Comments Add Comment
बहस :

तेस्रो जनआन्दोलनको विकल्प छैन

६ माघ काठमाडौं । आइतबार एक भिडियो सन्देशमार्फत राजनीतिक विश्लेषक एवं चिन्तक सिके लालले राज्यका सबै अंग निष्प्रभावी बनेको बताएका छन् । उनले प्रतिगमन जारी रहे, तेस्रो जन आन्दोलनको विकल्प नभएको भन्दै आम नागरिक समुदायलाई प्रतिगमनविरूद्ध खरो उभिन आग्रह गरेका छन् ।

नयाँ शिरामा आन्दोलन हुनुपर्ने विचार राखेका सिके लालले आजको राजनीतिक अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्नेबारे २०६२/६३ पछिका सबै घटनाक्रम र नेपालको संविधान २०७२ लाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

विश्लेषक सिके लालले आन्दोलनको आवश्यकता मात्र हैन, यसका जोखिमहरुको पनि विश्लेषण गरेका छन् । उनको यो विश्लेषण अहिलेको राजनीतिक ‘डिस्कोर्ष’ मा सामयिक हुने ठानेर हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं –

हाम्रो अहिलेको राज्य ढलमल राज्य हो । यसलाई अङ्गे्रजीमा ‘फेलिङ स्टेट’ भनिन्छ । यसो भन्दैमा हाम्रो राज्य सम्पूर्णतः असफल नै भइसकेको भन्ने चाहिँ होइन । तर, असफलता उन्मुख’ राज्य भएको छ । प्रतिगमन रहरिहे यो ढलमल अवधि लामो कालसम्म रहन्छ । झनै ढलमल-ढलमल भइरहन्छ । अहिले असफल हुन्छ वा भोलि असफल हुन्छजस्तो लाग्छ । तर, त्यो ढलमल हुने परिस्थिति अहिलेको नेपाली राज्यमा छ ।

राज्यका चारवटा खम्बा (अंग) मध्ये पहिलो हो, कार्यपालिका । कार्यपालिका अहिलेको अवस्थामा एक व्यक्तिमा केन्द्रित भएको छ । सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका अगाडि अरू कसैको केही लाग्दैन । उनको नीति, उनको नियत, उनको कार्य सम्पादन सबै कुरा उनको कार्य अवधिको मुल्याङ्कन गर्ने हो भने उनको एकमात्र उद्धेश्य देशको कार्यकारी प्रमुख हुनु सुरूमा थियो । र, अहिले जसरी भए पनि त्यो पदमा रहिरहनुबाहेक उनको अरू कुनै पनि उद्देश्य देखिएको छैन । त्यसैले कार्यपालिका एक व्यक्तिमा केन्द्रित भएको छ ।

राज्यको दोस्रो खम्बा हो, संसद । संसदका दुबै सभाको आफ्नै महत्त्व छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको आ-आफ्नै महत्त्व भए पनि प्रमुख भूमिका प्रतिनिधि सभाको हुन्छ । किनभने, प्रतिनिधि सभाले कार्यपालिका प्रमुखको निर्वाचन गर्छ । कार्यपालिकालाई निर्देशन दिने निकायको भूमिका निर्माण गर्दछ । अब प्रतिनिधि सभा विघटित गरिएको छ । त्यसले गर्दा विधिको सर्वोचता खण्डित भएकोे छ । अब केही नियम-कानुन बनाउनुपर्‍यो भने पनि अध्यादेश ल्याउनुपर्छ । अध्यादेश कुन किसिमले आउँछ भन्ने त तपाईं-हामीले लकडाउनका बेला नै देखिसकेका छौं । लकडाउनका बेला कसरी अध्यादेश आयो ? कसरी फिर्ता भयो ? के आजसम्म जनहितमा अध्यादेश आएको छ ? एउटै आएको छैन भन्ने सबैलाई थाहा भइसकेको कुरा हो । त्यसैले राज्यको दोस्रो खम्बा विधायिका र त्यो पनि ढलमलमै पुगेको छ ।

