१५ पुस, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्तिको विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतले प्रदेश सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले मंगलबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सुर्खेतको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । त्यस्तै अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
गत साता कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले कालिकोटका विश्वमित्र सन्ज्याललाई कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेको थियो । यस्तै सुर्खेतका प्रमोद हमाल उपाध्यक्ष, दैलेखकी हेमा खड्का, हुम्लाका टक्कबहादुर शाही, जुम्लाका सरोज शाही, सल्यानका भुमाकुमारी बुढाथोकी र जाजरकोटका मोहनराज घर्तीलाई सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो ।
तर सदस्य सचिवको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको दावी गर्दै ऋषि गिरीले कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सुर्खेतविरुद्ध सोमबार मुद्दा दायर गरेका थिए ।
अब दुवै पक्षलाई अदालतले यही पुस २० गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवका लागि सिफारिस समितिले १० जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो । त्यसमध्ये १० औं नम्बरमा रहेका सन्ज्याललाई नियुक्ति गरिएपछि सर्टलिस्टको दोस्रो नम्बरमा नाम रहेका गिरीले ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार खेककुद परिषदमा नियुक्ति नभएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका छन् ।
उनले सदस्य सचिव नियुक्त भएका व्यक्तिको खेल क्षेत्रको अनुभव नपुगेको दावी गरेका छन् ।
