१४ माघ, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप अभियान शुरु गर्दै बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोपको शुरुवात गर्ने मौका दिएकोमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई विशेष धन्यवाद दिए ।
खोप उपलब्ध गराएकोमा भारतको प्रशंसा गदै ओलीले भने, ‘उहाँहरुले आफूले शुरुवात गरेको हप्ता दिनमै हामीले शुरु गर्न सक्ने गरी १० लाख डोज उपलब्ध गराउनुभएको छ, यसका लागि म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।’
यस अगाडि नेपालले खोप प्राप्त गरेलगत्तै ओलीले मोदीलाई ट्वीटमार्फत बधाई दिएका थिए ।
भारतले खोपमैत्री अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा नेपाल, भुटान, बंगलादेश, माल्दिभ्स र म्यानमारलाई अनुदानमा खोप उपलब्ध गराएको छ भने श्रीलंका, मरिसस र अफगानिस्तानलाई केही दिनमा नै पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।
पाकिस्तानले भारतसँग खोपका लागि आग्रह गरेको छैन र उपलब्त्र गराउने योजनासमेत नरहेको भारतीय अधिकारीले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र होइन, भारतले खोप उपलब्ध गराएका दक्षिण एसियाली तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुककका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पनि भारतलाई धन्यवाद दिँदै मोदीको प्रशंसा गरेका छन् । खोप खरिदमा अनिश्चय र अन्योल झेलिरहेका साना मुलुकहरुका लागि भारतको खोप अनुदान ‘सरप्राइज’ एवं ठूलो राहत बन्न पुगेको छ ।
भारतबाट अनुदानमा खोप प्राप्त गरेपछि बंगलादेशका स्वास्थ्यमन्त्री जाहिद मालेक्युले सार्वजनिकरुपमा भने, ‘मित्रवत मुलुकहरुले एक अर्कालाई सहयोग गर्छन् । भारतले हामीलाई खोप प्रदान गरेको छ । भारतले हाम्रो स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहयोग गरेको थियो । उनले भने, ‘खाँचो परेका बेलामा जुन साथीले सहयोग गर्छ, उ नै वास्तविक साथी हो ।’
बंगलादेशले अहिलेको भारतीय सहयोगलाई सन् १९७१ मा भारतले स्वतन्त्रता आन्दोलनमा गरेको सहयोगसँग जोडेबाट पनि यसको महत्व कति छ भन्ने देखाउँछ । खोप पाएपछि बंगलादेशका विदेशमन्त्री एके अब्दुल मोमेनले पनि भारतको निकै प्रशंसा गरे । उनले भने, ‘सन् १९७१ को मुक्ति आन्दोलनमा भारत हाम्रो पक्षमा उभियो, आज फेरि महामारीले संसार नै आक्रान्त भएको समयमा भारत खोप उपहार लिएर आयो ।’
छिमेकी मुलुकलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गर्दै भने, ‘हामी हाम्रो छिमेक पहिलो नीतिलाई महत्व दिइरहने छांै, हामी अहिले सामूहिकरुपमा महामारी विरुद्ध लडिरहेका छौं ।’
छिमेकी मुलुकलाई अनुदानमा खोप उपलब्ध गराउने आफ्नो निर्णयले छिमेकी मुलुकमा सकारात्मक सन्देश गएको भारतीय अधिकारीहरुको विश्लेषण छ । उनीहरुले भ्याक्सिनको माध्यमले दक्षिण एसियाली मुलुकका जनताको सदभाव आफूप्रति बढ्ने अपेक्षासमेत गरेका छन् ।
छिमेकमा क्रमशः आफ्नो प्रभाव घट्दै गएको, तर चीनको प्रभाव बढ्दै गएकोमा केही वर्ष यता नयाँ दिल्लीले असहजता व्यक्त गर्दै आएको थियो । वास्तवमा पछिल्ला केही वर्षमा छिमेकी मुलुकहरुसँग भारतको सम्बन्ध त्यति राम्रो रहेन । नेपाल मात्र होइन, अन्य छिमेकी मुलुकहरुसँग पनि विभिन्न कारणले सम्बन्धमा चिसोपन आयो । कोरोना महामारीपछिको यो सहयोगलाई भारतले सात बर्षपहिले बढाइएको नेबरहुड फस्ट (छिमेक पहिलो) नीतिकै निरन्तरताका रुपमा ब्याख्या गरेको छ ।
नेपाल लगायत छिमेकी मुलुकमा चीनको बढ्दो आर्थिक र सैन्य प्रभावलाई लिएर नयाँ दिल्लीले चिन्ता र चासो समेत व्यक्त गदै आएको छ । नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका लगायतका मुलुकहरुसँग सम्बन्ध सुधारका लागि भारतले कोरोना महामारीकै समयमा पहल गरेको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा विकसित देशमा समेत सहजरुपमा उपलब्ध नभएको खोप भारतले छिमेकी मुलुकलाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ । यसमार्फत भारतले छिमेकमा धुमिलिएको आफ्नो छवि सुधारेर सम्बन्ध सुदृढ गर्न खोजको खोजेको देखिन्छ ।
भारतले छिमेकमा खोप उपलब्ध गराएपछि चीनले पनि दबावको महसुस गरेको छ । भारतले छिमेकी मुलुकमा खोप अनुदानमा उपलब्ध गराए लगत्तै चीनले पनि नेपाल लगायत विभिन्न मुलुकमा आफ्नो खोपको आपतकालीन प्रयोगको अनुमतिको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
भारतले छिमेकी मुलुकहरुलाई खोप उपलब्ध गराइरहेको सम्बन्धमा जनवरी २५ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा त्यहाँका प्रवक्तालाई प्रश्न सोधिएको थियो । जवाफमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले खोपको विषय मुलुकहरुका वीचमा प्रतिपस्र्धाको विषय हुन नसक्ने बताए । उनले बजारमा विभिन्नखालको खोप भएको र मुलुकहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक त्यसको छनोट गर्न पाउनुपर्ने बताए ।
केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भारतले सहयोग गरेको र चीनबाट पनि त्यस्तैखालको सहयोग आउने संकेत गरेका थिए ।
भारतको ‘खोप कूटनीति’का बारेमा भूराजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट भन्छन्, ‘निश्चय नै छिमेकमा भारत आफ्नो छवि सुधार गर्न चाहान्छ । छिमेकमा कुनै पनि समस्या आउँदा आफू पहिला पुग्छु भन्ने सन्देश पनि भारतले खोपमार्फत दिएको छ ।’
भारतले नेपाललाई गरिरहेको सहयोगलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने र यो मानवीय सहायता भएको भट्टले उल्लेख गरे ।
