२ पुस, काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बिहीबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी ‘राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७’ सार्वजनिक गरेका छन् । यो नै नेपालको पहिलो जलस्रोत नीति हो ।
मन्त्री पुनले जलस्रोतको बहुआयामिक, समन्यायिक एवम् दिगो विकास तथा बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि ल्याउने दीर्घकालीन सोचका साथ नीति ल्याएको बताए ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकारसँग जलस्रोत उपयोग अधिकार रहेपनि त्यसको उचित संरक्षण, नियमन तथा बाँडफाँटको विषयमा विवाद हुने अवस्था रहेकाले त्यसलाई प्रष्ट पार्न नीति ल्याइएको उनको दावी छ ।
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा बहुउपयोगी विकासमा दिशानिर्देश र जलस्रोतको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरु हल गर्न यो नीति उपयोगी हुने मन्त्री पुनले बताए ।
‘उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम एवम् दिगो उपयोग गरी देशलाई समृद्ध बनाउन यो नीतिको योगदान रहन्छ’, नीतिको उद्देश्यमा भनिएको छ, ‘जलस्रोतको क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न तथा नेपालको संविधान बमोजिम जलस्रोतलाई भावी पुस्तासम्मको लागि सुरक्षित राख्ने विषयमा दिशानिर्देश गर्न यो नीति आवश्यक पर्यो ।’
२० पृष्ठको जलस्रोत नीतिले देशमा उपलब्ध जलस्रोतको संरक्षण, सम्बर्द्धन र बहुउपयोगी विकास एवम् दिगो उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका लागि योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यो नीतिले ७ वटा उद्देश्य तय गरेको छ ।
जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र नियमन गर्दा अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्य एवम् प्रमाणका आधारमा गर्ने व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा जलस्रोतको संरक्षण, विकास तथा उपयोग हुने व्यवस्था गर्ने, नागरिकका आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने जलस्रोतजन्य सेवा सुविधा सहज, सुलभ, सुपथ र समन्यायिक तवरले उपलब्ध हुनेगरी जलस्रोत क्षेत्रको विकास गर्ने पनि नीतिको उद्देश्य छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुनेगरी जलस्रोतको विकास र उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने र जलउत्पन्न विपद् न्यूनीकरण एवम् व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित नीति ल्याइएको जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सागरकुमार राईले बताए ।
उनका अनुसार जलस्रोतको उपयोग, विकास, व्यवस्थापन तथा संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उचित संस्थागत प्रबन्ध गर्ने योजना यो नीतिमा छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न निकायहरुबीच समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरणका लागि सक्षम संयन्त्रको व्यवस्था गर्दै जलस्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन, नियमन र संरक्षणका लागि तीनवटै तहबीच जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
नीतिका ११ रणनीति
जलस्रोत नीतिले ११ वटा रणनीतिहरु तय गरेको छ । नदी बेसिन गुरुयोजनाको आधारमा जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्ने पहिलो रणनीति हो । जलस्रोत उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्दा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई प्राथमिकता दिने, जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि उचित संस्थागत व्यवस्था गर्ने, जलस्रोतको संरक्षण र विकासमा निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने रणनीतिसहित नीति जारी भएको छ ।
सचिव राईका अनुसार जलस्रोतको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धानको विस्तार गर्नुका साथै उपलब्ध ज्ञान तथा तथ्यांकको अभिलेखीकरण, विश्लेषण तथा प्रयोग अभिवृद्धि गर्ने, जलस्रोत क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था तथा जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नेसहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र दायित्व प्रष्ट गरी समन्वयात्मक तवरले जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्ने रणनीति पनि बनेको छ ।
जलस्रोतसम्बद्ध आयोजनाहरुबाट प्रभावित क्षेत्र तथा समुदायहरुको सुरक्षा एवम् संरक्षण गर्ने, जलस्रोत आयोजनाहरुको विकास गर्दा सम्बद्ध क्षेत्रका नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक ऊर्जा, खानेपानी तथा सिंचाइ सुविधा सहज, सुलभ, सुपथ र समन्यायिक तवरले हुनेगरी वितरण गर्ने, सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् वातावरणीय पक्षमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुनेगरी जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्ने र जलाधार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै जलजन्य विपद् नियन्त्रण एवम् न्यूनीकरण गर्ने रणनीति पनि जलस्रोत नीतिमा छ ।
११५ कार्यनीति
जलस्रोत नीतिमा रणनीतिहरु कार्यान्वयन गर्न ११५ वटा कार्यनीति पनि तय गरेको छ । जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनको प्राथमिकताक्रम प्रचलित कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
जलवायु परिवर्तन वा जलस्रोतको चरम अभावको स्थितिमा जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनको प्राथमिकताक्रम हेरफेर गर्न सकिने नीतिमा उल्लेख छ ।
