मौजुदा संविधानभन्दा धेरै प्रगतिशील अन्तरिम संविधान धर्मनिरपेक्षयता, संघीयता र समावेशिताको बाटोमा गएपछि तिल्मिलाएको खसआर्य समुदायले नयाँ ‘नायक’ खोज्न थाल्यो जसले कम नोक्सानीमा यथास्थितिलाई बचाओस् । हिंसात्मक विगत माओवादीको कमजोर पक्ष रहेकै थियो, खुला राजनीतिमा आएपछि उनीहरूमा पनि अपि्रय परिवर्तन आयो । सबै सार्वजनिक संस्थालाई सकेसम्म भर्तिकेन्द्र बनाउने र राज्यसत्ता कब्जा गर्ने लालशा र छिट्टै धेरै अर्थोपार्जन गर्ने खेलमा लागेकाले माओवादीको नयाँ रूप र क्रान्तिकारिता सँगै जान सकेन ।
फलस्वरुपः दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा प्रचण्ड र माओवादी आन्दोलनको पतन भयो । यता खड्गप्रसाद ओली जो गणतन्त्र, समावेशिता र संघीयताका घोर विरोधी थिए, उनले भने परम्परागत शक्तिशाली समुदायले खोजेको त्यो नायकको स्थान ग्रहण गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो स्थान बनाए । यी प्रगतिशील मुद्दाहरू थोकमै खारेज गर्न नसकेपनि संविधान जारी गरिसक्दा धेरै हिसाबले भुत्ते बनाउने काम भयो ।
स्थान ग्रहणपछि आफ्नो शासनकाल भरी ओलीले त्यो ‘नायक’को अपेक्षाकृत काम गरिरहे । प्रदेशहरू संघका इकाइ हुन भन्नु उनले प्रतिनिधित्व गरेको विचारको सिधा अभिव्यक्ति हो । भलै सूर्यबहादुर तामाङ र मलार सदालाई भोकै मर्नबाट बचाउन नसक्ने शासन होस्, तर आफ्नो अपाङ्ग बालकलाई अवतारको रूपमा प्रचार गर्ने हिन्दु परिवारलाई ओलीले राज्यकोषबाटै अमेरिका सयर मात्रै गराएनन्, तिनकै नाममा स्थापित संस्थालाई करोडमा दान पनि दिलाए । अझ भगवान् राम ठोरीमा जन्मेको भन्ने अभिव्यक्तिले त झन पुरै भारत वर्षभरि तरङ ल्याए । यी सबै उनले अन्धविश्वासमा परेर भनेका र गरेका हैनन् । बरू यसो गरेर उनले परम्परागत हिन्दू समुदायले खोजेको हिन्दूत्वको वैध नायक मै हुँ भन्ने सन्देश दिएका हुन । गैँडालाई गैँडा नै भन्नुपर्छ ‘राइनो’ भन्न मिल्दैन भन्ने उनको ठट्टेउली पनि महेन्द्रीय नेपालीत्वको प्रबर्धन थियो ।
समृद्धिको हवाइ सपना
समावेशी राज्यप्रणाली र सुदृढ राजनीतिक र आर्थिक संस्थाहरू समृद्धिका अनिवार्य सर्त हुन । ओलीले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउने केही पनि काम गरेनन । बरू सत्तामा पुगेदेखि नै ती संस्थाभन्दा आफ्नो व्यक्तित्वलाई ज्यादा महत्त्व दिँदै समृद्धिको हवाइ सपना देखाए ।
चुच्चे रेल, पानीजहाज र भ्यू टावर समृद्धिका सूचक मानिए । रेल र पानीजहाजको टिकट खुल्छ भन्दा पर्रर ताली पड्काउने जमात छँदै थियो, मलार सदा र सूर्यबहादुर जस्ताले टिकट कसरी काट्छन् भन्ने प्रश्न गायब भयो ।
नदी थुनेर जहाज चलाउने बहस त भयो तर यसो गर्दा कति ग्रामीण जनसंख्या विस्थापित हुन्छन्, वातावरणीय प्रभाव के हुन्छ कतै कुरै भएन । जहाज आउँछ भने फर्केर पनि जाँदो हो । फर्केर जाने जहाजमा के पठाउने हो बहसै भएन ।
नेपाली समाज र अर्थतन्त्रको आजको चुनौती के हो ? भोलि केके चुनौती आउलान् ? मानव अस्तित्वमाथि नै धावा बोलिरहेको भनिएको वातावरणीय परिवर्तनलाई कसरी सामना गर्ने हो ? तीव्र गतिमा भइरहेको प्रविधिको विकासले भविष्यमा रोजगारीका लागि मेसिनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र ब्यापक बेरोजगारी बढ्नाले बिदेशी श्रम बजारमा आधारित हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रलाई के हुन्छ ? यसले समृद्धिको सपनालाई के असर पर्छ ? त्यति परको चिन्तन ओलीलाई आवश्यक नै परेन ।
त्यसैले “नेपालीले चान्स पाए गर्छ” भन्दै हसाउँने ओलीको समृद्धिको हवाइ सपनामा श्रम बजारमा भोलि नेपालीले चान्स नै नपाउँदा के गर्ने भन्ने प्रश्नहरू सान्दर्भिक हुने कुरै भएन । जेले लोक तत्काल खुशी हुन्छ त्यही भन्ने लोकप्रियतावादी ओलीले उर्जा र प्राकृतिक स्रोतको सघन प्रयोगमा आधारित, दिगो नहुने मानिएको पश्चिमा बिकासको मोडललाई नै उछालिरहे ।
