११ माघ, काठमाडौं । आकस्मिक रुपमा उत्पन्न खर्चले बजेट कार्यान्वयन चूनौतिपूर्ण बन्दै गएको अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अर्धवार्षिक समिक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा आकस्मिक खर्चको दवाव रहेको स्वीकार गरेको छ । यसमा निर्वाचन र कोभिड विरुद्धको खोप मूख्य रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पहिलो ६ महिनामा मात्र १४.४० प्रतिशत पूँजिगत खर्च भएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका लागि लिइएका लकडाउनसहितका कार्यक्रम चालु आवको पहिलो महिनाबाटै खुकुलो भएका थिए । त्यसकारण आर्थिक क्रियाकलापमा कोरोना महामारीको बाहना बनाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । तर, विकासे मन्त्रालयले भने हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि निरास बनाएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा गर्दै बजेट कार्यान्वयनका डेढ दर्जन चूनौति पहिचान गरेको छ । जसले सदाझै चालु आवमा समेत सरकारको खास घटाइरहेको छ । त्यसमाथि यो वर्ष निर्वाचन र कोभिड विरुद्धको खोप थपिएका हुन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । ६ महिना बितिसक्दा लक्ष्यको २८.१९ अर्थातः ४ खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको छ । तर, आगामी दिनमा सरकारले निर्वाचन र कोरोना खोपका लागि विनियोजन बजेट बाहिरबाट करीव १ खर्ब हाराहारी रकम जोहो गर्नुपर्नेछ । यो रकमको जोहो गर्नु नै अर्थ प्रशासनका लागि चूनौतिपूर्ण रहेको छ ।

यसबाहेक अर्थ मन्त्रालयले देखाएका अधिकांश चूनौति नेपालको बजेट कार्यान्वयनका दीर्घकालिन चूनौति नै हुन् । जसलाई राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिदेखि संसदीय समितिमा समेत गहन छलफल गरिएको हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्न नसक्दा समस्या दोहोरिने गरेको बताउँछन् ।

त्यसो त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमेत समेत यो विषयमा स्पष्ट छन् । बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पूँजिगत खर्च कम हुनुमा सम्बन्धित निकायको क्रियाशिलतामा कमी आउनु प्रमुख कारण रहेको बताए । विद्यमान समस्या समाधान गर्न ठोस रुपमा अगाडी बढ्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले पूँजिगत खर्च बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा जोड दिए ।

गैरबजेटरी मागदेखि थप निकासासम्म समस्या

बजेट तर्जुमा गर्दा एउटा कार्यक्रमका लागि गर्ने र कार्यान्वयनका दौरान अर्को कार्यक्रम ल्याउने मन्त्रालयहरुको प्रवृत्तिलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको मूख्य चूनौति मानेको छ । यसमा गैरबजेटरीको उच्च माग देखाइएको छ । यसबाहेक विनियोजन बजेट बाहिरबाट अतिरिक्त रकम माग्ने अर्थातः थप निकासा अर्को समस्या हो ।

सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा सरकारी निकायलाई उत्तरदायि बनाउन विभिन्न प्रकारका कानून बनाएको छ । त्यसमध्ये आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानूको परिपालनामा वेवास्ता समेत अर्को चूनौति अर्थले देखेको छ । बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनको दवाव समेत मन्त्रालयहरुबाट अर्थमा आउने गरेको छ । वैदेहिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छालाई समेत अर्थले चूनौति मानेको छ ।

सोधभर्ना मागमा समेत निकायहरुले वेवास्ता गर्ने गरेका छन् । कार्यविधि/मापदण्ड/निर्देशिक बनाउन ढिला गर्ने, विाियोजन ऐन र बजेट कार्यानवयन सम्बन्धी मार्ग दर्शनको परिपालनामा समेत मन्त्रालयहरु उदासिन देखिएका छन् । बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग हुने गरेको छ ।

खर्च सम्बन्धी मापदण्ड समेत उल्लंघन हुने गरेको छ । बजेट बाँडफाँटमा हुने ढिलाईलाई समेत अर्थले चूनौति मानेको छ । संगठन संरचना र दरवन्दी बिस्तारको होडबाजीलाई समेत अर्थले बजेट कार्यान्वयनको चूनौतिका रुपमा लिएको छ । आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन तथा राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रम÷आयोजनाबाट रकमान्तरको प्रस्तावले समेत अर्थ मन्त्रालय दवावमा आउने गरेको छ ।