२२ मंसिर, काठमाडौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्यहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्मरणीय छ, अहिलेसम्म बनेका कुनै पनि शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन यसरी लुकाइएको इतिहास छैन ।’

वि.सं. २०११ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको ‘नेपालमा शिक्षा’ शीर्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएदेखि नै सरकारले गठन गरेका प्रत्येक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । तर, यसपटक सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन त के, सार्वजनिकसम्म गरेन ।

आयोगका बहुमत सदस्यहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन सरकारले लुकाएर राख्नुपर्ने कारण के हो त ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न दुई वर्ष पुरानो घटना केलाउनुपर्ने हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन छाप्ने संस्थालाई सरकारले कारबाही गर्ने

३२ असार २०७५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पाँच महिनापछि प्रतिवेदन तयार भएको सूचना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पठायो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन भव्य कार्यक्रम गरेर ग्रहण गर्नुपर्ने जवाफ दिए । प्रधानमन्त्रीकै चाहना अनुसार राष्ट्रियसभा गृहलाई कार्यक्रमस्थल तोकियो ।

त्यसै अनुसार ‘प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रमको मितिः १ माघ २०७५ र स्थानः राष्ट्रियसभा गृह’ राखेर सरोकारवालालाई निमन्त्रणा पठाइयो । तर अन्तिम समयमा आएर सरकारले राष्ट्रियसभा गृहमा कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दियो । त्यसपछि कार्यक्रम हुने स्थान परिवर्तन गरेर पुनःनिमन्त्रणा पठाइयो । २३ पुस २०७५ सम्म म्याद रहेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक मिति भने परिवर्तन भएन ।

एकाएक स्थान परिर्वतनका लागि आएको निर्देशनले आयोगका सदस्यहरू नझस्किएका होइनन् । ‘तर जहाँ बुझाए पनि प्रतिवेदन बुझाउने प्रधानमन्त्रीलाई नै हो, स्थानले के फरक पार्ला र ? भनेर शंकाको सुविधा दिनुपर्छ भन्यौं’ आयोगका एक सदस्य भन्छन्, ‘जब प्रतिवेदन समारोहमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना धारणा राख्नुभयो, त्यसपछि भने कार्यक्रम स्थान मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीज्यूको मानसिकता नै फेरिएको रहेछ भन्ने थाहा पायौं ।’

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘निजी विद्यालयलाई प्रतिबन्ध लगाएर हुँदैन, बोर्डिङ् नपढी डाक्टर, ईञ्जिनीयर हुने अवस्था नै छैन, यति मात्रै हैन बोर्डिङ् नहुने हो भने विदेशबाट प्राप्त हुने विभिन्न छात्रवृत्तिमा पठाउने विद्यार्र्थी समेत हुँदैनन् ।’

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको यो अभिव्यक्ति सुनेपछि हामी मुखामुख मात्रै गरेनौं, ६–६ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन रद्दीको टोकरी जाने पक्का भयो भनेर चिन्तित पनि भयौं’, आयोगका एक सदस्य बालुवाटारमा आयोजित प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रम स्मरण गर्दै भन्छन् ।

जब फेरियो प्रधानमन्त्रीको मन

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ लाई राष्ट्रिय आकांक्षाको रुपमा प्रचार गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा आयोग गठन भएको थियो । आयोग गठनको उद्देश्यको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने गरी शिक्षाको दीर्घकालीन सुधार सम्बन्धी एकिकृत मार्ग चित्र तयार पार्ने ।’

काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ स्कूलमा आयोगले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रम उपस्थिति भएर सदस्यहरूलाई ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन शंका नगर्न’ भनेका थिए । प्रतिवेदन तयार भएर हस्तान्तरणका लागि मिति र स्थानतय हुँदासम्म पनि प्रधानमन्त्री ओली कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक थिए भन्ने माथिको प्रसंगबाट पनि थाहा हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको दवावपछि उनी आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धताबाट पछि हटेका हुन ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा डा. खतिवडाले आयोगको प्रतिवेदन ‘फाल्तु प्रतिवेदन’ भनेका थिए । भेटमा सहभागी एक प्रतिनिधिले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मन्त्री नेतृत्वको आयोगले यस्तो फाल्तु प्रतिवेदन बनाउँछ भन्ने मैले सोचेको पनि थिइन ।’

