१९ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले ५ पुसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत् भएको दाबी गरेको छ ।
संसद विघटनको विरुद्धमा दर्ता भएका १२ वटा रिटमाथि सुनुवाईको क्रममा सर्वोच्च अदालतले मागेको जवाफ दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयले यस्तो धारणा व्यक्त गरेको हो ।
‘…सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिसका आधारमा सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्य भएकोले सो कार्य संविधानसम्मत नै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन बदरभागी हुँदा खारेज गरी पाउँ’, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. हरि पौडेलले सर्वोच्चमा पठाइएको जवाफमा भनिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली लगायतद्वारा दर्ता गरिएको एक दर्जन रिटमा सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित इजलासले यो रिटमाथि २२ पुसदेखि निरन्तर सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको छ ।