तेस्रो खम्बा हो, न्यायपालिका । जुन कति विभाजित छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छँदै छ । अदालतका हाकिमहरू कस्ता छन् जगजाहेर छ । अदालत विवादमा कति आएको छ सबैलाई थाहा छ । भर्खरै न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको कुरा होस् कि अरु, जसको अनुसन्धान पनि गर्नु परेको छैन । न्यायपालिका पनि ढलमल अवस्थामै छ ।

त्यस्तै गरी, राज्यको चौथो खम्बा भनेर स्वतन्त्र प्रेसलाई मानिएको छ । स्वतन्त्र प्रेसले राज्यका ज्वलन्त मुद्दाहरूमा विचार निर्माण गर्न सघाउँछ । नागरिकलाई सही सूचना देखाउँछ । सत्य-तथ्यपरक सूचना दिन्छ । तर, भयो के भने सन् २०१५ पछि नेपालको प्रेसको विश्वसनियता खास छैन । विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ । यो आफैंमा विभाजित अवस्थामा छ । कुनै रेडियो, पत्रिका निष्पक्ष छ भनेर दाबी त सबैले गर्छन् । तर, उनीहरूको विश्वसनीयता भने कम छ ।

यसरी राज्यका चारै खम्बा ढलमल छन् । यस्तोबेला टेको दिने राष्ट्रका अन्य केही संस्था वा निकायहरू हुन्छन् । त्यो टेकोले राज्यलाई ढलमलबाट जोगाएर राख्छ ।

पहिलो, टेको भनेको राज्यको स्थायी संस्था हो । यसमा प्रशासन तथा कार्यपालिका संयन्त्रहरू आउँछन् । सेना-प्रहरी, कर्मचारी संयन्त्र स्थायी संस्था हो, जुन परिवर्तन हुँदैन । खास गरी सेनाको त कुरा हुँदैन । किनभने, त्यो आफैमा छुट्टै सेना हो । त्यसबाहेकका स्थायी सत्ता पनि हराएजस्तो भएका छन् । जसरी प्रधानमन्त्रीले राजाको मनशाय बुझेर निर्णय लिन्थे, त्यो परम्परा त कायम छ । उनीहरू ‘माथिको धेरै चाकरी गर्ने, तलकोलाई धेरै हेप्ने’ भएका छन् । प्रशासन कमजोर छ । आत्मबल हराएको अवस्थामा छ । स्थायी सत्ता पनि जनपक्षीय हुन सकेको छैन, यसको पनि स्वीकार्यता घटेको छ ।

दोस्रो टेको हो, नागरिक समाज । यसभित्र गैरसरकारी संस्था, प्राज्ञ, विचार निर्माता, साहित्यकार, गायक, गीतकार, संगीतकार कलाकारलगायत सबै सचेत नागरिक पर्छन् । दुर्भाग्यवश नेपालको नागरिक समाजमा सन् २०१५ पछि नृजातीयता यति बलियो भएर आयो कि राष्ट्रिय मुद्दा र जनहितको मुद्दामा पनि पक्ष-विपक्ष हुने भएको छ । ध्रुवीकरणले गर्दा आफू नजिकको दलसँग नजिक हुने नागरिक समाजको बाहुल्य छ । टेको दिनु त कता हो कता, नागरिक एकता आफैं ढलमल छ । नागरिक समाजको विश्वसनीयता पनि गुमेको छ ।

तेस्रो टेको भनेको अन्तरराष्ट्रिय शक्तिहरूको हो । यसमा दाता, मानवअधिकारको काम गर्नेहरू, विकासका काम गर्नेहरू, नेपालसँग सम्बन्ध भएका विश्वविद्यालयहरू, नेपालका दाताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम आदि पर्छन् । तर, जुन नयाँ शीतयुद्ध चीन र अमेरिकाको बीचमा गोलबद्ध हुँदै भएको छ । चीन-अमेरिकाको विपरित खेमाले गर्दा अन्तरराष्ट्रिय शक्किो शक्ति पनि आफ्नो पक्षमा छैन । उनीहरूले पनि नेपालीको जनहितमा छैनन् । उनीहरू पनि सत्तालाई आफ्नो पक्षमा पार्नेमै केन्द्रीत छ ।

