३० मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज (मंगलबार) संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका थिए । तर, सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा गएनन् । सापकोटाले बैठक बहिस्कार गरेको आज दोस्रोचोटि हो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने उपस्थित भए ।
परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकप्रति सत्तारुढ पार्टीभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । सोही असन्तुष्टिको प्रकटीकरणका रुपमा सभामुख सापकोटाको अनुपस्थितिलाई लिन सकिन्छ ।
मंगलबारको बैठकमा सभामुख सापकोटा अनुपस्थित रहे पनि अध्यक्ष ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना बालुवाटारमा भेला भएका छन् । उनीहरुको तस्वीर सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले परिषदको बैठक सुरु भएको जनाउ दिएका छन् ।
तर संवैधानिक परिषद (काम कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफ ६ (३) अनुसार परिषदको बैठकको गणपूरक संख्याका लागि अध्यक्ष र कम्तिमा चारजना सदस्यहरु उपस्थिति हुनुपर्छ । सभामुख अनुपस्थित हुँदा बैठकको गणपूरक संख्या पुग्दैन । यही कारण मंगलबार बिहानको बैठक रोकिएकाे छ ।
अब प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमलाई प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले समेत साथ नदिने संकेत देखिएको छ । आइतबार बोलाइएको परिषदको बैठकमा सापकोटा अनुपस्थित भएपछि ओलीसहित तीनजना मात्रै सहभागी भएका थिए । उपसभामुख पद रिक्त रहेको र देउवासमेत नआएपछि ओली, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबीच केहीबेर अनौपचारिक कुराकानी भएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा ४५ पद रिक्त छन् । रिक्त पदहरुमा परिपूर्ति गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले परिषदको बैठक बोलाउँदै आएका छन् । विभिन्न पदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग भागबण्डाको सहमति गर्न तयार भए पनि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै पार्टीका नेताहरुसँग भने परामर्श गर्न मञ्जुर छैन ।
नियुक्तिहरु पार्टीको परामर्शमा गरिनुपर्ने माग
पार्टीभित्र देखिएको संकट समाधान गर्न मंसिर २१ देखि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक जारी छ । नेकपाको अर्को बैठक भोलि (पुस १) दिउँसो एक बजे बस्दैछ ।
तर, बैठककै वीचमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने र हतार–हतार नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीसँग परामर्श नगरेको नेताहरु बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक चलिरहेका बेला तत्काल संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया नबढाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेकाले तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया रोक्नुपर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव छ ।
‘पार्टी बैठकको विश्वास गर्ने र त्यहीँबाट निर्णय लिँदा नै प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो हुन्छ । विश्वास छ, प्रधानमन्त्रीले त्यही गर्नुहुनेछ’, स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल भन्छन् ।
अहिले बैठक चलिरहेकाले तत्काल संवैधानिक नियुक्तिको विषय अगाडि नबढाउँदा नै पार्टी संकट हल गर्न सजिलो हुने पौडेलको ठम्याइ छ ।
नेकपाका अर्का एक स्थायी कमिटी सदस्य, ओलीले एकलौटीरुपमा अघि बढ्ने संकेत दिएकाले विवाद झनै चर्किएर जाने सम्भावना देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘जुन विषयले पार्टीभित्र विवाद चर्किएको छ । र, विवाद समाधान गर्नेगरी बैठक बसिरहेको छ । तर, यसैबेला प्रधानमन्त्रीले चाल्न लाग्नुभएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीले पार्टी बैठकका निर्णयहरु बेवास्ता गर्दै संवैधानिक नियुक्तिहरु अगाडि बढाउँदा नेकपाको विवाद थप चुलिने अर्का एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भदौ २६ मा स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय अहिले स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेकै बेला उल्लङ्घन भए नेताहरुलाई झनै आक्रोशित बनाउन सक्छ । यसले विवाद समाधानतर्फ जाँदैन ।’
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन, राजदूतहरुको सिफारिस गर्दा पार्टी कमिटीको निर्णय ओलीले पालना नगरेको भन्दै प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । संवैधानिक अंगमा नियुक्तिहरु गर्दा पार्टीमा परामर्श हुनुपर्ने प्रचण्ड– माधव पक्षका नेताहरुको माग छ ।
देउवासँग भागवण्डाको प्रयास
स्रोतका अनुसार, गत मंसिर ७ मा ओली र देउवाबीच सुटुक्क भएको वार्ताले संवैधानिक निकायमा सहमति जुटाउन सुवास नेम्वाङ र रमेश लेखकलाई जिम्मा दिएको थियो । विभिन्न पदमा भागवण्डा गर्ने नेम्वाङ र लेखकबीचको गृहकार्यपछि आइतबार र मंगलबार संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाइएको हो ।
लामो समयसम्म संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति नगरी बसेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब लामो समय संवैधानिक निकायहरु रिक्त राख्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएका छन् । सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिएको कांग्रेसलाई भागवण्डामा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्रीले हतारो गरे पनि संविधानिक परिषदको सदस्य रहने उपसभामुख चयनमा भने ओली नेतृत्वको सत्तारुढ दलले कुनै तदारुकता देखाएको छैन ।
बैठकबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग मात्र ओलीले परामर्श गरेका छन् । मंसिर २६ मा ओलीले देउवासँग भेटवार्ता गरेपछि मंसिर २८ मा संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाइएको थियो । तर, सरकारकै विरुद्धमा काग्रेसले देशब्यापी प्रदर्शन गर्ने तय भएकाले आइतबारको बैठकमा देउवा अनुपस्थित रहे ।
