सुरक्षाकर्मी आपूर्तिमा कतारको अनाधिकृत भूमिका रहेको सरकारी निष्कर्ष

१ पुस, काठमाडौं । ‘कतारी प्रहरी’मा नेपालीलाई भर्ना गर्ने गरी काठमाडौंमा विभिन्न म्यानपावरमा भएका अन्तर्वार्तामा कतार सरकारकै अनधिकृत भूमिका देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा कतार प्रहरीमा पठाउने भन्दै काठमाडौंमा भएका अवैध अन्तरवार्तामा कतार सरकारकै अधिकारीहरु संलग्न रहेको उल्लेख छ । नेपालबाट सुरक्षाकर्मी लैजाँदा कतारले तोकिएको प्रक्रिया मिच्ने गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

कात्तिक २४ गते संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई कतारको रोजगारीमा सिन्डिकेट लाद्न खोजिएकोबारे अनुसन्धान गर्न श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएअनुसार २५ गते समिति बनेको थियो ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल संयोजक रहेको समितिले समितिले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन लेख्दै गर्दा मंसिर ८ र ९ गते होप इन्टरनेसनल ओभरसिज, डीडी ह्युमन रिसोर्स र एसओएस म्यानपावर कम्पनीले कतार पठाउने नाममा श्रम स्वीकृति नलिई कामदारसँग अन्तर्वार्ता लिइरहेको भेटिएको थियो ।

कतारस्थित नेपाली दूतावासले नयाँ श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु नगर्दै अन्तर्वार्ता लिएको पाइएको थियो । बिभागले छापा मार्दा कतारी दूतावासको ४५–सीडी–००९ नम्बरको गाडी होप इन्टरनेसनल परिसरमै भेटिएको थियो । त्यहाँ चारजना कतारी नागरिक पनि भेटिएका थिए । उनीहरु कतारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय (मिनिस्ट्र अफ इन्टेरियर) का अधिकारी भएको र अन्तर्वार्ता लिन काठमाडौं आएको तथ्य त्यतिबेलै बाहिरिएको थियो ।

विभागले कागजात जफत गरेर स्पष्टीकरण सोधेपछि अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर संसदीय समतिमा पेश गरिएको हो ।

कतार सरकारकै सक्रियतामा अवैध प्रक्रियाबाट ‘सुरक्षा मजदुर’ लैजान प्रयास भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कतारमा सुरक्षाकर्मी लैजान नेपाल सरकारले तोकेको प्रक्रिया छल्न खोजिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार कतारले नेपालबाट सुरक्षाकर्मी लैजाने प्रक्रियामा सन् २००५ मा भएको द्विपक्षीय समझदारी (एमओयू) पालना गरेको छैन । ‘नेपालबाट सुरक्षाकर्मी आपूर्तिका लागि ढोका हुँदा हुँदै झ्यालबाट छिर्न खोजेको देखियो,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले तोकेको प्रक्रिया पुरा नगरी केही म्यानपावर कम्पनीलाई एजेन्ट तोकेर शारीरिक तन्दुरुस्तीसम्म जाँचेर श्रमिक लैजान अहिलेको व्यवस्थाले मिल्दैन ।’

समितिले सुरक्षा मजदुरको आपूर्तिका लागि कतारसँग सरकारीस्तर ‘जीटूजी’ सम्झौता गर्न वा निजी स्तरबाटै आपूर्ति गर्ने भए एमओयू पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ । कतारसँगको एमओयू समयसापेक्ष बनाउन नयाँ श्रम समझदारी वा एमओयू पुनरावलोकन जरुरी भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

कतारको रोजगारीमा सिन्डिकेट गर्न खोजिएको कुरा चाहिँ सत्य नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १७ वटा म्यानपावर कम्पनीले कतारमा श्रमिक आपूर्ति गर्नसक्ने गरी सिन्डिकेट लाद्न खोजेको चर्चा गत साउनदेखि नै चलेको थियो । ती म्यानपावरको नाम पनि सार्वजनिक भएपछि व्यवसायीहरुले छानविन माग गर्दै संसदीय समितिमा उजुरी गरेका थिए ।

‘अहिले कतारको नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु भएको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘चर्चा गरिएजस्तो अरु म्यानपावरलाई श्रमिक आपूर्ति प्रक्रियामा निषेध गरिएको अवस्था छैन, त्यसैले सिन्डिकेटको चर्चा सत्य देखिएन ।’

कतार सरकारले काठमाडौंमा सञ्चालन गरेको कतार भिसा सेन्टर (क्युभीसी)लाई प्रतिवेदनले नेपालको कानून र दुई दशेबीचको श्रम सझदारी प्रतिकुल भन्दै त्यसलाई कुनै कानुन वा समझदारीको दायरामा ल्याएर मात्र सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

व्यवसायी हेमराज गुरुङको सकृयतामा २०७६ जेठमा क्युभीसी खुल्दै गर्दा तत्कालीन श्रममन्त्री गोर्कण बिष्टले मलेसियाको जस्तै गरी सिन्डिकेट भित्र्याउन लागिएको आशंका गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै दबाव आएपछि उनी त्यसबारे निर्णय गर्ने निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय भएको भन्दै पत्र लेखेर पन्छिएका थिए ।

श्रम मन्त्रालयले २०७६ वैशाख २९ गते परराष्ट्रलाई लेखेको पत्रमा नेपाली कामदारहरुले कतार जान पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरु थम्ब्स् प्रिन्ट, बायोमट्रिक डाटा, हेल्थ प्रोसिड्योर, वर्क कन्ट्याक्ट, एटेस्टेसन र भिसा प्रोसेसिङ चार्जको लागत एवं शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न पनि भनेको थियो । नेपाली कामदारलाई कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाको प्रत्याभूति हुन आवश्यक रहेको पत्रमा उल्लेख थियो ।

त्यसैअनुसार परराष्ट्रले क्युभीसी खोल्न अनुमति दिएकोमा अहिले बिभागको प्रतिवेदनले त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ । श्रम सम्झौताको लागि नेपालसँग वार्तामा रहेको कतार सरकार क्यूभीसी खुलेपछि पछि हटेको थियो । यो कारण पनि श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुले क्यूभीसीलाई शंकाको नजरले हेर्दै आएका छन् ।