निजी विद्यालयमा सञ्चालनमा संलग्न कतिपय सञ्चालकहरूले राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत पनि प्रधानमन्त्रीलाई दवाव दिन लगाएको स्रोतको भनाइ छ ।

प्राथमिकतामा निजी शिक्षा

एकथरी विश्लेषकहरू भने सरकारले सुरूदेखि नै ८१ प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने सार्वजनिकलाई भन्दा निजी विद्यालयलाई नै महत्व दिँदै आएको बताउँछन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा शिक्षाका लागि १६.६ प्रतिशत बजेट विनीयोजन गरेको । त्यसयता शिक्षा बजेट निरन्तर ओरोलो लागेको छ ।

आलु आर्थिक वर्षका लागि शिक्षामा जम्मा ११.६४ प्रतिशत बजेट विनीयोजन गरिएको छ । बजेटको यो घट्दो अंकले पनि देखाउँछ, संविधानमा समाजवादउन्मुख भनिए पनि सार्वजनिक शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा छैन । आयोगको प्रतिवेदनमा भने शिक्षा बजेट २२ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने उल्लेख छ ।

त्यति मात्रै होइन, बजेटमा सरकारले सार्वजनिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने प्रावधान राखिएको छ । जबकी आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक शिक्षालाई सबलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

‘नीतिगत रुपमै सार्वजनिक भन्दा निजी विद्यालयलाई महत्व दिइरहेको सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु अनौठो विषय होइन’, एक शिक्षाविद् भन्छन्, ‘नाफामुखी विद्यालय पक्षधर सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छ भन्ने ठान्नु नै आयोगका सदस्यहरूको भ्रम हो ।’

प्रतिवेदनमा निजी लगानीका विद्यालयलाई विस्तारै सेवामुलक बनाउँदै लैजाने कुरा छ । ‘निजी लगानीका शिक्षण संस्थाहरूलाई सेवामुखी बनाउँदै निजी, गुठी र सहकारी अन्तर्गत सञ्चालित सबै विद्यालयहरूलाई एउटै ढाँचामा ल्याउन सुझाएको छ’ प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा भनिएको छ, ‘विद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थाहरूको समायोजन र नक्सांकनद्वारा सेवा प्रवाहको क्षेत्र निर्धारण गर्न सुझाइएको छ ।’

शिक्षामा निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारी सोच र सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउनु पर्ने आयोगको निचोड नै प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुको प्रमुख कारण देखिन्छ ।

दुई करोड लगानी, बालुवामा पानी

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा आमन्त्रित सदस्यको रुपमा मनोनीत भएपछि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २५ सदस्यीय भयो । त्यसपछि प्रारम्भिक बालविकास तथा आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, आजीवन सिकाइ, वैकल्पिक तथा अनौपचारिक शिक्षा, सुशासन, वित्त तथा साझेदारी, शिक्षामा गुणस्तर र शिक्ष्ाँमा समावेशीकरण गरी आठ वटा विषयगत समूह बनाएर आयोगले काम गर्यो ।

विषयगत समूहले छुट्टाछुट्टै र संयुक्त गरी चार हजार जना सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष भेटघाट, छलफल, स्थलगत भ्रमण, अवलोकन, सामूहिक छलफल र अन्तरक्रिया गरेको आयोगका सदस्यहरू बताउँछन् । १६ साउन २०७५ मा पहिलो बैठक बसेको आयोगलाई प्रतिवेदन तार पार्न समय अपुग भएपछि सरकारले ३७ दिन कार्यअवधी थप गर्यो ।

प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने बेलासम्म करिब सवा दुई करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । एक शिक्षाविद् भन्छन्, ‘यो प्रतिवेदन रद्दीको टोकरीमा जानु भनेको गरिब जनताले तिरेको दुई करोड कर खरानी हुनु हो ।’