अधिनायकवादतर्फको यात्रा
२०१८ मा प्रकाशित पुस्तक ‘हाउ डेमोक्रेसी गाइज’मा लोकतन्त्रको अन्त्य र तानाशाहीको उदय कसरी हुन्छ भन्ने चाखलाग्दो विश्लेषण छ । लेखकद्वय स्टिभन लेवित्स्की र डानिएल जिब्लाटको विश्लेषणमा एकाइसौं शताब्दीमा तानाशाही पहिलेजस्तो सैनिकले सडकमा बुट बजार्दै आउँदैन । त्यो त निर्वाचित तर लोकपि्रयतावादी शासकले एकएक गर्दै सार्वजनिक संस्थहरूलाई क्षय गर्दै, थाहै नपाई ल्याउँछन् ।
रोचक के छ भने, यो यात्रा विस्तारै, महत्त्वहीनजस्तो लाग्ने क्रमिक चरणहरूबाट गुजि्रने हुनाले राजनीतिक हिसाबले जागरुक र बुद्धिजिबीवर्गले समेत थाहा पाउँदैनन् । बरू कैयन चरणमा पि्रयतावादी निर्णयहरू लिइने हुनाले, समर्थन पो जनाउँछन् ।
ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नेबित्तिकै शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्न थालेदेखि, बेलामौकामा संसद छलेर ल्याएका अध्यादेश हुँदै, जस्केलाबाट संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ती गरी, अन्तिममा संसद विगठन गरेर आफ्नो अधिनायकवादको यात्रालाई फत्ते गरी देखाएका छन् ।
यति गरिसक्दा धेरैले थाहै पाएनन्, केही थाहा पाउनेहरूले आवाज उठाइरहे तर त्यो झिनो आवाज ‘हनुमान’हरूको चर्को कीर्तनमुनि दबियो । अधिनायकवादका आउँदा मोडहरूमा ओली विरूद्धको मुद्दा हेर्न पहिले उनकै नियुक्ती खाएका र उनकै लागि काम गरेकाहरू न्यायाधीश बनेर पुग्नेछन् । भोलि ‘यती र ओम्नी’ काण्डको छानबिन गर्नैपर्ने अवस्था आए आफैंले जस्केलाबाट नियुक्त गरेकाहरूले नै गर्नेछन् ।
अबको बाटो
हिन्दु खस-आर्य समुदायको एकल-जातिवाद ओलीको शक्तिको मूल आधारस्तम्भ भएको हुनाले र समृद्धिको हवाइ सपना अघि बढाउँदा देखिएको बौद्धिक रिक्तताले उनमा समावेशी र समतामुलक समाज निर्माणको यात्रा तय गर्न चाहिने लोकतान्त्रिक नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने सिर्जनात्मक क्षमता छैन भन्ने पुष्टि भइसक्यो ।
तर कुरा यतिमै सकिन्न । ओलीमा बितण्डा गर्ने, ‘निहुँ खोजे देखाइदिने’ शक्ति अझै छ । यसलाई सायद अंग्रेजीमा प्रयोग हुने ‘न्युसेन्स भ्यालु’ भन्न सकिन्छ । निहुँ खोजे प्रदेशसभाको पनि संघीय संसदकै हालत बनाइदिने धम्की दिनु यसकै उदाहरण हो ।
२०६२-६३ सालको आन्दोलनपछि प्राप्त भएका ४ मूल उपलब्धीहरू संघियता, समाबेशी राज्यप्रणाली, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष्यता अझैसम्म राम्रोसँग संस्थागत भै सकेका छैनन तसर्थ यिनीहरूमाथि नदेखिएका धेरै खतराहरू हुन सक्छन् । तर तीमध्ये हालका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति निःसन्देह प्रस्ट देखिएका प्रधान खतरा हुन् ।
तसर्थ आजको आवश्यक्ता ओलीलाइ सत्ताको डोलीबाट झार्नु र राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई प्रधानमन्त्रिको कार्यालय-सहयोगीको स्तरमा झार्ने बर्तमान राष्ट्रपतिलाई बिदा दिनु हो । नत्र हामीले मात्रै हैन हाम्रा सन्तानले पनि लोकतन्त्रका लागि लड्नु पर्दैन भन्न सकिन्न ।
नेकपा फुटेकाले चुनावमा बसी बसी तालुमा आलु फल्ने भो भन्ठान्ने संकेत देखाएको काङ्रेसले यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने छाँट छैन । तसर्थ नेकपा कार्यकर्ता र समर्थकले ‘दाहाल-नेपाल समूहले ओलीलाई नटेरेर हाम्रो प्यारो पार्टी फुट्यो’ भन्ने भावनाले घायल भै ओली-भण्डारीको अधिनायकत्वकै निरन्तरतालाई ज्यादा महत्त्व दिन्छन् कि लोकतन्त्रको संरक्षणलाई, त्यो नै सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ ।