चौथो टेको भनेको साहु-महाजन -उद्योगी तथा उद्यमी) को हो । देश बलियो भए पो साहु महाजन बलिया हुन्छन् । तर, नेपालका साहु-महाजन समुदाय दलाल पुँजीवादमा सीमित भएको छ । यसको सारा ध्यान पैसा कमाउमा गएको छ । यहाँ चर्को मूल्यवृद्धि छ । अभाव छ । तर, के त्यसले जनपक्षीय काम गर्छ ? त्यसले त स्कुल लकडाउनमा खोलेर अनलाइन क्लास भनेर शुल्क लिइरहेको छ । तर, आफ्ना शिक्षक भनिएका कामदारहरूलाई तलव दिएको छैन । उनीहरूसँग व्यवहार मिलाउन सकेको छैन । महामारीमा अस्पताल नाफाखोर भएको छ ।

यसरी चार खम्बा कार्यपालिका, न्यापालिका, विधायिकको ढलमल अवस्था त थियो । तर, टेको दिने चारै संस्था पनि खासै राम्रा देखिएनन् । यो कुरालाई छाडेर दोस्रो मुद्दामा कुरा गर्दा ढलमल त छ, तर कसरी काम गर्ने, अब के गर्ने भन्ने हो ।

आज सत्ताको जति विरोध हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । यहाँ कसरी आइपुगियो भन्ने विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । आखिर हामीले पनि यस्तो मान्छेको हातमा राज्य दियौं, जो गणतन्त्रको विरोधी हो, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको घोर विरोधी हो । ‘निर्जातीय मुख्तियार’ खड्गप्रसाद ओलीको मुखबाट संघीयता सुनिएको छैन । हुन त उनीहरु आफूलाई बामपन्थी भन्छन् । तर, अनुदारवाद त बामपन्थी पनि हुन सक्छ । जस्तो-उत्तरकोरिया दक्षिणपन्थी अनुदारवाद त होइन । हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा यही हो । सन् २०१०-१५ सम्म मन्द गतिको प्रतिमगन थियो । यसलाई टेको दिने निकाय -अन्तराष्ट्रिय संस्था, मित्रराष्ट्र)ले ध्यान पुर्‍याउन सकेनन् । मन्द गतिको प्रतिगमन देखिएको त्यतिबेलै हो ।
भ्यागुतोलाई एकपटक तातो भाँडामा राख्न खोजियो भने उफ्रिएर भाग्छ । चिसै भाँडोमा राखेर विस्तारै त्यसको तापक्रम बढाउँदै लगियो भने भ्यागुतोलाई आनन्द आउँछ । विस्तारै बढाइएको तापक्रमले भ्यागुतोलाई मारेजस्तै हो मन्दगतिको प्रतिगमन भनेको पनि ।

सन् २००८ मा जब नेपालमा क्रान्तिकारी परिवर्तनको सम्भावना देखियो । त्यसपछि मधेसी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रिपति भए । माओवादी क्रान्तिकारी पृष्ठभूमिबाट आएका प्रधानमन्त्री भए । तर, मन्द गतिको प्रतिगमनप्रति सचेत भएनौं । अनमिन, अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग फिर्ता पठाइयो । दुई-दुई ठाउँबाट निर्वाचन हारेकालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । राष्ट्रपतिले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीको काममा हस्तक्षेप गरे । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई टेकेर गैरसंवैधानिक तवरले संविधानभाको म्याद थपियो ।

यो मन्दगतिको प्रतिगमनको बेलैमा उपचार गर्न सकिएन । त्यसपछि सन् २०१५ मा स्पष्टरुपमा मधेसी र पहाडीलाई दुई भागमा विभाजित गरियो । यसले गर्दा निर्जातिय राष्ट्रवाद बलियो भयो । निर्जातीय राष्ट्रवाद बलियो भएर आएपछि त्यसले तर्कको कुरा गर्दैन, उत्तेजना बढाउँछ । जनउत्तेजक राष्ट्रवाद आउँछ र सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद ओलीजस्ता व्यक्ति आउने वातावरण बन्छ । विभाजित जनता त त्यसै कमजोर हुन्छन् ।

