८ माघ, काठमाडौं । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागी नागरिक अगुवाहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै आन्दोलन आह्वान गरेका छन् ।
देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण खनाल, दमननाथ ढुंगाना, सीके लाल, कृष्ण पहाडी, मल्लके सुन्दर, श्याम श्रेष्ठ लगायतले संसद पुनस्र्थापनाको माग गरेका छन् । देवेन्द्रराज पाण्डे, सीके लाल र मल्ल के सुन्दरले भिडियोमार्फत नागरिकहरूलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउन आह्वान गरेका छन् ।
नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका बेला पनि आन्दोलनको आह्वान किन त ? यो प्रश्न लिएर हामी मल्ल के सुन्दरको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा पुग्यौं । सात दशक उमेरका उनले कोरोना भाइरसका कारण स–शरीर आन्दोलनमा उपस्थित हुन नसकेकोमा सुरुमै खिन्नता प्रकट गरे ।
प्रस्तुत छ, अधिकारकर्मी मल्ल के सुन्दरसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीः
महामारीपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा खासै देखिनुभएको थिएन । एकाएक भिडियो सन्देशमार्फत आन्दोलन आह्वान गर्नुभयो । नागरिकहरू सडकमा नआई नहुने अवस्था हो ?
मेरो उमेर, कोरोना लगायत कारणले भौतिक रूपमा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नभएको हुँ । चिकित्सकहरूले सावधानी अपनाउनु भनेका छन् । तर ५ पुसपछि अप्रत्यासित रूपमा जुन राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भयो, त्यसपछि चुप लागेर बस्न सकिने अवस्था रहेन । कार्यकारी प्रमुखको गतिविधिले हामीलाई सशंकित तुल्यायो । खबरदारी गरिएन, जनताले रोक्ने, छेक्ने गरेनन् भने योभन्दा पनि जटिल अवस्था आउने संकेत देखिएको छ ।
आफैं काम चलाउ भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले संसद बाहिरका व्यक्तिलाई समेत मन्त्री बनाएको देखियो । त्यतिमात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक दाबीहरू सुन्दा निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक कलहले निम्तिएको भनिएको विषयलाई यति गम्भीर रूपमा लिनु जरुरी छ ?
हो, यो समस्या सत्तारुढ दलको आन्तरिक कलहले गर्दा विस्फोटन भएको हो । यसको प्रभाव भने त्यो दलभित्र सीमित रहेन । यसले संवैधानिक प्रक्रिया र संसदीय व्यवस्थालाई नै अवरुद्ध पार्न खोजेको छ । त्यसकारण यसलाई राजनीतिक दलहरूको मात्र समस्या हो, यसलाई सच्याउने दायित्व उनीहरूको मात्र हो भन्न नमिल्ने अवस्था भयो ।
०६२/६३ को जनआन्दोलन निरंकुशताको विरोध र लोकतन्त्रको पक्षमा थियो । तर अहिलेको आन्दोलनलाई कतिपयले कसैलाई सत्तामा पुर्याउन, कसैलाई हटाउन गरिएको आन्दोलन भन्ने गरेका छन् । यस्तो आन्दोलनमा नागरिक अगुवाहरूको सहभागिता आवश्यक छ ?
