५ पुस, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन अध्यादेश २०७७ लाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छैन । उसले संसदीय दलको कार्य समितिको बैठकबाटै औपचारिक निर्णय गरेर कांग्रेसले सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
तर त्यही कांग्रेसले अध्यादेश अनुसार बसेको परिषद् बैठकको निर्णयमा विभिन्न संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा भाग लिएको छ । उदाहरणका लागि संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा जयबहादुर चन्दलाई सिफारिस गरेको छ । चन्द कांग्रेसको कोटामा सिफारिसमा परेका हुन् । त्यसैगरी अन्य केही पदमा पनि कांग्रेसले सिफारिस गरेको बताइएको छ ।
मंसिर २८ गते बोलाएको परिषद् बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित भएका थिएनन् । मंसिर ३० गते बिहान ९ बजे बोलाएको बैठकमा देउवा गए तर सभामुख अनुपस्थित भए ।
त्यसपछि सरकारले ३० गते नै प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठक गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्यायो । सोही अध्यादेश अनुसार ३० गते साँझ परिषद्को बैठक बस्यो र विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको निर्णय गर्यो ।
निर्णय गोप्य राखिएको थियो, आइतबार संसद विघटनको सिफारिससँगै नियुक्तिको निर्णय पनि सार्वजनिक भएको छ । यतिबेला धेरैले कांग्रेसलाई प्रश्न गरिरहेका छन्–के कांग्रेसले आफ्नो भागबण्डामा नियुक्त भएकालाई फिर्ता बोलाउन सक्छ ?
