Comments Add Comment

सुर्खेत विमानस्थल विस्तारमा विवाद

दीर्घकालीन समाधान खोज्न स्थानीयको माग

१० पुस, सुर्खेत । सुर्खेत विमानस्थलको विस्तारमा विवाद उत्पन्न भएको छ । विमानस्थल विस्तारका लागि सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी गरेपछि स्थानीयहरु संघर्ष समिति नै गठन गरेर विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

आफूहरुको उचित पुनर्स्थापना नभएसम्म विमानस्थल विस्तारको काम गर्न नदिने बताएका स्थानीयले विस्तारको काम रोक्न टीकाराम आचार्यको संयोजकत्वमा नागरिक सरोकार समिति नै गठन गरेरे विरोधमा उत्रिएका छन् ।

विमानस्थल विस्तारका लागि नागरिक उड्डयन कार्यालय सुर्खेतले ३० विघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी गरेको छ । अधिग्रहण हुने जग्गा किनबेच, नयाँ संरचना निर्माण, हक हस्तान्तरण र धितो बन्धक बनाएसँगै स्थानीयहरुले विरोध जनाएका हुन् ।

अहिलेकै अवस्थामा विमानस्थल विस्तार गर्दा पनि दीर्घकालीन समाधान हुन नसक्ने स्थानीयको ठहर छ । विमानस्थल विस्तारको सट्टा अर्को ठाउँमा नयाँ विमानस्थल बनाउन उनीहरुले माग गरेका छन् ।

स्थानीयलाई पुनस्र्थापनाको विकल्प नदिएरै सरकारले काम अगाडि बढाएको, विमानस्थल विस्तारको औचित्य पनि प्रष्ट पार्न नसकेको र सरकारले छुट्याएको मुआब्जा रकमले प्रभावितहरु सुकुमबासी हुनुपर्ने भन्दै विमानस्थल विस्तार हुन नदिने निर्णय गरेको वीरेन्द्रनगर वडा नं. १२ का अध्यक्ष लोकप्रसाद चालिसेले बताए ।

‘पुनर्स्थापनाको विकल्प नै नदिएर जग्गा रोक्का गरिएपछि स्थानीयले विस्तार हुन नदिने निर्णय गरेका छन्,’ अध्यक्ष चालिसेले भने, ‘यसका लागी सरकारले नै उपयुक्त विकल्प खोज्नु पर्छ ।’

विमानस्थल विस्तार गर्दा अमरज्योति मावि, मानवसेवा आश्रम र ठूलो संख्यामा स्थानीय बासिन्दा विस्थापित हुनेछन् । उनीहरुले यसबारे स्थानीय प्रशासन, नागरिक उड्डयन कार्यालय र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।

संघीय राजधानी काठमाडौंसँग सिधा हवाई उडान हुँदै आएको कर्णालीको एकमात्र सुर्खेत विमानस्थलको विस्तारका लागि पछिल्लो पटक संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच ३० बिघा जमिन अधिग्रहण गरेर विमानस्थल विस्तार गर्ने सम्झौतामा भएको छ ।

सरकारले हालको विमानस्थलको उत्तरतर्फ ६०० मिटर, दक्षिणतर्फ ४०० मिटर, पूर्वतर्फ ५० मिटर र पश्चिमतर्फ २०० मिटर विस्तारका लागि नागरिक उड्डयन कार्यालयमार्फत नगरपालिकालाई जग्गा रोक्काको पत्राचार गरेको छ । विमानस्थल बिस्तार भए ठूला जहाज अवतरण गराउन र रात्रीकालिन उडान संञ्चालन गर्न सकिने छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत विमानस्थल, प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई विमानस्थल विस्तार गर्नुको साटो नयाँ विकल्प खोज्न आग्रह गरिएको समितिका संयोजक आचार्यले बताए ।

पटक–पटक स्थानीयको जमिन अधिग्रहण गर्दै विमनस्थल विस्तार गरिएपनि दीर्घकालिन स्थायित्व हुन नसकेकाले थप अधिग्रहण गरेर विस्तार गर्नुको औचित्य नभएको संयोजक आचार्यले बताए । ‘मुआब्जा दिने रकमले अर्को ठाउँमा अहिलेको भन्दा ठूलो विमानस्थल निर्माण गर्न सकिन्छ,’ आचार्यले भने, ‘गुरुयोजना विपरित विस्तार गरिएको विमानस्थलले दीर्घकालिन स्थायित्व हुँदैन् ।’

संयोजक आचार्यका अनुसार उक्त विमानस्थल विस्तारका लागि २०२१, २०३४, २०६० र २०६६ सालमा पनि अधिग्रहण गरिएको थियो ।

हाल १२ सय ५५ मिटर लम्वाइ रहेकोे धावनमार्ग विस्तार गरी १५ सय ५५ मिटर बनाइने छ । विमानस्थल विस्तारका संघ र प्रदेश सरकारले ५०÷५० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले विमनस्थल विस्तारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड बजेट छुट्याएको छ ।

उता, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवंम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर विमानस्थल विस्तार गरिने बताइन् । ‘विकास गर्दा विनास हुन्छ । स्थानीय र विद्यालयलाई पुनर्स्थापितको ग्यारेन्टी गरेर मात्रै विमानस्थल विस्तार गछौं ।’ मन्त्री केसीले भनिन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment