Comments Add Comment

‘प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच आवश्यकताभन्दा बढी निकटता देखियो’

'बाघ करायो, बाख्रा पनि हरायो भनेजस्तो भएको छ'

२९ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री नै प्रतिवादमा उत्रिए । सडकबाट फैसला दिन खोजेको भन्दै उनले सार्वजनिक मञ्चबाटै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको आलोचना गरे ।

तर कानुन व्यवसायी तथा जानकारहरू भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशले होइन, प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई दबाब दिइरहेका छन् भन्छन् । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की पनि प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच आवश्यकताभन्दा बढी निकटता देखाएको बताउँछन् ।

उनले भने, त्यही कारणले बाहिर शंका भएको छ । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले शंका गरिएजस्तै निर्णय सुनाउनुहुन्छ भन्ने छैन । अझै समय बाँकी छ ।’

प्रस्तुत छ, पूर्वन्यायाधीश कार्कीसँग अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संसद पुनर्स्थापनासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर यसमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे । विचाराधीन मुद्दामा यसरी धारणा व्यक्त गर्न मिल्छ ?

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यो पक्षलाई जिताइदेऊ वा त्यो पक्षलाई हराइदेऊ भन्न मिल्दैन । फलानालाई जिताऊ वा हराऊ भन्यो भने अदालतलाई हस्तक्षेप गरेको हुन्छ ।

तर अहिले आइरहेको कुरा संविधानसँग सम्बन्धित छ । संविधानमा के व्यवस्था छ, विघटन गर्नु संविधान उल्लङ्घन हो कि होइन भन्न नमिल्ने होइन । संविधानमा यो-यो व्यवस्था छ भनेर पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले विज्ञप्ति निकाल्दा अदालतको काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्‍यो भन्न मिल्दैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद् पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन, अदालतले गर्नै मिल्दैन भनिरहेका छन् । यस्तो अभिव्यक्तिले अदालत प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन ?

यो मुद्दामा अदालतले यही गर्नुपर्छभन्दा चाहिँ हस्तक्षेप गरेको हुन जान्छ । पुनस्र्थापना गर्नैपर्छ वा गर्नै हुँदैन भन्न पाइँदैन । पुनर्स्थापना गर्ने प्रावधान नै छैन, चुनावमा जानैपर्छ भन्न मिल्दैन । कार्यकारी प्रमुखले पुनस्र्थापना हुँदैन भन्नु पनि एक हिसाबले अदालतमाथिको हस्तक्षेप हो । किनकि कार्यकारी प्रमुखले त्यसरी बोल्दा अदालतलाई दबाब पर्छ ।

उहाँले त अझ कानुनकर्मी, वकिलहरूलाई ‘संविधान पढ, तिमीहरूले जानेका छैनौ । धारा ७६ (७) मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने कुरा छ’ भनिरहनु भएको छ । संविधानको व्याख्या गर्ने त अदालतले होला नि ।

तर प्रधानमन्त्री ओली स्वयं यो मुद्दाका एउटा पक्ष हुन् । मुद्दाको पक्ष भइसकेपछि आफ्नो मत त राख्न पाउनुपर्ला नि ?

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच आवश्यकताभन्दा बढी निकटता देखायो । त्यही कारणले पनि बाहिर शंका भएको छ । तर शंका गर्दैमा प्रधानन्यायाधीशले शंका गरिएजस्तै निर्णय सुनाउनुहुन्छ भन्ने छैन । समय अझै बाँकी छ ।

विद्वान, कानुनका विद्यार्थीहरूले गर्ने विवेचना-समीक्षा गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ । जस्तो- सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभयो । विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन भन्नुभएको छ तर अदालतलाई यस्तो गर्नुपर्छ भनेर अह्राउनु भएको छैन ।

जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको कुरा छ, उहाँले आफ्नो तर्फबाट बहस गर्न महान्यायधिवक्ता लगायतका निजी कानुन व्यवसायी पनि राख्न सक्नुहुन्छ । तर मुद्दाको कुनै पक्षले बाहिर गएर यो हुनुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ भन्दा अदालतलाई दबाब दिने, हस्तक्षेप गर्ने काम हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली मुलुकको कार्यकारी प्रमुख समेत हुन् । कार्यकारी प्रमुख मुद्दाको पक्ष हुँदा फरक दायित्व हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

१५ वैशाखमा प्रधानमन्त्री निवासमा प्रधानन्यायाधीशले सल्लाह गरेको कुरा सञ्चारमाध्यमहरूमा आए । उहाँहरूबीच सहमति छ भन्ने कुरा मिडियामा आएका छन् । त्यसको कसैले खण्डन गरेको पनि छैन ।

बाघ कराउनु, बाख्रा पनि हराउनु भने जस्तै त्यही बीचमा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश बसेको देखियो । जबकि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिएको, नियुक्ति पनि नगरेको बताउनुभएको थियो । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै अध्यादेश फिर्ता नगरेको बरू नियुक्तिहरू गरेको कुरा त्यसको पाँच दिनपछि सार्वजनिक भयो । त्यो नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको समेत संलग्नतामा भयो तर बोल्नुभएन । त्यो त न्यायपालिकाको प्रमुखले गर्ने कुरा होइन नि । उहाँले त नियुक्ति भइसकेको छ भन्नुपर्थ्यो ।

त्यो घटनाले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच आवश्यकताभन्दा बढी निकटता देखायो । त्यही कारणले पनि बाहिर शंका भएको छ । तर शंका गर्दैमा प्रधानन्यायाधीशले शंका गरिएजस्तै निर्णय सुनाउनुहुन्छ भन्ने छैन । समय अझै बाँकी छ । इजलासले कसरी निर्णय गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।

कतिपयले प्रधानन्यायाधीशलाई तपाईंले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व नगर्नुस् भन्ने सुझाव पनि दिए । के त्यो सुझाव ठीक हो ?

विवाद आएपछि न्यायाधीशहरू पन्छिने परिपाटी छ । तर प्रधानन्यायाधीश त्यहाँ बस्न नहुने भन्ने छैन । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र प्रधानन्यायाधीशको स्थिति फरक छ । प्रधानन्यायाधीशले हट्नैपर्छ भन्ने छैन ।

संसद विघटन भएको गिरिजाबाबुको पालादेखि नै हो । सर्वोच्च अदालतले पनि त्यस्तो फैसला पटक-पटक गरेको छ । सकेसम्म बढी न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गर्ने गरिएको छ । धेरै जना न्यायाधीश राखियो भने धेरै विचार आउँछन् र ‘क्रिम’ नतिजा आउँछ ।

तर प्रधानमन्त्री यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्छ, अरूले हेर्न हुँदैन भनिरहनुभएको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा १९ जना न्यायाधीश छन् । संविधान उल्लङ्घन गरेको होइन भने उन्नाइसै जनाले हेरे पनि केही बिगि्रँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक इजलास नै चाहिन्छभन्दा चाहिँ आशंका बढ्यो ?

हो, २०५१ मा फैसलापछि ‘प्रधानन्यायाधीशलाई फाँसी दे’ भन्ने नारा लागेको थियो । यो पटक पहिलेभन्दा जटिल हुनेवाला छ ।

किनकि यो मुद्दा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने र नहुने भन्नेमा मात्रै सीमित छैन । संविधानलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सवाल पनि छ । न्यायाधीशहरूले संविधानलाई कसरी हेर्छन् ? कसरी व्याख्या गर्छन् ? भनेर संसारले हेरेका छन् । यसको फैसला संविधानलाई कायम राख्ने कि नराख्ने भन्नेसम्म पुग्छ ।

मैले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर वा बदर हुनुपर्छ भनिरहेको छैन । तर संविधानलाई बचाउने हिसाबमा व्याख्या हुनुपर्छ । हिजो फैसला गर्दा विश्वनाथ उपाध्यायविरुद्ध नारा लागे उहाँलाई आज पर्यन्त अद्भूत न्यायमूर्ति मानिन्छ ।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई यस कुराहरू पक्कै थाहा छ । त्यसैले यो मुद्दालाई एउटा पार्टी, सरकार होइन, संविधानलाई कसरी बचाउने भन्ने रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । धारा ७६ को ७ मा भएको व्यवस्था सरकार गठनका लागि चारवटा विकल्पले काम नदिएपछि मात्रै प्रयोग गर्ने हो । यो व्याख्या सर्वोच्च अदालतले नै गर्ने हो ।

संविधान निर्माण प्रकृयामा सहभागी सबैले यो धारा यो-यो मनसायले लेखेका हौं भनिराखेका छन् । संविधानको धारा ७६ पनि लेखपढ गर्न सक्नेहरूले प्रष्ट बुझिने गरी लेखिएको छ । यसलाई ख्याल राखियोस् भन्ने यहाँको आशय हो ?

