२५ पुस, काठमाडौं । युवा पुस्ताका साहित्यकार तथा लेखक युग पाठक संसद विघटनसँगै नागरिक अभियन्ताका रुपमा देखा परेका छन् । नागरिक समाजलाई गोलबद्ध गर्दै उनी अहिले राजधानीको सडकमा नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

अबको केही महिनामा ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायत पहिचानका पक्षधरहरु जाग्ने र आन्दोलनको आँधिबेहरी उठ्ने पाठकको विश्वास छ । उनी भन्छन् ‘अहिले जनता सुतेको सिंहजस्तै छन्, उनीहरु जाग्छन् ।’

नेपाली कांग्रेस एवं नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह) ले गरेको आन्दोलनमा युवापुस्ताको आकर्षण खासै नदेखिएको पाठक बताउँछन् । कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरुले युवापुस्ताको विश्वास जित्न नसकेको, तर नागरिक आन्दोलनमा भने युवापुस्ताको आकर्षण देखिएको पाठकले बताए । युवा पुस्ताको विश्वास जित्नका लागि कांग्रेस र नेकपाजस्ता पुराना दलहरु सच्चिनुपर्ने उनले बताए ।

प्रस्तुत छ, नागरिक अभियन्ता पाठकसँग अनलाइनखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी–

तपाई साहित्यकारबाट आन्दोलनकर्ता, नेता बनेको देखियो नि ?

नेता भनेको विभिन्न क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै हो । तर, नागरिक आन्दोलनको हकमा यही एकजना नेता हो भन्ने तोक वा कुनै विशेष संयन्त्र हुँदैन । अहिले हामी केही साथीहरू नागरिक अभियन्ताका रूपमा छौं । जस्तै : नारायण वाग्ले, मोहना अन्सारी, सञ्जीव उप्रेती, रीता साहलगायतका साथीहरू छौं । यो टिम केपी ओली सरकारले मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ होमिरहँदा कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता र चासोले आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।

तपाईहरुको आन्दोलन कहाँसम्म पुग्यो ?

ससंद विघटन हुनेबित्तिकै सबैलाई डर र चिन्ताको अनुभूति थियो । केपी ओली पक्षकै मानिसलाई पनि अब के हो भन्ने डर व्याप्त थियो । सबैतिर एक प्रकारको सन्नाटा थियो । यसैबीच, हामीले नागरिकहरूको भेला गरेर विज्ञप्ति जारी गर्यौं । त्यसबाट प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्रतिगमन घोषणा गर्यौं । साथै विगत दश वर्षदेखि प्रतिगमन चलिरहेको छ भन्ने किटान गर्यौं । ती सबै प्रतिगमनको ‘क्लाइमेक्स’ संसद विघटन हो । जसले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशीतामाथि खतरा उत्पन्न गराएको ठहर गरेपछि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्यौं ।

आठ दिनको अवधिमा पाँचवटा सडक प्रदर्शन भए । त्यो नाटक प्रदर्शनी, कविता वाचन, सांस्कृतिक प्रदर्शन तथा अभिव्यक्तिमार्फत गर्यौं । किनभने, संविधानले मान्यता नदिएको कुरा कसैको आदेशका भरमा भएको छ । यो त जनताको रगत–पसिनाले आर्जेको गणतन्त्र हो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले आदेश दिएको भरमा चल्ने गणतन्त्र त होइन । आज प्रधानन्यायाधीशलाई पनि आदेश दिने स्तरमा पुर्याइएको छ ।

तपाईको विचारमा ओलीले थप प्रतिगामी कदम चाल्ने सम्भावना पनि छ ?

सम्भावना छ । पहिले पनि त्यो सम्भावना थियो । तर, नागरिक आन्दोलनले आम जनतामाझ ओलीको कदम प्रतिगमन नै हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न सफल भएका छौं । नत्र भने उनीहरूले थप प्रतिगामी कदम चालिसक्ने थिए ।

विस्तारै राप्रपाले राजावादी जुलुसमात्र होइन, पृथ्वीनारायण शाहको एकता दिवसका नाममा मनिषा कोइरालालाई नै अगाडि सारेको छ । यो सेन्टिमेन्ट हेर्दा सारा राज्यसत्ता ‘हेर यो राज्य हामीले कसरी जितेका थियौं’ भनेर देखाउने स्पर्धामा छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भाषामा भन्दा यहाँ प्रदेश भंग गर्ने, धर्म निरपेक्षता हटाउने ‘ग्राण्ड डिजाइन’ भएको छ ।

यहाँले राजावादी/हिन्दुवादीको कुरा गर्नुभयो । यो केपी ओलीसँग कहाँ जोडिन्छ ?

