१० पुस, काठमाडौं । कोरोना र लकडाउनका कारण उत्पन्न प्रतिकुल परिस्थितिले वाणिज्य बैंकहरुलाई ऋण उठाउन धौ-धौ पर्न थालेको छ । आर्थिक संकटले थिचिएका ऋणीहरुलाई बैंकहरुले धेरै कस्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जा नतिर्नेहरुको संख्या पछिल्ला केही वर्ष यता बढ्दै गएको थियो । त्यसमाथि कोरोनाका कारण उद्योग व्यवसाय धराशायी बनेपछि बैंकहरुको ऋण असुली झनै चुनौतिपूर्ण बनेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि व्यापार-व्यवसाय ठप्प भएका कारण चैतयता धेरै ऋणीहरु समस्यामा परेकाले तत्कालै धितो लिलामी नगर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
कोरोना कहर सुरु हुनुभन्दा पहिलेदेखिकै ऋण समेत उठाउन समस्या परिरहेको बैंकरहरु बताउँछन् । ऋण उठाउनका लागि बैंकहरुले ऋण असुली न्यायाधिकरणमा कयौं मुद्दा हालेका छन् ।
कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्याय २०६० सालदेखिको ऋण उठाउन बाँकी रहेको सुनाउँछन् । पुस महिनायता नउठेको ऋणलाई निस्कृय कर्जामा समावेश गरिएको छैन । तर, पुरानै निस्कृय कर्जा धेरै हुँदा बैंकहरुलाई दवाव परेको छ ।
सीईओ उपाध्यायले नउठेका पुराना ऋण क्रमिक रुपले उठाउने नीति लिइएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षसम्म कृषि विकास बैंकको निस्कृय कर्जा एक हदसम्म राम्रो हुने उनको अपेक्षा छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ पनि निस्कृय कर्जा घटाउँदै लगिने बताउँछन् । ऋण लिएर जानेहरुले भनेअनुसारको ठाउँमा लगानी नगर्दा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘धितो लिलामीले बदनामी’
ऋणीले भाकामा ऋण नतिरेपछि बैंकहरुले त्यसको असुलउपर गर्ने अन्तिम उपाय भनेको धितो लिलामी गर्ने हो । तर, त्यो स्थिति सकभर नआओस् भन्ने बैंकहरुको ध्येय हुन्छ ।
केही बैंकहरु धितो लिलामीमा आक्रामक हुँदा बैंकहरुको बदनाम हुने गरेको एक सीईओले बताए । ग्राहकलाई पर्याप्त समय नदिएर लिलामी प्रक्रिया सुरु गर्दा बैंकहरु धितो खानकै लागि ऋण दिन्छन् कि भन्ने जस्तो देखिएको उनको गुनासो छ ।
‘कहिलेकाहीँ प्रतिकुल परिस्थितिका कारण ऋणीले समयमा ऋण तिर्न सक्दैन, उसलाई पर्याप्त समय दिनै पर्छ,’ उनले भने, ‘तर कतिपय ग्रंाहक भने नियतबस नै ऋण तिर्दैनन् र समस्या हुन्छ ।’
आफ्नो बैंकको अर्बौ ऋण उठाउन बाँकी रहेको सुनाउँदै ती सीईओले विविध समस्याका कारण लामो समयदेखि ऋण उठ्न नसकेको बताए ।
‘अझ कतिपयले धितो लिलामी गरेर खाए भइहाल्यो नि भन्छन्, तर हाम्रो उद्देश्य धितो लिलामी गर्ने हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘धितो त ऋण तिर्नका लागि ग्राहक पनि गम्भीर होस भनेर राखिएको हो ।’
न्यायाधिकरणमा मुद्दाका चाङ
पुराना ऋण उठाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निकै हैरानी परिरहेको छ भन्ने ऋण असुली न्यायधिकरणमा परेका मुद्दाले पनि पुष्टि हुन्छ । अहिले अर्बौंको ऋण नउठेर ऋणीका विरुद्ध बैंकहरुले न्यायाधिकरणमा मुद्दा हालेका छन् ।
न्यायाधिकरणलाई मुद्दा हेर्न भ्याई नभ्याईको अवस्था छ । तर यि मुद्दाहरु कोरोना कहरका बेला नतिर्ने ऋणीहरुको भने होइन । वर्षौं पुराना ऋणीहरुले कर्जा नतिर्दा बैंकहरुलाई समस्या परेको हो ।
ऋण असुली न्यायाधिकरण श्रोतले दिएको जानकारीअनुसार अहिले ऋण असुली सम्बन्धी ८ देखि १० वटासम्म मुद्दा न्यायाधिकरणमा पेशी चढ्ने गरेका छन् ।
तन्किँदै कालोसूची
ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरुको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । पछिल्लो एक महिनामा करिब ६ सय जना व्यक्ति तथा र्फमहरुलाई कालोसूचीमा राखिएको कर्जा सूचना केन्द्र -सीआईबी) ले जनाएको छ ।
अघिल्लो महिना कात्तिकमा मात्रै करिब चार सय व्यक्ति तथा र्फमहरुलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुको आग्रहमा सीआईबीले व्यक्ति तथा र्फमहरुलाई कालोसूचीमा राख्छ । तर, कालोसूचीमा पर्नेहरुमा बैंकको ऋण नतिर्ने मात्रै भने छैनन् । ऋण लिएर भुक्तानी नगर्ने तथा चेक अनादर -बाउन्स) गर्नेहरुलाई पनि सीआईबीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आग्रहमा कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ ।
सीआईबीले दिएको जानकारी अनुसार मंसिर महिनामा ५ सय ७९ व्यक्ति तथा फर्म कम्पनीहरु कालोसूचीमा परेका छन् । यीमध्ये धेरै ऋण लिएर नतिर्नेहरु रहेका छन् भने कतिपय खातामा रकम नभएको चेक दिएर दुःख दिनेहरु छन् । यसरी कालोसूचीमा पर्नेमा सहकारी संस्थाहरु पनि रहेका छन् । हालसम्म ५ वटा सहकारी संस्था कालोसूचीमा रहेको सीआईबीले जनाएको छ ।
२०६० साल पुस २८ गते शैक्षिक संस्था सहकारी संस्था कालोसूचीमा परेको थियो । त्यसपछि ७ कात्तिक २०७० मा महिला जनउत्थान दुग्ध सहकारी संस्था, २५ फागुन २०७१ मा सिटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, ३० चैत २०७३ मा राधाकृष्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था र ६ जेठ २०७६ मा रानीवन कृषि सहकारी संस्था कालोसूचीमा परेका थिए ।
आव ०७३ र ०७४ भन्दा ०७४ र ०७५ मा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २ सय ११ प्रतिशतले बढेको थियो । सीआइबीका अनुसार आव ०७४/७५ मा १ हजार ३१३ वटा कम्पनी र तिनका सञ्चालक कालोसूचीमा परेकामा ०७५ र ७६ मा ६९२ जना मात्र परेका थिए । त्यसयता यो सूची लम्बिँदो छ ।
सीआईबीका अनुसार लकडाउनयता कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २ हजार ७८ पुगेको छ । १० चैतसम्म १७ हजार ६४५ व्यक्ति र र्फम कालोसूचीमा थिए । अहिले झण्डै २० हजार पुगेका छन् ।