संसारभर चलेको प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रयोग गरियो भन्ने पनि अहिले आइराखेको छ । तर हाम्रो संविधान कसरी बनेको छ, त्यसमा के लेखिएको छ, त्यो नै अदालतले हेर्ने हो ।

नेपालमा २०४७ को संविधान आइसकेपछि एकपछि अर्को अस्थिर सरकारहरू बने । सरकारलाई काम गर्न दिइएन । विगतका कमजोरीबाट शिक्षा लिऔं है, बीचैमा विघटन गर्न नसक्ने पारौं है भनेर दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्त्ााव ल्याउन नपाउने प्रावधान संविधानमा राखियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनभन्दा त हामीले उदाहरण लिने भारत र बेलायतको संविधान हो । भारत, बेलायत लगायत प्रजातान्त्रिक देशका संविधानमा त प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १०-२० दिनमै गत काम गर्न थाले भन्ने लाग्यो भने अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकिने प्रावधान छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भनेर त्यही गर्न पाइन्छ त ?

त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले मन लागेको बेलाप्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने विशेषाधिकार नेपालको संविधानबाटै हटाइसक्यौं । त्यो व्यवस्था हटाएर धारा ७६ को व्यवस्था गरियो । विश्वमा चलिरहेको चलनभन्दा फरक व्यवस्था हामीले संविधानमा लिखित रूपमा गरिसक्यौं । अदालतले यही व्यवस्था हेर्नुपर्छ, हेर्छ ।

अदालतले संविधानअनुसार फैसला गर्छ भन्ने विश्वास गरौं । तर कदाचित फरक व्याख्या आयो भने संविधानको आयुमा प्रश्न उठ्छ भन्ने पनि तपाईंको आशय हो ?

अघि नै भनेँ, अब हुने व्याख्यामा यो संविधानलाई जुग-जुगसम्म जीवन्त राख्ने कि विचलनमा लैजाने भन्ने निर्भर हुन्छ । त्यसैले, सर्वोच्च अदालतले यो संविधानको मन, वचन र ‘स्पि्रट’को व्याख्या गर्छ भन्ने विश्वास गर्छु । तर गलत व्याख्या भयो भने दुर्भाग्य निम्तिन्छ ।

यो संविधान निर्माण गरेको संविधान सभाका अध्यक्षको त्यो बेलाको भनाइ अहिले आइराखेको छ । त्यतिबेला संविधान निर्माण प्रकृयामा संलग्न रहनु भएका अग्नि खरेल, जो अहिले महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँको पनि कुरा आइराख्या छ । उहाँहरू दुवैले जतिबेला पनि संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार झिक्यौं भन्नु भएको रहेछ । अब अहिले आएर प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको ठीक छ भन्न मिल्ने होइन होला ।

प्रधानमन्त्रीको विघटन गर्ने अधिकार छ भनेर उहाँका वकिलहरूले बहस गर्छन् । त्यो बहस गर्न खटाउने महान्यायाधिवक्ता हो । उहाँ त्यो पदमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? साँच्चिकै लोकतान्त्रिक देशमा भइदिएको भए कोही बस्दैनन् । हाम्रोमा भने लाज पचायो, बस्यो । यो उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो ।

अदालतमै फर्किँदा, हिजोको दिनमा अदालतबाट शाही आयोग खारेज लगायतका दजनौं महत्वपूर्ण फैसला भएको छ । आज पनि संविधानअनुसार नै फैसला आउला भन्नुपर्ने हो । तर के होला व्यक्त-अव्यक्त संशय पाइन्छ, यसको कारण के होला ?

कस्तो मुद्दामा कस्तो न्यायाधीश राख्ने भनेर रोज्ने प्रधानन्यायाधीशको कुरा हो । तर सकेसम्म वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई समेटेर बेन्च गठन गरेकै भएपनि फरक पर्दैन’थ्यो ।

पञ्चायत कालमा राजाको शासनको पालामा सुवास नेम्वाङहरू आन्दोलनकारी हुनुहुन्थ्यो । रगतले लेखेर राजतन्त्र विरोधी पर्चा टाँसेको उहाँहरूको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएको छ । त्यतिबेला अदालत दरबारले के भन्ला, कसो भन्ला भनेर डराएको थिएन ।

वीपी कोइरालालाई सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जान नपाउने स्थान हद तोकेको थियो । २००७ सालपछिको पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले त्यस्तो कानुन नै अमान्य हुने फैसला गरिदिनुभयो ।