केपी ओलीको राजनीतिक विशेषता नै धर्मनिरपेक्षता विरोधी देखिएको छ । उहाँले राम मन्दिरको उद्घोष गरेर संघीयताविरोधी भएको प्रमाणित गरिसक्नुभएको छ । त्यसमाथि सिडियोलाई बलियो बनाउने विधेयक ल्याएर प्रदेश सरकारलाई त पङ्गु बनाइसक्नुभयो । राजनीतिकरूपमा पनि उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को जुन फ्रेज छ, त्यो शब्दावलीलाई नेपाल सरकारमात्र बनाइसक्नुभयो । उहाँको यो कदम प्रतिगमनमात्र होइन, नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउने तथा राजतन्त्रको चरित्र बोक्नेसम्मको देखिन्छ ।

राजावादीले केपी ओलीलाई प्रयोग गरेका हुन् या उनीहरु मिलेका हुन् ?

केपी ओलीको मनसाय मिलेर जाने नै देखिन्छ । तर, समयले त्यो स्वीकार गर्दैन । उहाँमा हिन्दु राज्यको जनमत धेरै छ भन्ने भ्रम छ ।  त्यो कसरी देखिएको छ भने नेपालमा एउटा ‘खास समुदाय’लाई बोल्ने मुख, औजार र मिडिया दिइएको छ । यसैले हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्थाको नारा बोल्नेको संख्या धेरै देखिएको मात्र हो । तर, ठूलो जनसंख्या कसको छ भनेर हेर्नुभयो भने त्यो आदिवासी, जनाजाति, दलित र महिलाको छ । उत्पीडित समुदायको छ । त्यही संख्यामा मधेसी समुदाय पनि छ । यति ठूलो जनसंख्याभित्र राजतन्त्र फिर्ता ल्याउने कुरा आयो भने २०६२/६३ को आन्दोलनको जगसमेत भत्किन्छ । जसरी गुठी आन्दोलनमा जनताको ठूलो पंक्ति बाहिर आएको थियो, त्यसरी नै जनता आउँछन् । जनताको ठूलो संख्या सुतेको सिंहजस्तो भएर बसेको छ । त्यो पंक्ति उठ्यो भने आँधिबेहरी आउँछ ।

सिंह भनेको जनता हो । जनता उठेपछि यहाँको सबै कुरा फेरिन्छ । यहाँका केही मानिसलाई राणा शासनभन्दा पहिलादेखि आफैंले सम्पूर्ण राज्यस्रोत, साधन, शक्ति पार्ने खेल चालिएको छ ।  त्यो सत्ताको खेलमा निरन्तरता दिन चाहेर गणतन्त्रमा पनि संकट आएको हो । दुईतिहाइमा त संकट नआउनुपर्ने हो नि । तर, कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाइ सरकार उही गोर्खाली राज्यसत्ताको धारामा चल्न थाल्यो । शाह वंशमा त सधैं संकट आएको छ भने, शाह वंशको जस्तै  काम गरेपछि यो सरकार फसेको हो । गोर्खाली सत्ताकै निरन्तरता दिन खोज्यो भने अब आउने सरकार पनि कति टिक्छ भन्ने प्रश्न आउँछ ।

२०६२/६३ को आन्दोलनले पनि सत्तामा यिनै दल फर्किएर आए । तपाईंहरूको नागरिक आन्दोलनले माधव–प्रचण्ड या देउबा नै आउने हो कि भनेर युवापुस्ताले तपाईहरुलाई भनेका छैनन् ?

यही कारणले त हामीले संसद मात्र फिर्ता आउनुपर्छ भनेका छैनौं । समाजको सम्पूर्ण शक्ति, राज्यसत्तामा हुने परिवर्तन चाहिएको हो । राज्यसत्ता र जनताका बीचमा संसद विघटनको दुर्घटनाले घाउ बनाइसक्यो । त्यहाँ उपचार गर्दा १० वर्षमा भएका प्रतिगमनका श्रृंखला सच्याउनुपर्छ ।  अर्थात्, दलहरू सच्चिएर आउनुपर्छ । दलहरूलाई अर्को राजनीतिक ढोका खोलिदिन हामी सडकमा आएको होइनौं !

