७ पुस, काठमाडौं । नेपाली हवाई उद्योग यसपटक पनि यूरोपेली यूनियन (ईयू)को कालोसूचीबाट हट्न पुनः असफल भएको छ । इयूले हरेक ६/६ महिनामा प्रतिवन्धको विवरण अद्यावधिक गर्छ ।
पछिल्लो समय ईयूले २ डिसेम्बर २०२० मा यस सम्बन्धी निर्णय लिएको थियो । ८ डिसेम्बरमा ईयूले विश्वभरका वायुसेवाको प्रतिवन्धित सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
जसअनुसार इयूले सार्वजनिक गरेको एयर सेफ्टी लिस्टमा नेपालका सबै वायुसेवा कम्पनी प्रतिवन्धमा परेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगम, हिमालय एयरलाइन्स र बुद्ध एयरसहित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लाइसेन्स पाएका तीन वटै कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् ।
यसबाहेक सबै आन्तरिक वायुसेवा -नियमित उडान र हेलिकोप्टर कम्पनी)समेत प्रतिवन्धमा परेको ईयूको पछिल्लो सुरक्षासमबद्ध कालोसूचीमा उल्लेख छ ।
नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई सन् २०१३ बाट यूरोपेली यूनियनको प्रतिवन्ध लगाइँदै आएको छ ।
ईयूले नेपालको संसदमा विचाराधीन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विभाजन सम्बन्धी विधेयकलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै केही साता अघि विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त विधेयक संसदको अघिल्लो सदनमै पास हुने अपेक्षा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको थियो ।
तर, संसद नै भंग गरिएको पछिल्लो अवस्थामा तत्काल यो विधेयक पास हुने सम्भावना पनि छैन । जसले गर्दा कम्तिमा ६ महिना नेपाल पुनः यूरोपेली यूनियनको कालोसूचीमा कायमै रहने भएको हो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलका अनुसार ईयूले स्पष्ट रुपमा प्राधिकरणको संस्थागत सुधारमै जोड दिएको छ । त्यसका लागि संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयक पास भई ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ ।
त्यसपछि नेपालबाट सरकारले प्राधिकरणमार्फत ईयूलाई उसले उठाएको प्रश्नअनुसार भएको सुधारबारे औपचारिक जानकारी गराउने छ । त्यसपछि ईयूले नेपालमा प्रतिनिधि खटाई अडिट गरेपछि यो सूचीबाट हट्नेबारे औपचारिक निर्णय लिन सक्नेछ ।
‘ईयूले स्पष्ट रुपमा उठाएका प्रश्नलाई हामीले जति सक्दो छिटो सम्बोधन गर्न सक्छौं, त्यति छिटो यो सूचीबाट हामी हट्न सक्छौं,’ महानिर्देशक पोखरेलले भने । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भइसकेका छन् । तर, संसदको काम कारवाही सत्तारुढ नेकपाको विवादको छायामा परेसँगै यी विधेयक समेत अलपत्र परेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ साउनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र नेपाल हवाई प्राधिकरण ऐन बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । यसअघि पटक-पटक ऐनको मस्यौदा बन्दै थन्किँदै गरेको थियो ।
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७६ फागुन ११, २०७६ मा संसदमा दर्ता भएका थिए । विधेयकले ऐनको रुप लिएपछि मात्रै प्राधिकरण विभाजन हुन्छ ।
नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय हो प्राधिकरण । तर, प्राधिकरणले नै अहिले त्रिभुवन विमानस्थलसहित देशभरका विमानस्थलको संचालन, व्यवस्थापन पनि गरिरहेको छ । नेपालको हवाई कानूनमा अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायको मूख्य चासो पनि यही नै हो ।
इयूको प्रतिवन्धमा परेका नेपाली वायुसेवा कम्पनी
एयर डाइनेस्टी, अल्टिच्यूड एयर, बुद्ध एयर, फिस्टेल एयर, समिट एयर, हेलि एभरेष्ट, हिमालय एयरलाइन्स, कैलास हेलिकोप्टर, मकालु एयर, मनाङ एयर, माउण्टेन हेली, प्रभु हेली, नेपाल एयरलाइन्स, सौर्य एयरलाइन्स, श्री एयरलाइन्स, सिम्रिक एयर, सिमि्रक एयरलाइन्स, सीता एयर, यति एयरलाइन्स, तारा एयर
प्रतिवन्ध लम्बिँदा के असर पर्छ ?
ईयूले नेपाली वायुसेवामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा सबैभन्दा ठूलो मार नेपाल एयरलाइन्सलाई परेको छ । ईयूले गन्तब्य विस्तार गर्न खोजेका अधिकांश विकसित मुलुकले ईयूको कालोसूचीलाई मूख्य मुद्दा बनाएर उडान अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेका छन् ।
यसमा साउदी अरेबिया, उत्तर कोरिया, चीनलगायत मुलुक छन् । प्रतिवन्धकै कारण नेपाल एयरलाइन्सले यूरोपेली मुलुकमा उडानको तयारी नै गर्न नपाएको गुनासो नेपाल एयरलाइन्सका अधिकारीहरुले गर्दै आएका छन् ।
एयरलाइन्समाथिको प्रतिवन्धले नेपाल आउन खोज्ने पर्यटकको आत्मविश्वासमा समेत असर गर्छ । जसले गर्दा नेपालका लागि गरिएको भ्रमण तालीका अन्य मुलुकमा जान सक्ने जोखिम समेत हुने गर्छ ।
यूरोपियन यूनियनले नेपाललाई सन् २०१३ यता निरन्तर प्रतिवन्धमा राखेको छ । बढ्दो हवाई दुर्घटना, हवाई सुरक्षा र नियमनसँग सम्बन्धित थुप्रै मुद्दा उठाउँदै अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूचीमा राखेको थियो । सोही आधारलाई टेकेर इयूले समेत नेपाली नागरिक उड्डयन सेवालाई प्रतिवन्ध लगाएको हो ।
यसकारण नेपालमा दर्ता भएका जहाज यूरोपेली आकासमा उड्न पाउँदैनन् । नेपाल नागरिक उड्डयन संगठनको जोखिमपूर्ण सूचीबाट भने हटिसकेको छ ।
तर, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायका रुपमा नछुट्याएको भन्दै ईयूले भने अहिलेसम्म नेपाललाई प्रतिवन्धको सूचीमा राखेको हो ।
