१५ पुस, काठमाडौं । कुनै समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलताको धेरै अभाव थियो त्यसैले बैंकहरु आफैं निक्षेपकर्ताको कार्यालयसम्मै धाउँथे ।

हामीलाई निक्षेप दिनुपर्यो भन्दै संस्थागत निक्षेपकर्ताको कार्यालयसम्मै पुग्ने तिनै बैंकमा अहिले निक्षेपबारे खासै चासो देखिँदैन ।

भएको पैसा नै लगानी गर्न नपाएका कारण बैंकले निक्षेपका लागि हात थाप्नु परेको छैन । बरु बैंकमा तरलता पर्याप्त हुँदा निक्षेपकर्ताहरु चाहिँ समस्यामा परेका छन्, पारिएका छन् ।

‘निक्षेपकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन नै गर्नु राम्रो हुन्छ तर अहिले अवस्था अलि फरक छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘तरलताको विद्यमान अवस्थाका कारण बचतकर्ता निरुत्साहित हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार अहिले बैंकहरुमा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ तरलता छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा अधिक तरलता भएपछि २ खर्ब हाराहारीमा तरलता प्रशोचन गरेको छ । यसमध्ये ९० अर्ब रुपैयाँ अहिले पनि राष्ट्र बैंकमा बसेको छ । परिपक्व भएसँगै यो पैसा पुनः बजारमा जान्छ, अनि तरलता २ खर्बभन्दा धेरै हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबाट उठाएको ५० अर्ब रुपैयाँ त १५ पुसमा परिपक्व हुँदैछ, यो अब बजारमा गइहाल्छ । ‘कोरोनापछि बैंकहरुमा कर्जाको माग बढ्न सकेन, कर्जा लगानी कम गर्दा तरलता थुप्रिएको छ,’ डा. भट्ट भन्छन्, ‘पछिल्लो समय कर्जाको माग बढेको छ तर जति हुनु पर्ने त्यो अझै हुनसकेको छैन ।’

बैंकमा तरलता पर्याप्त हुँदा धेरै फाइदाहरु छन् । तरलता पर्याप्त हुँदा कर्जाको ब्याजदर घट्छ । उद्योग–व्यवसाय गर्न चाहनेले सहज ऋण पाउँछन् । अझ भनौं वित्तीय साधन उपलब्ध हुने र यसले व्यवसायिक वातावरण सहज बनाउने हुन्छ, जसका कारण व्यवसायको लागत घट्छ ।

फाइदासँगै केही बेफाइदाहरु पनि छन् । पछिल्लो समय कर्जाको माग कम हुने र बैंकमा पैसा थुप्रिदाको असर निक्षेपमा देखिएको छ । निक्षेपकर्ताहरु बैंकको उपेक्षामा परेका छन् । यसले बचत निरुत्साहित हुन्छ कि भन्ने चिन्ता राष्ट्र बैंकमा छ ।

निक्षेपको अवस्था

जतिबेला बैंकहरुमा पैसा अभाव हुन्छ, त्यतिबेला निक्षेपकर्ता चाहिन्छ । तरलता अभाव भएका बेला बैंकहरुले आकर्षक योजना ल्याएर निक्षेपकर्ता लोभ्याउन खोज्छन् । तर अवस्था अहिले फरक छ, निक्षेपकर्ताहरुलाई बैंकले खासै ध्यान दिएका छैनन् ।

पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने निक्षेपको औसत ब्याजदर निकै राम्रो थियो । तर कोरोनापछि भने ह्वात्तै घटेको छ । एक वर्ष पहिले ७ प्रतिशत नजिक पुगेको निक्षेपको औसत ब्याजदर अहिले ५.३१ प्रतिशतमा झरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निक्षेपपत्रको औसत ब्याजदर ६.८१ प्रतिशत थियो । गत कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ५.३१ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ९.५२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यी दरहरु क्रमशः ६.८१ प्रतिशत र १२.०७ प्रतिशत रहेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस बैंकको निक्षेप ‘डाइभर्ट’ हुने खतरा

समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ३.१ प्रतिशतले बढेको थियो । २०७७ कात्तिकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंश क्रमशः ७.९ प्रतिशत, ३३.४ प्रतिशत र ५०.१ प्रतिशत रहेको छ ।

अघिल्लो वर्ष यस्तो अंश क्रमशः ७.७ प्रतिशत, ३२.५ प्रतिशत र ४८.७ प्रतिशत रहेको थियो । २०७७ कात्तिक मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४२.७ प्रतिशत छ ।

२०७६ कात्तिक मसान्तमा यस्तो निक्षेपको अंश ४४.७ प्रतिशत थियो । बचत निक्षेपमा पछिल्लो समय साधारण बचत निक्षेपभन्दा मुद्दती निक्षेपको अंश बढ्दो क्रममा छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई राम्रो गर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

जसरी पनि उपभोक्ता मारमै

तरलता पर्याप्त हुँदा होस् या नहुँदा समस्यामा भने उपभोक्ता नै पर्छन् । तरलता अभाव हुँदा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएर ग्राहक आकर्षित गर्छन् । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदर बढ्ने नै भयो । कर्जाको ब्याजदर बढी हुँदा उद्योग व्यवसायको लागत खर्च बढ्ने हुन्छ ।

‘लागत खर्च बढेपछि उत्पादन गर्नेहरुले उत्पादित वस्तुको मूल्य समेत बढाउँछन् जसको मार उपभोक्ताले खेप्नु पर्छ,’ पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई भन्छन्, ‘उता तरलता बढी हुँदा पनि निक्षेपकर्ता उपभोक्ता समस्यामा पर्छन्, आइरहेको ब्याज आम्दानी पनि घट्ने भयो ।’

पूर्वबैंकर भट्टराई तरलता पर्याप्त हुँदा बेफाइदाभन्दा फाइदा धेरै भएको बताउँछन् । उनका अनुसार जति धेरै तरलता भयो त्यति धेरै अवसरहरु सिर्जना हुन्छ । कर्जाको माग पछिल्लो समय बढेकै छ तर जुन रुपमा बढ्नुपर्ने हो त्यो अनुरुप अझै बढ्न सकेको छैन ।

सकेसम्म कर्जा लगानी पनि राम्रै हुने र स्थिर ब्याजदर भएमा राम्रो हुने उनको सुझाव छ । निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फितिको तुलनामा एक प्रतिशत बढी भए राम्रो हुने पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बताउँछन् । तर अहिलेको अवस्था भनेको सामान्य अवस्था नभएको कारण निक्षेपकै विषयमात्रै प्राथमिकतामा पर्न नहुने उनले बताए । उपभोक्ताको हित हेर्नका लागि कर्जाको ब्याजदर कम हुनु नै उत्तम हुने उनको भनाइ छ ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको खतरा

ऋण लिन सहज, ब्याजदर कम, कर्जा पुग्न नसकेको ठाउँमा पनि कर्जा पुग्नेदेखि व्यवसायिक उत्साह लगायत तरलता धेरै हुँदाका फाइदा हुन् । तरलता अभाव हुँदा पैसा थन्किने र ब्याज आम्दानी घट्ने साथै पैसा चलायमान नहुने बताउँछन् ।

तलरता बढ्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढ्ने बैंकका सीईओहरु बताउँछन् । अधिक तरलता हुँदाको असर ऋण खोसाखास हुने एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘यो भन्ने कुरा त होइन सबैलाई थाहा नै होला, पछिल्लो समय मेरै ८ अर्ब ऋण अर्को वाणिज्य बैंकले खोसिदिएको छ,’ ती सीईओले भने, ‘यो समस्या मैले मात्रै होइन अन्य धेरै बैंकले झेलिरहेका छन्, ठूलो परिमाणमा यसरी आफ्नो बैंकको ऋण अर्को बैंकमा जाँदा आम्दानीमा नै ह्रास आउने देखिएको छ ।’

