२७ पुस, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुई समूह सार्वजनिकरुपमा एकअर्काप्रति निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अधिकांश समय र ऊर्जा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव कुमार नेपाललाई खुइलाउन खर्चिरहेका छन् । अनि दाहाल र नेपाल समूह पनि ओलीलाई निरंकुश र तानाशाह शासकको रुपमा स्थापित गर्न लागिपरेका छन् ।
केही नेताले ओलीलाई सार्वजनिक रुपमा बहिष्कार गर्नुपर्ने अभिव्यक्तिसमेत दिन थालेका छन् । यस स्थिति हेर्दा आगामी दिनमा दुई समूहको सम्बन्ध अझै बिग्रने देखिन्छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी नेपाली कांग्रेसको सम्बन्ध भने तुलनात्मक रुपमा त्यति बिग्रेको छैन । पछिल्लो समयमा दिनहुँजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका ओलीले कांग्रेसबारे त्यति खरो टिप्पणी गरिरहेका छैनन् ।
यति मात्र होइन्, हालै ओलीले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा कांग्रेस क्रमशः निर्वाचन उन्मुख हुने विश्वास ओलीले गरेका छन् । ओलीप्रति दाहाल-नेपाल गरम र कांग्रेस नरम भएको एउटा दृष्टान्त हो, आइतबारको राष्ट्रिय सभाको वैठक ।
सो बैठकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने भएपछि दाहाल-नेपाल समूहले वहिष्कार गर्यो । तर, सो बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरु सहभागी भए र धैर्यपूर्वक ओलीको लामो पट्यारलाग्दो भाषण सुने ।
यति मात्र होइन, कांग्रेसका सांसदहरु प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न-उत्तर सत्रमा समेत सहभागी भए ।
सरकारको आलोचना नै गरे पनि कांग्रेसका सांसदहरुले ओलीलाई राष्ट्रिय सभामा साथ दिए, नत्र उनको सम्बोधनमा राष्ट्रिय सभा खाली हुन सक्थ्यो जसले ओलीलाई लाजमर्दाे बनाउँथ्यो ।
उता दाहाल-नेपाल समूहले राष्ट्रिय सभाको बैठक वहिष्कार मात्र गरेन, सो समूहको स्थायी समितिको बैठकले पूर्वप्रधानन्यायशीहरुले संयुक्त वक्तब्य दिएकोमा प्रधानमन्त्रीले अपमानित गर्ने र धम्क्याउने काम गरेको भन्दै उक्त कार्य आपत्तिजनक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यति मात्र होइन, सो समूहले अधिनायकवादी र निरंकुश चरित्र बन्द गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनीसमेत दिएको छ ।
तर, कांग्रेस भने प्रधानमन्त्रीका आक्रामक अभिव्यक्तिप्रति मौन जस्तै छ । कांग्रेसका केही नेता ओलीप्रति आक्रामक भए पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भने संसद भंग गरी निर्वाचनमा जाने ओलीको कदमप्रति नरम देखिन्छन् ।
शनिबार देउवाले सर्वाेच्चले निर्वाचनमा जाने फैसला दिएमा निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । ओलीको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर रामचन्द्र पौडेल समूह भने निकै शशंकित भएको छ ।
सरकारप्रति कांग्रेस नरम भएको अर्काे उदाहरण हो- राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनको अन्त्य । सरकारले हतारमा अधिवेशन अन्त गर्ने निर्णय गर्दा पनि कांग्रेसले त्यसको प्रतिवाद गरेन र अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयमा नै सहमति जनायो ।
बैठकमा बसेर कांग्रेसका सांसदहरुले भने अधिवेशन अन्त्यको विषयमा विरोध गर्छन् कि भन्ने थियो । तर, त्यस्तो केही गरेनन्, यसरी सरकारको चाहना जतिसक्दो छिटो अधिवेशन अन्त्य थियो । यसमा कांग्रेसले साथ नै दिएको पाइयो ।
किनभने, संसदमा विधेयकका अलवामा जनचासोका विषयलाई लिएर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव वा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्न सकिन्थ्यो । र, ती विषयमा छलफल चलाउन सकिन्थ्यो । तर, कांग्रेसले ध्यान नै दिएन । अर्थात्, जनसरोकारको विषयमा कुनै प्रकारका प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा नलगेर प्रधानमन्त्रीको बिजनेश छैन भन्ने तर्कमा कांग्रेसले साथ दियो ।
जम्मा १० दिनको अवधि रहेको भए पनि कांग्रेसले आफूले सडकमा उठाउँदै आएका विषयलाई राष्ट्रिय सभामा प्रस्तावका रुपमा लगेर यी यी बिजनेश छन् है भनेर अधिवेशन लम्ब्याउन प्रयत्न गर्न सक्थ्यो ।
यति मात्र होइन, ओलीले संसद भंग गरेलगत्तै दाहाल-नेपाल समूहले तत्कालै संयुक्त सडक संघर्षको लागि गरेको प्रस्तावलाई कांग्रेसले अस्वीकार गरिदियो ।
त्यति नै बेला दाहाल-नेपाल समूहले कांग्रेस सांसदको हस्ताक्षर सहित सर्वाेच्चमा रिट हाल्ने प्रस्ताव गरेको थियो, त्यसलाई पनि कांग्रेसले अस्वीकार गरिदियो ।
हुन त ओली नेतृत्वको सरकार बनेदेखि नै सरकारप्रति नरम नीति लिएको भनी पार्टीभित्र देउवाको निरन्तर आलोचना भयो । सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमा देउवाले भाग पाइरहे । त्यसैले पनि हुनसक्छ देउवाले अन्य दलसँग मिलेर ओलीविरुद्ध संयुक्त संघर्ष गर्न मानेनन् ।
नेकपाभित्रको संकट गहिरिदै जाँदा पनि ओलीले चाल्ने कुनै पनि कदमलाई देउवाले साथ दिने त होइनन्, भन्ने आशंका पार्टीभित्र मात्र होइन दाहाल र नेपाललाई पनि थियो ।
त्यही भएर नै दाहाल र नेपालले संयुक्त रुपमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर देउवाले ओलीलाई गर्न सक्ने समर्थनको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ओलीको नीति पनि कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई नचिढाउने छ ।
यदि संसद पुनर्स्थापित भइहालेको खण्डमा कांग्रेस र जनता समाजवादीसँग मिलेर आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने र निर्वाचनको समयमा देउवालाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने रणनीति ओलीको रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
