७ पुस, काठमाडौं । संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री रिट लिएर मंगलबार सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दा आफूहरु ५ वर्षसम्म नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको भन्दै राष्ट्रपति संसद विघटन गर्ने काम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन र निर्वाचनको मिति सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट गरेको संसद विघटनको निर्णयबाट हामी निवेदक ५ वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएका छौं । अतः मिति २०७७-९-५ मा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्यहरु नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने कामहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी होस्’ सांसदहरुको रिटमा भनिएको छ ।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ । यो रिटमा बुधबारका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
हेर्नुहोस् रिट