उनका अनुसार खासगरी यो समस्या धेरै बेस रेट हुने बैंकहरुले झेलिरहेका छन् । तुलनात्मक हिसाबले कुन बैंकको बेसरेट बढी छ त्यो बैंकलाई समस्या परेको छ । बेस रेट कम भएका बैंकहरुमा भने भदौयता क्रमशः कर्जाको माग उच्च रहेको बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पछिल्लो समय बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त (अधिक तरलता) भएपछि बैंकहरु एक अर्काको ऋण खोसाखोसमा लागेका छन् । ऋणीहरु पनि बेस रेट कम भएको बैंकतर्फ लागेका छन् । थोरै प्रतिशतमात्रै ब्याज कम हुँदा पनि ठूलो ऋणमा निकै ठूलो रकम बचत हुने भएकाले ऋणीहरु बेस रेट कम हुने बैंकतर्फ आकर्षित भएका छन् ।

‘ग्राहकको नजरबाट हेर्दा यसरी कम बेस रेट भएको बैंकमा जानु राम्रो कुरा हो, हामी पनि ग्राहकको कुभलो चिताउँदैनौं,’ ती बैंकर भन्छन्, ‘अहिले हाम्रो खर्च बढेर समस्या भएको हो, भोलि हाम्रो पनि बेस रेट कम भयो भने धेरै ऋण माग आइहाल्छ ।’

कसरी पाउलान् उपभोक्ताले राहत ?

पछिल्लो समय निक्षेपको ब्याजदर घटाउन बैंकहरु हौसिएका छन् । बैंकहरुले साधारण निक्षेपको ब्याजदर अत्यन्तै कम दिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले एउटा अस्त्र प्रहार गर्यो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै मुद्दती निक्षेप र बचत निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत कायम हुने गरी राष्ट्र बैंकले अंकुश लगायो ।

यो निक्षेपको ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने एक अस्त्र नै हो । अधिक तरलता भएपछि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर धेरै नै घटाएको भन्दै निक्षेपको ब्याजदर नियन्त्रण गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर अन्तरमा ५ प्रतिशतको अंकुश लगाएको थियो । यो व्यवस्थापछि बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपकै ब्याजदर घटाउन थालेका छन् ।

पछिल्लोे समय धेरै जसो बैंकहरुले साधारण बचतमा एक प्रतिशत वा त्योभन्दा तल दिने अनि मुद्दती निक्षेपमा ६ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दिने गरेका छन् । यसो गर्दा निक्षेपकर्ता उपभोक्ता समस्यामा परेका छन् ।

यसको समाधानका लागि सरकारको सहुलियत आवश्यक परेको पूर्वबैंकर भट्टराई बताउँछन् । यो समस्या लामो समय नभई केही समयका लागि मात्रै भएको र यो अवधीभरका लागि सरकारले कर छुट दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । अहिले निक्षेपको ब्याजमा उपभोक्ताले ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

कोरोनाका कारण समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई बैंकहरुले ब्याजदरमा छुट दिएका छन् । यसरी नै सरकारले पनि ५ प्रतिशतलाई २.५ प्रतिशतमात्रै कर लिन्छु भनेर राहत दिए राम्रो हुने उनको भनाइ छ । उपभोक्ताहरुलाई भ्याटमा पनि केही छुट दिए राम्रो हुने उनले बताए ।

‘बैंकहरुले चैतदेखि असार मसान्तसम्मको ब्याजदमा छुट दिएका छन्, त्यहाँ बैंकहरुले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको योगदान गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अब सरकारले पनि केही राहत महसुस हुने काम गरे राम्रो हुने थियो ।’

यो पनि पढ्नुहोस बैंकको निक्षेप ‘डाइभर्ट’ हुने खतरा

यो पनि पढ्नुहोस निक्षेपलाई प्रोत्साहन नगरिए पुँजी बाहिरिने जोखिम हुन्छ

यो पनि पढ्नुहोस संस्थागत निक्षेपकर्तामा देखिएन ‘बार्गेनिङ’ क्षमता, ब्याज आम्दानी ४० प्रतिशतसम्म गुम्दै