त्यो बेला पनि सुरुमा सात दलको आन्दोलन वा नितान्त दलहरूको आन्दोलन भनिन्थ्यो । नागरिक समाज, बुद्धिजीवी आदिले आन्दोलनमा आइरहेका थिएनन् ।
डा. पाण्डे, दमननाथ ढुंगाना, पद्मरत्न तुलाधर, लक्ष्मण अर्याल, श्याम श्रेष्ठ, कृष्ण पहाडीलगायत हामी परै बसेका थियौं । एउटा बिन्दु यस्तो आयो, आन्दोलनमा सबैले सरोकार नदेखाए राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता कडा हुँदै र जनताको अधिकार मासिँदै जाने अवस्था आयो । अनि निरंकुशतालाई बलियो हुँदै जान दिने कि लोकतान्त्रिक दलहरूलाई साथ दिने भनेर निर्णय गर्नुपर्ने भयो ।
नेताहरूका धेरै कमी कमजोरी थिए । २०६२ साउनमा वानेश्वरमा आयोजित सडक सभामा गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल लगायत नेताहरूले हामीबाट कमजोरी भयो, अब सच्याउँछौं भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । आम नागरिकका अगाडि क्षमायाचना गराएर हामीले साथ दियौं ।
अहिले आन्दोलन गरिरहेका नेताहरूलाई त्यही सम्झना गराउन चाहन्छौं । किनभने अहिलेको स्थिति आउनुमा केपी ओली र उनका मतियार मात्र जिम्मेवार छैनन् । माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ खनालजीहरू पनि त्यो पार्टीको शीर्ष पदमा हुनुहुन्थ्यो । अहिलेको अवस्था आउनुमा केही न केही भूमिका उहाँहरूको पनि छ । शक्तिमा हुँदा गरेको गल्ती उहाँहरूले महसुस गर्नुपर्छ ।
पहिला मधेशी, महिला, मुस्लिम, दलित लगायतले हामी तपाईंहरूको पछि किन लाग्ने भनेर सोध्दा नेताहरूले संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र आदि परिवर्तनका लागि भन्नुभएको थियो । तर संविधान बनाउने बेलामा धोका दिनुभयो ।
अहिले पनि नागरिकहरू तपाईंहरूको पछि आउँछन्, आउनु पनि पर्छ । तर तपाईंहरूबाट हिजो गरेको गल्ती दोहोरिनु हुँदैन । खासगरी उत्पीडनमा पारिएकाहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न कन्जुस्याइँ गर्न भएन । संसद पुन:स्थापनासँगै त्यो गल्ती सच्याइनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदमा दुईतिहाइको समर्थन थियो । संसदमा ६४ प्रतिशत उपस्थिति रहेको दलको संसदीय दलको नेता थिए, उनी । निरंकुश राजाविरुद्ध जस्तै जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नागरिक समाजले आन्दोलन गर्न कति मिल्ला ?
नागरिक समाजको आन्दोलन व्यक्तिविरुद्ध होइन, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको लागि हो । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा छ है भन्ने स्थापित गर्यो । अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं । जनताले संघर्ष गरेर ल्याएको यो व्यवस्था कुनै व्यक्ति, समूह वा समुदायको बपौती होइन ।
कार्यकारी प्रमुख वा निर्णायक ठाउँमा जो पुगे पनि जनताका प्रतिनिधिले बनाएका विधानअनुसार चल्नुपर्छ । आफूलाई संविधानभित्रै सीमित गर्नुपर्छ । आन्दोलनले संस्थागत गरेको परिपाटी मान्दिन, दुईतिहाइ मत पाएकाले संविधान मिच्न पनि पाउनुपर्छ, म हिटलर बनेँ भन्न मिल्दैन ।
खड्गप्रसाद ओलीको पछिल्ला कदमहरू सरासर गैर–संवैधानिक, गैर–कानुनी र जनताको भावनाविरुद्ध छ । त्यही कारण बाध्य भएर खबरदारी गर्न लागेका हौं ।
संसद विघटनको विरोध गर्ने नेताहरूले पहिला जस्तो सच्चिने प्रतिबद्धता जनाएका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल यसमा स्पष्ट देखिँदैन । प्रतिबद्धता बिनै सडकमा जाने त ?