सन् २००६ को बसन्त विद्रोहताका, लागी गुराँस क्रान्ति हुनै लागेका बेला क्रान्तिले नयाँ किसिमको नेपालीयता प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । जसबाट रामवरण यादव राष्ट्रपति भए । रामराजाप्रसाद सिंह, रामपि्रत पासवान उम्मेदवार बन्ने परिस्थिति सिर्जना भयो त्यो नयाँ नेपालीयता बन्ने प्रक्रिया थियो । त्यसले नेपाललाई एकबद्ध बनाउँथ्यो । त्यो एकबद्धतालाई भंग गर्ने कदम थियो, सन् २०१५ । विभाजित जनता त कमजोर हुन्छन् ।

स्थायित्वका नाममा जड्ता संस्थागत भएको छ । विभाजन गरेर परिवर्तन नै हुन नदिने खेल भयो । त्यसपछि के हुन्थ्यो ? आज जे भइरहेको छ, त्यही हुन्थ्यो ।

मैले भनें, पहिलो- अहिले ढलमल राज्यको अवस्था हो । दोस्रो- कसरी यहाँसम्म आइपुगियो । वयलगाडीमा सवार भएर, उल्टो यात्रा भयो । तर, त्यति भनेर त पुग्दैन । चुप लागेर बस्न त सकिँदैन ।

गर्ने के त ?

पुष्पकमल दाहालले जति आन्दोलन गरौं भने पनि उनको अनुहार हेरेर कोही आन्दोलनमा आउँदैन । माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुरको अनुहार हेरेर उर्जा आउँदैन । तर, आन्दोलन गर्न मंगल ग्रहबाट त राजनीतिकर्मी ल्याउने होइन । यिनैलाई बलियो बनाउने हो । यही राजनीतिक अवस्थाबाट आन्दोलन गर्ने हो । हिजो गिरिजाप्रसाद कस्ता थिए, हामी सबैलाई थाहा छ

आन्दोलनतको विकल्प छैन । संसद विघटन भएकोमा त मलाई धेरै दुःख लागेको छैन । राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई जस्तै संसदलाई पनि ‘रबर-स्ट्याम्प’ बनाइएको थियो । यो संसदले बाँचुञ्जेल कुनै निर्णय गरेको थिएन । त्यो हुँदाहुँदै एउटा आशचाहिँ जोगाएको थियो ।

वीरबलको कथामा भनिएको छ नि टाढा दरबारमा बालेको बत्ती हेरेर न्यानो भयो र पोखरीको पानी सहेँ भन्नेखालको कुरा छ नि । त्यसैले सडक छोड्यो भने संसद कमजोर हुन्छ । पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा सत्ताको जोड-घटाउमा लागे । उपेन्द्र यादव त सरकारमै सहभागी हुन गए ।

सडक चिसो भयो भने संसदमा न्यानो कायम राख्न सकिँदैन । आन्दोलनको विकल्प छैन । निरन्तर खबरदारी भनेको प्रजातन्त्रको मूल्य हो । त्यसैले अब आन्दोलनको विकल्प छैन । चाहे त्यो प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनामार्फत होस् वा नयाँ निर्वाचनमार्फत् होस् ।

आखिर आन्दोलनले भन्छ- पुनर्स्थापना वा नयाँ निर्वाचन ? आन्दोलन भएन भने त निर्वाचन र पुनास्र्थापना हुँदैन । सन् २०१० देखि जुन प्रतिगमन संस्थागत भएको थियो, त्यसैले निरन्तरता पाउँछ । तसर्थ तेस्रो जनआन्दोलनको विकल्प छैन ।

अब गर्ने के ? आन्दोलन गर्ने कसले ? पुष्पकमल दाहालले जति आन्दोलन गरौं भने पनि उनको अनुहार हेरेर कोही आन्दोलनमा आउँदैन । माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुरको अनुहार हेरेर उर्जा आउँदैन । जतिसुकै भने पनि । राजनीतिक दलको आत्मबल नै खस्किएको छ । यहाँ आन्दोलन गर्न मंगल ग्रहबाट त राजनीतिकर्मी ल्याउने होइन । यिनैलाई बलियो बनाउने हो । यही राजनीतिक अवस्थाबाट आन्दोलन गर्ने हो । हिजो गिरिजाप्रसाद कस्ता थिए, हामी सबैलाई थाहा छ । सन् २००६ को जनआन्दोलनले उनलाई महानायक बनाएको हो नि त ।

