१३ पुस, काठमाडौं । २०७६ चैत ११ गतेबाट लकडाउन सुरु भएयता आइतबारसम्म करिब १ लाख ८७ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किए । यीमध्ये अधिकांश मलेसिया र ६ वटा खाडी देशबाट फर्किएका छन् ।
कोरोना महामारीमा रोजगारी गुमाएका र महामारीका कारण डराएकाहरु समेत गरी हजारौं श्रमिक ऋणमाथि ऋण थपेर देश फर्किए । बाध्यात्मक रुपमा देश फर्किनु पर्दा पहिले आफैंले जम्मा गरेको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट सहयोग पाउने नगण्य छन् ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई प्राप्त विवरण अनुसार अहिलेसम्म १५६ जना नेपाली श्रमिकले सरकारबाट उद्धारका लागि सहयोग पाएका छन् । मलेसिया, बहराइन, साउदी अरेबियालगायतका देशका नेपाली नियोगमार्फत १५६ जनाको उद्धार खर्च बेहोरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठ बताउँछन् । उद्धारको लागि दूतावासहरुबाट धेरै सिफारिस नै नआएको उनले बताए ।
सरकारले विदेशमा अलपत्रको उद्धार गर्ने भन्दै असारदेखि विभिन्न देशमा असोजसम्म चार्टर्ड उडान सञ्चालन गरेको थियो । एक लाखभन्दा बढी नेपाली स्वदेश आएपछि सरकारले नियमित उडान थालेको थियो ।
महामारी सुरु भएलगत्तै दूतावासहरुमा निःशुल्क उद्धारको माग गर्नेको संख्या उच्च थियो । तर, ढिला गरेर सरकारले जारी गरेको उद्धारसम्बन्धी निर्देशिकाले अलपत्र श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गराउन बाटो खोलेन । बेखर्ची भएर ढोकामा आउनेहरुलाई दूतावासहरुले कि ऋण खोजेर ल्याउन नभए सहयोग जुटाएर आउन भन्दै फर्काउने गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले बेखर्ची भएका नेपालीको उद्धार गर्न वैशाख ४ गते आदेश दिएपछि बाध्य भएको सरकारले साउन १ मा उद्धार तथा फिर्ती गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
त्यतिबेला वैदेशिक रोजगार बोर्डले १० हजार श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्ने गरी ७५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा अहिले पनि ५ अर्ब २५ करोड रकम छ । तर, सरकारले ल्याएको निर्देशिका व्यवहारिक नहुँदा विदेशमा बेखर्ची भएका हजारौं नेपालीले ऋण काढेर फर्किनुपर्यो । अझै त्यही क्रम जारी छ ।
कामै नलाग्ने निर्देशिका
राजदूतहरुका अनुसार सरकारले निर्देशिका नै कोषको रकम बचाउने नियतले ल्याएको छ । निर्देशिकाले वास्तविक रुपमा अलपत्र परेका श्रमिकहरुलाई निःशुल्क उद्धारको टिकट दिलाउन रोक लगाइदिएको उनीहरु बताउँछन् । समस्यामा परेकाहरुलाई निःशुल्क स्वदेश फर्काउनै नसकिने गरी शर्तहरु राखिएको गुनासो राजदूतहरुले गर्दै आएका छन् ।
निर्देशिकाले श्रम करार अवधि बाँकी रहेका र बेखर्ची भएर अलपत्र परेका नेपालीको मात्रै निःशुल्क उद्धार गर्ने भनेको छ । तर, श्रम गन्तब्य मुलुकहरुमा बेखर्ची भएकामध्ये ८० प्रतिशत नेपाली २ वर्षको श्रम करार अवधि नाघेकाहरु रहेको राजदूतहरु बताउँछन् ।
साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासले अहिले ‘अनडकुमेन्टेड’ नेपाली श्रमिकलाई विभिन्न स्थानमा क्याम्पमा जम्मा गरेर देश फर्किन आवश्यक कागजपत्र बनाइरहेको छ । यसरी कागजपत्र बनाएकामध्ये धेरैसँग नेपाल फर्किने पैसा हुँदैन । तर, निर्देशिकाले उनीहरुलाई निःशुल्क उद्वारको लागि टिकट दिन सकिने व्यवस्था गरेको छैन ।
कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएपछि श्रम इजाजत नवीकरण नगरी बसेका धेरै नेपाली घर फर्किन खोजेका छन् । तर, चाहेर पनि दूतावासले सहयोग गर्न नसकिरहेको साउदीस्थित दुतावासका एक अधिकारी बताउँछन् ।
करार नसकिएकाहरुलाई समस्या पर्दा म्यानपावर र सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाएर उद्धार गराउने गरिएको छ । तर, वास्तविक समस्यामा परेकाहरुलाई भने सरकारले निर्देशिकाबाटै निःशुल्क उद्धारको सुविधा लिन नसक्ने अवस्था गरिदिएको छ ।
मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे एकपटक श्रम स्वीकृति लिएर विदेश पुगेपछि लामो समय त्यहीँ बसेर ‘अवैध’ हुन पुगेका श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्धार गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सरकारले अवैध रुपमा रहेका नेपालीलाई उद्धार नगर्ने नीति लिएकोमा उनले विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा नै असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् ।
कल्याणकारी कोषमा योगदान गरेर विदेश पुगेका श्रमिकले समस्यामा पर्दा उपचार र स्वदेश फिर्तीका लागि खर्च पाउनुपर्ने तर्क अन्य श्रम गन्तब्य मुलुकमा कार्यरत राजदूतहरुले पनि गर्दै आएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने अवैध हैसियतमा रहेका श्रमिकलाई कोषको रकमबाट उद्धार गर्न कानूनले रोकेको भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।
पछिल्लो दिनमा नयाँ कोरोना भाइरसको महामारी फैलिन सुरु गरेपछि श्रम गन्तब्य मुलुकका दूतावासहरु विगतकै जस्तो जटिल समस्या पर्नसक्ने त्रासमा छन् ।
रोजगारी गुमाएका हजारौं श्रमिकले उद्धार माग गर्दा पनि निरही बन्नु परेको नमिठो विगतबाट पाठ सिकेर निर्देशिकालाई श्रमिक मैत्री बनाउन उनीहरुको माग छ ।
संशोधनको आश्वासन
सरकारले निर्देशिका संसोधन गर्ने आश्वासन दिएको ३ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । दूतावासहरुले माग गरे बमोजिम व्यवहारिक बनाउन निर्देशिका संशोधनको तयारी भएपनि कहिले मन्त्रिपरिषदमा पुगेर पारित भएर फर्किन्छ भन्ने अत्तोपत्तो छैन ।
साउदी, कुवेत, ओमान, जापानलगायत नेपाली कार्यरत देशहरुले यहीबेला नियमित उडान रोक्न थालेपछि नेपाली दूतावासहरुलाई हिजोकै दिन फर्किने चिन्ताले छोपेको छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ सरकारले छिट्टै निर्देशिका संशोधन गरेर लागू गर्ने बताउँछन् । ‘अब बेखर्ची श्रमिकलाई उद्धार गर्न सहज हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो वर्ष नै करिब २ अर्ब रुपैयाँ श्रमिक उद्धार, तालिम लगायतमा खर्च गर्दैछौं ।’
अहिले विदेश जानेको संख्यमा ठूलो दरमा कमी आएकाले कोषमा रकम थपिएको छैन । यसले कोष रित्तिने जोखिमसमेत रहेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् ।