अब नदी बेसिनहरुमा जलविद्युत, सिञ्चाइ, खानेपानी, उद्योग, पर्यटन, मत्स्यपालन, जल यातायात जस्ता जलस्रोत उपयोगका लागि निर्माण भइसकेका र भविष्यमा निर्माण हुने योजनाहरु नदी बेसिन योजना तथा जलस्रोतसम्बन्धी क्षेत्रगत गुरुयोजना अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका निकायहरुमार्फत निर्माण र व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।
नदी बेसिनहरुमा प्रभाव मूल्याङ्कन, रणनीतिक वातावरणीय मूल्याङ्कन, आयोजनाका वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण जस्ता अध्ययन र विश्लेषणको आधारमा जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारको छ ।
नीतिअनुसार प्रत्येक नदी बेसिनमा जलस्रोतको प्रभावकारी संरक्षण, नियमन एवम् नियन्त्रणको लागि नदी बेसिन गुरुयोजना तयार गरी लागू गरिने भएको छ ।
प्रत्येक नदी बेसिनमा जलस्रोतको परिमाण तथा गुणस्तरको स्थिति जानकारी गराउन जल अनुपालन प्रणालीको व्यवस्था गर्ने र नदी बेसिन गुरुयोजनालाई हरेक दश वर्षमा अद्यावधिक गर्ने नीति पनि लिइएको छ ।
जलस्रोतको व्यवस्थित उपयोगको लागि प्रत्येक नदीमा उपलब्ध जलस्रोत उपयोगको लगत, जल बाँडफाँट प्रणाली र अनुपालन प्रणाली अवलम्बन गर्ने व्यवस्था पनि जलस्रोत नीतिमा गरिएको छ ।
नीतिमा खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत, पर्यटन, जल यातायात, उद्योग, मत्स्यपालन समेतका बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि सिञ्चाइ सुविधा पुर्याउने, खानेपानी सर्वसुलभ बनाउने, वर्षा र सुख्खायामबीच विद्युत उत्पादन क्षमताको भिन्नता कम गर्ने, बाढी विपद्लाई न्यूनीकरण गर्ने, औद्योगिक प्रयोजन, मत्स्यपालन, नौकाविहार लगायत प्रयोजनका लागि वर्षैभरि पानी उपलब्ध गराउने बहुउद्देश्यीय, जलाशययुक्त तथा अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण आयोजनाहरुको विकासलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि लिइएको छ ।
जलस्रोतको उपलब्धता तथा आवश्यकता अनुसार अन्तरजलाधार जल स्थानान्तरण योजनालाई समेत ध्यानमा राख्ने र जलस्रोतको व्यावसायिक उपयोग, विकास तथा व्यवस्थापनको लागि अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था गर्ने विषय पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
तातोपानीको मूलहरुको पहिचान गरी सोको बहुउद्देश्यीय उपयोग गर्ने र नदीनालाहरुमा पानीको मात्रा स्थिर राख्न जलाशय बनाई वर्षातको पानी सञ्चय गर्ने गर्ने नीति पनि जलस्रोत नीतिमा छ ।
देशका नदी तथा जलाशयहरुलाई आन्तरिक जल यातायातका लागि पनि उपयोग गर्नका लागि आवश्यक अध्ययन गराई सम्भाव्य ठाउँमा त्यसको विकास गर्ने सरकारको कार्य नीति छ । प्रमुख नदीहरुबाट जल यातायातको माध्यमबाट समुद्रसम्म पहुँचका लागि छिमेकी राष्ट्रसँगको सहकार्य गर्ने पनि उल्लेख छ ।
सरकारले जलस्रोतको उपयोग, विकास, व्यवस्थापन तथा संरक्षणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार निकायहरु स्थापना गर्ने, जलस्रोतको व्यावसायिक उपयोग गरे बापत तिर्नुपर्ने शुल्कलाई कानूनमार्फत व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा सीमा नदीहरुको उपयोग व्यवस्थापन, संरक्षण तथा विवाद समाधान गर्नका लागि संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने लगायतका नीति पनि लिएको छ ।
जलस्रोतको क्षेत्रमा निजी सहभागिता एवम् सार्वजनिक निजी साझेदारी व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिने नीति पनि जलस्रोत नीतिमा उल्लेख छ ।
जलस्रोतको क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा नीतिगत तथा कार्यगत समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्न आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
जलस्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन, नियमन र संरक्षण गर्नको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दायित्व तथा कार्यक्षेत्रको बाँडफाँट कानूनमार्फत प्रष्ट गर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा गरिएको छ ।
जलस्रोतसँग सम्बन्धित आयोजनाहरुको निर्माणको कारणले प्रभावित समुदायहरुको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, सडक, सिंचाइ, सहरी विकास, उद्योग, व्यावसायिक भवन जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्दा जलस्रोतसम्बन्धी निर्माणाधीन तथा गुरुयोजना बमोजिम निर्माण हुने आयोजनाका संरचनाहरु, आयोजनास्थल तथा क्षेत्रहरुमा प्रतिकूल असर नपार्ने सरकारको नीति छ ।
आयोजनाबाट प्रभावित एवम् विस्थापित समुदायलाई सम्भव भएसम्म आयोजनामा रोजगारी एवम् सेयरको व्यवस्था गर्ने र खाने, घरायसी प्रयोग, मत्स्यपालन, सिँचाइ, पशुपन्छी, विद्युत, उद्योग, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा उपयोग गरिने पानीको गुणस्तरको मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने विषय पनि नीतिमा समेटिएको छ ।
जलस्रोतमा प्रदूषण गर्नेले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने र भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहन नियन्त्रण गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
प्रत्येक नदी बेसिन स्तरको बाढी, डुबान, कटान सम्बन्धी नक्सा र भू–क्षय तथा पहिरो जोखिम नक्सा तयार गरेर विपद नियन्त्रणका योजनाहरु लागू गर्ने, बाढी तथा डुबान क्षेत्र पहिचान गर्दै त्यस्ता जोखिम क्षेत्रहरुमा बस्ती विकास तथा निर्माण कार्य रोक लगाउने, चुरे पहाडमा हुने ढुंगा गिट्टी बालुवाको अव्यवस्थित उत्खननलाई नियन्त्रण गर्ने लगायतका नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
हेर्नुहोस् जलस्रोत नीति :