यसर्थ, प्रतिपक्षका दलहरूसँग नागरिक समाजको सहकार्य छ । तर, आजको प्रतिगमनसम्म आइपुग्दा धेरै मामिलामा दलहरू नै दोषी भएकाले उनीहरू सच्चिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ । आज केपी ओलीलाई यति स्वेच्छाचारी बनाएको नेकपाले नै हो नि । सरकारको कामलाई चेक गर्नुपर्ने कांग्रेस पनि मौन बसेर धेरै नराम्रा कामलाई सघाएको हो । यसमा उनीहरूले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ भन्ने खबरदारी गरिरहेका छौं ।

भनेपछि, अहिले राजावादी जागेको, पहिचानवादीचाहिँ सुतेको स्थिति हो ?

हो । अवस्था यस्तै देखिएको छ । प्रतिगमन कहिलेदेखि भन्दा, हामी पहिलो संविधानसभा विघटनदेखि यतालाई भन्छौं । किनभने,  पहिलो संविधानसभा निकै समावेशी थियो । त्यसयताको लडाइँ एकथरि हिन्दुराष्ट्र र अर्को पहिचानवादीको बीचमा भयो । त्यही समयमा मधेस आन्दोलन भयो । जनजाति आन्दोलन भए ।

यी आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूले विचारको कुरालाई विशुद्ध प्राविधिक बनाइदिएका छन् । उनीहरूले विचारलाई ठीक ढंगले स्थापित गर्न सकेनन् । विभेदको उपचार खोज्नेहरू नै नयाँ केपी ओलीका रुपमा उदाए । आन्दोलनको गति कम भयो । तर, सुतेर बसेकाहरूको पनि सर्वश्व सकिने भयो भने त मान्छे उठिहाल्छन् नि !

वैशाखमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ?

निर्वाचन गर्नका लागि होइन, देखाउनका लागि घोषणा गरिएको हो ।  केही समय प्रधानमन्त्री हुन चाहेको भए केपी ओलीले आफ्ना सह–अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै मनाउन सक्थे । तर, यो भागबण्डाको भन्दा बढी विचारको कुरा हो । विचार नमिलेपछि संकट आइपुग्यो, जुन ओलीले थेग्न सकेनन् ।

नागरिक आन्दोलनको गति सुस्त देखिँदा सत्ता पक्ष खुसी देखिएको छ भनिन्छ नि ?

आन्दोलन उठ्ने भनेको एकैचोटि बालुवाटार उडाइदिने भन्ने होइन । स्वयं उनीहरूले पनि यो प्रतिगमन कहाँसम्म लैजाने भन्ने दाउमा छन् । यता  आन्दोलन पनि बिस्तारै गतिशील भएर उठ्ने क्रममा छ । उनीहरूले निरन्तरता दिन खोजे भने झन् विद्रोह हुन्छ । ठूलो समूह अदालती निर्णय कुरेर बसेको छ । यसैले, नागरिक आन्दोलनलाई कम आँक्ने कुरा आउँदैन ।

तपाईंहरूको निश्पक्षतामा प्रश्न उठ्दैन ?

जस्तै– हामी राजावादीको कुरा मान्दैनौं । कुनै पनि पछाडि फर्कने एजेण्डा बोक्दैनौं । सम्पूर्ण जनतामाझ सिंहदरबारको शक्तिलाई लैजाऊँ भनेर आन्दोलनमा छौं ।  केन्द्रीकृत शक्ति भत्काउने कुरा हो । हाम्रो विचार एकदमै प्रष्ट छ । यो नागरिक समाजमा हामी युवा, महिला, आदिवासी, थारु, दलित सबै पक्ष छौं । शक्तिकेन्द्रका हिसाबमा हामी कसैसँग छैनौं । आ–आफ्नो स्वतन्त्र जगबाट आवाज उठाइरहेका छौं ।

पहिला बोली त प्रस्फुटन हुनुपर्यो । बोल्ने कुरा त हाम्रो जिम्मेवारी पनि भइसक्यो । १० वर्षदेखि हामी यो मुलुक संकटमा पर्छ भनेर बोलेका थियौं । आजको आन्दोलन त १० वर्ष अगाडि नै गर्नुपर्ने थियो ।

अब यो आन्दोलनपछि राज्यसत्तामा पुरानै नेतृत्व गएर टुक्रुक्क बस्ने अवस्था आउँदैन त ?

त्यति सजिलोचाहिँ छैन ! जाने त यिनै हुन्, तर नयाँ कोही नगए पनि चरित्र उस्तै हुन हामी दिँदैनौं ।