संसद पुनस्र्थापनाको अडानमा रहेका प्रचण्ड–माधवजीहरू ‘हामी यहाँ छौं’ लेखेर माइतीघरको सडकमा बस्नुभयो । अहिले ‘हामी यहाँ छौं’ भन्नेहरू निर्मला पन्तको हत्याकाण्ड सार्वजनिक हुँदा, ३३ किलो सुन प्रकरणमा, ललितानिवास काण्डमा, गोकुल बास्कोटाको भ्रष्टाचार प्रकरणका बेला कहाँ थिए ? अहिले फेरि खोला तर्नु परेपछि जनतालाई लठ्ठी बनाएर मात्र नपुग्ला ।
१४ पुसमा भृकुटीमण्डपमा भएको कार्यक्रममा प्रचण्डले माफी माग्नुभयो । हामीबाट गल्ती भयो भन्नुभयो । नेताहरुले जनताको मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध छौं भन्न पनि आवश्यक छ ।
ओलीको कदमले धेरै क्षति नगरोस् भन्ने सबैलाई छ । यो मुद्धा अदालतमा विचाराधीन छ । प्रचण्डजीले भने जस्तो ‘सेटिङ’ को कुरा पनि आइरहेको छ । त्यस्तो ‘सेटिङ’विरुद्ध दबाब दिन र सचेत गराउन पनि जरुरी छ । कतैबाट थप गल्ती नहोस् । हामीलाई मात्र आन्दोलनमा जान कुनै रहर वा हतार छैन ।
राजाले २०४७ सालको संविधानको धारा १२७ को दुहाई दिएर सत्ता हातमा लिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को ७ अनुसार संसद विघटन गरेको भनिरहेका छन् । त्यो त प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार पनि होइन र ?
यो संविधान जारी हुनुभन्दा पहिला म जातीय विभेदविरुद्धको राष्ट्रिय मञ्चको महासचिव थिएँ । त्यतिबेला भक्तपुरको खरिपाटीमा १५ दिनसम्म नमुना संविधान सभा बैठक बस्यौं । देशभरबाट प्रतिनिधित्व भएको बैठकले नमुना संविधानको मस्यौदा जारी गर्यो ।
त्यसमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, एकपटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्नेले भावी प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने, १४ प्रदेश हुनपर्ने, सभामुख र उपसभामुख एउटै लिंगको हुन नहुने, प्रधानमन्त्रीले निर्वाचित संसद भंग गर्न नपाउने र चारवटा विकल्पबाट पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका थियौं ।
हामीले नमुना संविधानमा राखेका अधिकांश कुरा अहिलेको संविधानमा हुबहु परेका छन् । हामीले प्रस्ताव गरेजस्तै संविधानले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएन ।
प्रधानमन्त्रीसँग त्यस्तो कुनै विशेषाधिकार छँदैछैन । ६४ प्रतिशतको समर्थन रहेकाले आफूले संसद विघटन गर्न पाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ नि ?
त्यस्तो अधिकार वा विशेषाधिकार केही छैन । २०१५ र ०१७ सालको संसद वेस्टमिनिस्टर प्रणालीमा आधारित थियो । त्यसमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई सम्पूर्ण अधिकार दिइएको थियो । नेपालको आफ्नै अनुभवमा, त्यस्तो व्यवस्थाले अस्थिरतालाई बढावा दिने देखियो । यसमा सुधार हुनुपर्छ भनेर संविधानबाट त्यो विशेषाधिकार हटाइयो । त्यसैले त यसलाई सुधारिएको संसद भनिएको हो ।
संसद पुन:स्थापना भए पनि अब ‘हंग पार्लियामेन्ट’ हुन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको स्थिरता त त्यसपछि नआउने देखियो । ताजा जनादेश नै अहिलेको विकल्प हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क छ नि ?
भोलि कुनै दल ठूलो बनेर एकल सरकार बनाउन सम्भव छैन, कुनै दलले बहुमत पाउँदैन भन्नु एकोहोरो तर्क हो । ‘हंग पार्लियामेन्ट’ नै हुन्छ भन्नु एउटा कल्पना न हो । कसैको कल्पनालाई नै यथार्थ भन्न सकिँदैन ।
तस्वीर र भिडियो : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर
