२ पुस, पोखरा । फेवाताल सीमाङ्कन तथा नक्सांकन समितिको टोली मंगलबार र बुधबार दुई दिन नक्सा लिएर सीमा खोज्न स्थलगत निरीक्षणमा पुग्यो । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति सभापति पुण्य पौडेल संयोजक रहेको टोली नक्सामा दाँज्दै फेवातालको सीमा खोज्दै स्थलगत अध्ययन गरेको हो ।

निरीक्षणपछि सीमाङ्कन समिति संयोजक पौडेल भन्छन्, ‘अहिलेसम्मका प्रतिवेदन, दस्तावेज र प्रमाणको अध्ययन गरेर वार कि पार लगाउने गरी प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’

आधा शताब्दी लामो फेवातालको क्षेत्रफल र मापदण्डसम्बन्धी विवादको टुंगो लगाउन भन्दै कात्तिक १९ गते सीमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गरिएको थियो । समितिलाई चार किल्ला तोकेर सीमांकन र नक्सांकन गर्न तीन महिनाको समय दिइएको छ ।

कतिपयले भने यसमा शंका गरेका छन् । तर समितिका संयोजक पौडेल भने यसअघि आँट नरिएका कारण फेवातालको समस्या समाधान नभएको दाबी गर्छन् । ‘मापदण्ड पनि पूरा गर्न सकिन्न । विवादै विवाद हुन्छ भनेर आँट नभएका कारण यसअघि समस्या सल्टिएन,’ संयोजक पौडेलले भने, ‘सुरुमा सर्वोच्चले फैसला गरे पनि सीमांकन, नामाङ्ककन गर्न पनि सकिँदैन भनेर सबै डराएका हुन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस फेवातालको नक्सा दाँज्दै, सीमा खोज्दै !

अझै पनि फेवाताल सम्बन्धी धेरै विवाद छ भनेर यसलाई पार लगाउने गरी सरकारले एक्सन नलिएको उनको अनुभव छ । ‘माओवादी संघर्षको जगजगीमा बेला पनि मैले ५८ सालमा तालको सीमासम्बन्धी काम गरेको हुँ,’ पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मलाई के विश्वास छ भने अहिले यो समस्या सल्टाउन सकिन्छ ।’

राज्यले चाहृयो भने नसक्ने भन्ने कुरा नै नहुने उनको भनाइ थियो । ‘यो संयोजकले के गर्न सक्छ र भन्ने छ । मैले त सीमाङ्कनको अवस्था यो हो भनेर प्रतिवेदन दिने हो,’ उनले भने, ‘राज्यले चाहृयो भने तुरुन्त मापदण्ड कायम गर्न सक्छ ।’

यसका लागि न्यूनतम २३ अर्ब हाराहारी मुआब्जा लाग्ने अनुमान गरिएको छ । रुपा तालका लागि ६ अर्ब छुट्याएको सरकारलाई फेवामा २३ अर्ब छुट्याउन समस्या नहुने फेवाताल सीमाङ्कन तथा नक्सांकन समितिका संयोजकको भनाइ छ ।

हातखुट्टा बाँधेर हिँड भनियो

तीन महिना समय पाएको समितिको एक महिना गुजारिसकेको छ । २७ कात्तिकमा पहिलो बैठक बसेको समितिको दोस्रो बैठक सोमबार बस्यो र मंगलबार र बुधबार निरीक्षणमा निस्कियो । समितिलाई काम थाल्नै डेढ महिना किन भयो त ? सीमाङ्कन समितिका सदस्यहरु भन्छन्ः ‘हातखुट्टा बाँधेर हिँड भनियो ।’

सरकारले बजेट, स्रोत र साधन नदिएका कारण खल्तीको पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको संयोजक पौडेलले बताए । ‘समितिको संयोजक भएलगत्तै १ करोड रुपैयाँको खर्च इस्टिमेट गरेर पठाएका हौं, तर फाइल अडि्कएर बसेको छ,’ उनले भने, ‘असिफ सञ्चालन, समितिको बैठक र अध्ययनको काम गर्न पनि बजेट भएन ।’

पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने बताएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको एउटा कोठामा कार्यालय राखिएको छ । राज्यमन्त्रीसरह सुविधा पाउने गरी संयोजक तोकिएका पौडेललाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै पहलमा एउटा गाडी उपलब्ध गराइएको छ ।

तर कर्मचारी र दैनिक खर्च सञ्चालनका लागि समेत बजेटको व्यवस्था नभएको समितिका सदस्य सचिव तथा नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख खिमलाल गौतमले जानकारी दिए ।

समितिका संयोजक पौडेल भने केही समय थपेर भए पनि प्रतिवेदन बुझाउन बताउँछन् । ‘चार किल्ला कायम गरी ३ महिनाभित्र सीमाङ्कन र अर्को ३ महिनाभित्र दुषित जग्गाको पहिचान गर्ने समयदिइएको हो,’ पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारको प्राविधिक कुरा मिलेन । यसले गर्दा ढिलो भयो ।’

उपलब्ध अभिलेख, तथ्य, प्रमाण सरोकारवालाको सुझाव एवं स्थलगत अध्ययनसमेतका आधारमा चार किल्ला तथा सिमाना एकिन गर्न समितिलाई दिइएको पहिलो सर्त हो । समितिले चार किल्लाको सीमाना र नक्सा तयार गर्ने, क्षेत्रफल यकिन गर्न नापी कार्यालय कास्कीलाई निर्देशन गर्ने छ ।

चारकिल्ला र सिमानासहितको नक्सा तथा क्षेत्रफल आवश्यक निर्णयका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश हुने छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि फेवातालभित्र परेका तथा दूषित दर्ता भएको जग्गाको लगत तयार गर्ने र नेपाल सरकारको नाममा कायम मालपोत कार्यालय कास्कीमा सिफरिस हुनेछ ।

फेवाताल संरक्षणको लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन र सो कार्यको लागि थप जग्गा आवश्यक गर्ने यकिन विवरणसहित सुझाव दिन समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।