११ माघ, काठमाडौं । म्यानपावर व्यवसायीहरु विभिन्न २१ बुँदे माग राख्दै आन्दोलित भएका छन् । विभागका महानिर्देशक कुमारराज दाहाल म्यानपवर व्यवसायीको समस्या समाधानमा गम्भीर नभएको, अनुगमनका नाममा आतंक सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै विभिन्न माग तेर्स्याएर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आन्दोलन थालेको हो ।
उनीहरुले आइतबार वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगरको मूल गेटमा धर्ना दिँदै कोणसभा आयोजना गरेका छन् । कोणसभालाई सम्बाधेन गर्दै विभिन्न पार्टी सम्बद्ध व्यवसायीका संघ संगठनका प्रतिनिधिले विभागमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले आफ्ना मा सम्बाधेन नभए देश नै ठप्प पार्नसक्ने चेतावनी समेत दिए ।
व्यवसायीले श्रमिकलाई विदेश पठाएबापत लिन पाउने सेवा शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । अहिले सरकारले मलेसियासहित खाडीका ६ वटा देशमा अधिकतम् १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तय गरेको छ । तर, व्यवसायीहरुले सेवा शुल्क बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठ कोभिड १९ को महामारीको कारणले विगत १० महिनादेखि अति प्रभावित क्षेत्रमा परेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुचारु गर्न व्यवसायीले जम्मा गरेको नगद धरौटीको रकमबाट सापटी स्वरुप चलाउन पाउनुपर्ने माग अघि सारिएको बताउँछन् । अनुगमनका नाममा सञ्चारमाध्यम पनि लिएर जाने गर्दा व्यवसायीले अपमान सहनु परेको भन्दै व्यवसायीले यस्तो अनुगमन पनि बन्द गर्न विभागसँग माग गरिएको छ ।
‘विभागबाट हुनसक्ने कामको फाइल पनि मन्त्रालयमा पठाएर व्यवसायीलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्,’महिनौंदेखि हामीले राखेका मागमा विभागका महानिर्देशक सकारात्मक नदेखिएपछि बाध्य भएर यो कदम चालेका हौं ।’
महामारीसँग सम्वन्धित उजुरीहरु छुट्टै कार्यवधि बनाएर हेर्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीको छ । वैदेशिक रोजगार सुचना प्रणालीमा देखिएका अव्यवहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने र घरेलु कामदार विदशे पठाउन र जिट्को अन्तरगत कामदार जापान पठाउनका लागि छुट्टा-छुट्टै इजाजतपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ ।
समय-समयमा विभिन्न वहानामा ल्याइएको कार्यविधिहरुको पुनरावलोकन गरेर खारेज गर्न पनि संघले माग गरेको छ । मागपत्र प्रमाणीकरणलाई पारदर्शी र सहज बनाउनुपर्ने, नेपाली दूतावास नभएको मुलुकहरुमा मागपत्र प्रमाणीकरणको वैकल्पिक व्यवस्तथा गर्नुपर्ने, म्यानपावर कम्पनीको शाखा कार्यालय खोल्न पाउनुपर्ने, व्यवसायी कोष सञ्चलान गर्न पाउनुपर्ने, व्यवसाय गर्न नचाहने व्यवसायीको धरौटीलाई सहज रुपमा फिर्ता दिनुपर्ने लगायतका काम पनि संघले अघि सारेको छ ।
ब्यवसायीका एकाघरका परिवारले वैदैशिक रोजगार सम्बन्धी अन्य संस्था सञ्चान गर्न पाउनुपर्ने, वाषिर्क १०० जना कामदार पठाउनुपर्ने अव्यवहारिक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई प्रदान गरेको करारपत्रमा उल्लेख गरिएको पदमा अन्तिम श्रम स्विकृति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार ऐन-२०६४ लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि व्यवसायीले अघि सारेका छन् ।
तस्वीरः चन्द्र आले