नेताले जनता सिर्जना गर्ने होइन, जनताले हो नेता र अगुवा सिर्जना गर्ने । त्यसका लागि नागरिक आन्दोलनको विश्वसनीयतालाई बढाउनुपर्छ । अलिकति सेतो कमिज जमातले नागरिक आन्दोलनको स्वीकार्यतालाई ध्वस्त गरेको हो । त्यसलाई जगाउनका लागि त सचेत नागरिकहरू सडकमा आउनुपर्छ ।

आफ्नो गतिशीलताबाट विश्वास जगाउनुपर्‍यो । लेख्नेले कविता लेख्नुपर्‍यो, बोल्नेले बोल्ने गर्नुपथ्र्यो । सन् २००५/००६ को मलाई सम्झना छ, अर्जुन पराजुलीजी पानी खाई-खाई कविता पाठ गर्थे । बिसे नगर्चीको वयान त राष्ट्रिय गानजस्तै भएको थियो । गाउँ-गाउँबाट, बस्ती-बस्तीबाट उठ पनि त्यस्तै लोकपि्रय भएको थियो । अब आन्दोलनका गानहरू चाहियो । कलाकार, कवि, साहित्यकार सबै आउनुपर्यो बाहिर ।

राजनीतिक दलले त खाली के भन्छ भने अहिलेको सत्ता हटाउ, मलाई त्यहाँ राख भन्छ । आन्दोलनका लागि सारा कलाकार, साहित्यकार, जनता र स्वतन्त्रताप्रेमी नागरिक उठ्नुपर्छ । तेस्रो जनआन्दोलन उठाउने हो भने दलहरू मात्रै तातेर पुग्दैन । परिवर्तनै हुन त समय लाग्ला । तर, थप प्रतिगमन हुनबाट रोक्छ । थप प्रतिगमनको प्रतिरोध गर्छ ।

दोस्रो- यो सत्ताले जनतामा जाने, आवधिक निर्वाचन गर्ने जस्ता जुन प्रजातान्त्रिक आवरण राखेको छ । चुनाव त पञ्चायत कालमा पनि हुन्थ्यो । चुनाव गराउँछु भनेर त राजा ज्ञानेन्द्रले पनि भन्या हो । चुनाव मात्रै त होइन नि प्रजातन्त्र । प्रजातन्त्र भनेको त जनताको क्षमता निर्माण गर्ने हो, तिनको सचेतता बढाउने हो । तिनको सहभागिता, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने हो । र, त्यो गर्नका लागि यो सत्ता सक्षम छैन भनेर यो सत्ताको लोकतान्त्रिक आवरण च्यात्ने हो । त्यसपछि व्यापक संविधान संशोधनको खाका चाहिन्छ ।

यो संविधानलाई त जवरजस्ती जीवित छ भनिएको छ । मैले त यो संविधानलाई मृत जनावर हो, मृत संविधान हो भन्दै आएको छु । बाटोमा एउटा मरेको जनावर हुन्छ । हड्डीको डाक्टर आएर यसको हड्डी त मोडिँदैन त भन्छ । यसको हड्डीको उपचार गर्नुपर्छ भन्छ । मुटुको डाक्टर आएर भन्छ- ओहो यसको मुटु त चल्दैन त । अपरेसन गरेर यसको मुटुको चाल फर्काउनुपर्छ भन्छ । एउटा किसान आएर भन्छ, ए बाबा यो त मरेको जनावर हो ।

एकजना व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि, एकजनाको प्रधानमन्त्री बन्ने अतृप्त चाहना पूरा गर्न, संविधानको बुबा भनेर इतिहासमा नाम लेखाउनका लागि भलै त्यो पादटिप्पणी मै किन नहोस् । मधेसीलाई जनजातिलाई ठाउँमा राख्न, दलितलाई दबाउन, नारीलाई अधिकारविहीन बनाउन ल्याइएको संविधान हो नि त । यो त शोषणको संयन्त्र हो । मै यसको विरोध गर्छु । तर, संविधानको विरोध, संविधानवादको विरोध होइन । विधिको सर्वोच्चताको विरोध होइन ।