पञ्चायतकालमा पनि सर्वोच्च अदालतले जनताको हक अधिकार संरक्षण गर्दै, अभिभावक संस्थाको काम गर्दै आयो । माओवादी युद्धको बेला गैरकानुनी थुनामा राखिएका सयौं माओवादीलाई छाड्न अदालतबाट आदेश भयो । राजविराजमा हुँदा मैले नै पनि गैरकानुनी थुनामा राखेकाहरूलाई छोड्ने आदेश जारी गरेको थिएँ । त्यसरी छोड्दा सेनाले प्रधानन्यायधीश कहाँ लेखेर पठायो भन्थे, ‘कामै गर्न नदिएर हैरान पारे’ भनेर उजुरी आएको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले त्यतिबेला बताएका थिए । न्यायाधीशले चाहृयो भने गर्न सक्दो रहेछ नि ।

तर अहिले अदालतमाथि विभिन्न आरोप लाग्न थालेको छ । नेपालमा जुनसुकै संगठनात्मक काम राम्रो हुन सकेको छैन । नेतृत्व ठीक भयो भने सब ठीक हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, शुशीला कार्कीहरू हुँदा भ्रष्टाचार घट्ने, राम्रो काम हुने । कतिपय प्रधानन्यायाधीश आउँदा दुनियाँभर गन्हाउने त्यही हो ।

अहिले पनि अदालतप्रति आस्था घट्ने कतिपय काम हुने गरेको छ । अदालतको आस्था बढाउने काम प्रधानन्यायाधीशको हो । उहाँले यसबारे सोचविचार गर्नुहोला भन्ने लाग्छ ।

जहाँसम्म संशय किन छ भन्ने प्रश्न छ, बाघ कराएको र बाख्रा हराएको जस्ता सन्दर्भहरू पनि आएका छन् । यही मुद्दामा हेर्नुस्, इजलास गठन गर्दा ११ नम्बरका न्यायाधीशलाई राखियो । सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार वरिष्ठ वकिलहरूले त्यो इजलासमै गएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

कस्तो हुन्छ भने सर्वोच्च वा अरू अदालतमा जस्तो खोज्यो त्यस्तै न्यायाधीश पाइन्छ । एकदम विज्ञ धेरै अध्ययनशील एवं विश्वका कानुन प्रणालीहरू बुझेकाहरू पनि पाइन्छ । अध्ययनशील विश्वका कानुन प्रणालीहरू बुझेका विज्ञ भएपनि कोही सत्यनिष्ठामा कमजोर होलान् । कोही सामान्य अध्ययन गरेको, सामान्य मुद्दा छिन्ने मात्र होलान् । लिटिरपिटिर गर्ने, भित्री रूपमा खाने-खुवाउने पनि पाइएलान् ।

कस्तो मुद्दामा कस्तो न्यायाधीश राख्ने भनेर रोज्ने प्रधानन्यायाधीशको कुरा हो । तर सकेसम्म वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई समेटेर बेन्च गठन गरेकै भएपनि फरक पर्दैन’थ्यो । बृहत् पूर्ण इजलासमा लगेर सर्वोच्चमा भएका उन्नाइसै जना न्यायाधीश राखे पनि भयो । त्यसले अदालतप्रतिको आस्था नै बढ्ने हो ।

तर अदालतले संविधानले जुन गोरेटो दिएको छ, त्यो दायाँबायाँ हुन पाउँदैन, संविधान टिकाउ हुन्छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिटमा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, जसमा प्रधानन्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाइएको छ । त्यो मुद्दा उनले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले आफू, आफ्ना परिवार, नातेदार, चिनेजानेको मान्छेको मुद्दा हेर्न हुँदैन भन्छ । निर्णय निष्पक्ष होस्, अन्यथा गरेको आरोप नलागोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्ता मुद्दामा निष्पक्ष फैसला गरेको छ भने पनि आरोप लाग्न सक्छ । त्यसैले, तल्लो अदालतमा रहँदा हेरेको, विचार दिइसकेको मुद्दा आफू माथिल्लो अदालतको न्यायाधीश हँुदा पुनरावेदनमा आयो भने पनि इजसालमा नबस्ने चलन छ ।

यहाँ पनि प्रधानन्यायाधीशज्यूले निर्णय गरेको विषय छ, उहाँलाई पनि विपक्षी बनाएर आएको छ भने त्यो बेन्चमा बसेर त्यो ठीक, बेठीक के हो भनेर हेर्न सुहाउँदैन ।

तर यो प्रधानन्यायाधीश आफैँ सोच्ने कुरा हो । देशको न्यायपालिका हाँक्ने मान्छेलाई कसैले यसो गर, उसो गर भन्न परेन । जुन विवाद शंकाबाहिर चलिराखेको छ, त्यसब्ााट पनि उहाँले केही बुझ्नुहोला । सामान्य जनताको नजरमा पनि ठीक जाँच्ने काम नै हुनपर्छ ।

तस्वीरहरूः आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment