६ माघ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा मंगलवार थप ५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ताहरु शिवकुमार यादव, हर्कबहादुर रावल, शेरबहादुर ढुंगाना, डा. रुद्र शर्मा र चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरे । तर ज्ञवालीको बहस नसकिएपछि बुधबारका लागि सारिएको छ ।
मंगलबार बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले संविधान निर्माण गर्दा विधायिकाको मनसाय बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए । अधिवक्ता ज्ञवालीले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारकै कारण २०४७ सालको संविधान असफल भएकाले २०७२ सालको संविधानमा सुधार गरिएको बताए ।
अधिवक्ता डा. रुद्र शर्माले अदालतले विघटित संसद पुनःस्थापना नगर्दा सडकबाट पुनःस्थापित भएको दृष्टान्त रहेको सुनाए । उनले संविधान मस्यौदाकारहरुको मनसाय प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउन् भन्ने नै रहेको बताए ।
‘०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) मा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार स्पष्ट थियो । तर अदालतले संसद पुनःस्थापना नगर्दा सडकबाट पुनःस्थापना भएको दृष्टान्त छ’ शर्माले इजलासमा भने, ‘यही मनसाय संविधान मस्यौदाकारहरुको हो र यही मनसायका साथ प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार दिन हुन्न भन्ने हो ।’
अधिवक्ता शिवकुमार यादवले प्रधानमन्त्री चयन हुने विकल्प हुँदासम्म संसद विघटन हुन नसक्ने बताए ।