आन्दोलनका जोखिमहरू

विधिको सर्वोच्चताका लागि व्यापक संविधान संशोधनको खाकासहित आन्दोलन गर्न सकिन्छ नि त । आन्दोलन भने शान्तिपूर्ण हुन जरुरी छ । किनभने त्यो भएन भने व्यापक दमन हुन सक्छ । सत्तामा रहिरहनका लागि सत्ताधारीले जे पनि गर्न सक्छ ।

आन्दोलनका जोखिमहरू छन् । महाव्याधीको समय छ । त्यहीकारणले मैले यो अनुरोध भिडियोमार्फत गर्नु परेको छ । नभए त म सडकमा हुन्थंे । एउटा उमेर समूह, मधुमेह, दीर्घ रोगीलाई तुरुन्त भीडमा जान गाह्रो छ । भीडमा जानेहरूमा कृपया मास्क र सेनीटाइजर परित्याग नगर्नुहोला । कोभिड-१९ बाट निको भइसकेका व्यक्तिले पनि अरुलाई सार्ने माध्यम बन्न सक्छ । त्यसकारण आन्दोलनमा जाँदा पनि अनिवार्यरुपमा महामारीको प्रोटोकल पालना गर्नुहोला ।

खास गरेर मधेसी प्रदर्शनकारी देख्यो भने हात चिलाउँछ । तुरुन्तै गोली हान्छ । त्यसकारण प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुन जरुरी छ । जनजाति देख्यो भने अलि हच्किन्छ । किनभने सेना-प्रहरीमा जनजाति छन् । खस आर्यमाथि त पानीको फोहरा हान्छ अलि बढी नै गर्‍यो भने अश्रुग्याँस हान्ला । गोली नै हान्न हच्किन्छ । जाडोमा पानीको फोहरा पनि गाह्रै हो ।

ठूलो संख्या जम्मा भएर मात्रै पनि पुग्दैन । नारा लगाएर मात्रै पनि पुग्दैन । एकजना अंगदको खुट्टालाई रावणले उचाल्न सकेनन् । किनभने अंगदको खुट्टामा नैतिक बल थियो । सांस्कृतिक क्रान्तिमा महात्मा गान्धीमा जस्तो नैतिक बल हुन्छ । त्यसकारण शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत नैतिक बल देखाउन सक्नुपर्छ ।

हुन्छ के ?

आन्दोलनले राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन्छ । यो विषयमा एउटा अनुभव सुनाउन चाहन्छु ।

सन् २००६ को बसन्त विद्रोहताकाको कुरा हो । हरेक दिनजस्तो जुलुस निस्किन्थ्यो । चक्रपथको जुलुसमा म निस्कँदाखेरि बल्खु पुगेपछि प्रहरीको लाठीचार्ज हुन लाग्यो । लाठीचार्ज हुन लागेपछि अगाडि पछाडिका युवाहरू म नजिक आएर भने, ‘बुढो मान्छेलाई लाठी हान्छन्, हामी छौं ।’

माघ सहिद सम्झिने महिना हो । सहिद शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ, दुर्गानन्द झालाई पनि माघ महिनामै झुण्ड्याइएको हो । मधेस बलिदानी दिवस पनि माघमै पर्छ । त्यसैले आन्दोलन सुरु गर्नका लागि यो भन्दा उपयुक्त महिना अरु के हुन सक्छ ?

मलाई बुढो भनेकोमा अलिकति च्वास्स पनि भयो । तर, त्योभन्दा बढी गर्व लाग्यो । किनभने नचिनेको मान्छेको सुरक्षाका लागि उनीहरू आए । त्यसमा ‘हामी’ भन्ने ऐक्यवद्धता थियो । त्यो मधेसी, पहाडी, जनजाति, पुरुष महिला नभएर युवाहरू जसरी अगाडि आए, त्यो थियो नयाँ नेपालीयता निर्माणको एउटा कदम ।

जसरी स्थायी सत्तामा सेनाले विभिन्न समुदायकाबीच ऐक्यवद्धता निर्माण गर्छ । त्यस्तै आन्दोलनले के गर्छ भने आगलागी हुँदा दमकल लिएर जाने अग्निनियन्त्रकले जसरी जात, समुदाय वा क्षेत्र नहेरेर आगो निभाउँछ, मानवीयता हेरेर काम गर्छ हो त्यही गर्न सघाउँछ ।

