिना भेदभाव vaccine प्राप्त गर्ने प्रणाली को बिकास गरिएको थियो । बिश्वो का १८० देशहरुले Covax समझौता मा हस्ताक्षर गरेका छन । यी बाहेक विस्वका बाकि २० -२ ५ वटा देश अर्थात् २५ प्रतिशत गरिब मुलुक का जनता अझै यो vaccines सम्झौता बाट बाहिरिन्छ । यो राम्रो शुभ सङ्केत हैन कोरोना नियन्त्रण गर्न ।यसरी vaccines जस्तो अति मानबिय आबस्यकता का कुराहरु मात्र Rich Boys’ Club, जस्तो समृध्द समाजको विलासी बस्तु जस्तो गरिनु हुन्न । यसले आफ्नो खुट्टा मा बन्चरो हाने जस्तो प्रत्युपादक उपलब्धि मात्र हासिल गर्छ - कारण कोरोना उन्मुलोंन नहुञ्जेल आफु मात्र सुरक्षित छु भनेर भन्न सकिन्न - यो जसलाई पनि सर्छ ।।। कोरोनाको केसमा भनाइ छ नि "Nobody is safe until everybody is safe" किनभने Covid-19 vaccine सतप्रतिशत प्रभाकारी छैन मात्र ९० प्रतिशत प्र्भाकरी हुन्छ बाकि १० प्रतिशत लाई कोरोना लाग्ने सभ्भावाना उत्तीकै रहन्छ कोरोनाको vaccines लगाए पनि र यसैगरी महामारी फैलीइ रहन्छ ।।। ............................................................................................. अहिलेको प्रश्न धनि मुलुक ले मात्र हैन , पैसा खर्च गर्न सक्ने धनीले मात्र हैन सबै लाइ समानुपातिक , समानता को आधारमा vaccine प्राप्त गर्नु पर्छ , आफ्नो देशलाई चहिने यथेष्ट डोज vaccine खरिद गरेर बाकि बिस्वोलाई बेवास्था गर्नु स्वार्थीपनलाइ vaccine nationalism भन्दछन । मेरो बिचारमा यस्तो जीबन रक्षा गर्ने औषधिलाइ जो जो व्यक्ति लाइ पहिले लगाउनु पर्छ उसको स्वाथ्य र रिस्क को आधारमा उसले पाउनु पर्छ न कि धनि ले पहिले पाउने र गरिब ले एक बर्ष कुर्नु पर्ने ???हामि ले equality र equity दुवै लाइ मद्येनजर राखेर vaccine को व्य बस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ । हाल सम्म चुकेको छ नेकपा को सरकार यस बिषयमा । जनसख्या को अधार र आबस्यताको आधार दुवै आधार हुनु पर्छ vaccine प्राप्त गर्न । WHO ले भने जस्तो equality आधार मात्र राख्नु हुन्न त्यो गलत हुनेछ equality र equity दुवै लाइ लागु हुनु पर्छ ।। अहिले WHO ले तिन वटा समुह को प्रतिनिधि गर्दैछ the Covax Facility मा निजिक्षेत्र र सरकारी साझेदारी को GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation) र बिलगेट्स फाउन्डेसन् ले सहायता गरेको CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations,) सञ्जाल सकृय छन , गरिब देशलाई भ्याक्सिन प्राप्त गर्न लाइ Covax समझौता मा हस्ताक्षर गरेर आबद्ध नभएका १८० देशहरु बाहेक ले कसरी भ्याक्सिन पाउने यो नै अहिले को चुनौती छ । ............................................................................................. Why some ethicists say we should focus on equity प्रश्न किन आयो याहाँ सबैलाई बराबर नबाडेर - महामारी मा यस्तो हुन्न पहिले कुन देशमा कति छ greatest disease burden त्यस आधारमा हुनु पर्छ । त्यसैले नेपाल ले अहिले जतिसक्दो बेसी भ्याक्सिन लिने हो किनकी नेपाल मा जनसख्या को आधारमा धेरै नै disease burden नै बेसी छ ।।।.............................................................................................नेपाल अहिले केहि नगरी दोबाटो को माग्ने जस्तो दया को भिख मागेर बसेको छ कोरोना खोप पाउन लाइ । .” बिस्वोस्वाथ्य संगठन जो आफैँ मा असक्षम भयो कोरोना को केसमा को भर परेर २०२१ सम्म नेपालमा कोरोना खोप आउँछ, ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई सरकारले नै दिन्छ भन्नु केपी ओली को घर -घरमा ग्यास, हात हातमा रोजागरी, हावा को बिजुली - सम्बृद्ध नेपाल खुसि नेपाली को नारा जस्तो मात्र हो । यसरी खोप आउन्दैन र केपी ओली सरकारको यहि ताल हो भने नेपालीमात्र ले सन् २०२३ मात्र कोरोना को खोप कुनै दयालु दाता ले देला भन्ने झिनु आस मात्र गर्नसकिन्छ - सरकारको कारण नभई दयालु दाता को कारण बाट ।..... .......... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .. ..... ..... .अबको बाटो भनेको नेकपा को देशद्रोही र भ्रष्ट्रसरकार को तुरुन्त खारेजी २०४७ सम्बिधान ल्याउने, राजा सहित राष्ट्रबादी धारका कमन्युष्ट , राप्रपा, सजपा, बिबेकशिल, साझा, कांग्रेस को सयुक्त मिलिजुली सरकार नै हो ..र त्यो नया सरकारको एक मात्र काम कोरोनाको Vaccines बनाउने Pfizer and Moderna कम्पनीको खोप सबै ३ करोड नेपाली लाइ निसुल्क लगाउने, कोरोना को उपचार, राहत, पुर्नउत्थान , पुननिर्माण मात्र हो

यी दुइको तानातान मात्र हड्डिको लागि हो तसर्थ आफ्नो अर्धबुद्दीले भयसम्म गरुन, तर जनता र देश लाई आफ्नो बाउको पेवा समझेको नतीजा हो परचन्डे र गफाडी ओलिको गृह जिल्लामा गणतंत्र मुर्दाबादको नारा घनकीनु। यसलाई 'चियाको कपमा आएको आंधी' सम्झेर चाटुकारको निर्देशनमा जड़सूत्रबादी नृत्य जारी राख्ने या समयसापेछ्य ताल सिक्ने ?