त्यतिमात्रै होइन, जुन नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता देखिएको छ, त्यसको पुर्ती गर्छ । सन् १९९० को आन्दोलन अगाडि शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, खड्गप्रसाद ओलीको नाम कतिले सुनेको थियो ? यी नामहरू त त्यही आन्दोलन ल्याएको हो । त्यो आन्दोलन भन्दा पहिला त सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मात्रै नाम सुनिन्थ्यो । त्यस्तै मदन भण्डारीको नाम आयो । त्यसभन्दा अगाडि त कम्युनिष्ट पार्टीबाट मनमोहन अधिकारीको मात्रै नाम सुनिन्थ्यो ।

त्यस्तै सन् २००६ को आन्दोलन भन्दा पहिला घनश्याम भुसाल, गगन थापा, शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराई, विश्वप्रकाश शर्माको नाम कतिजनाले सुनेका थिए ? मधेसीहरूमा मधेस आन्दोलनभन्दा पहिला उपेन्द्र यादवको नाम कति परिचित थियो ?

त्यसकारण, अबको आन्दोलनबाट दलित नेतृत्व, नारी नेतृत्व, युवा नेतृत्वको नाम आउनुपर्छ । त्यसका लागि पनि आन्दोलन जरुरी छ । अब हुने आन्दोलनले स्वेच्छाचारी कार्यपालिकाहरूलाई थप स्वेच्छाचारी हुन दिँदैन । तपाईँ हामीजस्तो सर्वसाधारण डरबाट मुक्त हुन्छौं । आशाको सञ्चार हुन्छ ।

माओवादी आन्दोलनले अरु केही नगरे पनि दलित र थारुलाई प्रहरीको युनिर्फम देख्दा थरथर काँप्ने अवस्थाबाट मुक्त त गरेकै हो नि त । माओवादी आन्दोलन अगाडि उनीहरू प्रहरीसँग लड्न जान सक्दैनथे । मधेस आन्दोलन अगाडि मेरोजस्तो पढेलेखेको गाउँमा पनि राम्रो नेपाली बोल्ने मान्छे आयो भने को ठग्न आयो ? भनेर भागाभाग हुन्थ्यो । कतिपय चाकडी गर्न लाग्थे । त्यसबाट त मधेस आन्दोलनले मुक्ति दिएको हो । यो आन्दोलनले जनताको शक्ति बढाउँछ ।

रघुवीर सहायको मलाई मन पर्ने एउटा हिन्दी कविता छ ।

कुछ तो होगा
अगर मै बोलुंगा
टुटे ना टुटे तिलिस्म सत्ता का
मेरा भीतर का कायर तो टुटेगा…….

माघ सहिद सम्झिने महिना हो । सहिद शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ, दुर्गानन्द झालाई पनि माघ महिनामै झुण्ड्याइएको हो । मधेस बलिदानी दिवस पनि माघमै पर्छ । त्यसैले आन्दोलन सुरु गर्नका लागि यो भन्दा उपयुक्त महिना अरु के हुन सक्छ ? सहिदको सम्मानको खातिर पनि आन्दोलन गर्न जरुरी छ ।

सफलताको परिभाषा के हो ? आखिर जागरुकता पनि त सफलता हो । तपाईँलाई पहिला वेवास्ता गर्छ, त्यसपछि हाँस्छन्, अन्ततः जित्ने त जनताले नै हो । त्यसैले तेस्रो जनता आन्दोलनको तयारी गरौं । आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाऔं ।

मधेसमा खासगरी यो संविधान गयो, राम्रै भयो भन्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त होऔं । यो संविधान जानै पर्छ । तर, मरेको जनावरको पनि सम्मान गर्नुपर्छ, कुहिएर जान दिनुहुँदैन ।

त्यसैले यो आन्दोलन संविधानवादका लागि, विधिको सर्वोच्चताका लागि, जनताको अधिकारका लागि सफल हुन्छ-हुन्छ । सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सकेको आवाज उठाउँ । जसरी सहभागी हुन सकिन्छ, सहभागी होऔं मेरो निवेदन यही छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment